विश्लेषण : कोळशाला तूर्त पर्याय नाहीच..

देशातील वीजमागणीत मागील वर्षीच्या तुलनेत १२ टक्के तर महाराष्ट्रातील वीजमागणीत मागील वर्षीच्या तुलनेत २० टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली असताना महाराष्ट्र-तमिळनाडूसह देशातील १० राज्यांत वीजटंचाई भेडसावत आहे. देशातील औष्णिक वीजप्रकल्पांना मालगाडय़ांशी निगडित वाहतूक समस्या व इतर कारणांमुळे कोळसाटंचाई भासत असल्याने पुरेशी वीजनिर्मिती होऊ शकत नाही व त्यातून भारनियमनाचे संकट तीव्र होत आहे. त्यामुळेच तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवत राज्याच्या वीजप्रकल्पांना पुरेसा कोळसा पुरवण्याची विनंती केली आहे. तर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोळसा आयात करून कोळसाटंचाईची तीव्रता कमी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचे स्पष्ट केले. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आदी अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू असला तरी ते वीजनिर्मितीचे पूरक स्रोत म्हणूनच उपयुक्त ठरतात. भारतासारख्या अवाढव्य देशातील प्रचंड वीजमागणी पुरवण्यासाठी आणखी काही दशके तरी कोळशावर अवलंबून राहावे लागणार हे स्पष्ट आहे.

आपल्या देशातील वीजनिर्मितीचे स्रोत कोणकोणते आहेत?

देशाची खनिज इंधनावरील वीजनिर्मिती क्षमता ही दोन लाख ३५ हजार ९२९ मेगावॉट असून त्यापैकी कोळशावर चालणाऱ्या औष्णिक वीजप्रकल्पांची क्षमता दोन लाख २६८७ मेगावॉट आहे. देशात एकूण १७३ कोळशावर आधारित वीजप्रकल्प असून तेच प्रामुख्याने वीजमागणी पूर्ण करतात. गेल्या २४ तासांत देशात एक लाख ९७ हजार २०३ मेगावॉट वीजपुरवठा करण्यात आला. त्यापैकी ७७ टक्के वीज ही कोळशावर आधारित औष्णिक वीजप्रकल्पांतून पुरवण्यात आली होती, हे लक्षात घेता औष्णिक वीजप्रकल्पांचे आणि त्यासाठी इंधन म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या कोळशाचे महत्त्व व त्यावरील अवलंबित्व लक्षात येते. उर्वरित २३ टक्क्यांमध्ये दोन टक्के लिग्नाइटवरील वीजप्रकल्पांतून, ९ टक्के जलविद्युत प्रकल्पांतून, दोन टक्के अणुऊर्जाप्रकल्पातून, वायू-नाप्था-डिझेल आदी दोन टक्के आणि सौरऊर्जा-पवनऊर्जा, बायोमास हे सर्व मिळून नऊ टक्के यांचा समावेश आहे.

सध्या भेडसावत असलेल्या कोळसाटंचाईचे स्वरूप काय आहे?

देशात एकूण १७३ औष्णिक वीजप्रकल्प असून कोळसा खाणींजवळ असलेले वीजप्रकल्प वगळता खाणींपासून दूर असलेल्या १५५ वीजप्रकल्पांकडे कोळसा साठय़ाच्या नियमानुसार आवश्यकतेपेक्षा केवळ २६ टक्के कोळसा आहे. तर ९८ वीजप्रकल्पांमधील कोळसा साठय़ाची परिस्थिती गंभीर आहे, असे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाच्या ताज्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचा परिणाम वीजनिर्मितीवर होतो. मात्र आता मागील महिनाभराच्या तुलनेत परिस्थिती सुधारत असून कोल इंडियाच्या विविध खाणींमधून ७२ लाख मेट्रिक टन कोळसा वीजप्रकल्पांना पुरवण्यासाठी उपलब्ध आहे, असे केंद्रीय कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र हा कोळसा वेळेत वीजप्रकल्पांपर्यंत पोहोचवण्यात मालगाडय़ा अपुऱ्या असल्याने त्याचा फटकाही वीजप्रकल्पांना बसत आहे. त्यामुळे पुरेसा कोळसा मिळण्यात अडचणी येत आहेत. शिवाय करोनाच्या टाळेबंदीमुळे कोळसा उत्खननावर परिणाम झाला. पण गेल्या वर्षभरात वीजमागणी मात्र मोठय़ा प्रमाणात वाढली. ऑक्टोबर २०२१ पासूनच कोळसाटंचाईचे चटके बसण्यास सुरुवात झाली. पण आता उन्हाळय़ात वीजमागणी अकस्मात वाढून विजेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने कोळसाटंचाईचा मुद्दा केंद्रस्थानी आला.

आपल्याकडील अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांची परिस्थिती काय आहे?

देशाची अपारंपरिक वीजनिर्मिती क्षमता एक लाख ५९ हजार १४६ मेगावॉट आहे. त्यात सौरऊर्जा प्रकल्पांची क्षमता ५० हजार ७८० मेगावॉट, पवनऊर्जा प्रकल्पांची क्षमता ४० हजार १३० मेगावॉट, जैव इंधनावरील वीजप्रकल्प १० हजार ६३० मेगावॉट, जलविद्युत ४६ हजार ५२० मेगावॉट आदींचा समावेश आहे. सौर आणि पवन ऊर्जाप्रकल्पांतून कायम एकसारखी वीजनिर्मिती होत नाही. सूर्यप्रकाशाची उपलब्धता, तीव्रतेवर सौरऊर्जा प्रकल्पांमधील वीजनिर्मिती अवलंबून असते. ती रोज बदलत असते. तर वाऱ्याचा वेग हा सर्व ठिकाणी सारखा नसतो. तोही रोज बदलत असतो. त्यामुळे निसर्गावर आधारित अशा या सौरऊर्जा व पवनऊर्जेवर देशाची वीजमागणी भागवता येत नाही. तर जलविद्युत प्रकल्प हे पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असतात. देशाची वीजमागणी भागवण्यात सौरऊर्जा-पवनऊर्जा व इतर अपारंपरिक विजेचा मिळून वाटा केवळ नऊ टक्के आहे यातूनच त्यातून सौरऊर्जा, पवनऊर्जा आदी अपारंपरिक वीजनिर्मिती स्रोतांची मर्यादाही लक्षात येते.

वीजनिर्मिती क्षेत्राचे भविष्य काय?

२०४० पर्यंत भारताची वीजमागणी दरवर्षी सरासरी पाच टक्के या वेगाने वाढणार आहे. सध्याचे तंत्रज्ञान पाहता अपारंपरिक स्रोतांची वीजनिर्मितीमधील मर्यादा आणि भारतासारख्या देशाची प्रचंड वीजमागणी यांचा ताळमेळ बसणे कठीण आहे. त्यामुळे पुढील किमान १० वर्षे तरी भारतात वीजपुरवठय़ासाठी औष्णिक वीजप्रकल्पांवरील अवलंबित्व कायम राहणार आहे, असेही इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या अहवालात म्हटले आहे.