मुलींचे विवाहासाठीचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ वर्षे करण्यावरून उद्भवलेला वाद निवळलेला नाही. आता त्यासंबंधीच्या बालविवाह कायदा दुरुस्ती विधेयकाच्या चिकित्सेसाठी नेमलेल्या संसदीय समितीच्या रचनेवरून निराळाच वाद सुरू झाला आहे. या समितीत केवळ एकाच महिला खासदाराचा समावेश असल्याने समितीची फेररचना करावी, अशी मागणी दिल्लीच्या महिला आयोगाच्या अध्यक्ष स्वाती मालवीय यांनी मंगळवारी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना केली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रस्ताव आणि विधेयक कधी मांडले?
पुरुष आणि महिलांच्या विवाहयोग्य वयात समानता आणण्याच्या म्हणजेच महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ डिसेंबर २०२१ रोजी मंजुरी दिली. त्यासाठी समता पार्टीच्या माजी प्रमुख जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर २१ डिसेंबर रोजी बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. त्यानंतर ते चिकित्सेसाठी महिला, बालक, युवा आणि क्रीडा विषयक स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले आहे.
कायदा करण्यामागचा उद्देश काय?
महिला सबलीकरणाच्या उद्देशाने महिला शिक्षण, महिला आरोग्याच्या दर्जात सुधारणा करणे, बाल मृत्युदर आणि माता मृत्युदराचे प्रमाण घटवणे याबरोबरच आर्थिक सुरक्षितता या मुद्द्यांचा विचार करून महिलांचे विवाहाचे वय वाढविण्याची शिफारस जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली होती. माता मृत्युदर कमी करण्यासाठी तसेच त्यांचे आरोग्य सदृढ राहावे याचा विचार करून विवाह वयात बदल केला जावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानेही पूर्वी सरकारला दिले होते.
बालविवाह कायदा आणि त्यात होत गेलेले बदल कोणते?
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा प्रथम १९२९ मध्ये झाला. या कायद्यान्वये मुलीचे वय चौदा व मुलाचे वय अठरा ठरवण्यात आले. त्यानंतर १९५५ मध्ये हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलीचे वय पंधरा वर्षे तर मुलाचे अठरा वर्षे करण्यात आले. बालविवाह कायद्यात १९७८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामध्ये मुलाचे लग्नाचे किमान वय २१ वर्षे आणि मुलीचे लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे ठेवण्यात आले होते. हा कायदा सर्व धर्मांना लागू करण्यात आला. तत्पूर्वी वेगवेगळ्या धर्मांनुसार विवाहासाठी मुला-मुलींचे वय वेगवेगळे होते. मुलींच्या विवाहासाठीच्या वयाची जेवढी चर्चा वेळोवेळी झाली तेवढी मुलांच्या विवाहयोग्य वयाबाबत झाली नाही, हेही तितकेच खरे.
विधेयकाच्या विरोधातील मुद्दे कोणते?
समाजवादी पार्टी, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग, सीपीएम, एमआयएम, तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस नेत्यांनी या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक घाईघाईने आणण्यात आले असून संबंधित पक्षांशी सल्लामसलत करण्यात आले नसल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला. महिलांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेता यावे यासाठी, त्यांच्या शैक्षणिक सुधारणांसाठी प्रयत्न करायला हवेत. लग्नाच्या कायदेशीर वयाच्या तुलनेत चांगले शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबन अधिक महत्त्वाचे असते. त्याचाच लग्नाच्या वयावर परिणाम होतो. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर भर द्यावा, असे मत विरोधकांनी मांडले.
तर सखोल रुजलेली लैंगिक असमानता, प्रतिगामी सामाजिक निकष, आर्थिक असुरक्षितता, दर्जेदार शिक्षण आणि रोजगारांच्या संधींचा अभाव या सर्वांमुळे कमी वयात आणि सक्तीच्या विवाहाच्या घटना घडतात. त्यावर उपाय न करता केवळ विवाहाचे वय वाढवून उपयोग होणार नाही, तसेच यामुळे बालविवाह खरच थांबतील का, हे सांगणे अवघड आहे, असे विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.
आणखी कोणत्या कायद्यांत सुधारणा होणार?
विधेयकाद्वारे भारतीय ख्रिश्चन कायदा, १८७२ (Indian Christian Marriage Act, 1872), पारसी विवाह आणि तलाक कायदा, १९३६, मुस्लीम पर्सनल लॉ(शरीयत), १९३७, विशेष विवाह कायदा, १९५४, हिंदू विवाह कायदा, १९५५, विदेशी विवाह कायदा, १९६९ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
प्रस्ताव आणि विधेयक कधी मांडले?
पुरुष आणि महिलांच्या विवाहयोग्य वयात समानता आणण्याच्या म्हणजेच महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वरून २१ करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ डिसेंबर २०२१ रोजी मंजुरी दिली. त्यासाठी समता पार्टीच्या माजी प्रमुख जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यानंतर २१ डिसेंबर रोजी बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले. त्यानंतर ते चिकित्सेसाठी महिला, बालक, युवा आणि क्रीडा विषयक स्थायी समितीकडे पाठविण्यात आले आहे.
कायदा करण्यामागचा उद्देश काय?
महिला सबलीकरणाच्या उद्देशाने महिला शिक्षण, महिला आरोग्याच्या दर्जात सुधारणा करणे, बाल मृत्युदर आणि माता मृत्युदराचे प्रमाण घटवणे याबरोबरच आर्थिक सुरक्षितता या मुद्द्यांचा विचार करून महिलांचे विवाहाचे वय वाढविण्याची शिफारस जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली होती. माता मृत्युदर कमी करण्यासाठी तसेच त्यांचे आरोग्य सदृढ राहावे याचा विचार करून विवाह वयात बदल केला जावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानेही पूर्वी सरकारला दिले होते.
बालविवाह कायदा आणि त्यात होत गेलेले बदल कोणते?
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा प्रथम १९२९ मध्ये झाला. या कायद्यान्वये मुलीचे वय चौदा व मुलाचे वय अठरा ठरवण्यात आले. त्यानंतर १९५५ मध्ये हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहासाठी मुलीचे वय पंधरा वर्षे तर मुलाचे अठरा वर्षे करण्यात आले. बालविवाह कायद्यात १९७८ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. यामध्ये मुलाचे लग्नाचे किमान वय २१ वर्षे आणि मुलीचे लग्नाचे किमान वय १८ वर्षे ठेवण्यात आले होते. हा कायदा सर्व धर्मांना लागू करण्यात आला. तत्पूर्वी वेगवेगळ्या धर्मांनुसार विवाहासाठी मुला-मुलींचे वय वेगवेगळे होते. मुलींच्या विवाहासाठीच्या वयाची जेवढी चर्चा वेळोवेळी झाली तेवढी मुलांच्या विवाहयोग्य वयाबाबत झाली नाही, हेही तितकेच खरे.
विधेयकाच्या विरोधातील मुद्दे कोणते?
समाजवादी पार्टी, इंडियन युनियन मुस्लीम लीग, सीपीएम, एमआयएम, तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस नेत्यांनी या दुरुस्ती विधेयकाला विरोध केला. हे विधेयक घाईघाईने आणण्यात आले असून संबंधित पक्षांशी सल्लामसलत करण्यात आले नसल्याचा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला. महिलांना स्वतंत्रपणे निर्णय घेता यावे यासाठी, त्यांच्या शैक्षणिक सुधारणांसाठी प्रयत्न करायला हवेत. लग्नाच्या कायदेशीर वयाच्या तुलनेत चांगले शिक्षण आणि आर्थिक स्वावलंबन अधिक महत्त्वाचे असते. त्याचाच लग्नाच्या वयावर परिणाम होतो. महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यावर भर द्यावा, असे मत विरोधकांनी मांडले.
तर सखोल रुजलेली लैंगिक असमानता, प्रतिगामी सामाजिक निकष, आर्थिक असुरक्षितता, दर्जेदार शिक्षण आणि रोजगारांच्या संधींचा अभाव या सर्वांमुळे कमी वयात आणि सक्तीच्या विवाहाच्या घटना घडतात. त्यावर उपाय न करता केवळ विवाहाचे वय वाढवून उपयोग होणार नाही, तसेच यामुळे बालविवाह खरच थांबतील का, हे सांगणे अवघड आहे, असे विविध सामाजिक कार्यकर्त्यांनी म्हटले आहे.
आणखी कोणत्या कायद्यांत सुधारणा होणार?
विधेयकाद्वारे भारतीय ख्रिश्चन कायदा, १८७२ (Indian Christian Marriage Act, 1872), पारसी विवाह आणि तलाक कायदा, १९३६, मुस्लीम पर्सनल लॉ(शरीयत), १९३७, विशेष विवाह कायदा, १९५४, हिंदू विवाह कायदा, १९५५, विदेशी विवाह कायदा, १९६९ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
