ज्ञानेश भुरे
जागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेने आगामी पॅरिस ऑलिम्पिकपासून ‘ट्रॅक ॲण्ड फील्ड’च्या सर्व ४८ प्रकारांतील सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूंना प्रत्येकी ५० हजार डॉलरचे रोख पारितोषिक देण्याची घोषणा केली. आजपर्यंत ऑलिम्पिक ही स्पर्धा हौशी या परंपरेतच मोडते. येथे कधीही रोख पारितोषिक दिले जात नाही. असे असले तरी अनेक दिग्गज, वलयांकित खेळाडू या स्पर्धेत खेळतात. या स्पर्धेला क्रीडाक्षेत्रात सर्वोच्च दर्जा प्राप्त झालेला आहे. जागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेने आता वेगळी भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवले असून या भूमिकेचे स्वागत होत आहे. मात्र, यामुळे ऑलिम्पिकच्या परंपरेला धक्का लागणार का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
जागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेची भूमिका काय?
पॅरिस ऑलिम्पिकपासून जागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेने सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूस रोख ५० हजार डॉलरचे पारितोषिक देण्याची घोषणा केली आहे. त्याच बरोबर रौप्य आणि कांस्यपदक विजेत्यांना रोख पारितोषिक देण्यास २०२८ लॉस एंजलिस ऑलिम्पिकपासून सुरुवात करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धेतील ‘ट्रॅक ॲण्ड फिल्ड’ हा प्रकार मध्यवर्ती आकर्षण आहे. खेळाडूंच्याच कामगिरीमुळे आम्हाला हा मान मिळाला असल्याची भावना व्यक्त करून जागतिक ॲथलेटिक्सने ही भूमिका घेतली.
हेही वाचा >>> लॉरेन्स बिष्णोई टोळीने सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार का केला? या टोळीची व्याप्ती किती? पुन्हा हल्ला करण्याची धमकी किती गंभीर?
यासाठी निधी कसा उभा करणार?
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (आयओसी) स्पर्धेनंतर मिळालेल्या महसुलाचा एक भाग सर्व जागतिक संघटनांना त्यांच्या खेळाच्या विकासासाठी देत असते. ही रक्कम ॲथलेटिक्ससाठी अधिक असून, ती त्यांनी खेळाडूंसाठी बाजूला ठेवली आहे. ज्या खेळाडूंमुळे आम्हाला हा निधी मिळाला, तो त्यांच्यामध्येच वाटला जावा अशी आमची भावना होती. शेवटी त्यांच्यामुळेच आम्हाला हा लौकिक मिळाला, अशी जागतिक ॲथलेटिक्सची भूमिका आहे.
ऑलिम्पिक परंपरेला छेद देणारी भूमिका?
आधुनिक ऑलिम्पिक स्पर्धेला १८९६ मध्ये सुरुवात झाली, तेव्हा प्रत्येक विजेत्याला सुवर्णपदकही मिळत नव्हते. त्यावेळी ऑलिव्ह वृक्षाची फांदी आणि रौप्यपदक दिले जायचे. व्यावसायिक खेळाडूंना सहभागास बंदी होती. १९०४ पासून सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्यपदक दिले जाऊ लागले. ऑलिम्पिक सहभाग आणि पदक म्हणजे खेळाडूंसाठी सर्व काही असते. पदक मिळाले नाही, तरी ऑलिम्पिकमधील सहभागसुद्धा मोलाचा असतो. ऑलिम्पिकला आधुनिक म्हटले जात असले, तरी अजूनही स्पर्धा हौशीच आहे. ऑलिम्पिक विजेत्याला आजही रोख पारितोषिक मिळत नाही. अनेक देश स्वतंत्रपणे आपल्या पदकविजेत्यांना रोख पारितोषिके देतात. आता या परंपरेला जागतिक ॲथलेटिक्सने नवी दिशा दिली आहे.
हेही वाचा >>> ‘एक शेरनी सौ लंगूर’ ते ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’; निवडणूक घोषणांचा इतिहास काय सांगतो?
‘आयओसी’ची भूमिका काय राहणार?
‘आयओसी’ सर्व महसुलाचे ९० टक्के पुनर्वितरण करते. यातील बहुतेक रक्कम ही राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा महासंघ यांना दिली जाते. म्हणजेच ४२ लाख डॉलर (अंदाजे ३५ कोटी रुपये) इतकी रक्कम जगभरातील सर्व स्तरावरील खेळाडू आणि क्रीडा संघटनांना मदत करण्यासाठी जाते. ही रक्कम संबंधित राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समित्या आणि क्रीडा महासंघांनी कशी खर्च करायची हा त्यांचा प्रश्न आहे. या संबंधातील त्यांचे प्रशासकीय मंडळ निर्णय घेईल. आम्ही ढवळाढवळ करणार नाही, असे ‘आयओसी’ने म्हटले आहे.
यापूर्वी असा निर्णय कुणी घेतला आहे का?
अखेरच्या म्हणजे २०२१ टोक्यो ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर युनायटेड स्टेट्स ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक समितीने प्रत्येक सुवर्णपदक विजेत्यास ३७ हजार ५०० डॉलरचे पारितोषिक दिले होते. सिंगापूरनेही असाच निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे त्यांना पारितोषिक देण्याची वेळ आतापर्यंत एकदाच आली आहे. जागतिक ॲक्वेटिक्सने जलतरण प्रकारातील पोहणे, डायव्हिंग आणि वॉटरपोलो या खेळांतील ऑलिम्पिक पदकविजेत्यांना टोक्यो ऑलिम्पिकपासून रोख पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेने तो अमान्य करून जागतिक स्पर्धेतील विजेत्यांचा निधी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आणि वैयक्तिक सुवर्णपदकासाठी २० हजार डॉलरचे पारितोषिक दिले.
ऑलिम्पिक स्पर्धेतील स्थित्यंतरे कशी?
हौशी ऑलिम्पिक जाऊन आधुनिक ऑलिम्पिक सुरू झाले, तरी व्यावसायिक खेळाडूंच्या सहभागावरील बंधने कायम होती. हुआन ॲन्टोनियो सामरांच १९८० मध्ये सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तेव्हा त्यांनी व्यावसायिक खेळाडूंच्या सहभागावरील बंदी हटवली. हे आधुनिक ऑलिम्पिक झाल्यानंतरचे सर्वांत मोठे स्थित्यंतर ठरते. हा निर्णय १९८१ मध्ये घेण्यात आला. त्यानंतर १९८५ मध्ये ‘आयओसी’ने टेनिस, आईसहॉकी आणि २३ वर्षांखालील फुटबॉलपटूंसह व्यावसायिक खेळाडूंना संधी दिली. बार्सिलोना १९९२ ऑलिम्पिक स्पर्धेत अमेरिकेची ‘ड्रीम टीम’ बास्केटबॉल स्पर्धेत सर्वप्रथम उतरली आणि ‘एनबीए’तील मायकल जॉर्डन, मॅजिक जॉन्सन आणि लॅरी बर्ड हे तारांकित खेळाडू ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आकर्षण ठरले. त्यानंतर आता जागतिक ॲथलेटिक्सने घेतलेला निर्णय पथदर्शी ठरला आहे.
जागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेने आगामी पॅरिस ऑलिम्पिकपासून ‘ट्रॅक ॲण्ड फील्ड’च्या सर्व ४८ प्रकारांतील सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूंना प्रत्येकी ५० हजार डॉलरचे रोख पारितोषिक देण्याची घोषणा केली. आजपर्यंत ऑलिम्पिक ही स्पर्धा हौशी या परंपरेतच मोडते. येथे कधीही रोख पारितोषिक दिले जात नाही. असे असले तरी अनेक दिग्गज, वलयांकित खेळाडू या स्पर्धेत खेळतात. या स्पर्धेला क्रीडाक्षेत्रात सर्वोच्च दर्जा प्राप्त झालेला आहे. जागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेने आता वेगळी भूमिका घेण्याचे धाडस दाखवले असून या भूमिकेचे स्वागत होत आहे. मात्र, यामुळे ऑलिम्पिकच्या परंपरेला धक्का लागणार का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे.
जागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेची भूमिका काय?
पॅरिस ऑलिम्पिकपासून जागतिक ॲथलेटिक्स संघटनेने सुवर्णपदक विजेत्या खेळाडूस रोख ५० हजार डॉलरचे पारितोषिक देण्याची घोषणा केली आहे. त्याच बरोबर रौप्य आणि कांस्यपदक विजेत्यांना रोख पारितोषिक देण्यास २०२८ लॉस एंजलिस ऑलिम्पिकपासून सुरुवात करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. ऑलिम्पिक स्पर्धेतील ‘ट्रॅक ॲण्ड फिल्ड’ हा प्रकार मध्यवर्ती आकर्षण आहे. खेळाडूंच्याच कामगिरीमुळे आम्हाला हा मान मिळाला असल्याची भावना व्यक्त करून जागतिक ॲथलेटिक्सने ही भूमिका घेतली.
हेही वाचा >>> लॉरेन्स बिष्णोई टोळीने सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार का केला? या टोळीची व्याप्ती किती? पुन्हा हल्ला करण्याची धमकी किती गंभीर?
यासाठी निधी कसा उभा करणार?
आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती (आयओसी) स्पर्धेनंतर मिळालेल्या महसुलाचा एक भाग सर्व जागतिक संघटनांना त्यांच्या खेळाच्या विकासासाठी देत असते. ही रक्कम ॲथलेटिक्ससाठी अधिक असून, ती त्यांनी खेळाडूंसाठी बाजूला ठेवली आहे. ज्या खेळाडूंमुळे आम्हाला हा निधी मिळाला, तो त्यांच्यामध्येच वाटला जावा अशी आमची भावना होती. शेवटी त्यांच्यामुळेच आम्हाला हा लौकिक मिळाला, अशी जागतिक ॲथलेटिक्सची भूमिका आहे.
ऑलिम्पिक परंपरेला छेद देणारी भूमिका?
आधुनिक ऑलिम्पिक स्पर्धेला १८९६ मध्ये सुरुवात झाली, तेव्हा प्रत्येक विजेत्याला सुवर्णपदकही मिळत नव्हते. त्यावेळी ऑलिव्ह वृक्षाची फांदी आणि रौप्यपदक दिले जायचे. व्यावसायिक खेळाडूंना सहभागास बंदी होती. १९०४ पासून सुवर्ण, रौप्य आणि कांस्यपदक दिले जाऊ लागले. ऑलिम्पिक सहभाग आणि पदक म्हणजे खेळाडूंसाठी सर्व काही असते. पदक मिळाले नाही, तरी ऑलिम्पिकमधील सहभागसुद्धा मोलाचा असतो. ऑलिम्पिकला आधुनिक म्हटले जात असले, तरी अजूनही स्पर्धा हौशीच आहे. ऑलिम्पिक विजेत्याला आजही रोख पारितोषिक मिळत नाही. अनेक देश स्वतंत्रपणे आपल्या पदकविजेत्यांना रोख पारितोषिके देतात. आता या परंपरेला जागतिक ॲथलेटिक्सने नवी दिशा दिली आहे.
हेही वाचा >>> ‘एक शेरनी सौ लंगूर’ ते ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’; निवडणूक घोषणांचा इतिहास काय सांगतो?
‘आयओसी’ची भूमिका काय राहणार?
‘आयओसी’ सर्व महसुलाचे ९० टक्के पुनर्वितरण करते. यातील बहुतेक रक्कम ही राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती आणि आंतरराष्ट्रीय क्रीडा महासंघ यांना दिली जाते. म्हणजेच ४२ लाख डॉलर (अंदाजे ३५ कोटी रुपये) इतकी रक्कम जगभरातील सर्व स्तरावरील खेळाडू आणि क्रीडा संघटनांना मदत करण्यासाठी जाते. ही रक्कम संबंधित राष्ट्रीय ऑलिम्पिक समित्या आणि क्रीडा महासंघांनी कशी खर्च करायची हा त्यांचा प्रश्न आहे. या संबंधातील त्यांचे प्रशासकीय मंडळ निर्णय घेईल. आम्ही ढवळाढवळ करणार नाही, असे ‘आयओसी’ने म्हटले आहे.
यापूर्वी असा निर्णय कुणी घेतला आहे का?
अखेरच्या म्हणजे २०२१ टोक्यो ऑलिम्पिक स्पर्धेनंतर युनायटेड स्टेट्स ऑलिम्पिक आणि पॅरालिम्पिक समितीने प्रत्येक सुवर्णपदक विजेत्यास ३७ हजार ५०० डॉलरचे पारितोषिक दिले होते. सिंगापूरनेही असाच निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे त्यांना पारितोषिक देण्याची वेळ आतापर्यंत एकदाच आली आहे. जागतिक ॲक्वेटिक्सने जलतरण प्रकारातील पोहणे, डायव्हिंग आणि वॉटरपोलो या खेळांतील ऑलिम्पिक पदकविजेत्यांना टोक्यो ऑलिम्पिकपासून रोख पारितोषिक देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेने तो अमान्य करून जागतिक स्पर्धेतील विजेत्यांचा निधी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आणि वैयक्तिक सुवर्णपदकासाठी २० हजार डॉलरचे पारितोषिक दिले.
ऑलिम्पिक स्पर्धेतील स्थित्यंतरे कशी?
हौशी ऑलिम्पिक जाऊन आधुनिक ऑलिम्पिक सुरू झाले, तरी व्यावसायिक खेळाडूंच्या सहभागावरील बंधने कायम होती. हुआन ॲन्टोनियो सामरांच १९८० मध्ये सर्वप्रथम आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तेव्हा त्यांनी व्यावसायिक खेळाडूंच्या सहभागावरील बंदी हटवली. हे आधुनिक ऑलिम्पिक झाल्यानंतरचे सर्वांत मोठे स्थित्यंतर ठरते. हा निर्णय १९८१ मध्ये घेण्यात आला. त्यानंतर १९८५ मध्ये ‘आयओसी’ने टेनिस, आईसहॉकी आणि २३ वर्षांखालील फुटबॉलपटूंसह व्यावसायिक खेळाडूंना संधी दिली. बार्सिलोना १९९२ ऑलिम्पिक स्पर्धेत अमेरिकेची ‘ड्रीम टीम’ बास्केटबॉल स्पर्धेत सर्वप्रथम उतरली आणि ‘एनबीए’तील मायकल जॉर्डन, मॅजिक जॉन्सन आणि लॅरी बर्ड हे तारांकित खेळाडू ऑलिम्पिक स्पर्धेचे आकर्षण ठरले. त्यानंतर आता जागतिक ॲथलेटिक्सने घेतलेला निर्णय पथदर्शी ठरला आहे.
