विश्लेषण : ‘एमएमआरडीए’ पुढील आर्थिक आव्हान

मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेतलेल्या प्रकल्पांचा वाढता खर्च आणि करोनामुळे आटलेले उत्पन्नाचे स्रोत यांमुळे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार रूढ नाव ‘एमएमआरडीए’) आर्थिक कोंडी सुरू झाली आहे. एकेकाळी आर्थिक संपन्न असलेले हे प्राधिकरण विवंचनेला सामोरे जात असताना ९ हजार २९७ कोटी रुपयांच्या प्राप्तिकराची टांगती तलवारही आहे. सोमवारी प्राधिकरणाचा येत्या आर्थिक वर्षांचा सात हजार ६०० कोटी रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. या अर्थसंकल्पात उत्पन्नाच्या ज्या स्रोतांचा विचार करण्यात आला आहे ते योग्य वेळेत फलद्रूप झाले नाहीत, तर मोठा गाजावाजा करत हाती घेण्यात आलेले अनेक महत्त्वाचे प्रकल्प गोत्यात येऊ शकतात अशी परिस्थिती आहे.

आणखी वाचा

सरकारकडे मुंबई पालिकेचे साडेसोळा हजार कोटी थकीत; सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी, मालमत्ता कराचा समावेश

…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…

लोकमानस: उपभोग, गुंतवणूक, निर्यातीत वाढ आवश्यक

‘जीडीपी’ मंदावण्याच्या चिंतेने बाजारात अस्वस्थता

भारताचा जीडीपी विकासदर मंदावण्याचा अंदाज चिंताजनक, पण धक्कादायक नाही! असे का?

अग्रलेख: अल्पात अडकणे अटळ?

मुंबईत पीएम २.५ च्या पातळीत वाढ

क कमॉडिटीचा – कडधान्य मंदीच्या विळख्यात

हे प्राधिकरण काय करते?

मुंबई, ठाणे तसेच आसपासच्या प्रदेशांमधील पायाभूत सुविधांचा विकास करून जीवनमान उंचावणे आणि या प्रदेशाला आर्थिक चालना देणे या उद्देशाने ‘एमएमआरडीए’ची स्थापना करण्यात आली. स्थापनेपासूनच प्राधिकरण प्रादेशिक नियोजन आराखडा तयार करणे, महत्त्वाच्या प्रकल्पांची आखणी करणे, काही प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य देणे अशी कामे स्थापनेच्या सुरुवातीपासूनच प्राधिकरणामार्फत केली जातात. या प्रदेशातील काही महापालिका तसेच नगरपालिकांना वेगवेगळय़ा प्रकल्पांसाठी कर्ज देणारी राज्य सरकारची एक सक्षम संस्था असे या प्राधिकरणाच्या कामाचे

स्वरूप आहे.

सध्याच्या आर्थिक आव्हानांचा आकार केवढा?

प्राधिकरणामार्फत हाती घेण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील काही वर्षांत एक लाख ७४ हजार ९४० कोटी रु. इतक्या भांडवली निधीची आवश्यकता आहे. यापैकी २०२०-२१ पर्यंत ३२ हजार कोटी इतका खर्च करण्यात आला आहे. मेट्रो प्रकल्पांच्या दुरुस्ती- देखभाल आणि परिचालन खर्चासह प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी येत्या पाच वर्षांत एक लाख पाच हजार ४३४ कोटी रुपयांची प्राधिकरणाला आवश्यकता आहे. जर फक्त मेट्रो मार्ग, ‘मुंबई पारबंदर प्रकल्प’ (मुंबईतल्या शिवडीहून जवाहरलाल नेहरू बंदरामार्गे चिर्लेपर्यंत नवा मार्ग, त्यासाठी २२ किलोमीटर लांबीचा सागरी पूल- मुंबई ट्रान्सहार्बर िलक), ‘संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान भुयारी मार्ग’ (ठाणे ते बोरिवली अंतर कमी करणारा सुमारे ११.८ कि.मी.चा प्रस्तावित बोगदा) यांसारख्या मोजक्या प्रकल्पांचा विचार केला तरीही, या  प्रकल्पांची किंमत ९७ हजार ७३५ कोटी इतकी आहे. या बदल्यात प्राधिकरणाला जेमतेम ४२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाची आतापर्यंत हमी आहे. हे लक्षात घेता ५५ हजार कोटी इतका प्रचंड निधी केवळ मेट्रो मार्ग आणि मुंबई पारबंदर प्रकल्प पूर्ण करण्यास आवश्यक आहे.

उत्पन्नाचे स्रोत ‘आटले’ म्हणजे काय?

सद्य:स्थितीत मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाकडे वांद्रे- कुर्ला संकुल (बीकेसी) भागातील ४९ हजार कोटी रुपये किमतीचे जमीन आणि बांधकाम क्षेत्र उपलब्ध आहे. तसेच प्राधिकरणाकडे दीर्घकालीन जमीन भाडे, विकास आकार शुल्क, महानगरपालिका आणि नगर परिषदा यांना दिलेल्या कर्जावरील व्याज, मुदत ठेवींवरील व्याज हे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. विविध प्रकल्पांची उभारणी सुरू असल्याने उत्पन्नापेक्षा भांडवली खर्च खूपच अधिक होऊ लागला आहे. त्यामुळे मागील काही वर्षांत प्राधिकरणाला मोठय़ा आर्थिक तुटीचा सामना करावा लागत आहे. वेळेवर प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान असल्याने यासाठी मोठे कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय नाही.

कर्ज किती मोठे? ते ‘आवश्यक’ का?

पुढील पाच वर्षांत अपेक्षित महसूल जमा झाला नाही तर या प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी किमान ६० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागणार आहे. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून महानगर प्रदेशात ३३७ किलोमीटर लांबीचे जाळे विस्तारले जात आहे. त्याशिवाय मिठी नदीचा विकास, रस्ते, उड्डाणपूल अशी असंख्य कामे हाती घेण्यात आली आहेत. त्यासाठी मोठमोठी कंत्राटे दिली गेली आहेत. पर्यावरण मंजुऱ्या, कारशेडचे रखडलेले प्रकल्प यामुळे वर्षांगणिक प्रकल्पांच्या किमतीत वाढ होत आहे. त्यामुळे नव्या आर्थिक मंजुऱ्यांचा रतीबच गेल्या काही वर्षांत घातला जात आहे. हा भार इतका मोठा आहे की अपेक्षित वेळेत हवे ते कर्ज मिळाले नाही तर महानगर प्रदेशाचा विकास ठप्प होईल, अशी भीती नियोजनकारांना वाटते आहे.

प्राप्तिकर एवढा जास्त कसा?

२००२ साली केंद्र सरकारने प्राप्तिकर कायद्यात सुधारणा केली होती. त्यानुसार शासकीय उपक्रम, शासनाच्या सार्वजनिक संस्था, प्राधिकरणे व महामंडळांना प्राप्तिकराच्या कक्षेत आणले होते. परंतु एमएमआरडीएने त्यानंतरच्या कालावधीत प्राप्तिकर भरणा केलेला नाही. २००३ ते २०२२ या कालावधीत या प्राप्तिकराचा डोंगर ११ हजार ७५४ कोटींवर झेपावला आहे. त्याविरोधात प्राधिकरणाने प्राप्तिकर आयुक्तांकडे याचिका केली. प्राप्तिकर न्यायाधिकरणाने प्राधिकरणाच्या बाजूने निकाल देताच २००३ ते २००९ या कालावधीतला २४५९ कोटी रुपयांचा कर आता प्राधिकरणाला भरावा लागणार नाही. मात्र २००८ साली प्राप्तिकर कायद्यात पुन्हा सुधारणा करण्यात आल्याने २००८ ते २०२० या कालावधीत ही सूट मिळण्याची साशंकता आहे. ही सूट मिळाली नाही तर एमएमआरडीएला ९२९७ कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर भरावा लागेल.