संतोष प्रधान santosh.pradhan@expressindia.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गोंधळात केवळ दोन मिनिटेच अभिभाषणाचा काही भाग वाचून सभागृह सोडल्याने घटनात्मक कर्तव्य त्यांनी पूर्ण केले नाही, अशी टीका सुरू झाली. महाराष्ट्रात असा प्रकार पहिल्यांदाच घडला असला तरी राज्यपालांनी अभिभाषण पूर्ण न वाचताच सभागृह सोडण्याचे अलीकडच्या काळातील अनेक प्रकार घडले आहेत. अगदी महाराष्ट्रात असा प्रकार घडला त्याच्या २४ तास आधीच शेजारील गुजरातमध्ये राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांनी अभिभाषण वाचन अर्धवट थांबविले आणि सभागृह सोडले होते. राज्यपालांचे अभिभाषण ही घटनात्मक प्रक्रिया असली तरी येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या तेलंगणा विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राज्यपालांचे अभिभाषणच ठेवलेले नाही. केरळमध्ये गेल्याच आठवडय़ात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरून पेच निर्माण झाला होता.
राज्यपालांचे अभिभाषण ही प्रक्रिया काय आहे ?
निवडणुकीनंतर पहिल्या अधिवेशनात किंवा नवीन वर्षांच्या पहिल्या अधिवेशनात राज्यपाल हे सरकारच्या वतीने तयार करण्यात येणारे भाषण आमदारांसमोर वाचून दाखवितात. त्याला अभिभाषण म्हटले जाते. संसदेत राष्ट्रपती तर राज्यांच्या विधिमंडळात राज्यपाल अभिभाषण वाचतात. या अभिभाषणात गेल्या वर्षभरात केलेल्या कामांचा आढावा किंवा पुढील वर्षांत कोणती कामे करणार याची जंत्री असते. घटनेच्या अनुच्छेद १७६ (१) नुसार राज्यपालांच्या अभिभाषणाची तरतूद आहे. केंद्र व राज्यांमध्ये वेगवेगळय़ा पक्षांची सरकारे असल्यावर अभिभाषणावरून वाद उद्भवल्याचे प्रकार घडले आहेत. मोदी सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा कृषी कायद्यांच्या विरोधात अभिभाषणात करण्यात आलेला उल्लेख राज्यपालांनी अभिभाषणात टाळल्याचे प्रकार यापूर्वी अन्य राज्यांत घडले आहेत.
अभिभाषण वाचणे बंधनकारक असते का?
मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या अभिभाषणाचा मसुदा राज्यपालांकडे पाठविला जातो. राजभवन सचिवालय या मसुद्याचा अभ्यास करते. मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या भाषणात राज्यपालांना बदल करता येत नाहीत. सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या अभिभाषणाच्या मसुद्याला राज्यपाल मान्यता देतात व मगच ते सभागृहात वाचण्यात येते. गेल्याच आठवडय़ात केरळात डाव्या आघाडी सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणाच्या मसुद्याला मान्यता देण्यास राज्यपाल अरिफ मोहमंद खान यांनी आधी नकार दिला होता. मग सत्ताधाऱ्यांना धावपळ करावी लागली होती. काही वादग्रस्त मुद्दा किंवा उल्लेख असल्यास राज्यपाल ते वाचण्याचे टाळतात. अशीही अनेक उदाहरणे आहेत. राज्यपालांनी अभिभाषण अर्धवट सोडले तरी त्याचे वाचन पूर्ण झाले असे मानले जाते.
अर्धवट अभिभाषणावरही ‘आभार ठराव’?
राज्यपालांनी सभागृहात उभे राहून फक्त सुरुवात केली तरी ‘अभिभाषण वाचले’ हे अध्याहृत असते. याबद्दल घटनेत काहीच स्पष्टता नाही, असे विधिमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांचे म्हणणे आहे. अभिभाषण पूर्ण झाल्यावर भाषणाची प्रत सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जाते. मग राज्यपालांचे आभार मानणारा ठराव मांडला जातो. त्यावर सत्ताधारी व विरोधी आमदारांची भाषणे होतात. आभार प्रदर्शक ठरावावर संसदेत पंतप्रधान किंवा विधिमंडळात मुख्यमंत्री उत्तर देतात आणि राज्यपालांचे आभार मानणारा ठराव मंजूर केला जातो.
अभिभाषण गुंडाळण्याची कारणे काय?
न पटणारे मुद्दे वगळून अभिभाषण वाचण्याचे प्रकार घडलेच, पण अभिभाषणच अर्ध्यावर सोडण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे सदस्यांचा गोंधळ. गुजरात विधानसभेत बुधवारीच काँग्रेस आमदारांच्या घोषणाबाजीमुळे राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांनी अभिभाषण अर्धवट थांबविले. गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आमदारांच्या गोंधळामुळे राज्यपाल जगदीश धनखड यांनी अभिभाषण थांबविले होते. केरळात अभिभाषणाच्या वेळी गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांना गप्प बसा किंवा बाहेर चालू लागा, असे तत्कालीन राज्यपाल संथाशिवन यांनी ठणकावले होते. गुजरातमध्येच २०१५ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल ओ. पी. कोहली यांनी अभिभाषण अर्धवट थांबवून सभागृह सोडले होते. मेघालयात वादग्रस्त राज्यपाल तथागता रॉय यांनी अभिभाषणातील केवळ दोनच परिच्छेद वाचले होते. पंजाबमध्येही गोंधळ सुरू झाल्यावर राज्यपालांनी अभिभाषणाचे वाचन थांबविले होते. राजस्थानात तत्कालीन राज्यपाल कल्याणसिंह यांनीही अभिभाषण थांबविले होते. केरळचे राज्यपाल संथाशिवम यांनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात करण्यात आलेला उल्लेख वाचण्याचे टाळले होते. ही सारी गेल्या पाच-सात वर्षांतील उदाहरणे आहेत. त्याआधीही असे काही प्रकार घडले आहेत.
अभिभाषण टाळण्याचा प्रकार कायदेशीर कसा? तेलंगणा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी (७ मार्च) पासून सुरुवात होत आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार नवीन वर्षांच्या सुरुवातीच्या पहिल्या अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण होणे हे आवश्यक आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि केंद्रातील मोदी सरकारमध्ये सुरू असलेल्या वादाची याला पार्श्वभूमी आहे. मोदी यांच्या हैदराबाद भेटीच्या वेळी मुख्यमंत्री त्यांच्या स्वागताला उपस्थित नव्हते. आता राज्यपालांचे अभिभाषणच ठेवण्यात आलेले नाही. यावर तेलंगणा राष्ट्र समितीचा युक्तिवाद वेगळा आहे. हिवाळी अधिवेशन ‘बेमुदत काळासाठी स्थगित’ करण्यात आले होते. अधिवेशन ‘संस्थगित’ करण्यात आले नव्हते. यामुळे हे नवीन अधिवेशन नाही. म्हणूनच राज्यपालांच्या अभिभाषणाची आवश्यकता नाही, असा सत्ताधाऱ्यांचा युक्तिवाद. त्यावर राज्यपाल योग्य वेळी प्रत्युत्तर देतील, असे राजभवनकडून सांगण्यात येते.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी गोंधळात केवळ दोन मिनिटेच अभिभाषणाचा काही भाग वाचून सभागृह सोडल्याने घटनात्मक कर्तव्य त्यांनी पूर्ण केले नाही, अशी टीका सुरू झाली. महाराष्ट्रात असा प्रकार पहिल्यांदाच घडला असला तरी राज्यपालांनी अभिभाषण पूर्ण न वाचताच सभागृह सोडण्याचे अलीकडच्या काळातील अनेक प्रकार घडले आहेत. अगदी महाराष्ट्रात असा प्रकार घडला त्याच्या २४ तास आधीच शेजारील गुजरातमध्ये राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांनी अभिभाषण वाचन अर्धवट थांबविले आणि सभागृह सोडले होते. राज्यपालांचे अभिभाषण ही घटनात्मक प्रक्रिया असली तरी येत्या सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या तेलंगणा विधानसभेच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी राज्यपालांचे अभिभाषणच ठेवलेले नाही. केरळमध्ये गेल्याच आठवडय़ात राज्यपालांच्या अभिभाषणावरून पेच निर्माण झाला होता.
राज्यपालांचे अभिभाषण ही प्रक्रिया काय आहे ?
निवडणुकीनंतर पहिल्या अधिवेशनात किंवा नवीन वर्षांच्या पहिल्या अधिवेशनात राज्यपाल हे सरकारच्या वतीने तयार करण्यात येणारे भाषण आमदारांसमोर वाचून दाखवितात. त्याला अभिभाषण म्हटले जाते. संसदेत राष्ट्रपती तर राज्यांच्या विधिमंडळात राज्यपाल अभिभाषण वाचतात. या अभिभाषणात गेल्या वर्षभरात केलेल्या कामांचा आढावा किंवा पुढील वर्षांत कोणती कामे करणार याची जंत्री असते. घटनेच्या अनुच्छेद १७६ (१) नुसार राज्यपालांच्या अभिभाषणाची तरतूद आहे. केंद्र व राज्यांमध्ये वेगवेगळय़ा पक्षांची सरकारे असल्यावर अभिभाषणावरून वाद उद्भवल्याचे प्रकार घडले आहेत. मोदी सरकारच्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा किंवा कृषी कायद्यांच्या विरोधात अभिभाषणात करण्यात आलेला उल्लेख राज्यपालांनी अभिभाषणात टाळल्याचे प्रकार यापूर्वी अन्य राज्यांत घडले आहेत.
अभिभाषण वाचणे बंधनकारक असते का?
मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या अभिभाषणाचा मसुदा राज्यपालांकडे पाठविला जातो. राजभवन सचिवालय या मसुद्याचा अभ्यास करते. मंत्रिमंडळाने तयार केलेल्या भाषणात राज्यपालांना बदल करता येत नाहीत. सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या अभिभाषणाच्या मसुद्याला राज्यपाल मान्यता देतात व मगच ते सभागृहात वाचण्यात येते. गेल्याच आठवडय़ात केरळात डाव्या आघाडी सरकारने तयार केलेल्या अभिभाषणाच्या मसुद्याला मान्यता देण्यास राज्यपाल अरिफ मोहमंद खान यांनी आधी नकार दिला होता. मग सत्ताधाऱ्यांना धावपळ करावी लागली होती. काही वादग्रस्त मुद्दा किंवा उल्लेख असल्यास राज्यपाल ते वाचण्याचे टाळतात. अशीही अनेक उदाहरणे आहेत. राज्यपालांनी अभिभाषण अर्धवट सोडले तरी त्याचे वाचन पूर्ण झाले असे मानले जाते.
अर्धवट अभिभाषणावरही ‘आभार ठराव’?
राज्यपालांनी सभागृहात उभे राहून फक्त सुरुवात केली तरी ‘अभिभाषण वाचले’ हे अध्याहृत असते. याबद्दल घटनेत काहीच स्पष्टता नाही, असे विधिमंडळाचे निवृत्त प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांचे म्हणणे आहे. अभिभाषण पूर्ण झाल्यावर भाषणाची प्रत सभागृहाच्या पटलावर ठेवली जाते. मग राज्यपालांचे आभार मानणारा ठराव मांडला जातो. त्यावर सत्ताधारी व विरोधी आमदारांची भाषणे होतात. आभार प्रदर्शक ठरावावर संसदेत पंतप्रधान किंवा विधिमंडळात मुख्यमंत्री उत्तर देतात आणि राज्यपालांचे आभार मानणारा ठराव मंजूर केला जातो.
अभिभाषण गुंडाळण्याची कारणे काय?
न पटणारे मुद्दे वगळून अभिभाषण वाचण्याचे प्रकार घडलेच, पण अभिभाषणच अर्ध्यावर सोडण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे सदस्यांचा गोंधळ. गुजरात विधानसभेत बुधवारीच काँग्रेस आमदारांच्या घोषणाबाजीमुळे राज्यपाल देवव्रत आचार्य यांनी अभिभाषण अर्धवट थांबविले. गेल्या वर्षी पश्चिम बंगालमध्ये भाजप आमदारांच्या गोंधळामुळे राज्यपाल जगदीश धनखड यांनी अभिभाषण थांबविले होते. केरळात अभिभाषणाच्या वेळी गोंधळ घालणाऱ्या आमदारांना गप्प बसा किंवा बाहेर चालू लागा, असे तत्कालीन राज्यपाल संथाशिवन यांनी ठणकावले होते. गुजरातमध्येच २०१५ मध्ये तत्कालीन राज्यपाल ओ. पी. कोहली यांनी अभिभाषण अर्धवट थांबवून सभागृह सोडले होते. मेघालयात वादग्रस्त राज्यपाल तथागता रॉय यांनी अभिभाषणातील केवळ दोनच परिच्छेद वाचले होते. पंजाबमध्येही गोंधळ सुरू झाल्यावर राज्यपालांनी अभिभाषणाचे वाचन थांबविले होते. राजस्थानात तत्कालीन राज्यपाल कल्याणसिंह यांनीही अभिभाषण थांबविले होते. केरळचे राज्यपाल संथाशिवम यांनी केंद्रातील मोदी सरकारच्या विरोधात करण्यात आलेला उल्लेख वाचण्याचे टाळले होते. ही सारी गेल्या पाच-सात वर्षांतील उदाहरणे आहेत. त्याआधीही असे काही प्रकार घडले आहेत.
अभिभाषण टाळण्याचा प्रकार कायदेशीर कसा? तेलंगणा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारी (७ मार्च) पासून सुरुवात होत आहे. घटनेतील तरतुदीनुसार नवीन वर्षांच्या सुरुवातीच्या पहिल्या अधिवेशनात राज्यपालांचे अभिभाषण होणे हे आवश्यक आहे. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आणि केंद्रातील मोदी सरकारमध्ये सुरू असलेल्या वादाची याला पार्श्वभूमी आहे. मोदी यांच्या हैदराबाद भेटीच्या वेळी मुख्यमंत्री त्यांच्या स्वागताला उपस्थित नव्हते. आता राज्यपालांचे अभिभाषणच ठेवण्यात आलेले नाही. यावर तेलंगणा राष्ट्र समितीचा युक्तिवाद वेगळा आहे. हिवाळी अधिवेशन ‘बेमुदत काळासाठी स्थगित’ करण्यात आले होते. अधिवेशन ‘संस्थगित’ करण्यात आले नव्हते. यामुळे हे नवीन अधिवेशन नाही. म्हणूनच राज्यपालांच्या अभिभाषणाची आवश्यकता नाही, असा सत्ताधाऱ्यांचा युक्तिवाद. त्यावर राज्यपाल योग्य वेळी प्रत्युत्तर देतील, असे राजभवनकडून सांगण्यात येते.
