परदेशी गुंतवणूकदार वर्ष २०२५ मध्ये भारतीय शेअर बाजारात परतणार का?

पुढील वर्ष आशादायी?

वर्ष २०२५ हे भारतीय कंपन्यांच्या समभागांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांच्या प्रवाहात पुनर्प्राप्ती होण्याची शक्यता आहे. कंपन्यांच्या कमाईमधील वाढ, विशेषत: भांडवली वस्तू, उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा यासारख्या देशांतर्गत मागणी असणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक येण्याची शक्यता आहे. मात्र भारताप्रमाणेच लॅटिन अमेरिका, व्हिएतनाम आणि ब्राझील यांसारख्या इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील उन्नत मूल्यमापन आणि स्वस्त पर्यायांमुळे या प्रवाहात अडथळा येण्याची भीती देखील आहे. याव्यतिरिक्त, प्रदीर्घ जागतिक मंदीच्या चिंतेमुळे गुंतवणूकदारांच्या प्रतिकूल भावना आणि जोखीम घेण्याची  कमी झालेली क्षमता देखील परिणाम करणारी ठरू शकते. मात्र भू-राजकीय तणाव निवळत असल्याची चिन्हे, मध्यवर्ती बँकेच्या व्याजदर कपात आणि संभाव्य अमेरिकी व्यापारप्रणालीतील बदलांमुळे इतर देशांवरील निर्बंध भारतीय भांडवली बाजारात एफपीआय प्रवाह आकर्षित करू शकतात.

हेही वाचा >>> विमान प्रवासात आता फक्त एकच बॅग नेता येणार? लगेज नियमांमध्ये काय बदल करण्यात आले?

विद्यमान वर्षात परदेशी गुंतवणूकदारांकडून किती गुंतवणूक?

डिपॉझिटरीजकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) भारतीय शेअर बाजारामध्ये ५,०५२ कोटी रुपये आणि डेट मार्केट अर्थात रोखे बाजारात २४ डिसेंबरपर्यंत १.१२ लाख कोटींची निव्वळ गुंतवणूक केली आहे. हे वर्ष २०२३ मध्ये शेअर बाजारात गुंतवलेल्या १.७१ लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत अगदी कमी आहे. तर त्या आधीच्या वर्षात, २०२२ मध्ये जागतिक मध्यवर्ती बँकांकडून करण्यात आलेल्या आक्रमक दर वाढीमुळे १.२१ लाख कोटी रुपयांचा निधी काढून घेण्यात आला होता. निधीचे बहिर्गमन  होण्यापूर्वी, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी गेल्या तीन वर्षांत (२०१९, २०२० आणि २०२१) देशांतर्गत भांडवली बाजारात निव्वळ गुंतवणूक केली होती.

हेही वाचा >>> पक्ष्यांच्या थव्यामुळे विमानाचा भीषण अपघात? रशियाला जाणारे विमान नक्की कसे कोसळले? विमानाला पक्षी धडकल्यास काय होते?

परदेशातील बाजार अधिक आकर्षक बनले आहेत का?

विद्यमान वर्ष २०२४ मध्ये, जानेवारी, एप्रिल, मे, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर या महिन्यांत परदेशी गुंतवणूकदारांनी संवर्धिक समभाग विक्रीचा मारा काढून निधी काढून घेतला. जागतिक प्रतिकूल घडामोडी आणि देशांतर्गत आघाडीवर अर्थव्यवस्थेचा विकासवेग कमी झाल्याने परदेशी गुंतवणूकदारांच्या गुंतवणुकीमध्ये घट झाली. भारतीय शेअर बाजारात कमी झालेला ओघ प्रामुख्याने समभागांच्या उच्च मूल्यमापनामुळे झाला आहे, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना त्यांची गुंतवणूक आकर्षक मूल्य असलेल्या चिनी शेअर बाजारकडे वळवण्यास प्रवृत्त केले. आर्थिक वाढीला चालना देण्यासाठी चीनने सुरू केलेल्या अनेक प्रोत्साहनात्मक उपायांमुळे या बदलाला आणखी चालना मिळाली, ज्यामुळे शेअर बाजार अधिकाधिक आकर्षक बनले. याव्यतिरिक्त, वाढलेला भू-राजकीय तणाव, विशेषत: इस्रायल-इराण संघर्षामुळे गुंतवणूकदारांचा जोखीम टाळण्याकडे कल वाढला. शिवाय गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित मालमत्ता वर्गाकडे गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य दिले. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वी सावधगिरी आणि पुढील वर्षी अमेरिकी मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हच्या कमी दर कपातीबद्दलच्या चिंतेने गुंतवणूकदारांच्या निराशेत भर घातली. मध्यवर्ती बँकेकडून निदान १०० आधारबिदूंची कपात होणे अपेक्षित होते.

देशांतर्गत आघाडीवरील निराशाजनक कारणे काय?

देशांतर्गत आघाडीवर, कंपन्यांच्या समभागांचे उच्च मूल्यमापन, सप्टेंबर तिमाहीत कंपन्यांची कमकुवत कमाई, डिसेंबरमधील कमाईवर देखील मंदीची छाया, वाढती महागाई, मंद सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढ आणि घसरणारा रुपया या घटकांमुळे गुंतवणूकदारांच्या आत्मविश्वासावर परिणाम झाला आहे. शेअर बाजारात, वित्तीय सेवा क्षेत्रातून सर्वाधिक ५४,५०० कोटी रुपयांचा निधी काढून घेण्यात आला, त्यापाठोपाठ तेल आणि वायू क्षेत्राने ५०,०० कोटी आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू क्षेत्रातून २०,००० कोटी रुपयांचा परदेशी निधी काढून घेण्यात आला. परदेशी गुंतवणूकदारांची २०२४ मधील सुरुवात कमकुवत राहिली, अमेरिकी रोखे उत्पन्नातील वाढ आणि जागतिक आणि देशांतर्गत व्याजदराच्या वातावरणाभोवती असलेली अनिश्चितता यामुळे जानेवारीमध्ये २५,७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे बहिर्गमन झाले. मात्र, फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये हा कल उलटला, कारण परदेशी गुंतवणूकदारांनी ३६,६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. भारताची मजबूत आर्थिक वाढ, बाजारातील लवचिकता आणि अमेरिकी रोख्यांवरील परतावा दर कमी झाल्याने झाल्याने गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळाले. मात्र ही पुनर्प्राप्ती अल्पकाळ टिकली, कारण एप्रिलमध्ये एफपीआय निव्वळ विक्रेते बनले, हा कल मेमध्ये कायम राहिला. मुख्यतः देशांतर्गत आघाडीवर असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यानच्या राजकीय अनिश्चिततेमुळे परिणाम झाला. असे असूनही, एफपीआय जूनमध्ये शेअर बाजारात परतले आणि सप्टेंबरपर्यंत त्यांची खरेदीची गती कायम ठेवली, अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हकडून दर कपातीमुळे केवळ सप्टेंबरमध्ये ५७,३५९ कोटी रुपयांची निव्वळ गुंतवणूक झाली. पुन्हा ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये त्यांनी समभाग विक्रीचा मारा तीव्र करत एकत्रितपणे १.१६ लाख कोटी रुपये काढले. ऑक्टोबरमध्ये ९४,०१७ कोटी रुपयांचे अभूतपूर्व आणि विक्रमी बहिर्गमन अनुभवले.

रोखे बाजाराकडे कल का वाढतोय?

गुंतवणूकदारांनी विद्यमान कॅलेंडर वर्ष २०२४ मध्ये शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यापेक्षा रोखे बाजारात गुंतवणुकीला अधिक प्राधान्य दिले. परदेशी गुंतवणूकदारांनी १.१२ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली. जी २०२३ मध्ये ६८,६६३ कोटी रुपये करण्यात आली होती.
जेपी मॉर्गनच्या गव्हर्नमेंट बाँड इंडेक्समध्ये भारताच्या समावेशामुळे रोखे बाजाराकडे परदेशी गुंतवणूकदारांचा कल वाढला आहे. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हने अपेक्षित व्याजदर कपातीसह इतर प्रमुख जागतिक बाँड निर्देशांकांमध्ये पुढील समावेशाच्या अपेक्षेने परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय रोखे बाजाराकडे प्रवाह वाढवला आहे. निर्देशांकाच्या समावेशाव्यतिरिक्त, इतर प्रमुख चालकांमध्ये देशाची आर्थिक स्थिती सुधारणे देखील समाविष्ट आहे. देशाची वित्तीय तूट ५.१ टक्क्यांवरून ४.९ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे आणि पुढील वर्षी ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. शिवाय, ब्लूमबर्ग जानेवारी २०२५ पर्यंत उदयोन्मुख बाजार निर्देशांकात भारतीय सरकारी रोख्यांचा समावेश करत असल्याने रोखे बाजारात एफपीआयचा ओघ आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, भारतीय सरकारी रोख्यांमधील विविध परदेशी पेन्शन फंडांच्या व्याजामुळे भारतीय रोखे बाजारात अधिक ओघ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. वर्ष २०२३ पूर्वीपरदेशी गुंतवणूकदारांनी सातत्याने निधी काढला होता, २०२२ मध्ये १५,९१० कोटी रुपये, २०२१ मध्ये १०,३५९ कोटी रुपये आणि २०२० मध्ये विक्रमी १.०५ लाख कोटी रुपये रोखे बाजारातून काढण्यात आले होते.