स्पेन, आयर्लंड आणि नॉर्वे या तीन युरोपीय देशांनी पॅलेस्टाइन राष्ट्राला मान्यता देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे पॅलेस्टाइनला मान्यता असलेल्या १४० देशांच्या यादीत आणखी तिघांची भर पडणार आहे.
तीन देशांकडून आताच घोषणा का?
हमासच्या अतिरेक्यांनी ७ ऑक्टोबरच्या पहाटे इस्रायलमध्ये घुसून शेकडो नागरिकांचे शिरकाण केले आणि अनेकांचे अपहरण केले. प्रत्युत्तरादाखल गाझा पट्टीत इस्रायलने सुरू केलेल्या लष्करी कारवाईला आठ महिने उलटून गेल्यानंतरही हमासचा अंत दृष्टिपथात नाही. या युद्धात आतापर्यंत ३५ हजारांवर नागरिकांचा बळी गेला आहे. यातील नेमके हमासचे अतिरेकी किती आणि सामान्य नागरिक किती ही आकडेवारी कुणाकडेच नाही. त्यामुळे शस्त्रसंधी करून युद्धग्रस्त गाझामध्ये मानवतेच्या दृष्टिकोनातून मदत पोहोचावी, यासाठी इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू आणि संरक्षणमंत्र्यांविरोधात अटक वॉरंट बजावले आहे. त्यामुळे इस्रायलवर आणखी दबाव आणण्याच्या उद्देशाने स्पेन, आयर्लंड आणि नॉर्वे यांनी बुधवारी एकाच दिवशी पॅलेस्टाइनच्या मान्यतेची घोषणा केली. २८ तारखेला संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत हे तिन्ही देश या पाठिंब्याची अधिकृत घोषणा करतील. ही घोषणा इस्रायलींच्या विरोधात नसून शांतता, न्याय आणि नैतिकतेतून केलेली कृती आहे, असे स्पेनचे पंतप्रधान पेड्रो सँचेझ यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : सेन्सेक्स @ ७५०००…शेअर बाजारात तेजीचा हा जोश कुठवर टिकणार?
घोषणेबाबत इस्रायलची भूमिका काय?
आयर्लंड, नॉर्वे आणि स्पेनच्या घोषणेवर तातडीने प्रतिसाद देत इस्रायलने त्या देशांमधील आपल्या राजदूतांना माघारी बोलावले. तसेच तेल अविवमधील या तिन्ही देशांच्या राजदूतांना बोलावून आपला अधिकृत निषेध नोंदविला. ‘७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर हल्ला करून १२०० लोकांना ठार मारल्याबद्दल आणि २५० जणांचे अपहरण केल्याचे बक्षीस म्हणून पॅलेस्टाइन राष्ट्राला तिघांनी पाठिंबा जाहीर केला आहे,’ अशी जळजळीत प्रतिक्रिया इस्रायलने दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पॅलेस्टिनींना कायदेशीर मान्यता देणाऱ्या कोणत्याही हालचालींना विरोध करण्यात येईल, असेही इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले. तीन देशांच्या कृतीमुळे वाटाघाटींच्या प्रक्रियेला खीळ बसेल, असा दावाही नेतान्याहू प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. अर्थात, तीन देशांनी पाठिंबा देणे हे जितके प्रतीकात्मक आहे, तितकीच इस्रायलची प्रतिक्रियाही स्वाभाविक आहे.
नॉर्वे आदींच्या पाठिंब्याचे महत्त्व किती?
१९४८ साली इस्रायलच्या निर्मितीचा निर्णय घेतानाच संयुक्त राष्ट्रांनी शेजारील पॅलेस्टिनी राष्ट्राची कल्पना मांडली होती. मात्र आजवर पॅलेस्टिनींना संयुक्त राष्ट्र सदस्यत्व मिळू शकलेले नाही. पॅलेस्टिनी प्रशासन हे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये केवळ निरीक्षकाच्या भूमिकेत आहे. विशेष म्हणजे १९० सदस्य असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांतील १४०पेक्षा जास्त देशांचा पॅलेस्टाइनच्या अस्तित्वाला पाठिंबा आहे. भारताचे पॅलेस्टिनी प्रशासनाबरोबर रीतसर राजनैतिक संबंध आहेत. मात्र अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जपान या मोठ्या अर्थसत्तांनी अद्याप मंजुरी न दिल्याने पॅलेस्टाइनला स्वतंत्र राष्ट्राचा दर्जा मिळू शकलेला नाही. ब्रिटन, अमेरिकेसह अन्य राष्ट्रांनाही पश्चिम आशियातील शांततेसाठी पॅलेस्टाइनला मान्यता द्यावी, असे वाटत असले तरी हा प्रश्न चर्चेतून आणि प्रामुख्याने इस्रायलच्या मान्यतेने सुटावा अशी त्यांची इच्छा आहे. या पार्श्वभूमीवर युरोपीय महासंघाचे सदस्य असलेल्या दोन देशांनी आणि एका महत्त्वाच्या युरोपीय देशाने आपली भूमिका बदलणे प्रतीकात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे मानले जात आहे. नजीकच्या काळात माल्टा आणि स्लोव्हेनिया हे युरोपीय महासंघाचे सदस्यही हाच कित्ता गिरविण्याची शक्यता आहे. फ्रान्सनेही फारसे विरोधी मतप्रदर्शन केलेले नाही, हे विशेष. शिवाय जूनमध्ये होऊ घातलेल्या युरोपियन पार्लमेंटच्या निवडणुकीतही हा मुद्दा प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>बांगलादेशी खासदाराची भारतात हत्या कशी झाली?
बहुमतानंतरही पॅलेस्टाइनला मान्यता का नाही?
संयुक्त राष्ट्रांचे दोन तृतीयांशांपेक्षा जास्त सदस्य पॅलेस्टाइनला मान्यता देण्याच्या बाजूने असतानाही हे घडू शकलेले नाही. याचे मुख्य कारण संयुक्त राष्ट्रांची रचना, हे आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या राष्ट्रांना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समितीमध्ये ‘नकाराधिकार’ आहे. त्यामुळे सुरक्षा समितीत बहुमताने झालेला कोणताही निर्णय हे देश रद्द करू शकतात. अगदी अलीकडे, १८ एप्रिल रोजी संयुक्त राष्ट्रांनी पॅलेस्टाइनला सदस्य करून घ्यावे, यासाठी अल्जीरियाने सुरक्षा समितीमध्ये प्रस्ताव मांडला होता. त्याला १२ सदस्यांनी पाठिंबा दिला. स्वित्झर्लंड आणि ब्रिटन तटस्थ राहिले. एकट्या अमेरिकेने विरोधात मतदान केले. खरे म्हणजे १२ विरुद्ध १ मतांनी हा प्रस्ताव मान्य होणे आवश्यक होते. मात्र अमेरिकेने आपला नकाराधिकार वापरून प्रस्ताव अडविला. भारत, जर्मनी, जपान, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझीलसह अनेक देशांनी सुरक्षा परिषदेमध्ये सुधारणा घडविण्याची लावून धरलेली मागणी किती रास्त आहे, याचे हे उदाहरण म्हणता येईल.
