महेश सरलष्कर mahesh.sarlashkar@expressindia.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राजकीय पक्षांना निधी मिळवण्यासाठी २०१७ पासून ‘निवडणूक रोखे’ हाही मार्ग उपलब्ध असला, तरी देणग्या हा मार्गदेखील आधीपासून उपलब्ध आहेच. रोख्यांतून कोणत्या पक्षास किती पैसा मिळाला एवढेच फार तर समजेल, पण रोखे कोणी घेतले हे गोपनीय राहाते. याउलट, कंपन्या अथवा ‘निवडणूक विश्वस्त संस्था’ (इलेक्टोरल ट्रस्ट) यांच्याकडून मिळणाऱ्या देणग्या निनावी राहात नाहीत.
२०१९-२० मध्ये कंपन्यांकडून कोणत्या पक्षाला किती?
देशातील निवडणुकांसंदर्भातील घडामोडींवर नजर ठेवणाऱ्या ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या बिगरसरकारी संस्थेच्या अहवालानुसार, कॉर्पोरेट व मोठय़ा कंपन्यांनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत राष्ट्रीय पक्षांना ९२१.९५ कोटींच्या देणग्या दिल्या, ज्यामध्ये भाजपला २०२५ कॉर्पोरेट देणग्यांमधून सर्वाधिक ७२०.४० कोटी रुपये मिळाले. काँग्रेसला १५४ देणगीदारांकडून एकूण १३३.०५ कोटी रुपये, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ३६ देणगीदारांकडून ५७ कोटी रुपये मिळाले. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने कॉर्पोरेट देणग्यांमधून मिळालेले उत्पन्न घोषित केलेले नाही. बहुजन समाज पक्षाला २० हजारपेक्षा जास्त रकमेची एकही देणगी मिळाली नसल्याचे पक्षाने घोषित केले आहे. २०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षभराच्या कालावधीत कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांमध्ये १०९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एका आर्थिक वर्षांत २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणग्या देणाऱ्या देणगीदारांचा तपशील संबंधित राजकीय पक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे.
२०१२ ते २०१९ या काळात देणग्यांमधली वाढ किती?
२०१२-१३ ते २०१९-२० या काळात राष्ट्रीय पक्षांच्या कॉर्पोरेट देणग्यांमध्ये १०२४ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०१९-२० मध्ये या वाढीचे प्रमाण २४.६२ टक्के इतके होते. २०१२-१३ ते २०१९-२० या काळात राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांमध्ये २०१९-२० मध्ये सर्वाधिक ९२१.९५ कोटींच्या कॉर्पोरेट देणग्या मिळाल्या. याच वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये १७ व्या लोकसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर २०१८-१९ मध्ये ८८१.२६ कोटी आणि २०१४-१५ मध्ये ५७३.१८ कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या गेल्या २०१४-१५ मध्ये १६ व्या लोकसभेसाठी देशभर निवडणूक झाली होती.
२०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय पक्षांचे बडे देणगीदार कोण?
भाजप : प्रुडन्ट निवडणूक विश्वस्त संस्था- २१६ कोटी, आयटीसी- ५५ कोटी, जनकल्याण निवडणूक विश्वस्त संस्था- ४५ कोटी.
काँग्रेस : प्रुडन्ट निवडणूक विश्वस्त संस्था- ३१ कोटी, जनकल्याण निवडणूक विश्वस्त संस्था- २५ कोटी, आयटीसी- १३ कोटी.
राष्ट्रवादी काँग्रेस : बी जी शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड- २५ कोटी, पंचशील कॉर्पोरेट पार्क- ७.५० कोटी, मॉडर्न रोड मेकर्स- ७ कोटी.
माकप : मुथुट फायनान्स- २.६५ कोटी, कल्याण ज्वेलर्स- १.१२ कोटी, नवयुग इंजिनीअिरग- ०.५० कोटी.
तृणमूल काँग्रेस : न्यू डेमोक्रेटिक निवडणूक विश्वस्त संस्था- २ कोटी, टेक्समॅको इन्फ्रा होिल्डग कंपनी- ०.५० कोटी, टेक्समॅको इन्फ्रा रेल इंजिनीअिरग- ०.५० कोटी.
कोणकोणत्या क्षेत्रांतील कंपन्यांनी देणग्या दिल्या?
राष्ट्रीय पक्षांना सर्वाधिक देणग्या निवडणूक विश्वस्त संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या गेल्या. २०१९-२० मध्ये मिळालेल्या देणग्यांमध्ये विश्वस्त संस्थांचा वाटा ४३.१५ टक्के (३९७.८२ कोटी) इतका होता. निवडणूक विश्वस्त संस्थांकडून भाजपला सर्वाधिक ३२३.३२ कोटी रुपये मिळाले. काँग्रेसला ७१ कोटी, तृणमूल काँग्रेसला २ कोटी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला १.५० कोटी रुपये मिळाले. यामध्ये उत्पादन क्षेत्र १५.८७ टक्के (१४६.३८ कोटी) तसेच, खाणकाम, बांधकाम व निर्यात-आयात (१२० कोटी), गृहबांधणी (१०४ कोटी), वित्तीय क्षेत्र (६६ कोटी) आदींचा समावेश आहे. याखेरीज २२.३१ कोटी (२.४२ टक्के) रुपयांच्या देणग्या कोणत्या क्षेत्रांतील कंपन्यांकडून दिल्या गेल्या याचा तपशील उपलब्ध नाही.
पॅन क्रमांकाविना दिलेल्या देणग्या किती?
३०९ देणग्यांच्या अर्जावर संबंधित देणगीदाराने कार्यालयीन पत्त्याचा तपशील दिलेला नाही. या देणग्यांद्वारे राष्ट्रीय पक्षांना १०.५५ कोटी रुपये मिळाले. १४४ देणग्यांद्वारे १३.९१ कोटी दिले गेले, या अर्जावर पॅन क्रमांकांचा तपशील दिलेला नाही. पाच राष्ट्रीय पक्षांना ४९५ देणग्यांद्वारे २२.३१ कोटी मिळाले. या देणगीदारांचे ऑनलाइन अस्तित्व नाही वा या कंपन्यांच्या कार्यक्षेत्राबाबत संदिग्धता आहे. अनेक कंपन्यांच्या पोर्टलवर कार्यालयीन पत्ता वा संपर्क क्रमांक उपलब्ध नाही.
‘एडीआर’च्या शिफारशी काय आहेत?
२० हजारपेक्षा जास्त देणग्या मिळालेल्या रकमेसंदर्भात राष्ट्रीय पक्षांना उत्पन्न स्रोताचा ‘२४-अ’ अर्ज भरावा लागतो, त्यातील देणग्यांसंदर्भातील संपूर्ण तपशील देणे बंधकारक आहे. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर देणगीदाराने देणगी अर्जावर संपूर्ण माहिती देणे सक्तीचे आहे. त्यामुळे देणगीदाराने पॅन क्रमांकाचा तपशील देणे गरजेचे आहे. कोणत्या तारखेला देणगी दिली त्याचाही तपशील राष्ट्रीय पक्षांनी दिला पाहिजे. राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणली पाहिजे. कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांचा तपशील त्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रकाशित केला पाहिजे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) राष्ट्रीय, प्रादेशिक व केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्यता न दिलेल्या राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची छाननी केली पाहिजे. त्याद्वारे बनावट व बेकायदा कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांना आळा बसेल.
राजकीय पक्षांना निधी मिळवण्यासाठी २०१७ पासून ‘निवडणूक रोखे’ हाही मार्ग उपलब्ध असला, तरी देणग्या हा मार्गदेखील आधीपासून उपलब्ध आहेच. रोख्यांतून कोणत्या पक्षास किती पैसा मिळाला एवढेच फार तर समजेल, पण रोखे कोणी घेतले हे गोपनीय राहाते. याउलट, कंपन्या अथवा ‘निवडणूक विश्वस्त संस्था’ (इलेक्टोरल ट्रस्ट) यांच्याकडून मिळणाऱ्या देणग्या निनावी राहात नाहीत.
२०१९-२० मध्ये कंपन्यांकडून कोणत्या पक्षाला किती?
देशातील निवडणुकांसंदर्भातील घडामोडींवर नजर ठेवणाऱ्या ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉम्र्स’ (एडीआर) या बिगरसरकारी संस्थेच्या अहवालानुसार, कॉर्पोरेट व मोठय़ा कंपन्यांनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत राष्ट्रीय पक्षांना ९२१.९५ कोटींच्या देणग्या दिल्या, ज्यामध्ये भाजपला २०२५ कॉर्पोरेट देणग्यांमधून सर्वाधिक ७२०.४० कोटी रुपये मिळाले. काँग्रेसला १५४ देणगीदारांकडून एकूण १३३.०५ कोटी रुपये, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला ३६ देणगीदारांकडून ५७ कोटी रुपये मिळाले. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने कॉर्पोरेट देणग्यांमधून मिळालेले उत्पन्न घोषित केलेले नाही. बहुजन समाज पक्षाला २० हजारपेक्षा जास्त रकमेची एकही देणगी मिळाली नसल्याचे पक्षाने घोषित केले आहे. २०१७-१८ व २०१८-१९ या वर्षभराच्या कालावधीत कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांमध्ये १०९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. एका आर्थिक वर्षांत २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त देणग्या देणाऱ्या देणगीदारांचा तपशील संबंधित राजकीय पक्षांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे.
२०१२ ते २०१९ या काळात देणग्यांमधली वाढ किती?
२०१२-१३ ते २०१९-२० या काळात राष्ट्रीय पक्षांच्या कॉर्पोरेट देणग्यांमध्ये १०२४ टक्क्यांनी वाढ झाली. २०१९-२० मध्ये या वाढीचे प्रमाण २४.६२ टक्के इतके होते. २०१२-१३ ते २०१९-२० या काळात राष्ट्रीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांमध्ये २०१९-२० मध्ये सर्वाधिक ९२१.९५ कोटींच्या कॉर्पोरेट देणग्या मिळाल्या. याच वर्षी मार्च-एप्रिलमध्ये १७ व्या लोकसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर २०१८-१९ मध्ये ८८१.२६ कोटी आणि २०१४-१५ मध्ये ५७३.१८ कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या गेल्या २०१४-१५ मध्ये १६ व्या लोकसभेसाठी देशभर निवडणूक झाली होती.
२०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय पक्षांचे बडे देणगीदार कोण?
भाजप : प्रुडन्ट निवडणूक विश्वस्त संस्था- २१६ कोटी, आयटीसी- ५५ कोटी, जनकल्याण निवडणूक विश्वस्त संस्था- ४५ कोटी.
काँग्रेस : प्रुडन्ट निवडणूक विश्वस्त संस्था- ३१ कोटी, जनकल्याण निवडणूक विश्वस्त संस्था- २५ कोटी, आयटीसी- १३ कोटी.
राष्ट्रवादी काँग्रेस : बी जी शिर्के कन्स्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड- २५ कोटी, पंचशील कॉर्पोरेट पार्क- ७.५० कोटी, मॉडर्न रोड मेकर्स- ७ कोटी.
माकप : मुथुट फायनान्स- २.६५ कोटी, कल्याण ज्वेलर्स- १.१२ कोटी, नवयुग इंजिनीअिरग- ०.५० कोटी.
तृणमूल काँग्रेस : न्यू डेमोक्रेटिक निवडणूक विश्वस्त संस्था- २ कोटी, टेक्समॅको इन्फ्रा होिल्डग कंपनी- ०.५० कोटी, टेक्समॅको इन्फ्रा रेल इंजिनीअिरग- ०.५० कोटी.
कोणकोणत्या क्षेत्रांतील कंपन्यांनी देणग्या दिल्या?
राष्ट्रीय पक्षांना सर्वाधिक देणग्या निवडणूक विश्वस्त संस्थांच्या माध्यमातून दिल्या गेल्या. २०१९-२० मध्ये मिळालेल्या देणग्यांमध्ये विश्वस्त संस्थांचा वाटा ४३.१५ टक्के (३९७.८२ कोटी) इतका होता. निवडणूक विश्वस्त संस्थांकडून भाजपला सर्वाधिक ३२३.३२ कोटी रुपये मिळाले. काँग्रेसला ७१ कोटी, तृणमूल काँग्रेसला २ कोटी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला १.५० कोटी रुपये मिळाले. यामध्ये उत्पादन क्षेत्र १५.८७ टक्के (१४६.३८ कोटी) तसेच, खाणकाम, बांधकाम व निर्यात-आयात (१२० कोटी), गृहबांधणी (१०४ कोटी), वित्तीय क्षेत्र (६६ कोटी) आदींचा समावेश आहे. याखेरीज २२.३१ कोटी (२.४२ टक्के) रुपयांच्या देणग्या कोणत्या क्षेत्रांतील कंपन्यांकडून दिल्या गेल्या याचा तपशील उपलब्ध नाही.
पॅन क्रमांकाविना दिलेल्या देणग्या किती?
३०९ देणग्यांच्या अर्जावर संबंधित देणगीदाराने कार्यालयीन पत्त्याचा तपशील दिलेला नाही. या देणग्यांद्वारे राष्ट्रीय पक्षांना १०.५५ कोटी रुपये मिळाले. १४४ देणग्यांद्वारे १३.९१ कोटी दिले गेले, या अर्जावर पॅन क्रमांकांचा तपशील दिलेला नाही. पाच राष्ट्रीय पक्षांना ४९५ देणग्यांद्वारे २२.३१ कोटी मिळाले. या देणगीदारांचे ऑनलाइन अस्तित्व नाही वा या कंपन्यांच्या कार्यक्षेत्राबाबत संदिग्धता आहे. अनेक कंपन्यांच्या पोर्टलवर कार्यालयीन पत्ता वा संपर्क क्रमांक उपलब्ध नाही.
‘एडीआर’च्या शिफारशी काय आहेत?
२० हजारपेक्षा जास्त देणग्या मिळालेल्या रकमेसंदर्भात राष्ट्रीय पक्षांना उत्पन्न स्रोताचा ‘२४-अ’ अर्ज भरावा लागतो, त्यातील देणग्यांसंदर्भातील संपूर्ण तपशील देणे बंधकारक आहे. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर देणगीदाराने देणगी अर्जावर संपूर्ण माहिती देणे सक्तीचे आहे. त्यामुळे देणगीदाराने पॅन क्रमांकाचा तपशील देणे गरजेचे आहे. कोणत्या तारखेला देणगी दिली त्याचाही तपशील राष्ट्रीय पक्षांनी दिला पाहिजे. राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणली पाहिजे. कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना दिलेल्या देणग्यांचा तपशील त्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रकाशित केला पाहिजे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) राष्ट्रीय, प्रादेशिक व केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्यता न दिलेल्या राजकीय पक्षांना मिळालेल्या देणग्यांची छाननी केली पाहिजे. त्याद्वारे बनावट व बेकायदा कंपन्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांना आळा बसेल.
