सचिन रोहेकर sachin.rohekar@expressindia.com
रिलायन्स इंडस्ट्रीजने बहुतांश कर्जदात्या संस्थांचा विरोध असल्याचे कारण पुढे करीत, ‘फ्यूचर रिटेल लिमिटेड’च्या किराणा व घाऊक व्यवसाय खरेदीच्या २४,७१३ कोटी रुपयांच्या दोन वर्षे जुन्या करारातून माघार घेतली. यातून फ्यूचर समूहाची अवस्था ही वादळात सापडलेल्या नावेसारखी झाली आहे. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी किनाराही दूपर्यंत नजरेत नाही. एकीकडे अ‍ॅमेझॉनच्या विरोधात दीर्घकाळ सुरू असलेला न्यायालयीन संघर्ष, तर दुसरीकडे दिवाळखोरीची टांगती तलवार आणि भांडवली बाजारात समभागांचे घसरते बाजारमूल्य अशा कचाटय़ात या किशोर बियाणी प्रवर्तित समूहाचे आणि मुख्य म्हणजे समूहातील कंपन्यांच्या भागधारकांचे भवितव्य काय?
फ्यूचर समूहाची वाताहत कशी आणि कशामुळे?
भारताला आधुनिक किराणा व्यवसायाचा ‘बिग बझार’मार्फत अस्सल परिचय करून देण्याचे श्रेय किशोर बियाणी यांनाच जाते. पुढे या व्यवसायात बडय़ा उद्योगघराण्यांचा प्रवेश आणि अधूनमधून तुरळक स्वरूपाचे ताबा-संपादन व्यवहार सुरूच होते. तथापि मोठय़ा आर्थिक उलाढालीसह होणारे हे सौदे स्थिरावण्याआधीच ई-कॉमर्सचा दबदबाही या क्षेत्रात वाढत गेला. वॉलमार्ट, अ‍ॅमेझॉन अशा या क्षेत्रातील मातबर जागतिक कंपन्यांना कायद्यातील अडसरीने थेट प्रवेश नव्हता, तरी काठावर बसून मागल्या दाराने घुसखोरीची संधी त्या शोधतच होत्या. देशाची ग्राहक बाजारपेठ विशालतम असली तरी स्पर्धेत टिकून राहायचे तर निरंतर भांडवली गुंतवणूक मग आवश्यकच ठरत गेली. याच उद्देशाने डिसेंबर २०१९ मध्ये फ्यूचर समूहाने अमेरिकी अ‍ॅमेझॉनशी सख्य जुळविले. ही भागीदारी फलद्रूप होण्याआधीच मार्च २०२० पासून करोना विषाणूजन्य साथ आणि देशव्यापी टाळेबंदीचा घाव या व्यवसायावर आला. देशभरातील कंपनीच्या विक्री दालनांना दीर्घकाळ टाळे लागले. अशा समयी कंपनीच्या व्यवस्थापनाने खेळत्या भांडवलाची तजवीजही प्रवर्तकांचे भागभांडवल हे बँका व वित्तसंस्थांकडे गहाण ठेवून केली. परिणामी फ्यूचर समूहातील विविध कंपन्यांमध्ये प्रवर्तक बियाणी कुटुंबीयांची भागभांडवली मालकी उत्तरोत्तर रोडावत गेली. फ्यूचर रिटेल आणि फ्यूचर एंटरप्रायझेस या कंपन्यांतील बियाणींची मालकी ही डिसेंबर २०१९ मधील अनुक्रमे ४७ टक्के आणि ५०.१ टक्क्यांच्या तुलनेत मार्च २०२२ अखेर अनुक्रमे १४.३ टक्के आणि १७ टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे.
अ‍ॅमेझॉनशी प्रथम सख्य – नंतर कडवटपणा कशामुळे?
अ‍ॅमेझॉनने फ्यूचर समूहातील ‘फ्यूचर्स कूपन्स प्रा. लि.’मधील ४९ टक्के मालकी मिळविण्यासाठी करार केला. दोहोंतील हा करार फ्यूचर समूहाला तग धरण्यासाठी आवश्यक निधी मिळवून देणारा होता, तर अ‍ॅमेझॉनसाठी भारतात किराणा क्षेत्र जेव्हा केव्हा विदेशी गुंतवणुकीसाठी खुले होईल तोपर्यंतची पूर्वसज्जता करण्यासाठी होता. यातून फ्यूचरच्या नाममुद्रांसाठी कूपन आणि गिफ्टिंग व्यवसाय आणि ई-कॉमर्स वितरण तयार करण्याचा उद्देश होता. दरम्यान, बियाणी यांनी जून २०२० मध्ये ‘फ्यूचर रिटेल लि.’चा संपूर्ण किराणा व्यवसाय आणि गोदामे व दळणवळण व्यवसायाच्या विक्रीचा करार रिलायन्सशी केला. त्याआधी तब्बल आठ वेळा अ‍ॅमेझॉनशी समूहाच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीवर चर्चा केली, परंतु अ‍ॅमेझॉनने कोणत्याही मदतीऐवजी वेळकाढूपणा आणि चालढकलच सुरू ठेवल्याचा बियाणी यांनी दावा केला. रिलायन्सबरोबरचा हा करार म्हणजे आपल्याशी त्यापूर्वीच केलेल्या कराराचा उघड भंग ठरतो, असे म्हणत अ‍ॅमेझॉनने सिंगापूरच्या आंतरराष्ट्रीय लवाद न्यायालयात त्याला आव्हान दिले. भारतातही विविध न्यायालयांत उभयतांमध्ये कायदेशीर संघर्ष तेव्हापासून सुरू झाला. अ‍ॅमेझॉन म्हणजे ‘गळय़ातील लोढणे’ बनले आहे आणि तिचे वर्तन म्हणजे कठीणप्रसंगी धावून येत मदतीचा हात देणाऱ्या रिलायन्ससह भागीदारीत नाहक खोडा घालणारेच आहे, असे आरोपही बियाणी यांनी कर्मचाऱ्यांना उद्देशून दिलेल्या पत्रात केले. त्यामुळे, उभयतांतील या न्यायालयीन लढाईला अ‍ॅमेझॉनचे जेफ बेझोस आणि रिलायन्सचे मुकेश अंबानी या दोन धनाढय़ांमधील चढाओढ म्हणूनही पाहिले गेले.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजची माघार का आणि तिने साधले काय?
फ्यूचर समूहाबरोबरचा २१ महिन्यांपूर्वी प्रस्तावित २४,७१३ कोटी रुपयांचा संपादन व्यवहार मार्गी लावणे अशक्य असल्याचे रिलायन्स इंडस्ट्रीजने शनिवारी भांडवली बाजाराला सूचित केले. फ्यूचर समूह देणेकरी असलेल्या सुरक्षित वित्तपुरवठादारांमध्ये घेतल्या गेलेल्या ई-मतदानातून ६९.२९ टक्के कौल हा रिलायन्सबरोबरच्या व्यवहाराविरोधात आला. पण भागधारक आणि असुरक्षित कर्जदात्यांची ३०.७४ टक्केच मते रिलायन्सच्या बाजूने पडली. बहुमताने विरोधात कौल दिला असल्याने या करारातून माघार घेणेच उचित ठरेल, अशी भूमिका रिलायन्सकडून घेण्यात आली. तथापि या घडामोडीपूर्वीच फेब्रुवारीमध्ये रिलायन्स रिटेलने फ्यूचर समूहातील बिग बझार, फूड बझार, एफबीबी, ब्रँड फॅक्टरी व अन्य नाममुद्रांच्या देशभरातील ९४७ दालनांच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा करार हस्तांतरित करून घेतला आहे. फ्यूचर समूहातील दालनांची संख्या सुमारे १,८०० इतकी असून, दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाल्यास उर्वरित दालने ताब्यात घेण्यासाठी रिलायन्सकडून दावा दाखल केला जाऊ शकतो.
दिवाळखोरीची प्रक्रिया अपरिहार्य काय?
फ्यूचर समूहातील विविध कंपन्यांचे बँकांकडील कर्जदायित्व २४ ते २५ हजार कोटी रुपयांदरम्यान असण्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड कंपनीकडील थकीत कर्जाबाबत नादारी व दिवाळखोरी संहितेअंतर्गत बँक ऑफ इंडियाच्या नेतृत्त्वातील बँकांच्या समूहाने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) दावाही गेल्या आठवडय़ात दाखल केला आहे. या एका कंपनीने बँकांचे सुमारे १७ हजार कोटी थकविले आहेत. अन्य कंपन्यांबाबतही बँकांकडून असे पाऊल पडू शकते.
‘फ्यूचर’च्या भागधारकांनी पुढे कशावर लक्ष ठेवावे? विश्लेषकांच्या मते, दिवाळखोरी संहितेनुसार बँका आणि वित्तीय संस्थांना त्यांची देणी परत मिळविण्यात अग्रक्रम मिळत असतो. त्याउलट कंपनीचे भागधारक या क्रमांत तळाशी असतात. बँका आणि रोखेधारकांनी पैसा मिळविल्यानंतर जर काही शिल्लक असेल तरच ते त्यांना मिळते. बहुतेक प्रकरणांमध्ये भागधारकांना काहीही मिळत नाही. त्यामुळे कंपनीच्या दिवाळखोरीचा मार्ग भागधारकांच्या हिताला बाधाच ठरेल.
