सिद्धार्थ खांडेकर siddharth.khandekar@expressindia.com
पँगाँग सरोवरावरील पूलबांधणी, परागंदा तिबेट सरकारच्या दिल्लीतील कार्यक्रमाला हजेरी लावल्याबद्दल चीनकडून भारताच्या लोकप्रतिनिधींना मिळणारा इशारावजा सल्ला, अरुणाचल प्रदेशमधील जिल्ह्यांचे चिनी नामकरण असले उद्योग पाहता गलवान खोऱ्यात गतवर्षी चीनकडून झालेल्या घुसखोरीला निव्वळ आगळीक वा कुरापत म्हणून संबोधता येणार नाही. चीनला विद्यमान भूगोल आणि ताबा समीकरणच मान्य नाही. ते बदलण्याच्या दिशेनेच त्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन पूलबांधणीचा घाट यापेक्षा वेगळे काही दर्शवत नाही.
पँगाँग सरोवरावर पूल बांधल्याने चीनला काय फायदा होणार?
पँगाँग सरोवराच्या उत्तर व दक्षिण किनाऱ्यांना जोडणारा पूल बांधण्यासाठी चीनने जमवाजमव सुरू केल्याची उपग्रहांनी टिपलेली छायाचित्रे एका होतकरू छायाचित्रण अभ्यासकाने ट्विटरवर प्रसृत केली. पँगाँग सरोवराची रुंदी जेथे सर्वात कमी आहे अशा ठिकाणी ही पूलबांधणी सुरू असल्याचा सामरिक विश्लेषकांचा होरा आहे. पँगाँग सरोवराच्या उत्तरेकडे खुर्नाक फोर्ट आणि दक्षिणेकडे मोल्डो या ठिकाणी चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या छावण्या आहेत. दोहोंतील अंतर जवळपास २०० किलोमीटरचे आहे. सरोवराला वळसा घालून हे अंतर गाठण्याऐवजी, ५०० मीटर लांबीचा पूल बांधून हा प्रवास १२ तासांवरून तीन-चार तासांपर्यंत आणण्याची योजना आहे. यात आपल्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे प्रस्तावित पूल प्रत्यक्ष ताबारेषेपासून अवघ्या २५ किलोमीटर अंतरावर आहे. पुलामुळे सैनिक आणि सामग्री तत्परतेने हलवणे चीनला शक्य होईल.
याबाबत चीनच्या तुलनेत भारताची सद्य:स्थिती काय आहे?
बूमरँगच्या आकाराच्या पँगाँग सरोवराच्या एकतृतीयांश भागावर भारताचा ताबा आहे. पुलापासून २० किलोमीटरवर ‘िफगर एट’ हा पुढे आलेला पर्वतीय भाग भारताच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष ताबारेषा आहे. चीनच्या मते प्रत्यक्ष ताबारेषा आणखी अलीकडे – म्हणजे भारताच्या ताब्यातील ‘िफगर फोर’ येथून सुरू होते. पँगाँग सरोवराच्या उत्तर किनाऱ्यावरील अनेक भूभागांबद्दल भारत आणि चीन यांचे दावे परस्परविरोधी असल्यामुळे हा भाग कायम तणावग्रस्त राहिलेला आहे. खुर्नाक फोर्ट हा पूर्वी भारताच्या ताब्यातील भूभाग, १९५८पासून या भागावर चीनचा ताबा आहे. गलवान संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगानंतर ज्या मोजक्या भूभागांमधून परस्परसंमतीने दोन्ही देशांनी सैन्यमाघार घेतली, त्यांत पँगाँग सरोवर परिसर आहे. मात्र तत्पूर्वी झटपट हालचाली आणि हुशारी दाखवून भारतीय सैन्याने पँगाँग सरोवराच्या दक्षिणेकडील कैलाश पर्वतरांगातील निर्मनुष्य शिखरांवर कब्जा केला. ही नामुष्की चीनच्या जिव्हारी लागलेली आहे.
युद्धसज्जतेच्या इराद्यातूनच सुरू आहे रस्तेबांधणी, पूलबांधणी?
वास्तविक गलवान संघर्षांच्याही आधीपासून भारत-चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष ताबारेषा व आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर अनेक ठिकाणी चीनने मोठय़ा प्रमाणावर रस्ते व पूलबांधणीचे काम हाती घेतले होते. गलवाननंतर या कामांना वेग आला हे मात्र खरे. विशेषत: पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण भागात सैन्याच्या आणि अवजड संरक्षण सामग्रीच्या हालचाली झटपट करता याव्यात यासाठी ही बांधणी सुरू आहे. भविष्यात भारताने बेसावध गाठू नये हा उद्देश तर यामागे आहेच. सीमावर्ती भागांमध्ये आणि विशेषत: वादग्रस्त भूभागांमध्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये कोणताही करार झालेला नाही. याचा फायदा चीन उचलत आहे. रस्ते आणि पूलबांधणीपर्यंत हे कार्य सीमित नाही. काही भागांमध्ये छोटी गावे वसवण्याची तयारीही सुरू असल्याची छायावृत्तान्त प्रसृत झालेले आहेत.
पायाभूत सुविधांच्या उभारणीबाबत भारताचा प्रतिसाद व तयारी काय?
भारताकडे अतिशय सुसज्ज आणि निष्णात अशी बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) अशी संस्था आहे, जिला अत्यंत दुर्गम भागांमध्ये रस्ते व पूल उभारणीचा पुरेसा अनुभव आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीबाबत आपण चीनइतके महत्त्वाकांक्षी नसलो, तरी तयारी आपलीही सुरू आहे. गेल्याच आठवडय़ात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते चिसुमले-देमचोक या उमिलग ला खिंडीतील रस्त्याचे उदघाटन झाले. १९ हजार फूट उंचीवरील लडाखमधील हा रस्ता लष्करी हालचालींसाठी मोक्याचा मानला जातो. २०१९ मध्ये बनवण्यात आलेला दर्बुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी हा रस्ता भारतीय सैन्य हालचालींच्या केंद्रस्थानी आहे. बीआरओने बनवलेले अनेक रस्ते आणि वाटा बारमाही वापराच्या आहेत. याउलट चीनकडील फारच थोडय़ा रस्त्यांचा वापर १२ महिने होऊ शकतो आणि हिवाळय़ामध्ये यांतील बहुतेक संपूर्णत: बंद असतात.
खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे ही नेहमीची चिनी प्रवृत्ती?
१ जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील १० ठाण्यांवर भारत आणि चीनच्या सैनिकांनी मिठाईवाटप करून नववर्ष अभीष्टचिंतन केले. परंतु शुभेच्छांपलीकडे चीनचे इरादे निराळे आहेत. अरुणाचल प्रदेशावरील भारताच्या भौगोलिक आणि सार्वभौम स्वामित्वाविषयी चीन कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही. गलवान खोऱ्यात चीनचा झेंडा फडकावला असे दाखवणारी खोटी छायाचित्रे सरकारी वृत्तमाध्यमांवरून प्रसृत करण्यापर्यंत चीनची मजल गेलेली दिसते. सीमावर्ती प्रदेशावर निव्वळ स्वामित्व नव्हे तर सार्वभौमत्व सांगणारा नवीन कायदा १ जानेवारीपासून लागू झाला आहे. भारताशी संघर्षांचे अनेक प्रसंग चर्चेच्या माध्यमातून सोडवले असे चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी गत वर्षांअखेरीस जाहीर केले खरे, पण ते प्रश्न चीनच्या दृष्टीने कधीच सुटलेले नसतात. त्यामुळेच सलग दुसऱ्यांदा नववर्षांचे स्वागत लडाखमध्ये युद्धसज्ज स्थितीमध्ये कराव्या लागणाऱ्या भारतीय लष्करानेही इरादे आणि तयारी प्रतिस्पर्ध्याला समजेल अशाच भाषेत सुरू ठेवलेली आहे. तसा इरादा भारतीय नेत्यांनी आणि मुत्सद्दय़ांनीही दाखवलेला बरा.
पँगाँग सरोवरावरील पूलबांधणी, परागंदा तिबेट सरकारच्या दिल्लीतील कार्यक्रमाला हजेरी लावल्याबद्दल चीनकडून भारताच्या लोकप्रतिनिधींना मिळणारा इशारावजा सल्ला, अरुणाचल प्रदेशमधील जिल्ह्यांचे चिनी नामकरण असले उद्योग पाहता गलवान खोऱ्यात गतवर्षी चीनकडून झालेल्या घुसखोरीला निव्वळ आगळीक वा कुरापत म्हणून संबोधता येणार नाही. चीनला विद्यमान भूगोल आणि ताबा समीकरणच मान्य नाही. ते बदलण्याच्या दिशेनेच त्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. नवीन पूलबांधणीचा घाट यापेक्षा वेगळे काही दर्शवत नाही.
पँगाँग सरोवरावर पूल बांधल्याने चीनला काय फायदा होणार?
पँगाँग सरोवराच्या उत्तर व दक्षिण किनाऱ्यांना जोडणारा पूल बांधण्यासाठी चीनने जमवाजमव सुरू केल्याची उपग्रहांनी टिपलेली छायाचित्रे एका होतकरू छायाचित्रण अभ्यासकाने ट्विटरवर प्रसृत केली. पँगाँग सरोवराची रुंदी जेथे सर्वात कमी आहे अशा ठिकाणी ही पूलबांधणी सुरू असल्याचा सामरिक विश्लेषकांचा होरा आहे. पँगाँग सरोवराच्या उत्तरेकडे खुर्नाक फोर्ट आणि दक्षिणेकडे मोल्डो या ठिकाणी चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या छावण्या आहेत. दोहोंतील अंतर जवळपास २०० किलोमीटरचे आहे. सरोवराला वळसा घालून हे अंतर गाठण्याऐवजी, ५०० मीटर लांबीचा पूल बांधून हा प्रवास १२ तासांवरून तीन-चार तासांपर्यंत आणण्याची योजना आहे. यात आपल्या दृष्टीने चिंतेची बाब म्हणजे प्रस्तावित पूल प्रत्यक्ष ताबारेषेपासून अवघ्या २५ किलोमीटर अंतरावर आहे. पुलामुळे सैनिक आणि सामग्री तत्परतेने हलवणे चीनला शक्य होईल.
याबाबत चीनच्या तुलनेत भारताची सद्य:स्थिती काय आहे?
बूमरँगच्या आकाराच्या पँगाँग सरोवराच्या एकतृतीयांश भागावर भारताचा ताबा आहे. पुलापासून २० किलोमीटरवर ‘िफगर एट’ हा पुढे आलेला पर्वतीय भाग भारताच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष ताबारेषा आहे. चीनच्या मते प्रत्यक्ष ताबारेषा आणखी अलीकडे – म्हणजे भारताच्या ताब्यातील ‘िफगर फोर’ येथून सुरू होते. पँगाँग सरोवराच्या उत्तर किनाऱ्यावरील अनेक भूभागांबद्दल भारत आणि चीन यांचे दावे परस्परविरोधी असल्यामुळे हा भाग कायम तणावग्रस्त राहिलेला आहे. खुर्नाक फोर्ट हा पूर्वी भारताच्या ताब्यातील भूभाग, १९५८पासून या भागावर चीनचा ताबा आहे. गलवान संघर्षांमुळे निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगानंतर ज्या मोजक्या भूभागांमधून परस्परसंमतीने दोन्ही देशांनी सैन्यमाघार घेतली, त्यांत पँगाँग सरोवर परिसर आहे. मात्र तत्पूर्वी झटपट हालचाली आणि हुशारी दाखवून भारतीय सैन्याने पँगाँग सरोवराच्या दक्षिणेकडील कैलाश पर्वतरांगातील निर्मनुष्य शिखरांवर कब्जा केला. ही नामुष्की चीनच्या जिव्हारी लागलेली आहे.
युद्धसज्जतेच्या इराद्यातूनच सुरू आहे रस्तेबांधणी, पूलबांधणी?
वास्तविक गलवान संघर्षांच्याही आधीपासून भारत-चीन यांच्यातील प्रत्यक्ष ताबारेषा व आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवर अनेक ठिकाणी चीनने मोठय़ा प्रमाणावर रस्ते व पूलबांधणीचे काम हाती घेतले होते. गलवाननंतर या कामांना वेग आला हे मात्र खरे. विशेषत: पँगाँग सरोवराच्या दक्षिण भागात सैन्याच्या आणि अवजड संरक्षण सामग्रीच्या हालचाली झटपट करता याव्यात यासाठी ही बांधणी सुरू आहे. भविष्यात भारताने बेसावध गाठू नये हा उद्देश तर यामागे आहेच. सीमावर्ती भागांमध्ये आणि विशेषत: वादग्रस्त भूभागांमध्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याबाबत दोन्ही देशांमध्ये कोणताही करार झालेला नाही. याचा फायदा चीन उचलत आहे. रस्ते आणि पूलबांधणीपर्यंत हे कार्य सीमित नाही. काही भागांमध्ये छोटी गावे वसवण्याची तयारीही सुरू असल्याची छायावृत्तान्त प्रसृत झालेले आहेत.
पायाभूत सुविधांच्या उभारणीबाबत भारताचा प्रतिसाद व तयारी काय?
भारताकडे अतिशय सुसज्ज आणि निष्णात अशी बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (बीआरओ) अशी संस्था आहे, जिला अत्यंत दुर्गम भागांमध्ये रस्ते व पूल उभारणीचा पुरेसा अनुभव आहे. पायाभूत सुविधा उभारणीबाबत आपण चीनइतके महत्त्वाकांक्षी नसलो, तरी तयारी आपलीही सुरू आहे. गेल्याच आठवडय़ात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते चिसुमले-देमचोक या उमिलग ला खिंडीतील रस्त्याचे उदघाटन झाले. १९ हजार फूट उंचीवरील लडाखमधील हा रस्ता लष्करी हालचालींसाठी मोक्याचा मानला जातो. २०१९ मध्ये बनवण्यात आलेला दर्बुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी हा रस्ता भारतीय सैन्य हालचालींच्या केंद्रस्थानी आहे. बीआरओने बनवलेले अनेक रस्ते आणि वाटा बारमाही वापराच्या आहेत. याउलट चीनकडील फारच थोडय़ा रस्त्यांचा वापर १२ महिने होऊ शकतो आणि हिवाळय़ामध्ये यांतील बहुतेक संपूर्णत: बंद असतात.
खायचे आणि दाखवायचे दात वेगळे ही नेहमीची चिनी प्रवृत्ती?
१ जानेवारी रोजी प्रत्यक्ष ताबारेषेवरील १० ठाण्यांवर भारत आणि चीनच्या सैनिकांनी मिठाईवाटप करून नववर्ष अभीष्टचिंतन केले. परंतु शुभेच्छांपलीकडे चीनचे इरादे निराळे आहेत. अरुणाचल प्रदेशावरील भारताच्या भौगोलिक आणि सार्वभौम स्वामित्वाविषयी चीन कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नाही. गलवान खोऱ्यात चीनचा झेंडा फडकावला असे दाखवणारी खोटी छायाचित्रे सरकारी वृत्तमाध्यमांवरून प्रसृत करण्यापर्यंत चीनची मजल गेलेली दिसते. सीमावर्ती प्रदेशावर निव्वळ स्वामित्व नव्हे तर सार्वभौमत्व सांगणारा नवीन कायदा १ जानेवारीपासून लागू झाला आहे. भारताशी संघर्षांचे अनेक प्रसंग चर्चेच्या माध्यमातून सोडवले असे चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी गत वर्षांअखेरीस जाहीर केले खरे, पण ते प्रश्न चीनच्या दृष्टीने कधीच सुटलेले नसतात. त्यामुळेच सलग दुसऱ्यांदा नववर्षांचे स्वागत लडाखमध्ये युद्धसज्ज स्थितीमध्ये कराव्या लागणाऱ्या भारतीय लष्करानेही इरादे आणि तयारी प्रतिस्पर्ध्याला समजेल अशाच भाषेत सुरू ठेवलेली आहे. तसा इरादा भारतीय नेत्यांनी आणि मुत्सद्दय़ांनीही दाखवलेला बरा.
