बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते लालू प्रसाद यादव काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना रविवारी (२५ सप्टेंबर) दिल्लीत भेटले. त्यानंतर देशभरात विविध राज्यांमध्ये असलेल्या कुर्मी समाजाची जोरदार चर्चा आहे. व्यावसायाने पारंपारिक शेतकरी समुह असणारा कुर्मी समाज देशभरातील ओबीसींच्या संभाव्य युतीत आघाडीवर येताना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर कुर्मी समाज कोठे आढळतो? बिहारमधील राजकीय घडामोडींचा याच्याशी काय संबंध? देशात कोणत्या राज्यांमध्ये कुर्मी समाज आहे आणि त्याचा ओबीसी राजकारणावर काय परिणाम होणार यावरील हे विश्लेषण.
बिहारमधील राजकीय समीकरणं बदलली आहेत. भाजपासोबत युती करून सत्तास्थापन करणाऱ्या नितीश कुमार यांनी भाजपाला सोडचिट्ठी देत लालू प्रसाद यादव यांच्यासोबत जाणं पसंत केलंय. इतकंच नाही तर नितीश आणि लालू यांनी दिल्लीत सोनिया गांधींचीही भेट घेतली आहे. त्यामुळे देशपातळीवर विरोधकांची मोट बांधण्याची रणनीती ठरत असल्याची चर्चा आहे. अशातच नितीश कुमार बिहारमधील ज्या ‘कुर्मी’ समाजातून येतात तो समुह चर्चेचा विषय आहे.
नितीश कुमार यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वकांक्षा लपून राहिलेल्या नाहीत. त्यांनी वेळोवेळी याबाबत संकेत देणारी विधानं केली आहेत. अशातच त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर अवकाश तयार झालेला असताना भाजपाची साथ सोडत विरोधी पक्षांशी जवळीक साधली आहे.
बिहारचा विचार केला तर यादवांच्या तुलनेत कुर्मी समाज संख्येने कमी आहे. विशेष म्हणजे कुर्मी आणि यादव समाजात कायमच सौहार्दपूर्ण राहिलेले नाहीत. असं असलं तरी नितीश कुमार यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्वकांक्षा मागील काही आठवड्यात ठळक झाल्या आहेत. पहिल्यांदाच यादवांनी नितीश कुमार यांचा मोठा भाऊ म्हणून स्वीकार केला आहे. नितीश आणि लालूंमधील हे मैत्रीपूर्ण संबंध असेच राहिले तर भाजपावर बिहारमध्येच नाही तर उत्तर प्रदेशमध्येही वेगळी रणनीती आखण्याची वेळ येऊ शकते.
कुर्मी समाज देशात कोणकोणत्या राज्यांमध्ये?
कुर्मी समाज चर्चेला येण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे पारंपारिक शेतकरी व्यवसाय करणारा हा समाज केवळ बिहारमध्येच नाही तर ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, गोवा आणि कर्नाटकमध्येही आहे. विशेष म्हणजे कुर्मी समाजातून येणारे नितीश कुमार एकमेव विद्यमान मुख्यमंत्री नाहीत. त्यांच्याशिवाय छत्तीसगडचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेलही कुर्मी समाजातूनच येतात. यावरून कुर्मी समाजाचं राजकीय अस्तित्व अधोरेखित होतं.
कुर्मी समाजाचा इतिहास काय?
कुर्मी समाजाकडे पारंपारिक शेती आहे. राज्य आणि ठिकाणानुसार त्यांची आर्थिक स्थिती वेगळी आहे. के. एस. सिंघ यांच्या ‘द पिपल ऑफ इंडिया’ मालिकेत कुर्मी समाज प्रगतशील शेतकरी समुह असल्याचं म्हटलंय. विशेष म्हणजे विकासाच्या वेगवेगळ्या योजनांचा सर्वाधिक लाभ कुर्मी समाजाने घेतल्याचंही सांगण्यात आलं आहे.
कुर्मी समाजात विविध आडनावांची लोकं आढळतात. यात पटेल, वर्मा, सचन, गंगवार, काटियार, बैसवार, जैसवार, महतो, प्रसाद, सिन्हा, सिंघ, प्रधान, बघेल, चौधरी, पाटिदार, कुणबी, कुमार, पाटील, मोहंती, कनौजिया, चक्रधर, निरंजन, पाटणवार, शिंदे इत्यादी आडनावांचा समावेश आहे.
कुर्मी समाजातील काही आडनावं तर इतर समाजातही आढळतात. त्यामुळे कुर्मी समाजाची आडनावावरून ओळख करणं तसं अवघड आहे. कुर्मी समाजातील काही लोक तर आडनावच लावत नाहीत.
कुर्मी समाजाची सद्यस्थिती काय?
बहुतांश कुर्मी समाज केंद्र आणि राज्याच्या सुचीप्रमाणे ओबीसी समाजात मोडतो. गुजरातमध्ये पटेल कुर्मी समाजाशी संबंधित आहेत. मात्र, तेथे ते खुल्या वर्गात असून ते ओबीसी दर्जा देण्यासाठी मागील मोठ्या काळापासून प्रयत्न करत आहेत. याशिवाय पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि झारखंडमध्ये कुर्मी समाजाचा उल्लेख ‘कुडमी’ असा केला जातो. या ठिकाणी कुर्मी समाजाकडून अनुसुचित जमातीत समावेश करण्याची मागणी आहे.
सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्व
जातीनिहाय सरकारी नोकरींमधील प्रतिनिधित्वाची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र, २०१८ मध्ये न्यायमूर्ती जी. रोहिनी आयोगाने १.३ लाख सरकारी नोकऱ्यांची ओबीसी कोट्यातील आकडेवारी गोळा केली होती. यानुसार केंद्राच्या विविध शिक्षण संस्था, विद्यापीठं, आयआयटी, एनआयटी, आयआयएम आणि एम्ससारख्या संस्थांमध्ये सर्वाधिक लाभार्थी यादव, कुर्मी आणि जाट आहेत.
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, यादवांचं प्रतिनिधित्व सुरक्षा दल आणि पोलीस विभागात सर्वाधिक आहे. बिहार व उत्तर प्रदेशमधील कुर्मी समाजाचं यूपीएससीसारख्या नागरी सेवा परीक्षांमध्ये आणि वैद्यकीय महाविद्यालय, विद्यापीठांमध्ये प्रमाण अधिक आहे.