विश्लेषण : सहकारी साखर कारखानदारी आक्रसतेय?

राज्यातील सहकारी कारखानदारीचा देशभरात लौकिक आहे. त्यातही सहकारी साखर कारखाने महाराष्ट्राच्या एकूण आर्थिक व्यवस्थेतील एक महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. राज्यातील सहकार क्षेत्रात दुग्ध व्यवसायामध्ये सर्वाधिक आर्थिक उलाढाल होते, त्यापाठोपाठ सहकारी साखर कारखानदारीचा क्रमांक लागतो.  भारतात दर वर्षी सरासरी ३१५  लाख टन साखरेचे उत्पादन होते, त्यापैकी राज्यात ११० लाख टन उत्पादन होते. यंदा त्यात भरच पडणार आहे. भारतीय शेती उद्योगात ऊस हे नगदी पीक मानले जाते. यंदाच्या गाळप हंगामाचे वैशिष्टय़ असे की, पहिल्यांदाच संख्यात्मकदृष्टय़ा सहकारी कारखान्यांपेक्षा जास्त खासगी कारखाने गाळप करीत आहेत.

सहकारी साखर कारखानदारीचे महत्त्व काय?

राज्याच्या सहकारी कारखानदारीला मोठा इतिहास आहे. आशिया खंडात विठ्ठलराव विखे पाटील यांनी प्रवरानगर (जि. अहमदनगर) येथे ३१ डिसेंबर १९५० या दिवशी पहिला सहकारी साखर कारखाना स्थापन केला. ही सहकारी कारखानदारी ऊस गाळप, साखर उतारा आणि आता इथेनॉलनिर्मितीत देशात आघाडीवर आहे. आजवर राज्यांच्याच अखत्यारीत असलेल्या या सहकार क्षेत्राची भुरळ नेहमीच दिल्लीश्वरांना पडली आहे. देशाचे पहिले (केंद्रीय) सहकारमंत्री अमित शहा यांना महाराष्ट्रातील सहकाराचे प्रारूप विशेषकरून उत्तर भारतात राबवायचे आहे. त्याला बळ मिळावे म्हणून देशातील पहिले सहकार विद्यापीठ पुण्यातील ‘वैकुंठभाई मेहता राष्ट्रीय व्यवस्थापन संस्थे’मध्ये स्थापन करण्याची घोषणाही त्यांनी केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी कारखानदारी महत्त्वाची ठरते.

यंदाच्या गाळप हंगामाची स्थिती काय?

ऑक्टोबरच्या मध्यापासून राज्यात यंदाचा गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. आता हंगाम अखेरच्या टप्प्यात असून, कोल्हापूर विभागातील सहा कारखान्यांनी गाळप बंद केले आहे. मराठवाडा आणि खानदेशात अजून हजारो हेक्टरवर ऊस शिल्लक आहे. या उसाचे गाळप करण्याचे आव्हान कारखान्यांसमोर आहे. यंदा हंगामात एकूण १९७ कारखाने सुरू आहेत. त्यात ९८ सहकारी आणि ९९ खासगी कारखान्यांचा समावेश आहे. सहकारी ९८ मधील १४ कारखाने भाडेतत्त्वावर चालविले जातात. पण त्यांचे संचालक मंडळ कायम असते म्हणून त्यांची गणना सहकारी क्षेत्रात होते. मात्र, त्यांच्या व्यवस्थापनावर शेतकऱ्यांचे कोणतेही नियंत्रण असत नाही. हे १४ कारखाने खासगी क्षेत्रात गृहीत धरल्यास खासगी कारखान्यांची संख्या ११३ वर, तर सहकारी कारखान्यांची संख्या ८४ वर जाते. हा ८४ आणि ११३ चा हा फरक सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आल्याचेच लक्षण आहे.

खासगी कारखाने कशामुळे वाढले?

सहकारी साखर कारखान्यांतील व्यावसायिकतेचा अभाव हे त्यामागील मुख्य कारण. कमी निर्णयक्षमता, प्रलंबित कामे वा निर्णय, जबाबदारीच्या जाणिवेचा अभाव, सहकारी कारखान्यांना आलेले राजकीय आखाडय़ाचे स्वरूप आणि आर्थिक शिस्त नसणे या कारणांमुळे सहकारी कारखाने तोटय़ात गेले. कारखान्यांवर कोटय़वधींचे कर्ज झाले. त्यातून काही कारखाने भाडेपट्टय़ाने चालविण्यास दिले गेले तर काही कारखाने विकले गेले. तोटय़ात गेलेले खासगी कारखाने फायद्यात आणण्यात कुणालाच स्वारस्य दिसत नाही. काही ठिकाणी ज्यांनी कारखाने सहकारी क्षेत्रात उभे केले, त्यांनीच ते तोटय़ात आल्याने विकत घेऊन खासगी तत्त्वावर चालविण्यास सुरुवात केली.

सहकारी कारखानदारी धोक्यात आहे?

खासगी कारखाने जास्त संख्येने गाळप करीत असले तरी आजघडीला गाळप, साखर उत्पादन आणि उताऱ्यात सहकारी क्षेत्रच आघाडीवर आहे. ही आघाडी यंदाच्या वर्षी तरी कायम आहे. मात्र, पुढील गाळप हंगामात ही आघाडी कायम राहण्याची शक्यता कमीच आहे. यंदा सहकारी कारखान्यांनी (१३ मार्चअखेर) ५ कोटी ४९ लाख ७९ हजार ८८४ टन ऊस गाळप करून १०.७० टक्के उतारा राखत ५ कोटी ८८ लाख १८ हजार ९०५ िक्वटल साखरनिर्मिती केली आहे. खासगी कारखान्यांनी ४ कोटी ८८ लाख ३३ हजार ३१६ टन ऊस गाळप करीत ९.९४ टक्के उतारा राखत ४ कोटी ८५ लाख ६१ हजार २२२ क्विंटल साखरनिर्मिती केली आहे. सध्याची खासगी क्षेत्राची घोडदौड पाहता पुढील गाळप हंगामात सहकारी साखर कारखानदारी पिछाडीवर राहण्याचीच दाट शक्यता आहे.  

खासगी कारखानदारीने शेतकऱ्यांचे भले होईल?

सहकारी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांचे फार मोठे कल्याण केले असे नक्कीच नाही. मात्र, सहकारीइतकेही शेतकरी हित खासगी कारखान्यांकडून साध्य होताना दिसत नाही. सहकारी साखर कारखान्यांत शेतकऱ्यांची कारखान्यांवर मालकी असते. निवडणुकीपुरते का असेना, पण ते मालक असतात. एवढेच नव्हे, तर सहकारी कारखान्यांच्या परिसरात शिक्षण, आरोग्य या क्षेत्रांतील सुविधांची मोठय़ा प्रमाणात निर्मिती झालेली दिसते. नदी, ओढय़ांवर वसंत बंधारे, पाणंद रस्ते करण्याचे काम काही कारखान्यांनी केले आहे. ग्रामविकासातही त्यांचा काही प्रमाणात वाटा आहे. यातील कोणतीही गोष्ट खासगी कारखाने करतील असे सध्या तरी दिसत नाही. खासगी क्षेत्रात व्यावसायिकता जास्त असल्याने, दर्जेदार यंत्रसामग्री असल्याने जास्त उतारा मिळून, शेतकऱ्यांना जास्त एफआरपी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र तसे झालेले नाही. एफआरपी वेळेत देण्यातही त्यांचा हात आखडताच आहे. सहकारी कारखानदारी कमी झाल्यावर खासगींची हुकूमशाही वाढण्याचीच शक्यता अधिक आहे. ज्या राजकीय नेत्यांचे सहकारी आणि खासगी कारखाने आहेत. त्यांचा भर खासगी कारखान्यांवर असणे, ही संभाव्य संकटाचीच चाहूल आहे.