सुनील कांबळी
नरेंद्र मोदी सरकारने २०१७च्या वित्त विधेयकाद्वारे निवडणूक रोख्यांची संकल्पना मांडली आणि २०१८ च्या सुरुवातीला ती प्रत्यक्षात आणली. मात्र, या रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शी व्यवहाराचा अभाव असल्याने योजनेचा हेतूच विफल ठरतो, असा आक्षेप आहे. ही योजना स्थगित करण्याची मागणी करणाऱ्या ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स ’च्या याचिकेवर लवकरच सुनावणी करण्याची ग्वाही सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच दिली.
निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे माध्यम म्हणजे निवडणूक रोखे. कोणत्याही भारतीय व्यक्तीला किंवा व्यक्तिसमूहाला किंवा कंपनीला निवडणूक रोखे विकत घेण्याची परवानगी आहे. केवळ स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकृत शाखांमध्ये वर्षांतील पूर्वनिर्धारित दिवसांमध्ये हे रोखे जारी केले जातात. त्यांचे स्वरूप वचनपत्रांप्रमाणे (प्रॉमिसरी नोट) असते. एक हजार रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंत मूल्य असलेले हे रोखे संबंधित व्यक्ती किंवा उद्योगसमूह विकत घेऊन त्यांच्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगीदाखल देऊ शकतात. हे रोखे १५ दिवसांत वटवण्याची मुभा राजकीय पक्षांना असते. या प्रक्रियेत देणगीदाराचे नाव मात्र गोपनीय राहते.
योजनेचा उद्देश काय?
मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांना देणगी देण्याची यंत्रणा पारदर्शी असणे आवश्यक असते. मात्र, स्वातंत्र्याच्या ७० वर्षांतही अशी यंत्रणा स्थापित करता आली नाही, असे तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते. त्यामुळे राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी त्यांनी दोन प्रस्ताव आणले. एक म्हणजे राजकीय पक्षांनी अज्ञात स्रोतांकडून रोख स्वरूपात स्वीकारायची रक्कम २० हजारांवरून दोन हजारांवर आणली आणि दुसरे म्हणजे, राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणगीत पारदर्शकता आणण्यासाठी निवडणूक रोखे योजना आणली. अधिकृतपणे, २०१८ मध्ये ही योजना लागू करण्यात आली.
आतापर्यंत रोखेविक्री किती?
एका पूर्वनिर्धारित कालावधीत निवडणूक रोखे जारी केले जातात. सध्या या योजनेंतर्गत २० व्या टप्प्यातील रोखेविक्री १ एप्रिलपासून सुरू असून, ती १० एप्रिलपर्यंत असेल. गेल्या महिन्यात अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी निवडणूक रोखेविक्रीचा तपशील संसदेत दिला. त्यानुसार, २०१८ मध्ये १०५६.७३ कोटी, २०१९ मध्ये ५०७१.९९ कोटी, २०२० मध्ये ३६३.९३ कोटी, २०२१ मध्ये १५०२.२९ कोटी आणि २०२२ मध्ये १२१३.२६ कोटी रुपये किमतीच्या निवडणूक रोख्यांची विक्री झाली. म्हणजेच या योजनेत गेल्या १९ टप्प्यांत एकूण ९२०८.२३ कोटींची रोखेविक्री झाली. त्यातील ९१८७.५५ कोटींचे रोखे राजकीय पक्षांनी वटवले आहेत.
ही योजना टीकेची धनी का ठरते आहे?
निवडणूक देणग्यांच्या पारदर्शकतेसाठी ही योजना आणण्यात आली. प्रत्यक्षात ही योजना उद्देशाच्या अगदी उलट आहे, हा महत्त्वाचा आक्षेप. या योजनेतील देणगीदारांची माहिती जनतेसाठी गोपनीय असते. निवडणूक रोखेविक्री फक्त सरकारी मालकीच्या स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडूनच होत असल्याने विरोधी पक्षांना देणगी कोण देते, याची माहिती सरकारला कळते. त्यातून बडय़ा कंपन्यांकडून निधी मिळविण्याची आणि निधी न दिल्यास त्यांना लक्ष्य करण्याची संधी सरकारला मिळते. यामुळे सत्ताधाऱ्यांना ही योजना लाभदायी ठरते, असा आरोप आहे. शिवाय, सामान्य नागरिकाला आपल्या पसंतीच्या राजकीय पक्षाला देणगी देता यावी, हा या रोख्यांमागचा एक उद्देश सांगण्यात येत होता. मात्र, देणगी देण्यात आलेल्या रोख्यांपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक रोखे हे एक कोटी मूल्यांचे आहेत. त्यामुळे बडय़ा कंपन्यांकडूनच मोठय़ा प्रमाणात देणग्या दिल्या जातात, हे स्पष्ट होते.
सर्वाधिक लाभार्थी पक्ष कोणता?
निवडणूक रोखे योजनेचा सर्वाधिक लाभ भाजपला झाला आहे. रोख्यांच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना देण्यात आलेल्या एकूण देणग्यांपैकी सुमारे ७५ टक्के देणग्या भाजपला मिळाल्याचे नॅशनल कॅम्पेन फॉर पीपल्स राइट्स टू इन्फॉर्मेशनच्या सहसंयोजक अंजली भारद्वाज यांचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी पक्षांनाच योजनेचा मोठा लाभ होत असल्याच्या आक्षेपास यामुळे बळकटी मिळते.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीतील युक्तिवाद काय?
राजकीय पक्षांच्या देणगीदारांची नावे गोपनीय राहणे, हे नागरिकांच्या माहिती अधिकाराचे उल्लंघन आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून रोखेविक्रीतून देणगीदारांची माहिती सत्ताधाऱ्यांना मिळते. मात्र, रोखे छपाई आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाला योजनेच्या कमिशनपोटी मिळणारा निधी करदात्यांकडूनच दिला जात असताना ते मात्र देणगीदारांबाबत अनभिज्ञ राहतात, असे असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मचे म्हणणे आहे. या संस्थेसह अन्य याचिका २०१७ मध्ये दाखल करण्यात आल्या होत्या. गेल्या वर्षी २० जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने रोखेविक्रीस स्थगिती देण्यास नकार देत ‘एडीआर’च्या अर्जाच्या अनुषंगाने भूमिका मांडण्याचे निर्देश केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला दिले होते. राजकीय पक्षांच्या देणगीदारांची नावे गोपनीय असावीत अशी भूमिका सरकारने, तर देणगीदारांची नावे जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना आहे, अशी भूमिका आयोगाने मांडली होती. सुमारे वर्षभर या याचिकेवर सुनावणी झालेली नाही. ती लवकरच होईल. त्यात राजकीय पक्षांच्या देणग्यांतील पारदर्शी व्यवहाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी असेल.
sunil.kambli@expressindia.com
