दत्ता जाधव dattatray.jadhav@expressindia.com.
शेतीमालाच्या निर्यातीबाबत भारताची बेभरवशाचा देश अशी प्रतिमा जगभरात तयार झाली आहे. शेतीमालाच्या निर्यात धोरणात सातत्य नसल्याने प्रामुख्याने द्राक्षे, कांदा आणि दुग्धजन्य पदार्थाची अपेक्षित निर्यात होत नाही. जागतिक बाजारपेठेत भारतातील शेतीमालाला मागणी असूनही केवळ केंद्र सरकारच्या ‘धोरणलकव्या’मुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल निर्यात करता येत नाही. हे चित्र या देशाच्या शेतकऱ्यांचे आयुष्य अंधकारमय करणारे ठरू शकते.
शेतमालाच्या निर्यातीबाबत भारताची परिस्थिती काय आहे?
कृषिप्रधान देश म्हणून भारताची ओळख अनेक कारणांनी आहे. पशुधनाच्या संख्येबाबत आपण जगात आघाडीवर आहोत. हरितक्रांतीनंतर शेतीमालाच्या उत्पादनाबाबत आपण दरवर्षी नवनवे उच्चांक गाठत आहोत. तरीही आपल्या शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेतीमालाची आणि प्रक्रियायुक्त पदार्थाची निर्यात कशी, कुठे आणि कधी करणार आहोत, याबाबत आपल्याकडे ठोस धोरणच नाही. त्यामुळेच यंदाचा द्राक्ष हंगाम मध्यावर आला तरी आणि अनुकूल वातावरण असतानाही अद्याप चीनला निर्यात सुरू झालेली नाही. कांदा आणि दुग्धजन्य पदार्थाबाबतही हीच अवस्था आहे.
आपल्याकडून चीनला होणारी निर्यात का रखडली?
करोनाकाळात अनेक अडचणी असतानाही चीनला सुमारे दोन हजार टन द्राक्षे निर्यात होत होती. युरोपीय देशांत ज्यांना मागणी नसते अशा हिरव्या रंगाच्या लांब मण्यांच्या द्राक्षे (सुपर, एसएस, अनुष्का) आणि काळय़ा रंगाच्या (जम्बो) द्राक्षांची निर्यात आपण चीनला करतो. करोनाकाळात चीनला झालेल्या निर्यातीतून आपल्याला ४० कोटी रुपये मिळाले होते. यंदा निर्यातीसाठी अनुकूल वातावरण होते. साडेतीन हजार टनांपर्यंत निर्यात होण्याची शक्यता होती. मात्र, केवळ धोरण निश्चित नसल्याने आणि हंगामाचे योग्य नियोजन नसल्याने अद्याप निर्यात होऊ शकली नाही. आता चीनच्या दिशानिर्देशांनुसार १५ मार्चपासून नोंदणी केलेल्या शेतकरी, शीतगृह आणि निर्यातदारांची ऑनलाइन तपासणी होऊन, त्यानंतर निर्यातीचा निर्णय होणार आहे. तोपर्यंत हंगाम संपून जाईल. युरोपीय देशांचे द्राक्ष निर्यातीचे नियम अत्यंत कडक आहेत. हे नियम पाळून आपल्या शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी तेथील देशांना एक लाख ६ हजार ८०९ टन द्राक्षांची निर्यात केली होती. चीनची बाजारपेठ मोठी आहे. त्यांचे नियम युरोपीय देशांइतके कडक नाहीत. तरीही सरकारी यंत्रणेचे त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.
बटर, दुधासाठी युरोपीय बाजार का खुला नाही?
जगात सर्वाधिक पशुधन असलेला देश म्हणून भारताची ओळख आहे. गाय, म्हशींच्या अनेक चांगल्या प्रजाती आपल्याकडे आहेत. तरीही दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाच्या उत्पादनात आपण जगाच्या तुलनेत खूपच मागे आहोत. आपल्या देशातून बटर आणि दूध भुकटीची निर्यात होते. मात्र त्याहीबाबतीत धोरण गोंधळ आहेच. बटर निर्यात संथ गतीने मात्र, सातत्याने होते. तीही आखाती देश आणि बांगलादेशमध्येच. बटर निर्यातीसाठी युरोपीय देशांचे आवश्यक निकष आपण आजही पूर्ण करीत नाही आणि हे निकष पूर्ण करावेत किंवा आपल्या डेअरींकडून पूर्ण करून घ्यावेत, असे यंत्रणेलाही वाटत नाही. आखाती देश आणि बांगलादेशला होणारी निर्यात फारशी आर्थिक फायद्याची नाही. हीच निर्यात युरोपीय देशांना झाली असती तर शेतकऱ्यांना, व्यावसायिकांना चांगले पैसे मिळाले असते.
दूध भुकटीच्या निर्यातीतील गोंधळ काय?
दूध भुकटीच्या निर्यातीबाबतचा गोंधळ आणखी मोठा आहे. आपल्याकडे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण होतो. तेव्हा आपण दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी जागे होतो. अशी अचानक, आपल्याला हवी त्या वेळी निर्यात करायचे ठरवले, तरी त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. शिवाय जागतिक बाजारात भाव पाडून मागितले जातात. कमी प्रमाणात का होईना पण निर्यातीत सातत्य असले पाहिजे. तरच मोठय़ा कंपन्या आणि देश आपल्याबरोबर करार करण्यात रस दाखवतात. केंद्र आणि राज्य सरकारने दूध भुकटीला निर्यात अनुदान दिले तरीही आपण अपेक्षित निर्यात करू शकलो नाही.
शेतीमालाच्या निर्यातीचे धोरण ठरणारच नाही का?
कांदा, गहू निर्यातीबाबतचे चित्र याहून वेगळे नाही. आपल्याकडे कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली, की निर्यातीचा विचार सुरू होतो आणि दरवाढ झाली की, आयात. मात्र, आयातीत जी तत्परता दिसते, ती निर्यातीत दिसत नाही. भारत जगातील प्रमुख कांदा उत्पादक देश असूनही निर्यातीत सातत्य नाही. आपण तयार कांदा नेमक्या कोणत्या देशात विकू शकतो याचे नियोजन नाही. गव्हाची हमीभावाने खरेदी झाली पाहिजे म्हणून शेतकरी दिल्लीत धडक देतात, केंद्राला नमवितात तरीही गहू निर्यातीत ठोस धोरण नाही. आता युक्रेन युद्धाचा परिणाम म्हणून भारताच्या गव्हाला मागणी वाढेल, अशी फक्त शक्यता निर्माण झाल्याने देशातील बाजारपेठेत गहू, रवा, मैद्याचे दर वाढले आहेत. मात्र, या संधीचा फायदा कसा घेता येईल, याबाबतचे धोरण ठरवावे, निर्णय घ्यावा, असे सरकारी यंत्रणेला वाटत नाही.
‘बाजारस्नेही’ धोरणाची कुठवर प्रतीक्षा?
व्यावसायिक पातळीवर बाजारात उतरण्यासाठी आपले धोरण बाजारस्नेही असायला हवे आणि निर्यातीतही सातत्य ठेवायला हवे. अन्यथा शेतीमालाचा आणि प्रक्रियायुक्त पदार्थाचा विश्वासू निर्यातदार देश म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण होणार नाही. कृषी उत्पादनात संपन्न असूनही केवळ धोरण आखण्यातील दिरंगाई निर्यातीसाठी अडचणीची ठरत आहे. द्राक्ष निर्यातीत धोरणलकवा नसता तर नाशिकसह पश्चिम महाराष्ट्राला सर्वाधिक फायदा झाला असता. यापुढील काळात मूळ धोरणात आणि धोरण आखणाऱ्यांच्या मानसिकतेतच बदल होण्याची आवश्यकता आहे.
शेतीमालाच्या निर्यातीबाबत भारताची बेभरवशाचा देश अशी प्रतिमा जगभरात तयार झाली आहे. शेतीमालाच्या निर्यात धोरणात सातत्य नसल्याने प्रामुख्याने द्राक्षे, कांदा आणि दुग्धजन्य पदार्थाची अपेक्षित निर्यात होत नाही. जागतिक बाजारपेठेत भारतातील शेतीमालाला मागणी असूनही केवळ केंद्र सरकारच्या ‘धोरणलकव्या’मुळे शेतकऱ्यांना आपला शेतीमाल निर्यात करता येत नाही. हे चित्र या देशाच्या शेतकऱ्यांचे आयुष्य अंधकारमय करणारे ठरू शकते.
शेतमालाच्या निर्यातीबाबत भारताची परिस्थिती काय आहे?
कृषिप्रधान देश म्हणून भारताची ओळख अनेक कारणांनी आहे. पशुधनाच्या संख्येबाबत आपण जगात आघाडीवर आहोत. हरितक्रांतीनंतर शेतीमालाच्या उत्पादनाबाबत आपण दरवर्षी नवनवे उच्चांक गाठत आहोत. तरीही आपल्या शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या शेतीमालाची आणि प्रक्रियायुक्त पदार्थाची निर्यात कशी, कुठे आणि कधी करणार आहोत, याबाबत आपल्याकडे ठोस धोरणच नाही. त्यामुळेच यंदाचा द्राक्ष हंगाम मध्यावर आला तरी आणि अनुकूल वातावरण असतानाही अद्याप चीनला निर्यात सुरू झालेली नाही. कांदा आणि दुग्धजन्य पदार्थाबाबतही हीच अवस्था आहे.
आपल्याकडून चीनला होणारी निर्यात का रखडली?
करोनाकाळात अनेक अडचणी असतानाही चीनला सुमारे दोन हजार टन द्राक्षे निर्यात होत होती. युरोपीय देशांत ज्यांना मागणी नसते अशा हिरव्या रंगाच्या लांब मण्यांच्या द्राक्षे (सुपर, एसएस, अनुष्का) आणि काळय़ा रंगाच्या (जम्बो) द्राक्षांची निर्यात आपण चीनला करतो. करोनाकाळात चीनला झालेल्या निर्यातीतून आपल्याला ४० कोटी रुपये मिळाले होते. यंदा निर्यातीसाठी अनुकूल वातावरण होते. साडेतीन हजार टनांपर्यंत निर्यात होण्याची शक्यता होती. मात्र, केवळ धोरण निश्चित नसल्याने आणि हंगामाचे योग्य नियोजन नसल्याने अद्याप निर्यात होऊ शकली नाही. आता चीनच्या दिशानिर्देशांनुसार १५ मार्चपासून नोंदणी केलेल्या शेतकरी, शीतगृह आणि निर्यातदारांची ऑनलाइन तपासणी होऊन, त्यानंतर निर्यातीचा निर्णय होणार आहे. तोपर्यंत हंगाम संपून जाईल. युरोपीय देशांचे द्राक्ष निर्यातीचे नियम अत्यंत कडक आहेत. हे नियम पाळून आपल्या शेतकऱ्यांनी मागील वर्षी तेथील देशांना एक लाख ६ हजार ८०९ टन द्राक्षांची निर्यात केली होती. चीनची बाजारपेठ मोठी आहे. त्यांचे नियम युरोपीय देशांइतके कडक नाहीत. तरीही सरकारी यंत्रणेचे त्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे.
बटर, दुधासाठी युरोपीय बाजार का खुला नाही?
जगात सर्वाधिक पशुधन असलेला देश म्हणून भारताची ओळख आहे. गाय, म्हशींच्या अनेक चांगल्या प्रजाती आपल्याकडे आहेत. तरीही दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थाच्या उत्पादनात आपण जगाच्या तुलनेत खूपच मागे आहोत. आपल्या देशातून बटर आणि दूध भुकटीची निर्यात होते. मात्र त्याहीबाबतीत धोरण गोंधळ आहेच. बटर निर्यात संथ गतीने मात्र, सातत्याने होते. तीही आखाती देश आणि बांगलादेशमध्येच. बटर निर्यातीसाठी युरोपीय देशांचे आवश्यक निकष आपण आजही पूर्ण करीत नाही आणि हे निकष पूर्ण करावेत किंवा आपल्या डेअरींकडून पूर्ण करून घ्यावेत, असे यंत्रणेलाही वाटत नाही. आखाती देश आणि बांगलादेशला होणारी निर्यात फारशी आर्थिक फायद्याची नाही. हीच निर्यात युरोपीय देशांना झाली असती तर शेतकऱ्यांना, व्यावसायिकांना चांगले पैसे मिळाले असते.
दूध भुकटीच्या निर्यातीतील गोंधळ काय?
दूध भुकटीच्या निर्यातीबाबतचा गोंधळ आणखी मोठा आहे. आपल्याकडे अतिरिक्त दुधाचा प्रश्न निर्माण होतो. तेव्हा आपण दूध भुकटीच्या निर्यातीसाठी जागे होतो. अशी अचानक, आपल्याला हवी त्या वेळी निर्यात करायचे ठरवले, तरी त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. शिवाय जागतिक बाजारात भाव पाडून मागितले जातात. कमी प्रमाणात का होईना पण निर्यातीत सातत्य असले पाहिजे. तरच मोठय़ा कंपन्या आणि देश आपल्याबरोबर करार करण्यात रस दाखवतात. केंद्र आणि राज्य सरकारने दूध भुकटीला निर्यात अनुदान दिले तरीही आपण अपेक्षित निर्यात करू शकलो नाही.
शेतीमालाच्या निर्यातीचे धोरण ठरणारच नाही का?
कांदा, गहू निर्यातीबाबतचे चित्र याहून वेगळे नाही. आपल्याकडे कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली, की निर्यातीचा विचार सुरू होतो आणि दरवाढ झाली की, आयात. मात्र, आयातीत जी तत्परता दिसते, ती निर्यातीत दिसत नाही. भारत जगातील प्रमुख कांदा उत्पादक देश असूनही निर्यातीत सातत्य नाही. आपण तयार कांदा नेमक्या कोणत्या देशात विकू शकतो याचे नियोजन नाही. गव्हाची हमीभावाने खरेदी झाली पाहिजे म्हणून शेतकरी दिल्लीत धडक देतात, केंद्राला नमवितात तरीही गहू निर्यातीत ठोस धोरण नाही. आता युक्रेन युद्धाचा परिणाम म्हणून भारताच्या गव्हाला मागणी वाढेल, अशी फक्त शक्यता निर्माण झाल्याने देशातील बाजारपेठेत गहू, रवा, मैद्याचे दर वाढले आहेत. मात्र, या संधीचा फायदा कसा घेता येईल, याबाबतचे धोरण ठरवावे, निर्णय घ्यावा, असे सरकारी यंत्रणेला वाटत नाही.
‘बाजारस्नेही’ धोरणाची कुठवर प्रतीक्षा?
व्यावसायिक पातळीवर बाजारात उतरण्यासाठी आपले धोरण बाजारस्नेही असायला हवे आणि निर्यातीतही सातत्य ठेवायला हवे. अन्यथा शेतीमालाचा आणि प्रक्रियायुक्त पदार्थाचा विश्वासू निर्यातदार देश म्हणून आपली प्रतिमा निर्माण होणार नाही. कृषी उत्पादनात संपन्न असूनही केवळ धोरण आखण्यातील दिरंगाई निर्यातीसाठी अडचणीची ठरत आहे. द्राक्ष निर्यातीत धोरणलकवा नसता तर नाशिकसह पश्चिम महाराष्ट्राला सर्वाधिक फायदा झाला असता. यापुढील काळात मूळ धोरणात आणि धोरण आखणाऱ्यांच्या मानसिकतेतच बदल होण्याची आवश्यकता आहे.
