टेस्ला कंपनीचे मालक-संस्थापक एलॉन मस्क यांची बहुचर्चित भारतभेट लांबणीवर पडल्यामुळे या कंपनीच्या ई कारच्या आगमनाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. एकीकडे भारत सरकारने दोन महिन्यांपूर्वी ईव्ही धोरणाची घोषणा करून परदेशी कंपन्यांना अटी आणि शर्तींवर भारतात कारखाने सुरू करण्याचे आवतण दिले आहे. दुसरीकडे, जगभर ईव्ही कंपन्यांचे विक्रीचे आकडे घसरू लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे भारतातील टाटा आणि महिंद्र या प्रस्थापित ईव्ही निर्मात्या कंपन्यांशी टक्कर घेण्यासाठी टेस्लाला आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार अशी चिन्हे आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
टेस्लाची भारत योजना काय?
टेस्लाच्या इलेक्ट्रिक मोटारी अत्यंत महागड्या असतात. या मोटारींसह भारतासारखी बाजारपेठ काबीज करण्याची शक्यता कमी वाटल्यामुळे टेस्लाने परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक मोटारींच्या निर्मितीकडे मोर्चा वळवला. ‘मॉडेल टू’ प्रकल्पाअंतर्गत या मोटारींची निर्मिती करण्यासाठी मेक्सिको आणि भारताचा विचार टेस्लाच्या व्यवस्थापनाने सुरू केला होता. पण जगभर इलेक्ट्रिक मोटारींच्या मागणीत घट होऊ लागल्यामुळे टेस्लाने फेरविचार करण्यास सुरुवात केली. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आर्थिक ताळेबंदातून टेस्लाला मोठे नुकसान झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे नवीन कारखाने उभे करून तेथे नवीन मोटारींची निर्मिती करण्याची जोखीम पत्करण्याऐवजी, सध्याच्याच कारखान्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा निर्णय त्या कंपनीने घेतला. त्यामुळे या कंपनीची भारतात निर्मिती लांबणीवर पडलेली दिसते.
हेही वाचा >>> VVPAT चा वापर कधीपासून सुरु झाला? EVM च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केले जाते?
भारताचे ईव्ही धोरण काय आहे?
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आयातीवरील शुल्क केंद्र सरकारने कमी करून ते १५ टक्क्यांवर आणले आहे. यासाठी संबंधित निर्मात्यांना भारतात तीन वर्षांच्या मुदतीत किमान ४१५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची अट घालण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या शुल्क सवलतीची मागणी टेस्लाने केली होती. यापूर्वी संपूर्ण तयार आयात मोटारीवर (सीबीयू) ६० ते १०० टक्के आयातशुल्क आकारले जायचे. मूळ किंमत, विमा आणि वाहतूक खर्च मिळून ज्या मोटारीची किंमत ४० हजार डॉलरपेक्षा (साधारण ३३,१६,०५८ रुपये) अधिक असेल, तिच्यावर १०० टक्के शुल्क, तर कमी किमतीच्या मोटारीवर ६० टक्के शुल्क आकारले जायचे. यावर २०२१मध्ये टेस्ला कंपनीने केंद्र सरकारला पत्र लिहून अशा मोटारींवरील आयात शुल्क १५ ते ४० टक्क्यांवर आणावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. आता ३५ हजार डॉलर (साधारण २९,०१,५५० रुपये) किंवा त्यापेक्षा अधिक एकूण किमतीच्या (मूळ किंमत + विमा + वाहतूक खर्च) मोटारीवर १५ टक्के आयातशुल्क आकारले जाईल. पण अशा ८००० पेक्षा अधिक अधिक मोटारी प्रतिवर्षी आयात करता येणार नाहीत. याशिवाय स्थानिक सुटे भागनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, बाहेरून येणाऱ्या पाहुण्यांना आपल्या मोटारींचे तीन वर्षांत २५ टक्के आणि पाच वर्षांत ५० टक्के ‘स्थानिकीकरण’ करणे अनिवार्य आहे. म्हणजे टेस्ला मोटारीचा प्रस्तावित कारखाना येथे सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांत टेस्ला २५ टक्के ‘देशी बनावटी’ची आणि पाच वर्षांत ५० टक्के ‘देशी बनावटी’ची असणे अपेक्षित आहे.
टेस्लाची निराशाजनक कामगिरी
इलेक्ट्रिक मोटारींच्या निर्मितीमध्ये जगात अग्रणी कंपनी असलेल्या टेस्लाची गेल्या काही महिन्यांत अधोगती सुरू आहे. बीवायडीसारख्या चिनी कंपनीकडून होणारी तीव्र स्पर्धा, इलेक्ट्रिक वाहनांची घटती मागणी आणि मोटारनिर्मितीसाठी जगभर अनुकूल धोरणांचा अभाव अशी यामागची कारणे सांगितली जातात. टेस्लाच्या महसुलात मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९ टक्क्यांनी घट झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कार्यात्मक नफा (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) आणि निव्वळ उत्पन्नामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घसरण झाली. अलीकडेच मागणीपेक्षा उत्पादन अधिक झाल्यामुळे टेक्सास युनिटनमधील २६०० कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्यात आला. काही विश्लेषकांच्या मते उत्पादनातील घट ही पुरवठा शृंखला विस्कळीत झाल्यामुळे झालेली दिसते. बॅटरी, त्यासाठी आवश्यक लिथियम आणि निकेल यांचा पुरवठा सुरळीत झाल्यामुळे उत्पादन पूर्वपदावर येऊ शकेल, असे टेस्ला व्यवस्थापनास वाटते.
हेही वाचा >>> भारतीय मुस्लिमांकडे किती संपत्ती? इतर धर्मीयांची काय स्थिती?
इलेक्ट्रिक मोटारींच्या मागणीत घट?
पेट्रोल-डिझेल-गॅसवरील मोटारींच्या तुलनेत महागडी किंमत आणि कमी अंतरापर्यंत पल्ला ही इलेक्ट्रिक मोटारींच्या मागणीत घट होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. याशिवाय अनेक विकसनशील देशांमध्ये चार्जिंग सुविधांचे जाळे पुरेसे विकसित आणि व्यापक झालेले नाही हेदेखील कारण आहे. अमेरिका आणि युरोपातील इलेक्ट्रिक मोटारनिर्मिती कंपन्या किमती कमी करण्यास राजी नाहीत. याउलट जगातील सर्वाधिक इलेक्ट्रिक मोटारींचा निर्माता आणि वापरकर्ता असलेल्या चीनने कमी किमतींमध्ये मोटारी बनवून जगभर धुमाकूळ माजवला आहे. चिनी मोटारींना आपल्या बाजारपेठेमध्ये मर्यादितच शिरकाव करू द्यावा, अशी विनंती जगभरातील आघाडीचे मोटार उत्पादक तेथील सरकारांकडे करू लागले आहेत.
टाटा आणि महिंद्रला स्पर्धा?
सध्या या दोन्ही कंपन्यांची ई वाहने भारतीय बाजारपेठेत जम बसवून आहेत. कमीत कमी किमतीमधील टेस्ला मोटारही भारतात नजीकच्या काळात ३० लाख रुपयांच्या खाली मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे १० ते २५ लाखांपर्यंत किमती असलेल्या टाटाच्या ई मोटारींना सध्या टेस्लाकडून कोणतीही स्पर्धा संभवत नाही. महिंद्राने टाटाला थोडीफार स्पर्धा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु येथील बाजारपेठेत स्थिरावलेले ह्युंदाय, सुझुकी (मारुती), फोक्सवागेन, होंडा, मॉरिस गॅरेज या कंपन्यांनाही ई मोटारींच्या बाजारपेठेत अद्याप अस्तित्व निर्माण करता आलेले नाही. मर्सिडिझ, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, व्होल्वो यांची उपस्थिती तर जवळपास नगण्य आहे.
टेस्लाची भारत योजना काय?
टेस्लाच्या इलेक्ट्रिक मोटारी अत्यंत महागड्या असतात. या मोटारींसह भारतासारखी बाजारपेठ काबीज करण्याची शक्यता कमी वाटल्यामुळे टेस्लाने परवडणाऱ्या इलेक्ट्रिक मोटारींच्या निर्मितीकडे मोर्चा वळवला. ‘मॉडेल टू’ प्रकल्पाअंतर्गत या मोटारींची निर्मिती करण्यासाठी मेक्सिको आणि भारताचा विचार टेस्लाच्या व्यवस्थापनाने सुरू केला होता. पण जगभर इलेक्ट्रिक मोटारींच्या मागणीत घट होऊ लागल्यामुळे टेस्लाने फेरविचार करण्यास सुरुवात केली. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आर्थिक ताळेबंदातून टेस्लाला मोठे नुकसान झाल्याचे आढळून आले. त्यामुळे नवीन कारखाने उभे करून तेथे नवीन मोटारींची निर्मिती करण्याची जोखीम पत्करण्याऐवजी, सध्याच्याच कारखान्यांची उत्पादन क्षमता वाढवण्याचा निर्णय त्या कंपनीने घेतला. त्यामुळे या कंपनीची भारतात निर्मिती लांबणीवर पडलेली दिसते.
हेही वाचा >>> VVPAT चा वापर कधीपासून सुरु झाला? EVM च्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केले जाते?
भारताचे ईव्ही धोरण काय आहे?
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या आयातीवरील शुल्क केंद्र सरकारने कमी करून ते १५ टक्क्यांवर आणले आहे. यासाठी संबंधित निर्मात्यांना भारतात तीन वर्षांच्या मुदतीत किमान ४१५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची अट घालण्यात आली आहे. अशा प्रकारच्या शुल्क सवलतीची मागणी टेस्लाने केली होती. यापूर्वी संपूर्ण तयार आयात मोटारीवर (सीबीयू) ६० ते १०० टक्के आयातशुल्क आकारले जायचे. मूळ किंमत, विमा आणि वाहतूक खर्च मिळून ज्या मोटारीची किंमत ४० हजार डॉलरपेक्षा (साधारण ३३,१६,०५८ रुपये) अधिक असेल, तिच्यावर १०० टक्के शुल्क, तर कमी किमतीच्या मोटारीवर ६० टक्के शुल्क आकारले जायचे. यावर २०२१मध्ये टेस्ला कंपनीने केंद्र सरकारला पत्र लिहून अशा मोटारींवरील आयात शुल्क १५ ते ४० टक्क्यांवर आणावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. आता ३५ हजार डॉलर (साधारण २९,०१,५५० रुपये) किंवा त्यापेक्षा अधिक एकूण किमतीच्या (मूळ किंमत + विमा + वाहतूक खर्च) मोटारीवर १५ टक्के आयातशुल्क आकारले जाईल. पण अशा ८००० पेक्षा अधिक अधिक मोटारी प्रतिवर्षी आयात करता येणार नाहीत. याशिवाय स्थानिक सुटे भागनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, बाहेरून येणाऱ्या पाहुण्यांना आपल्या मोटारींचे तीन वर्षांत २५ टक्के आणि पाच वर्षांत ५० टक्के ‘स्थानिकीकरण’ करणे अनिवार्य आहे. म्हणजे टेस्ला मोटारीचा प्रस्तावित कारखाना येथे सुरू झाल्यानंतर तीन वर्षांत टेस्ला २५ टक्के ‘देशी बनावटी’ची आणि पाच वर्षांत ५० टक्के ‘देशी बनावटी’ची असणे अपेक्षित आहे.
टेस्लाची निराशाजनक कामगिरी
इलेक्ट्रिक मोटारींच्या निर्मितीमध्ये जगात अग्रणी कंपनी असलेल्या टेस्लाची गेल्या काही महिन्यांत अधोगती सुरू आहे. बीवायडीसारख्या चिनी कंपनीकडून होणारी तीव्र स्पर्धा, इलेक्ट्रिक वाहनांची घटती मागणी आणि मोटारनिर्मितीसाठी जगभर अनुकूल धोरणांचा अभाव अशी यामागची कारणे सांगितली जातात. टेस्लाच्या महसुलात मार्चमध्ये संपलेल्या तिमाहीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९ टक्क्यांनी घट झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कार्यात्मक नफा (ऑपरेटिंग प्रॉफिट) आणि निव्वळ उत्पन्नामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घसरण झाली. अलीकडेच मागणीपेक्षा उत्पादन अधिक झाल्यामुळे टेक्सास युनिटनमधील २६०० कर्मचाऱ्यांना नारळ देण्यात आला. काही विश्लेषकांच्या मते उत्पादनातील घट ही पुरवठा शृंखला विस्कळीत झाल्यामुळे झालेली दिसते. बॅटरी, त्यासाठी आवश्यक लिथियम आणि निकेल यांचा पुरवठा सुरळीत झाल्यामुळे उत्पादन पूर्वपदावर येऊ शकेल, असे टेस्ला व्यवस्थापनास वाटते.
हेही वाचा >>> भारतीय मुस्लिमांकडे किती संपत्ती? इतर धर्मीयांची काय स्थिती?
इलेक्ट्रिक मोटारींच्या मागणीत घट?
पेट्रोल-डिझेल-गॅसवरील मोटारींच्या तुलनेत महागडी किंमत आणि कमी अंतरापर्यंत पल्ला ही इलेक्ट्रिक मोटारींच्या मागणीत घट होण्याची प्रमुख कारणे आहेत. याशिवाय अनेक विकसनशील देशांमध्ये चार्जिंग सुविधांचे जाळे पुरेसे विकसित आणि व्यापक झालेले नाही हेदेखील कारण आहे. अमेरिका आणि युरोपातील इलेक्ट्रिक मोटारनिर्मिती कंपन्या किमती कमी करण्यास राजी नाहीत. याउलट जगातील सर्वाधिक इलेक्ट्रिक मोटारींचा निर्माता आणि वापरकर्ता असलेल्या चीनने कमी किमतींमध्ये मोटारी बनवून जगभर धुमाकूळ माजवला आहे. चिनी मोटारींना आपल्या बाजारपेठेमध्ये मर्यादितच शिरकाव करू द्यावा, अशी विनंती जगभरातील आघाडीचे मोटार उत्पादक तेथील सरकारांकडे करू लागले आहेत.
टाटा आणि महिंद्रला स्पर्धा?
सध्या या दोन्ही कंपन्यांची ई वाहने भारतीय बाजारपेठेत जम बसवून आहेत. कमीत कमी किमतीमधील टेस्ला मोटारही भारतात नजीकच्या काळात ३० लाख रुपयांच्या खाली मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे १० ते २५ लाखांपर्यंत किमती असलेल्या टाटाच्या ई मोटारींना सध्या टेस्लाकडून कोणतीही स्पर्धा संभवत नाही. महिंद्राने टाटाला थोडीफार स्पर्धा निर्माण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु येथील बाजारपेठेत स्थिरावलेले ह्युंदाय, सुझुकी (मारुती), फोक्सवागेन, होंडा, मॉरिस गॅरेज या कंपन्यांनाही ई मोटारींच्या बाजारपेठेत अद्याप अस्तित्व निर्माण करता आलेले नाही. मर्सिडिझ, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, व्होल्वो यांची उपस्थिती तर जवळपास नगण्य आहे.
