चिन्मय पाटणकर
व्यवस्थापनशास्त्र पदवी (बीबीए, बीएमएस), संगणक उपयोजन (बीसीए) हे पदवी अभ्यासक्रम अ.भा. तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) अखत्यारीत गेले आहेत. या निर्णयाचे परिणाम शिक्षण संस्था तसेच विद्यार्थ्यांवरही होतील..
अभ्यासक्रमांबाबतचा निर्णय काय?
एमबीए, एमसीए हे अभ्यासक्रम आधीच ‘एआयसीटीई’च्या अखत्यारीत आहेत, तर बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रम विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि राज्य सरकारच्या मान्यतेने राबवले जात होते. मात्र, अलीकडेच ‘एआयसीटीई’ने हे अभ्यासक्रम आपल्या अखत्यारीत आणण्याचा निर्णय घेतला; त्यामुळे हे अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी महाविद्यालयांना ‘एआयसीटीई’ची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली. हे अभ्यासक्रम ‘एआयसीटीई’च्या अखत्यारीत गेल्यामुळे त्यांना व्यावसायिक दर्जा मिळणार आहे. राज्यभरातील महाविद्यालयांत या अभ्यासक्रमांच्या एक ते दीड लाखापेक्षा जास्त जागा आहेत. या अभ्यासक्रमांच्या मंजुरीसाठीची प्रक्रिया आता ‘एआयसीटीई’कडून राबवण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>>भारतीय नृत्यकलेचे स्वरूप कसे बदलत गेले? नृत्य केल्याने खरंच आरोग्य सुधारते का?
निर्णयाचा प्रवेशांवर परिणाम काय?
आतापर्यंत बीबीए, बीएमएस, बीसीए या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तरावर होत होती. त्यात महाविद्यालयाची प्रवेश परीक्षा किंवा थेट गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिले जात होते. मात्र, ‘एआयसीटीई’च्या निर्णयामुळे या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेची पद्धत बदलणार आहे. ही प्रक्रिया आता महाविद्यालय स्तरावर न राबवता केंद्रीय पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी ‘राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा कक्षा’कडून एमबीए, एमसीए अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांप्रमाणे स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यासाठीची अर्जप्रक्रिया सुरू असून, अर्ज भरण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. केंद्रीय परीक्षेमुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी स्पर्धा करावी लागणार आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: रशियाची ‘अन्नधान्य डिप्लोमसी’ काय आहे? तिची जगभरात चर्चा का?
शिक्षण संस्था, तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) निर्णयाला देशभरातील शिक्षण संस्थांनी विरोध केला. विविध राज्यांतील शिक्षण संस्थांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ‘एआयसीटीई’च्या निर्णयामुळे सध्या ८० विद्यार्थ्यांची तुकडी ६० विद्यार्थ्यांची होण्याची शक्यता आहे. ‘एआयसीटीई’च्या निकषांनुसार पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खर्च, शुल्क निर्धारण समितीकडून शुल्करचना केली जाणार आहे. संस्थांना खर्च करावा लागणार असल्याने शुल्कात मोठी वाढ होऊ शकते, तसेच दहा टक्के जागा वाढवण्याचा पर्यायही राहणार नाही. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवरही आर्थिक ताण येणार आहे, असे प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह प्रा. श्यामकांत देशमुख सांगतात. महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शिक्षण संस्था संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर जाधवर यांच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत आता यूजीसी आणि ‘एआयसीटीई’चे अस्तित्व संपून ‘उच्च शिक्षण आयोग’ येणार आहे. त्यामुळे हे अभ्यासक्रम आपल्या अखत्यारीत घेण्याची ‘एआयसीटीई’ला अचानक घाई का झाली, हा प्रश्न आहे. या निर्णयानंतर तुकडीची विद्यार्थी संख्या कमी करणे, वेगळे प्राचार्य, वेगळे ग्रंथालय असे बदल महाविद्यालयांना झटपट करणे शक्य नाही. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेता येत होते. मात्र, ‘एआयसीटीई’च्या निर्णयामुळे तसे होणार नाही. हा निर्णय घेताना सर्व भागधारकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही.
विद्यार्थ्यांची संधी जाणार?
‘या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया आता सामायिक प्रवेश परीक्षेद्वारे (‘सीईटी’द्वारे) होणार असल्याची जागृती विद्यार्थी, पालकांमध्ये पुरेशा प्रमाणात झालेली नाही. सीईटी दिल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही. परिणामी, प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांची संधी जाऊ शकते,’ असे करिअर मार्गदर्शक विवेक वेलणकर यांचे म्हणणे आहे.
‘एआयसीटीई’चे म्हणणे काय?
‘पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाइन) राबवले जाणारे एमबीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक अभ्यासक्रम ‘एआयसीटीई’च्या अखत्यारीत आहेतच. त्याच धर्तीवर पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाइन) बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रम ‘एआयसीटीई’च्या अखत्यारीत आले आहेत. काही लोक याबाबत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रमाच्या चार हजार संस्थांना ‘जशा आहेत तशा’ तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना एआयसीटीईकडून शिष्यवृत्तीही दिली जाणार आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे निकष या अभ्यासक्रमांना लावले जाणार नाहीत. सर्व भागधारकांशी चर्चा करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्र निकष तयार केले जाणार आहेत,’ असे ‘एआयसीटीई’चे उपाध्यक्ष डॉ. अभय जेरे यांनी सांगितले.
अभ्यासक्रमांबाबतचा निर्णय काय?
एमबीए, एमसीए हे अभ्यासक्रम आधीच ‘एआयसीटीई’च्या अखत्यारीत आहेत, तर बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रम विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि राज्य सरकारच्या मान्यतेने राबवले जात होते. मात्र, अलीकडेच ‘एआयसीटीई’ने हे अभ्यासक्रम आपल्या अखत्यारीत आणण्याचा निर्णय घेतला; त्यामुळे हे अभ्यासक्रम राबवण्यासाठी महाविद्यालयांना ‘एआयसीटीई’ची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली. हे अभ्यासक्रम ‘एआयसीटीई’च्या अखत्यारीत गेल्यामुळे त्यांना व्यावसायिक दर्जा मिळणार आहे. राज्यभरातील महाविद्यालयांत या अभ्यासक्रमांच्या एक ते दीड लाखापेक्षा जास्त जागा आहेत. या अभ्यासक्रमांच्या मंजुरीसाठीची प्रक्रिया आता ‘एआयसीटीई’कडून राबवण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>>भारतीय नृत्यकलेचे स्वरूप कसे बदलत गेले? नृत्य केल्याने खरंच आरोग्य सुधारते का?
निर्णयाचा प्रवेशांवर परिणाम काय?
आतापर्यंत बीबीए, बीएमएस, बीसीए या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय स्तरावर होत होती. त्यात महाविद्यालयाची प्रवेश परीक्षा किंवा थेट गुणवत्तेनुसार प्रवेश दिले जात होते. मात्र, ‘एआयसीटीई’च्या निर्णयामुळे या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेची पद्धत बदलणार आहे. ही प्रक्रिया आता महाविद्यालय स्तरावर न राबवता केंद्रीय पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी ‘राज्य समाईक प्रवेश परीक्षा कक्षा’कडून एमबीए, एमसीए अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश परीक्षांप्रमाणे स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेतली जाणार आहे. त्यासाठीची अर्जप्रक्रिया सुरू असून, अर्ज भरण्यासाठी ३० एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. केंद्रीय परीक्षेमुळे राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमांना प्रवेशासाठी स्पर्धा करावी लागणार आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: रशियाची ‘अन्नधान्य डिप्लोमसी’ काय आहे? तिची जगभरात चर्चा का?
शिक्षण संस्था, तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या (एआयसीटीई) निर्णयाला देशभरातील शिक्षण संस्थांनी विरोध केला. विविध राज्यांतील शिक्षण संस्थांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले आहे. ‘एआयसीटीई’च्या निर्णयामुळे सध्या ८० विद्यार्थ्यांची तुकडी ६० विद्यार्थ्यांची होण्याची शक्यता आहे. ‘एआयसीटीई’च्या निकषांनुसार पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी खर्च, शुल्क निर्धारण समितीकडून शुल्करचना केली जाणार आहे. संस्थांना खर्च करावा लागणार असल्याने शुल्कात मोठी वाढ होऊ शकते, तसेच दहा टक्के जागा वाढवण्याचा पर्यायही राहणार नाही. या निर्णयामुळे राज्य सरकारवरही आर्थिक ताण येणार आहे, असे प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे कार्यवाह प्रा. श्यामकांत देशमुख सांगतात. महाराष्ट्र राज्य विनाअनुदानित शिक्षण संस्था संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. सुधाकर जाधवर यांच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत आता यूजीसी आणि ‘एआयसीटीई’चे अस्तित्व संपून ‘उच्च शिक्षण आयोग’ येणार आहे. त्यामुळे हे अभ्यासक्रम आपल्या अखत्यारीत घेण्याची ‘एआयसीटीई’ला अचानक घाई का झाली, हा प्रश्न आहे. या निर्णयानंतर तुकडीची विद्यार्थी संख्या कमी करणे, वेगळे प्राचार्य, वेगळे ग्रंथालय असे बदल महाविद्यालयांना झटपट करणे शक्य नाही. आतापर्यंत विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेता येत होते. मात्र, ‘एआयसीटीई’च्या निर्णयामुळे तसे होणार नाही. हा निर्णय घेताना सर्व भागधारकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही.
विद्यार्थ्यांची संधी जाणार?
‘या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया आता सामायिक प्रवेश परीक्षेद्वारे (‘सीईटी’द्वारे) होणार असल्याची जागृती विद्यार्थी, पालकांमध्ये पुरेशा प्रमाणात झालेली नाही. सीईटी दिल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही. परिणामी, प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांची संधी जाऊ शकते,’ असे करिअर मार्गदर्शक विवेक वेलणकर यांचे म्हणणे आहे.
‘एआयसीटीई’चे म्हणणे काय?
‘पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाइन) राबवले जाणारे एमबीए, एमसीए, एमटेक, बीटेक अभ्यासक्रम ‘एआयसीटीई’च्या अखत्यारीत आहेतच. त्याच धर्तीवर पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाइन) बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रम ‘एआयसीटीई’च्या अखत्यारीत आले आहेत. काही लोक याबाबत दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बीबीए, बीएमएस, बीसीए अभ्यासक्रमाच्या चार हजार संस्थांना ‘जशा आहेत तशा’ तत्त्वावर मान्यता देण्यात आली आहे. या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थिनींना एआयसीटीईकडून शिष्यवृत्तीही दिली जाणार आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाचे निकष या अभ्यासक्रमांना लावले जाणार नाहीत. सर्व भागधारकांशी चर्चा करून या अभ्यासक्रमांसाठी स्वतंत्र निकष तयार केले जाणार आहेत,’ असे ‘एआयसीटीई’चे उपाध्यक्ष डॉ. अभय जेरे यांनी सांगितले.
