हिवताप, डेंग्यू, सर्पदंश, नक्षलवादी, मांत्रिक… अपुऱ्या सुविधा, रिक्त पदे, चालढकल…  गडचिरोलीत आरोग्यसेवेची दुर्दशा कधी संपणार?

दुर्गम भागातील नेमकी परिस्थिती काय?

दक्षिण गडचिरोलीतील भामरागड, एटापल्ली, अहेरी, सिरोंचा हे तालुके अतिदुर्गम म्हणून ओळखले जातात. २६ जुलै रोजी गडचिरोली जिल्ह्यातील अतिदुर्गम भामरागड तालुक्यातील भटपार येथून आजारी पित्याला खाटेची कावड करून १८ किलोमीटर पायी प्रवास करणाऱ्या मुलाची चित्रफीत सर्वत्र प्रसारित झाली होती. तत्पूर्वी रस्ता वाहून गेल्याने ‘जेसीबी’च्या आधार घेत एका गर्भवतीसाठी मार्ग काढावा लागला होता. ४ जून रोजी वेळेवर रुग्णवाहिका उपलब्ध न झाल्याने एका चार वर्षीय मुलाला जीव गमवावा लागला होता. असे अनेक विदारक प्रसंग गडचिरोलीतील दुर्गम भागातून आपल्यासमोर येत असतात. विशेष करून पावसाळ्यात ही समस्या अधिक गंभीर स्वरूप घेते. हा परिसर नक्षलग्रस्त असल्याने या भागाचे विकास हवा तसा झाला नाही. त्यामुळे अनेक भागात दळणवळणाची साधने, रस्ते अद्याप पोहोचलेले नाही. परिणामी त्यांच्यापर्यंत आरोग्य सुविधादेखील पोहोचू शकत नाही. मात्र, अस्तित्वात असलेली पायाभूत सुविधा आणि आरोग्य व्यवस्था अनेक वर्षापासून खिळखिळी झालेली आहे. ती सुधारण्यासाठी प्रशासनाकडून किंवा सरकारकडून हवी तशी पावले उचलली जात नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे येथील आदिवासींना कधी खाटेची कावड करून तर कधी नावेने प्रशासनापर्यंत पोहोचावे लागते. 

हेही वाचा >>>मंगळावर जीवसृष्टी? शास्त्रज्ञांना ग्रहावर सापडला पाण्याचा मोठा साठा; याचा नेमका अर्थ काय?

रिक्त पदे आणि इच्छुकांचा अभाव

क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने १४४१२ चौकिमी इतका विस्तीर्ण असलेला गडचिरोली जिल्हा ७८ टक्के वनाने व्यापला आहे. त्यात गेल्या चार दशकापासून नक्षलवाद्यांच्या हिंसक कारवायाने येथील दुर्गम परिसर कायम दहशतीत असतो. त्यामुळे सरकारी यंत्रणांनादेखील सेवा पुरविताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. दुसरीकडे, विविध विभागांत असलेली रिक्त पदे आणि इथे काम करण्यास इच्छुक नसलेल्या कर्मचाऱ्यांमुळे मनुष्यबळाची कमतरता आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कितीही इच्छाशक्ती दाखवली तरी या भागातील परिस्थितीत बदल होत नाही. रुग्णवाहिका, रस्ते, आरोग्य सुविधा व साहित्य यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारकडून कितीही घोषणा होत असल्या तरी इथपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाची दोन्ही बाजूने अडचण होत असते. अनेकदा या प्रश्नांची विधिमंडळात दखल घेण्यात आली. त्यावर राज्य शासनाकडून स्पष्टीकरणासह विविध निर्देशदेखील देण्यात आले होते. मात्र परिस्थिती जैसे थे राहिल्याने नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात असंतोष दिसून येतो.

नागरिकांचे म्हणणे काय?

वर्षानुवर्षे या भागात राहणारे आदिवासी नागरिक असेल त्या परिस्थितीत जीवन जगत आहे. अशिक्षित असल्याने जुन्या पिढीतील आदिवासींनी कधीच याविषयी तक्रार केली नाही. आणि सरकारनेहीसुद्धा त्यांची दखल घेतली नाही. परंतु नव्या पिढीतील शिक्षित तरुण याविषयी बोलतो. या भागात काम करणारे समाजसेवक आणि वास्तव्यास असलेले नागरिक प्रशासन आणि सरकार या परिस्थितीला कारणीभूत असल्याचे सांगतात. खनिज उत्खनन आणि त्या संदर्भातील उद्योगांसाठी सरकार जी तत्परता दाखवत आहे तर मग ही समस्या सोडवण्यासाठी इतक्या वर्षांत त्यांनी तशीच तत्परता का दाखवली नाही, असा प्रश्न ते उपस्थित करतात. कित्येक वर्षांपासून या भागात विकास कामे प्रलंबित आहे. दुर्गम भागात जाण्यासाठी रस्ते नाही. नदी, नाल्यांवर पूल नाही. आरोग्य सुविधा अपुऱ्या आहेत. राजकीय नेते केवळ निवडणुकीपुरते येतात. त्यानंतर मात्र कुणीही लक्ष देत नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही सरकारकडून अपेक्षा तरी काय करणार, असा प्रश्न येथील नागरिक उपस्थित करतात.

हेही वाचा >>>विश्लेषण: सोयाबीन, कापूस उत्पादकांना अर्थसाहाय्यातून कितपत दिलासा?

अंधश्रद्धेमुळे उपचाराला उशीर?

दक्षिण गडचिरोली हा प्रामुख्याने हिवताप प्रभावित भाग म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे दरवर्षी येथे हिवतापाचे रुग्ण मोठ्या संख्येने आढळतात. सोबतच अधूनमधून डेंगूचेही रुग्ण आढळून येतात. सर्पदंशाचे प्रमाण अधिक आहे. अशा गंभीर आजारी रुग्णांवर वेळेत औषध उपचार करणे गरजेचे असते. मात्र अनेक प्रकरणांमध्ये या भागातील रुग्ण गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात पोहोचतात. या परिसरात असलेले अंधश्रद्धेचे प्रमाण बघता अनेकदा रुग्णाचे नातेवाईक त्याला मांत्रिकाकडे घेऊन जात असल्याचे दिसून आले. आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचेही हेच म्हणणे असते. त्यामुळे गंभीर अवस्थेतील रुग्ण दगावतो. पण सर्वच प्रकरणांमध्ये असे झालेले नाही. कित्येकदा रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याने गंभीर आजारी रुग्णाला उपचारासाठी ग्रामीण किंवा उपजिल्हा रुग्णालयात पोहोचणे शक्य होत नाही. रस्त्यांमुळेदेखील हीच समस्या उद्भवते. परिणामी रुग्णांचा जीव जातो. त्यामुळे सुविधा उपलब्ध न करून देण्यात अपयशी ठरल्यानंतर प्रशासन अंधश्रद्धेकडे बोट दाखवतात, अशीही टीका अनेकदा होते.

संसाधनांची कमतरता किती कारणीभूत? 

अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा कायम टिकेचे लक्ष होत असते. पण अत्यावश्यक संसाधन पुरवठा करण्यात होणारे अक्षम्य दुर्लक्षदेखील तितकेच कारणीभूत आहे. आजघडीला गडचिरोली जिल्ह्यात ५२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ३७६ उपकेंद्रे, ३ उपजिल्हा रुग्णालये, ९ ग्रामीण रुग्णालये, ३३ आरोग्य पथके आणि तीन फिरती पथके अस्तित्वात आहेत. परंतु अनेक ठिकाणी रिक्त पदे आणि उपचार साहित्यांची कमतरता असल्याने गंभीर आजारी रुग्णाला उपजिल्हा किंवा जिल्हा रुग्णालयात पाठवावे लागतात. शासकीय आकडेवारीनुसार, आज घडीला क्रमांक १०२ च्या ३६, क्रमांक १०८ च्या १० आणि इतर ५ असे एकूण ५१ रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत. लोकसंख्या आणि जिल्ह्यातील अंतरे बघितल्यास १०० पेक्षा अधिक रुग्णवाहिकांची गरज आहे. मात्र, या प्रश्नावर सरकार गंभीर नसल्याचे दिसून येते. प्रत्येक प्रकरणानंतर एखाद्या कर्मचार्‍याला निलंबित करून प्रश्न मिटला असे चित्र उभे करण्यात येते. अत्यावश्यक संसाधने आणि त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेत नसल्याचे चित्र आहे.