संजय जाधव
..हा आरोप होताच सरकारने त्याचे खंडन केले, पण वास्तव काय आहे?
पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी यांचा कार्यकाळ २०१४ मध्ये सुरू झाला, तेव्हा देशात मेट्रोचे जाळे चार शहरांपुरते आणि २२९ किलोमीटरपुरते मर्यादित होते. ते वेगाने विस्तारत आता १८ शहरांत एकूण ८७० किलोमीटपर्यंत पसरले आहे. २७ शहरांमध्ये आणखी १ हजार किलोमीटरच्या मेट्रो मार्गाचे काम सुरू आहे. देशात दर महिन्याला सहा किलोमीटर्सचा नवीन मेट्रो मार्ग सुरू होत आहे. मात्र प्रवासी संख्या अतिशय कमी असल्याचे पुढे आले आहे. याबाबत ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाने मांडलेल्या वस्तुस्थितीनंतर सरकारला त्याचे खंडन करावे लागले. या निमित्ताने देशातील मेट्रो पांढरा हत्ती ठरते आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
प्रवासी संख्या नेमकी किती?
आयआयटी दिल्लीतील गीतम तिवारी आणि दीप्ती जैन यांनी याबाबत संशोधन केले आहे. या संशोधनानुसार, देशातील एकाही मेट्रो प्रकल्पाने पूर्वनिर्धारित उद्दिष्टाएवढी प्रवासी संख्या गाठलेली नाही. देशात दिल्लीत मेट्रोचे जाळे सर्वाधिक विस्तारलेले असून, प्रवाशांची संख्याही जास्त आहे. तरीही दिल्ली मेट्रोची प्रवासी संख्या उद्दिष्टाच्या ४७ टक्के आहे. मुंबई आणि कोलकता मेट्रो प्रकल्पांची प्रवासी संख्या उद्दिष्टाच्या केवळ एक तृतीयांश आहे. इतर अनेक शहरांतील मेट्रो प्रकल्पात ही प्रवासी संख्या उद्दिष्टाहून कमीच आहे.
हेही वाचा >>>अयोध्या राम मंदिर: प्राणप्रतिष्ठा काय असते? काय सोहळा असतो आणि काय विधी असतात?
पर्याय नसतानाही दुर्लक्ष?
देशातील अनेक महानगरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षम पर्याय उपलब्ध नाहीत. असे असतानाही मेट्रोला प्रवाशांचा मिळणारा कमी प्रतिसाद कशामुळे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. चकचकीत, स्वच्छ, वातानुकूलित मेट्रोमधून जाणे प्रवासी का टाळत आहेत? एक कारण म्हणजे मेट्रो स्थानके ही चालत पोहोचता येईल, अशा अंतरावर नाहीत. याचवेळी बसच्या फीडर सेवा मेट्रो मार्गाशी संलग्न केलेल्या नाहीत. मेट्रो सेवा ही प्रामुख्याने लांब अंतराच्या प्रवासासाठी सोयीचे साधन आहे. मात्र, भारताचा विचार करता तिचा वापर कमी अंतरासाठी होत आहे. मेट्रोने १० किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास केल्यास वेळ वाचतो. याचवेळी देशातील तीन चतुर्थाश मेट्रो मार्ग हे १० किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचे आहेत. याचवेळी इतर वाहतुकीच्या पर्यायांपेक्षा मेट्रोचे तिकीटही अधिक आहे. दिल्ली मेट्रोने २०१७ मध्ये तिकीट दरात वाढ केल्यानंतर प्रवासी संख्या १५ टक्क्यांनी घटली होती.
आर्थिकदृष्टय़ा कितपत व्यवहार्य?
मेट्रो उभारणीचा खर्च इतर वाहतुकीच्या पर्यायांपेक्षा अधिक आहे. प्रवासी संख्या कमी असल्याने देशातील सर्व मेट्रो तोटय़ात आहेत. नफा कमविणे तर दूरच उलट खर्चही भरून काढण्यात त्या अपयशी ठरत आहेत, असे आयआयएम अहमदाबादमधील संदीप चक्रवर्ती यांच्या संशोधनातून उघड झाले. मेट्रोकडे प्रवासी वळविणे हे केवळ आर्थिक बाबतीतच नव्हे तर पर्यावरणीयदृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कारण भारतात मध्यमवर्गाचा विस्तार होत असून, त्यांच्याकडून खासगी वाहनांचा वापर वाढत आहे. रस्त्यावरील वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतूक कोंडी होऊन, पर्यायाने प्रदूषणात भर पडत आहे.
हेही वाचा >>>जेएनयू, नक्षलवाद आणि विद्यार्थी संघटना: काय आहे नेमका संबंध?
स्वस्त पर्यायांकडे काणाडोळा का?
देशातील सर्वच महानगरांमध्ये बससेवा आहे. बससेवेचा पर्याय हा स्वस्त आणि मार्ग ठरविण्याच्या दृष्टीने अधिक लवचीक आहे. ही सेवा तातडीने सुरू करता येते. इलेक्ट्रिक बसमुळे प्रदूषणही कमी होत आहे. बससेवेला सक्षम करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे लोकांना वळवणे सहज शक्य होते. यासाठी काही ठिकाणी बससाठी वेगळी मार्गिका करण्याचा बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीमचा प्रयोग झाला. परंतु, अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे ही योजना अपयशी ठरली. आता बससेवेचा विस्तार करण्याऐवजी अधिक खर्चीक आणि अंमलबजावणीसाठी अधिक वेळ लागणाऱ्या मेट्रोच्या महागडय़ा पर्यायाला सरकारची पसंती आहे. मेट्रोकडे अतिशय कमी लोक वळत असून, गरीब उन्हात चालत आहेत तर श्रीमंत त्यांच्या खासगी वाहनात वाहतूक कोंडीत अडकून पडत आहेत.
सरकारचे म्हणणे काय?
मेट्रो प्रकल्पांना उद्दिष्टाच्या निम्म्यापेक्षा कमी प्रवासी संख्या असल्याचा दावा सरकारने फेटाळलेला नाही. मात्र, सर्वच मेट्रो प्रकल्प ‘कार्यान्वयन नफा’ कमावत असल्याचा दावाही सरकार करते. सरकारचे म्हणणे असे की, अद्याप तीन चतुर्थाश मेट्रो जाळय़ाचे काम सुरू आहे. मेट्रो नव्याने सुरू झालेली असल्याने तिचा स्वीकार वाढत आहे. देशातील एकूण मेट्रो प्रवाशांची दैनिक संख्या एक कोटींहून अधिक झाली आहे. ती एक अथवा दोन वर्षांत एक कोटी २५ लाखांवर जाईल, असेही सरकारचे म्हणणे आहे.
..हा आरोप होताच सरकारने त्याचे खंडन केले, पण वास्तव काय आहे?
पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी यांचा कार्यकाळ २०१४ मध्ये सुरू झाला, तेव्हा देशात मेट्रोचे जाळे चार शहरांपुरते आणि २२९ किलोमीटरपुरते मर्यादित होते. ते वेगाने विस्तारत आता १८ शहरांत एकूण ८७० किलोमीटपर्यंत पसरले आहे. २७ शहरांमध्ये आणखी १ हजार किलोमीटरच्या मेट्रो मार्गाचे काम सुरू आहे. देशात दर महिन्याला सहा किलोमीटर्सचा नवीन मेट्रो मार्ग सुरू होत आहे. मात्र प्रवासी संख्या अतिशय कमी असल्याचे पुढे आले आहे. याबाबत ‘द इकॉनॉमिस्ट’ या नियतकालिकाने मांडलेल्या वस्तुस्थितीनंतर सरकारला त्याचे खंडन करावे लागले. या निमित्ताने देशातील मेट्रो पांढरा हत्ती ठरते आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
प्रवासी संख्या नेमकी किती?
आयआयटी दिल्लीतील गीतम तिवारी आणि दीप्ती जैन यांनी याबाबत संशोधन केले आहे. या संशोधनानुसार, देशातील एकाही मेट्रो प्रकल्पाने पूर्वनिर्धारित उद्दिष्टाएवढी प्रवासी संख्या गाठलेली नाही. देशात दिल्लीत मेट्रोचे जाळे सर्वाधिक विस्तारलेले असून, प्रवाशांची संख्याही जास्त आहे. तरीही दिल्ली मेट्रोची प्रवासी संख्या उद्दिष्टाच्या ४७ टक्के आहे. मुंबई आणि कोलकता मेट्रो प्रकल्पांची प्रवासी संख्या उद्दिष्टाच्या केवळ एक तृतीयांश आहे. इतर अनेक शहरांतील मेट्रो प्रकल्पात ही प्रवासी संख्या उद्दिष्टाहून कमीच आहे.
हेही वाचा >>>अयोध्या राम मंदिर: प्राणप्रतिष्ठा काय असते? काय सोहळा असतो आणि काय विधी असतात?
पर्याय नसतानाही दुर्लक्ष?
देशातील अनेक महानगरांमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे सक्षम पर्याय उपलब्ध नाहीत. असे असतानाही मेट्रोला प्रवाशांचा मिळणारा कमी प्रतिसाद कशामुळे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. चकचकीत, स्वच्छ, वातानुकूलित मेट्रोमधून जाणे प्रवासी का टाळत आहेत? एक कारण म्हणजे मेट्रो स्थानके ही चालत पोहोचता येईल, अशा अंतरावर नाहीत. याचवेळी बसच्या फीडर सेवा मेट्रो मार्गाशी संलग्न केलेल्या नाहीत. मेट्रो सेवा ही प्रामुख्याने लांब अंतराच्या प्रवासासाठी सोयीचे साधन आहे. मात्र, भारताचा विचार करता तिचा वापर कमी अंतरासाठी होत आहे. मेट्रोने १० किलोमीटरपेक्षा जास्त प्रवास केल्यास वेळ वाचतो. याचवेळी देशातील तीन चतुर्थाश मेट्रो मार्ग हे १० किलोमीटरपेक्षा कमी अंतराचे आहेत. याचवेळी इतर वाहतुकीच्या पर्यायांपेक्षा मेट्रोचे तिकीटही अधिक आहे. दिल्ली मेट्रोने २०१७ मध्ये तिकीट दरात वाढ केल्यानंतर प्रवासी संख्या १५ टक्क्यांनी घटली होती.
आर्थिकदृष्टय़ा कितपत व्यवहार्य?
मेट्रो उभारणीचा खर्च इतर वाहतुकीच्या पर्यायांपेक्षा अधिक आहे. प्रवासी संख्या कमी असल्याने देशातील सर्व मेट्रो तोटय़ात आहेत. नफा कमविणे तर दूरच उलट खर्चही भरून काढण्यात त्या अपयशी ठरत आहेत, असे आयआयएम अहमदाबादमधील संदीप चक्रवर्ती यांच्या संशोधनातून उघड झाले. मेट्रोकडे प्रवासी वळविणे हे केवळ आर्थिक बाबतीतच नव्हे तर पर्यावरणीयदृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कारण भारतात मध्यमवर्गाचा विस्तार होत असून, त्यांच्याकडून खासगी वाहनांचा वापर वाढत आहे. रस्त्यावरील वाहनांची संख्या वाढल्याने वाहतूक कोंडी होऊन, पर्यायाने प्रदूषणात भर पडत आहे.
हेही वाचा >>>जेएनयू, नक्षलवाद आणि विद्यार्थी संघटना: काय आहे नेमका संबंध?
स्वस्त पर्यायांकडे काणाडोळा का?
देशातील सर्वच महानगरांमध्ये बससेवा आहे. बससेवेचा पर्याय हा स्वस्त आणि मार्ग ठरविण्याच्या दृष्टीने अधिक लवचीक आहे. ही सेवा तातडीने सुरू करता येते. इलेक्ट्रिक बसमुळे प्रदूषणही कमी होत आहे. बससेवेला सक्षम करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे लोकांना वळवणे सहज शक्य होते. यासाठी काही ठिकाणी बससाठी वेगळी मार्गिका करण्याचा बस रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीमचा प्रयोग झाला. परंतु, अंमलबजावणीतील त्रुटीमुळे ही योजना अपयशी ठरली. आता बससेवेचा विस्तार करण्याऐवजी अधिक खर्चीक आणि अंमलबजावणीसाठी अधिक वेळ लागणाऱ्या मेट्रोच्या महागडय़ा पर्यायाला सरकारची पसंती आहे. मेट्रोकडे अतिशय कमी लोक वळत असून, गरीब उन्हात चालत आहेत तर श्रीमंत त्यांच्या खासगी वाहनात वाहतूक कोंडीत अडकून पडत आहेत.
सरकारचे म्हणणे काय?
मेट्रो प्रकल्पांना उद्दिष्टाच्या निम्म्यापेक्षा कमी प्रवासी संख्या असल्याचा दावा सरकारने फेटाळलेला नाही. मात्र, सर्वच मेट्रो प्रकल्प ‘कार्यान्वयन नफा’ कमावत असल्याचा दावाही सरकार करते. सरकारचे म्हणणे असे की, अद्याप तीन चतुर्थाश मेट्रो जाळय़ाचे काम सुरू आहे. मेट्रो नव्याने सुरू झालेली असल्याने तिचा स्वीकार वाढत आहे. देशातील एकूण मेट्रो प्रवाशांची दैनिक संख्या एक कोटींहून अधिक झाली आहे. ती एक अथवा दोन वर्षांत एक कोटी २५ लाखांवर जाईल, असेही सरकारचे म्हणणे आहे.
