रसिका मुळ्ये
शासनाचा ५० टक्के किंवा अधिक निधी घेणाऱ्या देशभरातील अभिमत विद्यापीठांच्या कुलपती आणि कुलगुरू निवडीचा पालक संस्थांचा अधिकार शासनाने काढून घेतला आहे. अभिमत विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांचा मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केला. त्यानुसार शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपात ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक निधी, अर्थसाहाय्य घेणाऱ्या अभिमत विद्यापीठांचे कुलपती आणि कुलगुरू निवडण्याचे अधिकार यानंतर शासनाचे असतील. केंद्र शासनाचा निधी घेत असल्यामुळे मुंबईतील टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या (टीस) कुलगुरूंची निवड केंद्र सरकारकडून केली जाणार आहे. त्यामुळे या विद्यापीठाची पालक संस्था असलेल्या टाटा ट्रस्टचे कुलगुरू निवडीचे अधिकार संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. कुलगुरू निवडीच्या अधिकारांचीही दुधारी तलवार यंत्रणांनाही पेलावी लागणार आहे.
नवा नियम काय?
देशभरात जवळपास १३० अभिमत विद्यापीठे आहेत. त्यातील शासकीय निधी घेणाऱ्या संस्थांना काही जुन्या त्यांच्या स्थापनेनंतर कालांतराने अभिमत दर्जा देण्यात आला. त्या वेळी पूर्वीपासून असलेले शासकीय अर्थसाहाय्य कायम ठेवण्यात आले. मात्र या विद्यापीठांचे नियमन त्यांच्या पालकसंस्थांकडून करण्यात येत होती. आता मात्र अभिमत विद्यापीठांसाठी करण्यात आलेल्या सुधारित कायद्यानुसार शासनाचा निधी घेणाऱ्या अभिमत विद्यापीठांच्या पालक संस्थांना कुलपती आणि कुलगुरू निवडीचा अधिकार गमवावा लागणार आहे. केंद्र वा राज्य शासनाकडून ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात अर्थसाहाय्य घेणाऱ्या अभिमत विद्यापीठांच्या कुलपती, वा कुलगुरूंची निवड अनुक्रमे केंद्र वा राज्य शासन करेल. इतर अभिमत विद्यापीठांच्या संबंधित निवडीचे अधिकार पालक संस्थांना राहतील.
परिणाम काय?
‘टीस’च्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष आणि काही सदस्य हे टाटा ट्रस्टचे किंवा त्यांनी नेमलेले असतात. मात्र, संस्थेला केंद्र शासनाकडून निधी मिळत असल्याने येत्या काळात या विद्यापीठाचे कुलगुरू केंद्र शासनाकडून नेमण्यात येतील. याशिवाय केंद्राकडून निधी मिळणाऱ्या देशातील आणखी पाच विद्यापीठांवर या निर्णयाचा परिणाम होईल. राज्यातील काही अभिमत विद्यापीठांना राज्य शासनाकडून निधी मिळतो. या विद्यापीठांचे कुलपती आणि कुलगुरू नेमण्याचे अधिकार येत्या काळात राज्य शासनाला मिळणार आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाला कायद्यात आनुषंगिक बदल करावे लागतील. विद्यापीठांना त्यांच्या परिनियमातही बदल करावे लागतील. देशभरातील काही खासगी परंतु शासकीय अनुदान घेणाऱ्या विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून एखादीच व्यक्ती अनेक वर्षे कार्यरत असल्याचे दिसते. यावर या नियमबदलामुळे काहीसा अंकुश येईल. मात्र, त्याच वेळी काही संस्था अगदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या स्थापनेपूर्वीपासून कार्यरत आहेत. अनेक नामवंतांनी अशा विद्यापीठांची कुलपती आणि कुलगुरूपदे भूषवली आहेत. संस्थांकडून अधिकार काढून घेतल्यानंतर ही शैक्षणिक परंपरा खंडित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची भूमिका?
अनेक अभिमत विद्यापीठांना निधी शासन देते. मात्र त्यांच्यावर शासनाचे कोणतेच नियंत्रण नाही. आर्थिक पालकत्व निभावणाऱ्या खासगी संस्थेला कुलपती किंवा कुलगुरूंच्या निवडीचे अधिकार मिळतात. मग ५० टक्के निधी देणाऱ्या शासनाकडे कुलपती, कुलगुरू निवडीचे अधिकार असणे रास्त आहे, अशी भूमिका आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून मांडण्यात आली आहे. त्याचबरोबर विद्यापीठांची स्वायत्तता अबाधित राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या वादाची नांदी का?
‘टीस’सारख्या संस्था अनेक सामाजिक प्रश्नांवर विविध स्तरांवर संशोधन करतात. तेथील विद्यार्थी संघटना, प्राध्यापक अनेक सामाजिक मुद्दय़ांवर, शासकीय धोरणांबाबत भूमिका घेतात. सामाजिक चळवळी, आंदोलने यांतील सक्रिय सहभागासाठी तेथील विद्यार्थी संघटनांची ओळख आहे. त्यामुळे मुळातच तेथे अनेकदा विविध वाद उफाळून येत असतात. काही विद्यापीठांवर विशिष्ट विचारधारेशी बांधिलकी असल्याचा शिक्का आहे. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला राजकीय किनार असल्याची चर्चा होत आहे. बदल योग्य की अयोग्य याबाबत सापेक्ष भूमिका विविध स्तरांतून उमटत आहेत. यापलीकडे जाऊन विचारधारा, भूमिका यांपलीकडे जाऊन शैक्षणिक क्षेत्रात आपले खणखणीत नाणे वाजवणाऱ्या या विद्यापीठाच्या नेतृत्व निवडीत शासकीय हस्तक्षेप असेल तर संस्थांची स्वयत्तता कशी टिकणार असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनेक जुनी अभिमत विद्यापीठे ही विशिष्ट विषयांवरील संशोधन, शिक्षण यांना वाहिलेली आहेत. तेथील शैक्षणिक शुचिता कायम राहावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विद्यापीठे असोत किंवा केंद्रीय विद्यापीठे त्यांच्या कुलगुरूंच्या निवडीदरम्यान राजकीय हस्तक्षेप, गटबाजी, दबावतंत्र हे गुणवत्तेपेक्षा सरस ठरत असल्याचा आक्षेप जुनाच आहे. आतापर्यंत आपापला सुभा राखून शांतपणे काम करणाऱ्या अभिमत विद्यापाठांचीही या वादात भर पडण्याची शक्यता आहे.
rasika.mule@expressindia.com
शासनाचा ५० टक्के किंवा अधिक निधी घेणाऱ्या देशभरातील अभिमत विद्यापीठांच्या कुलपती आणि कुलगुरू निवडीचा पालक संस्थांचा अधिकार शासनाने काढून घेतला आहे. अभिमत विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांचा मसुदा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केला. त्यानुसार शासनाकडून कोणत्याही स्वरूपात ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक निधी, अर्थसाहाय्य घेणाऱ्या अभिमत विद्यापीठांचे कुलपती आणि कुलगुरू निवडण्याचे अधिकार यानंतर शासनाचे असतील. केंद्र शासनाचा निधी घेत असल्यामुळे मुंबईतील टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या (टीस) कुलगुरूंची निवड केंद्र सरकारकडून केली जाणार आहे. त्यामुळे या विद्यापीठाची पालक संस्था असलेल्या टाटा ट्रस्टचे कुलगुरू निवडीचे अधिकार संपुष्टात येण्याची चिन्हे आहेत. कुलगुरू निवडीच्या अधिकारांचीही दुधारी तलवार यंत्रणांनाही पेलावी लागणार आहे.
नवा नियम काय?
देशभरात जवळपास १३० अभिमत विद्यापीठे आहेत. त्यातील शासकीय निधी घेणाऱ्या संस्थांना काही जुन्या त्यांच्या स्थापनेनंतर कालांतराने अभिमत दर्जा देण्यात आला. त्या वेळी पूर्वीपासून असलेले शासकीय अर्थसाहाय्य कायम ठेवण्यात आले. मात्र या विद्यापीठांचे नियमन त्यांच्या पालकसंस्थांकडून करण्यात येत होती. आता मात्र अभिमत विद्यापीठांसाठी करण्यात आलेल्या सुधारित कायद्यानुसार शासनाचा निधी घेणाऱ्या अभिमत विद्यापीठांच्या पालक संस्थांना कुलपती आणि कुलगुरू निवडीचा अधिकार गमवावा लागणार आहे. केंद्र वा राज्य शासनाकडून ५० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक प्रमाणात अर्थसाहाय्य घेणाऱ्या अभिमत विद्यापीठांच्या कुलपती, वा कुलगुरूंची निवड अनुक्रमे केंद्र वा राज्य शासन करेल. इतर अभिमत विद्यापीठांच्या संबंधित निवडीचे अधिकार पालक संस्थांना राहतील.
परिणाम काय?
‘टीस’च्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष आणि काही सदस्य हे टाटा ट्रस्टचे किंवा त्यांनी नेमलेले असतात. मात्र, संस्थेला केंद्र शासनाकडून निधी मिळत असल्याने येत्या काळात या विद्यापीठाचे कुलगुरू केंद्र शासनाकडून नेमण्यात येतील. याशिवाय केंद्राकडून निधी मिळणाऱ्या देशातील आणखी पाच विद्यापीठांवर या निर्णयाचा परिणाम होईल. राज्यातील काही अभिमत विद्यापीठांना राज्य शासनाकडून निधी मिळतो. या विद्यापीठांचे कुलपती आणि कुलगुरू नेमण्याचे अधिकार येत्या काळात राज्य शासनाला मिळणार आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी शासनाला कायद्यात आनुषंगिक बदल करावे लागतील. विद्यापीठांना त्यांच्या परिनियमातही बदल करावे लागतील. देशभरातील काही खासगी परंतु शासकीय अनुदान घेणाऱ्या विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून एखादीच व्यक्ती अनेक वर्षे कार्यरत असल्याचे दिसते. यावर या नियमबदलामुळे काहीसा अंकुश येईल. मात्र, त्याच वेळी काही संस्था अगदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या स्थापनेपूर्वीपासून कार्यरत आहेत. अनेक नामवंतांनी अशा विद्यापीठांची कुलपती आणि कुलगुरूपदे भूषवली आहेत. संस्थांकडून अधिकार काढून घेतल्यानंतर ही शैक्षणिक परंपरा खंडित होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची भूमिका?
अनेक अभिमत विद्यापीठांना निधी शासन देते. मात्र त्यांच्यावर शासनाचे कोणतेच नियंत्रण नाही. आर्थिक पालकत्व निभावणाऱ्या खासगी संस्थेला कुलपती किंवा कुलगुरूंच्या निवडीचे अधिकार मिळतात. मग ५० टक्के निधी देणाऱ्या शासनाकडे कुलपती, कुलगुरू निवडीचे अधिकार असणे रास्त आहे, अशी भूमिका आयोगाच्या अधिकाऱ्यांकडून मांडण्यात आली आहे. त्याचबरोबर विद्यापीठांची स्वायत्तता अबाधित राहील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नव्या वादाची नांदी का?
‘टीस’सारख्या संस्था अनेक सामाजिक प्रश्नांवर विविध स्तरांवर संशोधन करतात. तेथील विद्यार्थी संघटना, प्राध्यापक अनेक सामाजिक मुद्दय़ांवर, शासकीय धोरणांबाबत भूमिका घेतात. सामाजिक चळवळी, आंदोलने यांतील सक्रिय सहभागासाठी तेथील विद्यार्थी संघटनांची ओळख आहे. त्यामुळे मुळातच तेथे अनेकदा विविध वाद उफाळून येत असतात. काही विद्यापीठांवर विशिष्ट विचारधारेशी बांधिलकी असल्याचा शिक्का आहे. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला राजकीय किनार असल्याची चर्चा होत आहे. बदल योग्य की अयोग्य याबाबत सापेक्ष भूमिका विविध स्तरांतून उमटत आहेत. यापलीकडे जाऊन विचारधारा, भूमिका यांपलीकडे जाऊन शैक्षणिक क्षेत्रात आपले खणखणीत नाणे वाजवणाऱ्या या विद्यापीठाच्या नेतृत्व निवडीत शासकीय हस्तक्षेप असेल तर संस्थांची स्वयत्तता कशी टिकणार असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. अनेक जुनी अभिमत विद्यापीठे ही विशिष्ट विषयांवरील संशोधन, शिक्षण यांना वाहिलेली आहेत. तेथील शैक्षणिक शुचिता कायम राहावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील विद्यापीठे असोत किंवा केंद्रीय विद्यापीठे त्यांच्या कुलगुरूंच्या निवडीदरम्यान राजकीय हस्तक्षेप, गटबाजी, दबावतंत्र हे गुणवत्तेपेक्षा सरस ठरत असल्याचा आक्षेप जुनाच आहे. आतापर्यंत आपापला सुभा राखून शांतपणे काम करणाऱ्या अभिमत विद्यापाठांचीही या वादात भर पडण्याची शक्यता आहे.
rasika.mule@expressindia.com
