विश्लेषण: देश पिवळय़ा क्रांतीच्या दिशेने..

पिवळी क्रांती म्हणजे काय ?

भारतात पिवळय़ा क्रांतीची पायाभरणी १९८६ मध्ये झाली होती. सॅम पित्रोदा पिवळय़ा क्रांतीचे प्रणेते होते. तेलबियांची फुले प्रामुख्याने पिवळी असल्यामुळे याला पिवळी क्रांती म्हटले गेले. या तेलबियांच्या उत्पादनाला चालना देण्यासाठी विशेष नियोजन करण्यात आले होते. मोहरी, शेंगदाणे, तीळ, करडई, सोयाबीन, सूर्यफूल, जवस आणि एरंडेल आदींच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करून खाद्यतेलाच्या उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू झाले. तेलबियांच्या उत्पादन वाढीसाठी संकरित बियाणांचा पुरवठा करणे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पुरविणे हा उद्देश होता. पिवळय़ा क्रांतीमुळे देशात तेलबियांच्या उत्पादनात मोठी वाढ झाली होती. १९८५-८६ मध्ये तेलबियांचे उत्पादन १०० लाख टनांवर होते, १९९८-९९मध्ये ते २४० लाख टनांवर गेले, पण त्यानंतर तेलबियांची लागवड, उत्पादनाकडे दुर्लक्ष झाले आणि उत्पादनाचा घोडदौड मंदावला. यंदा पुन्हा मोहरीच्या उत्पादनात भरघोस वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशात पुन्हा पिवळय़ा क्रांतीची चर्चा सुरू झाली आहे.

हेही वाचा >>>लग्नात कन्यादान आणि सप्तपदीचे महत्त्व काय? हे विधी केल्यानंतरच लग्न वैध ठरते? कायदा काय सांगतो?

यंदा मोहरीच्या उत्पादनाचा अंदाज काय?

देशात २०२३-२४ या कृषी वर्षांत १२०.९० लाख टन इतके उच्चांकी उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. ‘द सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (एसईए) मध्य प्रदेश, राज्यस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात आणि पश्चिम बंगाल या प्रमुख मोहरी उत्पादक राज्यांमध्ये लागवड व उत्पादनाला पोषक हवामान मिळाल्याचे म्हटले आहे.  पाण्याचीही पुरेशी उपलब्धता होती, त्यामुळे यंदा मोहरीचे उत्पादन १२०.९० लाख टनांवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. २०२०-२१ मध्ये ८६ लाख टन, २०२१-२२ मध्ये ११० लाख टन, २०२२-२३ मध्ये ११३.५ लाख टन मोहरीचे उत्पादन झाले होते. रब्बी हंगामात १००.६० लाख हेक्टरवर मोहरीची लागवड झाली आहे. प्रति हेक्टरी १,२०१ किलो उत्पादनाचा अंदाज असून, एकूण उत्पादन १२०.९० लाख टनांवर जाण्याचा अंदाज एसईएने वर्तवला आहे. कृषी मंत्रालयाने १२६.९६ लाख टनांचा अंदाज वर्तवला आहे.

हेही वाचा >>>पोस्टाच्या तिकिटाएवढी दिसणारी सेमीकंडक्टर चिप नक्की कशी तयार होते?

देशात मोहरी शेतीचे नवे प्रारूप?

‘द सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने (एसईए) आणि सॉलिडेरिडाड’, या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या मदतीने देशात २०२०-२१ मध्ये मोहरीच्या शेतीचे नवे प्रारूप तयार करण्यात आले होते. त्यावेळी राजस्थानमधील पाच जिल्ह्यांत ४०० ठिकाणी मोहरीच्या शेतीचे नवे प्रारूप अथवा पथदर्शी प्रयोग सुरू करण्यात आले. २०२२-२३ मध्ये एक हजार २३४ ठिकाणी पथदर्शी प्रयोग करण्यात आला. २०२३-२४ मध्ये पाच राज्यांत साडेतीन हजारांहून अधिक ठिकाणी प्रारूप शेतीचा प्रयोग करण्यात आला. या पथदर्शी प्रयोगात एक लाख २२ हजार ५०० शेतकरी सहभागी झाले. नव्या प्रारूप शेतीसाठी शेतकऱ्यांना नवे संकरित बियाणे, नवे तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक यंत्रे पुरविण्यात आली होती. मोहरी शेतीतील तज्ज्ञ सतत शेतकऱ्यांच्या संपर्कात होते. उत्पादनाच्या विक्रीचीही स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली. मोहरी शेतीच्या नव्या प्रारूपाच्या माध्यमातून उत्पादकतेत वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. २०२१-२२ मध्ये सामान्य मोहरी शेतीतील प्रती हेक्टरी उत्पादकता एक हजार ८७० किलो होती. तर त्याच वर्षी पथदर्शी प्रयोगाद्वारे प्रति हेक्टरी उत्पादकता दोन हजार ७३० किलोपर्यंत वाढली होती. २०२३-२४ मध्ये सामान्य मोहरी शेतीची उत्पादकता एक हजार ६४५ किलो होती, तर पथदर्शी प्रयोगाद्वारे उत्पादित मोहरीची शेती उत्पादकता २०४०.६ किलो प्रती हेक्टरवर गेली होती. त्यामुळे देशात मोहरीच्या शेतीचे नवे प्रारूप विकसित करण्यात ‘द सॉल्व्हंट एक्सट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (एसईए) आणि सॉलिडेरिडाड’, या सेवाभावी संस्थेला यश आले. ही देशातील पिवळय़ा क्रांतीची नवी चाहूल असल्याचे सांगितले जात आहे.

मोहरी देशासाठी किती महत्त्वाची?

देशात २०२२-२३ (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर) या खाद्यतेल वर्षांत १.३८ लाख कोटी रुपये किमतीच्या १६० लाख टन खाद्यतेलाची आयात झाली आहे. देशातील एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेच्या तुलनेत आयात ६० टक्क्यांवर गेली आहे. देशाची खाद्यतेल आयात सरासरी १५० लाख टनांवर गेली आहे. त्यासाठी सरासरी दीड लाख कोटी रुपये खर्च होतात. स्थानिक उत्पादन मात्र जेमतेम १०० लाख टनांच्या घरात राहिले आहे. वाढती लोकसंख्या, खाद्यतेलाची वाढती गरज, नैसर्गिक आपत्तींमुळे तेलबियांच्या उत्पादनात होणारे चढ-उतार पाहता या पुढेही खाद्यतेलासाठी आपल्याला मोठय़ा प्रमाणावर आयातीवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. देशातील एकूण तेलबिया उत्पादनात मोहरीचा वाटा एकतृतीयांश इतका आहे. त्यामुळे मोहरीच्या उत्पादनात वाढ होणे खाद्यतेलाच्या बाबत आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेने पडलेले एक मजबूत पाऊल मानले जात असून, देशात पुन्हा पिवळय़ा क्रांतीची चर्चा सुरू झाली आहे.