राजेश्वर ठाकरे
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेता यावे म्हणून शासनाने शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. त्याचा विद्यार्थ्यांना लाभ होत असला तरी योजनेच्या अंमलबजावणी दरम्यान काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना नेमकी काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभाग, इतर बहुजन कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभाग आणि सारथी या संस्थेद्वारे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. सध्या सामाजिक न्याय विभाग, ओबीसी आणि सारथीतर्फे प्रत्येकी ७५ विद्यार्थ्यांना तर आदिवासी विकास विभागातर्फे १० विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळतो. त्यांच्या परदेशातील शिक्षणाचा आणि राहण्याचा खर्च शासनामार्फत केला जातो.
शिष्यवृत्तीसाठी पात्रतेचे निकष काय?
परदेशातील नामांकित विद्यापीठात अनेक नवनवीन अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. परदेशातील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर व पीएचडी अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेण्याची संधी मिळावी, याच हेतूने, परदेशातील विद्यापीठांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल, अशा पात्र विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी त्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. बहुतांश भारतीय विद्यार्थी अमेरिका, युरोप आणि आस्ट्रेलियात उच्च शिक्षणासाठी जात असतात. तथापि, ज्या परदेशी विद्यापीठांची जागतिक क्रमावरी (रँकिंग) ३०० पर्यंत आहे, त्याच विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाते.
हेही वाचा >>>निबंध लिहिण्याच्या अटीसह मुलाला जामीन; वडिलांना अटक, असं का?
योजना सुरू करण्यामागचा हेतू काय?
गुणवत्ता असूनही अनेकदा उच्च शिक्षणासाठी परदेशी जाणे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींमुळे शक्य होत नाही. त्यामुळे शासनाने या मुलांसाठी शिष्यवृत्तीची योजना सुरू केली. यामागे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण घेऊन मुख्य प्रवाहात आणणे हा शासनाचा मुख्य हेतू आहे. अभियांत्रिकी व वास्तुशास्त्र, मॅनेजमेंट, सायन्स, आर्ट इत्यादी शाखांतील विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर व पीएचडीचे शिक्षण घेण्यासाठी या शिष्यवृत्तीची मदत होते. या शिष्यवृत्तीअंतर्गत परदेशातील अभ्यासक्रमाची संपूर्ण फी आणि इतर खर्च सरकारकडून दिला जातो.
परदेशात शैक्षणिक सत्र केव्हा सुरू होते?
परदेशात विशेषत: अमेरिका, ब्रिटन, युरोप, ऑस्ट्रेलिया या देशांमध्ये दरवर्षी १ सप्टेंबरपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होते. यापूर्वी विदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्तीची निवड प्रक्रिया महाराष्ट्रात पूर्ण करणे अपेक्षित असते. असे झाले तर विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. परदेशातील शैक्षणिक सत्र हाच प्रमुख आधार शिष्यवृत्ती वाटपाचा असायला हवा, असे विद्यार्थ्यांचे मत आहे.
हेही वाचा >>>भारतात सुरू असलेली अंटार्क्टिक संसद बैठक म्हणजे काय? तिचा काय आहे अजेंडा?
भारतीय विद्यार्थ्यांना सध्या कोणत्या अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे?
अमेरिका, युरोप आणि आस्ट्रेलियात १ सप्टेंबरपासून शैक्षणिक सत्र सुरू होते. मात्र, राज्यात विद्यार्थी निवड प्रक्रिया कधी सप्टेंबर तर कधी ऑक्टोबरपर्यंत होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते. निवड प्रक्रिया १ ऑगस्टपर्यंत पूर्ण झाल्यास पात्र विद्यार्थ्यांना ‘व्हिसा’ प्रक्रिया करणे आणि संबंधित विद्यापीठाला कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो व पहिल्या दिवसापासून विद्यार्थी महाविद्यालयात हजेरी लावू शकतो. मात्र प्रक्रिया लांबल्यामुळे हे शक्य होत नाही
विद्यार्थ्यांची आर्थिक कुचंबणा का होते?
पात्र विद्यार्थ्यांना परदेशात जाण्यासाठी विमानाच्या तिकिटांची रक्कम, तेथील वसतिगृहाचे भाडे, शिक्षण शुल्क, विमा शुल्क, तसेच दैनंदिन गरजांसाठीची रक्कम दिली जाते. पण, ही रक्कम पुरेशी नाही. एका विद्यार्थ्याला ११ लाख रुपये एका शैक्षणिक सत्रासाठी दिले जातात. ब्रिटनमध्ये एका विद्यार्थ्यांला किमान २० लाख रुपये प्रतिवर्ष लागतात. शैक्षणिक सत्र सप्टेंबरपासून सुरू होते आणि शिष्यवृत्तीचा पहिला हप्ता डिसेंबर-जानेवारीत दिला जातो. शिष्यवृत्तीमध्ये दिल्या जाणाऱ्या रकमेचे दोन भाग करण्यात आले आहेत. ११ लाखांपैकी ९ लाख ९ हजार रुपये शैक्षणिक शुल्क आणि निवास, भोजनासाठी दिला जातो. तर उर्वरित रक्कम आकस्मिक निधी असतो. ओबीसी विद्यार्थ्यांना हा निधी मिळण्यासाठी जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभाग मात्र हा निधी पात्र विद्यार्थ्यांना प्रारंभीचा खर्च करण्यासाठी देतो.
