विश्लेषण : विधान परिषदेवरील नियुक्त्या सामाजिक की राजकीय?

राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी काही निकष आहेत का?

राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करण्याकरिता घटनेत स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. घटनेच्या १७१ (५) अनुच्छेदानुसार साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार चळवळ आणि सामाजिक कार्य या पाच क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी तरतूद आहे. या पाच क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा राज्याला फायदा व्हावा हा त्यामागचा उद्देश आहे. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेत असल्यास केंद्राने नियुक्त केलेले राज्यपाल या नियुक्त्या करताना काहीच आक्षेप घेत नाहीत. पण केंद्र व राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचे सरकार सत्तेत असल्यास राज्यपालांनी सरकारने शिफारस केलेली नावे परत पाठविल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १२ जणांची शिफारस करण्यात आली होती. पण तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी यावर काही निर्णयच घेतला नाही. उच्च न्यायालयाने कोश्यारी यांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव करून दिली पण तरीही काही फरक पडला नव्हता. राम नाईक उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल असताना तत्कालीन अखिलेश यादव सरकारने शिफारस केलेल्या काही नावांवर आक्षेप घेतला होता. तसाच आक्षेप कर्नाटकमध्ये एच. आर. भारद्वाज व वजूभाई वाला यांनी घेतला होता.

आणखी वाचा

आदर्श आचारसंहिता : पहिले २४, ४८ व ७२ तास महत्त्वाचे कारण…

“लग्नाची बातमी सर्वात आधी राज ठाकरेंना…”, प्रेमाची जाहीर…

Seven MLAs Swearing Ceremony : राज्यपाल नियुक्त सात आमदारांचा शपथविधी, महायुतीच्या ‘या’ सात चेहऱ्यांना आमदारकीची संधी

मुंडे बहीण – भाऊ आणि जरांगेंचा दसरा मेळावा ठरवणार मराठवाड्यातील प्रचाराची दिशा

Cabinet Meeting Decision : जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या निवडणुकीस मुदतवाढ, शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदान; राज्य सरकारचे मोठे निर्णय

Ajit Pawar : “बारामती विधानसभा अजित पवारच लढणार, दुसरं..”, प्रफुल्ल पटेल यांची घोषणा

अजित पवार गटाच्या तालुका अध्यक्षाची मुंबईत हत्या, तिघांना अटक

नागपूर: काँग्रेस नेते उद्धव ठाकरेंना भेटले, जागा वाटपावर चर्चा?

हेही वाचा >>>‘ऑसिफिकेशन चाचणी’ म्हणजे काय? बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील संशयिताची वयचोरी या चाचणीने कशी उघडकीस आली?

घटनेतील तरतुदीनुसार नियुक्त्या करण्याचे बंधनकारक आहे का?

राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून कोणाची नियुक्ती करावी हे घटनेत स्पष्ट करण्यात आले आहे. पण सामाजिक कार्य या क्षेत्राचा उपयोग करून सर्वांची नियुक्ती केली जाते. सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून कोणताही राजकीय नेता हा निकष पूर्ण करू शकतो. राज्यघटनेत कला, विज्ञान, साहित्य, सहकार आणि सामाजिक कार्य या पाच क्षेत्रांतील प्रत्येकी एकाची नियुक्ती करावी, अशी काही तरतूद केलेली नाही. यामुळेच सर्व १२ जण हे सामाजिक कार्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून गणले जातात.

नियुक्ती करण्यात आलेले सात जण विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत का?

भाजपच्या चित्रा वाघ या पूर्वी राष्ट्रवादीमध्ये पदाधिकारी होत्या. भाजपमध्ये प्रवेश केल्यावर त्यांची महिला विभागाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. विक्रांत पाटील हे प्रदेश भाजपचे सरचिटणीस आहेत. पंकज भुजबळ हे माजी आमदार आणि छगन भुजबळ यांचे पुत्र आहेत. भुजबळांच्या शिक्षण संस्थेत पदाधिकारी आहेत. इद्रिस नाईकवाडी हे राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाचे असून, सांगलीचे महापौरपद त्यांनी भूषविले आहे. हेमंत पाटील हे माजी खासदार तर डॉ. मनीषा कायंदे याआधी भाजपमध्ये होत्या. नंतर त्यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला. धर्मगुरू बाबुसिंग महाराज राठोड हे बंजारा समाजाचे धर्मगुरू आहेत. यामुळे या सातही नावांवर नजर टाकल्यास साहित्य, विज्ञान, कला, सहकार या क्षेत्रांशी कोणाचाही संबंध नाही. सामाजिक कार्य या क्षेत्रातच सर्वांची गणना केली जाते.

हेही वाचा >>>मदरशांना निधी देणे थांबवावे, बाल आयोगाची इच्छा; कारण काय? केरळची व्यवस्था इतर राज्यांपेक्षा वेगळी कशी?

नियुक्त्या कधी वादग्रस्त ठरल्या होत्या का?

२०१४ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारच्या काळात झालेल्या राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या नियुक्तीस न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण सरकारने या नियक्त्यांचे समर्थन केले होते. त्याआधीही २००८ मध्ये करण्यात आलेल्या नियुक्यांवरून वाद निर्माण झाला होता. साहित्यिकांची नियुक्ती करण्याची तरतूद असली तरी आतापर्यंत ग. दि. माडगूळकर, ना. धों. महानोर, रामदास फुटाणे, शांताराम नांदगावकर यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत.

१२ जागा असताना सातच जणांची नियुक्ती का करण्यात आली आहे ?

राज्यपाल नियुक्त पाच जागा रिक्त असल्याने विधानसभा निवडणुकीत ज्यांना उमेदवारी मिळणार नाही किंवा बंडखोरीच्या पवित्र्यात आहेत अशांना आमदारकीचे गाजर दाखविण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी महायुतीकडून केला जाऊ शकतो. यामुळेच बहुधा पाच जागा रिक्त ठेवण्यात आल्या असाव्यात. उच्च न्यायालयात सरकारने सातही सदस्यांच्या नियुक्त्यांचे समर्थन केले आहे.