अमरावतीच्‍या भाजपच्या उमेदवार नवनीत राणा यांच्या जात प्रमाणपत्राच्‍या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला आहे, या संपूर्ण प्रकरणाविषयी..
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने रद्द केला आणि त्‍यांचे जात प्रमाणपत्र वैध ठरविले. जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने संबंधित कागदपत्रे, योग्य निकषांच्या आधारांवर राणा यांचे जात प्रमाणपत्र वैध मानले आहे. यासंदर्भात नैसर्गिक न्यायाच्या मापदंडावर जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निष्कर्षांमध्ये उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असे न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी व न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठाने दिलेल्‍या निकालात म्‍हटले आहे. या निकालामुळे नवनीत राणा यांचा निवडणूक लढविण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता?
मुंबई उच्च न्यायालयाने ८ जून २०२१ रोजी नवनीत रवी राणा यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरवत रद्दबातल घोषित केले होते. या प्रकरणात त्यांना न्यायालयाने दोन लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. नवनीत राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनुसूचित जातीचा दाखला मुंबई उपनगर उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळवला असल्याचा आरोप करत माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करत असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्दबातल ठरविले होते. जात प्रमाणपत्र मिळविताना त्यांनी खोटी आणि बनावट कागदपत्रे सादर केली होती, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले होते.
प्रकरणाची सुरुवात कशी झाली?
नवनीत राणा यांना ३० ऑगस्ट २०१३ रोजी मुंबई उपनगर सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांनी ‘मोची’ जातीचे जात प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावर राणा यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारावर जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवले आहे, असा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्ते राजू मानकर, जयंत वंजारी यांनी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे तक्रार दाखल केली होती. तक्रारकर्त्यांनी शिक्षणाधिकारी यांचे १६ डिसेंबर २०१३ रोजीचे पत्र सादर केले होते. ज्या शाळेत नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी शिक्षण झाल्याचा उल्लेख केला आहे, ती शाळा अस्तित्वातच नसल्याचे त्यात नमूद आहे. मात्र, एकदा जात वैधता प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ते काढून घेऊ शकत नाही किंवा रद्द करू शकत नाही, असे निरीक्षण नोंदवत समितीने ही तक्रार फेटाळून लावली होती. त्‍यानंतर मानकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. कायद्यानुसार या तक्रारीचा पुन्हा एकदा विचार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने समितीला दिले होते. समितीने नव्याने पडताळणी करून नोव्हेंबर २०१७ मध्ये हे जात प्रमाणपत्र वैध ठरवले होते.
उच्च न्यायालयात काय झाले?
राजू मानकर यांच्‍याखेरीज माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी रिट याचिका दाखल केली, ज्याद्वारे याचिकाकर्त्यांनी संबंधित जात प्रमाणपत्र रद्द करण्याबाबतची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. नवनीत राणा यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रांची सत्‍यता जात पडताळणी समितीने तपासली नाही, असा दावा अडसूळ यांनी याचिकेतून केला होता. नवनीत राणा यांनी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याआधी त्यांच्या वडिलांनी दोनवेळा अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यांनी या दोन्ही प्रकरणात शाळा सोडल्याचा दाखला दिला होता. पण, मुंबईमध्ये दाखल केलेला शाळा सोडल्याचा दाखला हा पालघरमध्ये दाखल केलेल्या दाखल्यापेक्षा वेगळा होता आणि ज्या शाळेचा हा दाखला होता ती शाळा नवनीत राणा यांचे वडील विद्यार्थी असताना अस्तित्वातही नव्हती, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते. राणांच्या आजोबांच्या कागदपत्रांवर पंजाबमधील ‘शिख चमार’ या जातीचा उल्लेख होता, पण नवनीत राणा यांनी आपण ‘मोची’ जातीचे असल्याचा उल्लेख केला आहे. दोन्ही जाती या सारख्या आहेत, हा राणांचा युक्तिवाद फेटाळून लावत ‘शिख चमार’ ही जात महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जातींच्या यादीत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्‍हटले होते.
हेही वाचा – विश्लेषण : मतदार यादीत तुमचं नाव नाही? मग हा लेख वाचा आणि तयारीला लागा
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी कशी झाली?
सर्वोच्च न्यायालयात २०२१ पासून या प्रकरणी सुनावणी सुरू झाली. तीन वर्षांनंतर जात प्रमाणपत्र प्रकरण निर्णायक वळणावर आले. अंतिम सुनावणी ही गेल्‍या फेब्रुवारी महिन्‍यात सुरू झाली. दोन दिवस नवनीत राणा यांच्या वकिलांनी बाजू मांडली, त्‍यानंतर याचिकाकर्त्‍यांच्‍या वकिलांनी युक्तिवाद केला. दोनही बाजूंचा युक्तिवाद २८ फेब्रुवारीला पूर्ण झाला. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. अमरावतीत उमेदवारी अर्ज भरण्‍याच्‍या अखेरच्‍या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल जाहीर केला.
mohan.atalkar@gmail.com
