संतोष प्रधान
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरले तरीही ते विधान परिषदेवर निवडून येऊ शकतात आणि त्यांचे मुख्यमंत्रीपद कायम राहील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली. फडणवीस हे दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे सरचिटणीस सचिन सावंत यांनी केला. पक्षांतरबंदी किंवा अन्य कोणत्याही मुद्दय़ावर एखादा सदस्य अपात्र ठरल्यास किती काळासाठी तो अपात्र ठरू शकतो याबाबत नेहमीच संभ्रम असतो. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निकालपत्रात भूमिका स्पष्ट केली आहे.
पक्षांतरबंदी कायद्यात सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत तरतूद काय आहे ?
पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये खासदार वा आमदार अपात्र ठरल्यास किती काळासाठी अपात्र ठरू शकतो हे घटनेच्या ७५ (१ बी), १६४ (१ बी) व ३६१(बी) अनुच्छेदात तरतूद करण्यात आले आहे. सदस्याच्या अपात्रतेच्या काळात मंत्रीपद भूषविता येणार नाही ही स्पष्ट तरतूद आहे. खासदार किंवा आमदार पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या कलमानुसार अपात्र ठरल्यास सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत किंवा नव्याने पुन्हा निवडून येईपर्यंत मंत्रीपद भूषविता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. एखाद्या खासदार वा आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यास त्या दिवसापासून सदस्य अपात्र ठरतो. तसेच शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविता येत नाही वा पद भूषविता येत नाही. राहुल गांधी यांना गुजरातमधील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावताच लोकसभा सचिवालयाने त्यांना तात्काळ अपात्र ठरविले होते. न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देताच त्यांची खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली.
हेही वाचा >>>हमासच्या हल्ल्यात भारतीय वंशाच्या सैनिकाचा मृत्यू; हॅलेल सोलोमन कोण आहे?
सदस्य अपात्र ठरल्यास तो पुन्हा लगेचच निवडणूक लढवू शकतो का ?
एखादा सदस्य पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरला तरी तो निवडून आलेल्या लोकसभा वा विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वी पोटनिवडणूक लढवू शकतो. कर्नाटकमधील काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या १७ आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरविताना तत्कालीन विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली होती. या आदेशाला आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश वैध ठरविला पण विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा आदेश रद्दबातल ठरविला होता. पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये एखादा खासदार वा आमदार अपात्र ठरला तरी विद्यमान सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची तरतूद पक्षांतरबंदी कायदा किंवा दहाव्या परिशिष्टात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच कर्नाटकातील अपात्र ठरलेल्या १७ आमदारांना पोटनिवडणूक लढण्यास परवानगी दिली होती. यानुसार अपात्र ठरलेले बहुतांशी आमदार भाजपकडून पुन्हा निवडून आले होते व सरकारमध्ये मंत्रीपदही त्यांनी भूषविले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा शिवसेना वा राष्ट्रवादीचे आमदार अपात्र ठरल्यास पुढे काय होणार?
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वा शिवसेनेचे ३९ तर राष्ट्रवादीचे ४० आमदार उद्या समजा अपात्र ठरले तरीही कर्नाटकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेता लगेचच पोटनिवडणूक लढवू शकतात. त्यात निवडून आल्यास मंत्रिपद भूषविता येऊ शकते. यामुळेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले विधान बोलके ठरते.
हेही वाचा >>>फ्रान्समध्ये आढळलेला ‘व्हाइट हायड्रोजन’ काय आहे? जगासाठी ठरू शकतो अमूल्य खजिना; जाणून घ्या…
शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर ठरावीक मुदतीत निर्णय घेण्याचा आदेश देऊनही अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही तर काय होऊ शकते ?
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर ३१ डिसेंबर तर राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. या मुदतीत विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावाच लागेल. या संदर्भात मणिपूरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली होती. मणिपूरमध्ये काँग्रेसच्या वतीने निवडून आलेल्या आमदाराने भाजपला पाठिंबा दिला होता. या आमदाराला अपात्र ठरवावे म्हणून काँग्रेस पक्षाने अध्यक्षांकडे याचिका केली होती. अध्यक्षांनी जवळपास तीन वर्षे निर्णयच घेतला नव्हता. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना चार आठवडय़ांची मुदत दिली होती. या मुदतीत अध्यक्षांनी निर्णय तर घेतला नाहीच पण आणखी मुदत वाढवून मागितली होती. अध्यक्ष निर्णय घेत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील १४२व्या अनुच्छेदानुसार त्या आमदाराला अपात्र ठरवून त्याचे मंत्रिपद काढून घेतले होते. तसेच त्याला विधानसभेत प्रवेश करण्यास बंदी घातली होती.
santosh.pradhan@expressindia.com
पक्षांतरबंदी कायद्यात सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत तरतूद काय आहे ?
पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये खासदार वा आमदार अपात्र ठरल्यास किती काळासाठी अपात्र ठरू शकतो हे घटनेच्या ७५ (१ बी), १६४ (१ बी) व ३६१(बी) अनुच्छेदात तरतूद करण्यात आले आहे. सदस्याच्या अपात्रतेच्या काळात मंत्रीपद भूषविता येणार नाही ही स्पष्ट तरतूद आहे. खासदार किंवा आमदार पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या कलमानुसार अपात्र ठरल्यास सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत किंवा नव्याने पुन्हा निवडून येईपर्यंत मंत्रीपद भूषविता येणार नाही, अशी तरतूद आहे. एखाद्या खासदार वा आमदाराला दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यास त्या दिवसापासून सदस्य अपात्र ठरतो. तसेच शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढविता येत नाही वा पद भूषविता येत नाही. राहुल गांधी यांना गुजरातमधील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावताच लोकसभा सचिवालयाने त्यांना तात्काळ अपात्र ठरविले होते. न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देताच त्यांची खासदारकी पुन्हा बहाल करण्यात आली.
हेही वाचा >>>हमासच्या हल्ल्यात भारतीय वंशाच्या सैनिकाचा मृत्यू; हॅलेल सोलोमन कोण आहे?
सदस्य अपात्र ठरल्यास तो पुन्हा लगेचच निवडणूक लढवू शकतो का ?
एखादा सदस्य पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरला तरी तो निवडून आलेल्या लोकसभा वा विधानसभेची मुदत संपण्यापूर्वी पोटनिवडणूक लढवू शकतो. कर्नाटकमधील काँग्रेस आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या १७ आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरविताना तत्कालीन विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली होती. या आदेशाला आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा विधानसभा अध्यक्षांचा आदेश वैध ठरविला पण विधानसभेची मुदत संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याचा आदेश रद्दबातल ठरविला होता. पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये एखादा खासदार वा आमदार अपात्र ठरला तरी विद्यमान सभागृहाची मुदत संपेपर्यंत निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची तरतूद पक्षांतरबंदी कायदा किंवा दहाव्या परिशिष्टात नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. तसेच कर्नाटकातील अपात्र ठरलेल्या १७ आमदारांना पोटनिवडणूक लढण्यास परवानगी दिली होती. यानुसार अपात्र ठरलेले बहुतांशी आमदार भाजपकडून पुन्हा निवडून आले होते व सरकारमध्ये मंत्रीपदही त्यांनी भूषविले होते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा शिवसेना वा राष्ट्रवादीचे आमदार अपात्र ठरल्यास पुढे काय होणार?
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वा शिवसेनेचे ३९ तर राष्ट्रवादीचे ४० आमदार उद्या समजा अपात्र ठरले तरीही कर्नाटकप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेता लगेचच पोटनिवडणूक लढवू शकतात. त्यात निवडून आल्यास मंत्रिपद भूषविता येऊ शकते. यामुळेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले विधान बोलके ठरते.
हेही वाचा >>>फ्रान्समध्ये आढळलेला ‘व्हाइट हायड्रोजन’ काय आहे? जगासाठी ठरू शकतो अमूल्य खजिना; जाणून घ्या…
शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर ठरावीक मुदतीत निर्णय घेण्याचा आदेश देऊनही अध्यक्षांनी निर्णय घेतला नाही तर काय होऊ शकते ?
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर ३१ डिसेंबर तर राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या अपात्रतेवर ३१ जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. या मुदतीत विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घ्यावाच लागेल. या संदर्भात मणिपूरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली होती. मणिपूरमध्ये काँग्रेसच्या वतीने निवडून आलेल्या आमदाराने भाजपला पाठिंबा दिला होता. या आमदाराला अपात्र ठरवावे म्हणून काँग्रेस पक्षाने अध्यक्षांकडे याचिका केली होती. अध्यक्षांनी जवळपास तीन वर्षे निर्णयच घेतला नव्हता. शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना चार आठवडय़ांची मुदत दिली होती. या मुदतीत अध्यक्षांनी निर्णय तर घेतला नाहीच पण आणखी मुदत वाढवून मागितली होती. अध्यक्ष निर्णय घेत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील १४२व्या अनुच्छेदानुसार त्या आमदाराला अपात्र ठरवून त्याचे मंत्रिपद काढून घेतले होते. तसेच त्याला विधानसभेत प्रवेश करण्यास बंदी घातली होती.
santosh.pradhan@expressindia.com
