संतोष प्रधान
परिवहन विभागात नोकऱ्यांच्या बदल्यात पैसे घेतल्याप्रकरणी तमिळनाडूचे ऊर्जा व उत्पादन शुल्कमंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली. याआधीही विविध राज्यांमधील नोकर भरती घोटाळे उघड झाले आहेत. त्या निमित्ताने..
तमिळनाडूतील ताजे प्रकरण काय?
तमिळनाडूचे विद्यमान ऊर्जा व उत्पादन शुल्कमंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी हे आधीच्या जयललिता सरकारमध्ये परिवहनमंत्री होते. तेव्हा (२०११ ते १५ या काळात) तमिळनाडू एस. टी.मध्ये चालक, वाहक व अन्य पदांच्या भरतीसाठी पाच वेगवेगळय़ा जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आणि दलाल मंडळीही सक्रिय झाली. या टोळीला मंत्री व त्यांच्या निकटवर्तीयांचा आशीर्वाद होता असे ईडीचे म्हणणे आहे. २०१५ मध्ये फसवणूक झालेल्या एकाने आपण मुलाच्या नोकरीसाठी अडीच लाख रु. दिल्याची तक्रार नोंदविली होती. दुसऱ्या तक्रारीत तर, नोकरीसाठी अडीच लाख रुपये मंत्र्याच्या निकटवर्तीयांना दिल्याचा आरोप होता. यानंतर अशा अनेक तक्रारी दाखल झाल्या. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. मंत्री बालाजी व त्यांच्या साथीदादारांनी एक कोटी रुपये नोकर भरतीतून जमविल्याचा आरोप झाला होता. पैसे देऊनही अनेकांना नोकऱ्याच मिळाल्या नव्हत्या. उच्च न्यायालयाने नोकर भरतीमधील घोटाळय़ाच्या चौकशीचा आदेश दिला होता. पण सरकारी चौकशी यंत्रणेने १२ जणांच्या विरोधात ठपका ठेवताना मंत्री बालाजी व त्यांच्या निकटवर्तीयांना त्यातून वगळले होते. या विरोधात फसणवणूक झालेल्या काही जणांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रकरण न्यायालयात असतानाच बालाजी यांच्या दोन सचिवांनी त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत म्हणून अर्ज दाखल केले होते. तक्रारदारांशी समझोता झाल्याचा उल्लेख सचिवांनी अर्जात केला होता. समझोता म्हणजे नोकर भरतीसाठी लाच स्वीकारल्याची एक प्रकारे कबुली असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. यातूनच ‘ईडी’कडे चौकशी सोपविण्यात आली होती. बालाजी यांनी ईडी चौकशीला उच्च व नंतर सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतरच ईडीने पुढील कारवाई केली. नोकर भरतीत मोठय़ा प्रमाणावर पैसे कमावून या पैशांचा अपहार केल्याचा ठपका बालाजी यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
पक्षांतराने काय फरक पडला?
बालाजी यांना अटक झाली ती अण्णा द्रमुक सरकारमधील गैरव्यवहारप्रकरणी. तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेल्या एम. के. स्टॅलिन यांनी बालाजी यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुकवर अपयशी दावा सांगणाऱ्या शशिकला यांना बालाजींनी साथ दिली होती. पुढे त्यांनी द्रमुकमध्ये प्रवेश केल्यावर स्टॅलिन त्यांच्यावरचे आरोप विसरले. विधानसभा निवडणुकीत द्रमुकने बालाजी यांना उमेदवारी दिली. तसेच सत्तेत येताच बालाजी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून त्यांच्याकडे ऊर्जा आणि उत्पादन शुल्क ही दोन महत्त्वाची खाती सोपविण्यात आली. जे बालाजी अण्णा द्रमुकमध्ये असताना भ्रष्ट होते, ते द्रमुकमध्ये प्रवेश केल्यावर ‘स्वच्छ’ ठरले.
अन्य कोणत्या राज्यांमध्ये भरती घोटाळे?
रेल्वे भरतीतील घोटाळय़ाची सध्या चौकशी सुरू आहे. यात माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव त्यांच्या कुटुंबीयांवर रोख आहे. रेल्वेत १२ जणांना नोकरी देण्यात आली. पण यापैकी सात जणांच्या पाटण्यातील जमिनीची मालकी लालूंच्या निकटवर्तीयांच्या नावावर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. लालूंची चौकशी झाली. लालूपुत्र आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी सामोरे जावे लागले होते. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल सरकारच्या काळात शिक्षक भरतीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय तृणमूलच्या काही नेते व आमदारांनी आपले नातेवाईक वा कार्यकर्त्यांना सरकारी नोकरी दिल्याचे उघड झाले. कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने या साऱ्या नियुक्त्या रद्द केल्याने बेरोजगार झालेले सारे सत्ताधाऱ्यांना दोष देत आहेत. नोकर भरतीतील घोटाळा ही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. झारखंडमध्येही आदिवासी विकास विभागातील नोकर भरतीत घोटाळा झाला आहे. मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळा तर खरोखर जीवघणा ठरला. स्पर्धा परीक्षेच्या निकालपत्रांविषयीच्या घोटाळय़ातील आरोपींचा एकापाठोपाठ एकाचा मृत्यू झाल्याने सारेच गूढ होते. या घोटाळय़ात सहभागी असल्याचा आरोप झालेल्या मध्य प्रदेशच्या तत्कालीन राज्यपालांच्या मुलाचाही गूढ मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील गैरव्यवहार असाच गाजला होता. आयोगाचे माजी अध्यक्ष शशिकांत कर्णिक यांच्यासह काही जणांना अटक झाली होती.
santosh.pradhan@expressindia.com
परिवहन विभागात नोकऱ्यांच्या बदल्यात पैसे घेतल्याप्रकरणी तमिळनाडूचे ऊर्जा व उत्पादन शुल्कमंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली. याआधीही विविध राज्यांमधील नोकर भरती घोटाळे उघड झाले आहेत. त्या निमित्ताने..
तमिळनाडूतील ताजे प्रकरण काय?
तमिळनाडूचे विद्यमान ऊर्जा व उत्पादन शुल्कमंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी हे आधीच्या जयललिता सरकारमध्ये परिवहनमंत्री होते. तेव्हा (२०११ ते १५ या काळात) तमिळनाडू एस. टी.मध्ये चालक, वाहक व अन्य पदांच्या भरतीसाठी पाच वेगवेगळय़ा जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या आणि दलाल मंडळीही सक्रिय झाली. या टोळीला मंत्री व त्यांच्या निकटवर्तीयांचा आशीर्वाद होता असे ईडीचे म्हणणे आहे. २०१५ मध्ये फसवणूक झालेल्या एकाने आपण मुलाच्या नोकरीसाठी अडीच लाख रु. दिल्याची तक्रार नोंदविली होती. दुसऱ्या तक्रारीत तर, नोकरीसाठी अडीच लाख रुपये मंत्र्याच्या निकटवर्तीयांना दिल्याचा आरोप होता. यानंतर अशा अनेक तक्रारी दाखल झाल्या. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. मंत्री बालाजी व त्यांच्या साथीदादारांनी एक कोटी रुपये नोकर भरतीतून जमविल्याचा आरोप झाला होता. पैसे देऊनही अनेकांना नोकऱ्याच मिळाल्या नव्हत्या. उच्च न्यायालयाने नोकर भरतीमधील घोटाळय़ाच्या चौकशीचा आदेश दिला होता. पण सरकारी चौकशी यंत्रणेने १२ जणांच्या विरोधात ठपका ठेवताना मंत्री बालाजी व त्यांच्या निकटवर्तीयांना त्यातून वगळले होते. या विरोधात फसणवणूक झालेल्या काही जणांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. प्रकरण न्यायालयात असतानाच बालाजी यांच्या दोन सचिवांनी त्यांच्यावर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत म्हणून अर्ज दाखल केले होते. तक्रारदारांशी समझोता झाल्याचा उल्लेख सचिवांनी अर्जात केला होता. समझोता म्हणजे नोकर भरतीसाठी लाच स्वीकारल्याची एक प्रकारे कबुली असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. यातूनच ‘ईडी’कडे चौकशी सोपविण्यात आली होती. बालाजी यांनी ईडी चौकशीला उच्च व नंतर सर्वोच्च न्यायलयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशीला हिरवा कंदील दाखविल्यानंतरच ईडीने पुढील कारवाई केली. नोकर भरतीत मोठय़ा प्रमाणावर पैसे कमावून या पैशांचा अपहार केल्याचा ठपका बालाजी यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
पक्षांतराने काय फरक पडला?
बालाजी यांना अटक झाली ती अण्णा द्रमुक सरकारमधील गैरव्यवहारप्रकरणी. तेव्हा विरोधी पक्षनेते असलेल्या एम. के. स्टॅलिन यांनी बालाजी यांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुकवर अपयशी दावा सांगणाऱ्या शशिकला यांना बालाजींनी साथ दिली होती. पुढे त्यांनी द्रमुकमध्ये प्रवेश केल्यावर स्टॅलिन त्यांच्यावरचे आरोप विसरले. विधानसभा निवडणुकीत द्रमुकने बालाजी यांना उमेदवारी दिली. तसेच सत्तेत येताच बालाजी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून त्यांच्याकडे ऊर्जा आणि उत्पादन शुल्क ही दोन महत्त्वाची खाती सोपविण्यात आली. जे बालाजी अण्णा द्रमुकमध्ये असताना भ्रष्ट होते, ते द्रमुकमध्ये प्रवेश केल्यावर ‘स्वच्छ’ ठरले.
अन्य कोणत्या राज्यांमध्ये भरती घोटाळे?
रेल्वे भरतीतील घोटाळय़ाची सध्या चौकशी सुरू आहे. यात माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव त्यांच्या कुटुंबीयांवर रोख आहे. रेल्वेत १२ जणांना नोकरी देण्यात आली. पण यापैकी सात जणांच्या पाटण्यातील जमिनीची मालकी लालूंच्या निकटवर्तीयांच्या नावावर करण्यात आल्याचा आरोप आहे. लालूंची चौकशी झाली. लालूपुत्र आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना ईडीच्या कार्यालयात चौकशीसाठी सामोरे जावे लागले होते. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल सरकारच्या काळात शिक्षक भरतीत मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. याशिवाय तृणमूलच्या काही नेते व आमदारांनी आपले नातेवाईक वा कार्यकर्त्यांना सरकारी नोकरी दिल्याचे उघड झाले. कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने या साऱ्या नियुक्त्या रद्द केल्याने बेरोजगार झालेले सारे सत्ताधाऱ्यांना दोष देत आहेत. नोकर भरतीतील घोटाळा ही मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. झारखंडमध्येही आदिवासी विकास विभागातील नोकर भरतीत घोटाळा झाला आहे. मध्य प्रदेशातील व्यापमं घोटाळा तर खरोखर जीवघणा ठरला. स्पर्धा परीक्षेच्या निकालपत्रांविषयीच्या घोटाळय़ातील आरोपींचा एकापाठोपाठ एकाचा मृत्यू झाल्याने सारेच गूढ होते. या घोटाळय़ात सहभागी असल्याचा आरोप झालेल्या मध्य प्रदेशच्या तत्कालीन राज्यपालांच्या मुलाचाही गूढ मृत्यू झाला होता. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील गैरव्यवहार असाच गाजला होता. आयोगाचे माजी अध्यक्ष शशिकांत कर्णिक यांच्यासह काही जणांना अटक झाली होती.
santosh.pradhan@expressindia.com
