केंद्र सरकारचा नेमका निर्णय काय?
केंद्र सरकारने ६ डिसेंबर २०२३ रोजीच्या आदेशाद्वारे उसाचा रस, साखरेचा पाक व बी हेवी मोलॉसिसपासून इथेनॉल उत्पादनावर अचानक बंदी घातली होती. या बंदीत थोडीफार शिथिलता आणणारा आदेश १५ डिसेंबर २०२३ रोजी निघाला. आता, २९ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या केंद्राच्या निर्णयानुसार देशभरातील सर्व साखर कारखाने, आसवानी प्रकल्पांना गळीत हंगाम २०२४-२५ मध्ये उसाचा रस, साखरेचा पाक व बी हेवी मोलॅसिस, सी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीची मुभा आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशाची इथेनॉल उत्पादन क्षमता किती?
डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशाची एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता १३८० कोटी लिटरवर गेली आहे. तेल कंपन्यांकडून इथेनॉल खरेदी वर्ष २०२३ – २४ मध्ये फक्त ५०५ कोटी लिटरची खरेदी झाली. जुलैअखेर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचे प्रमाण १३.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. हे प्रमाण २०२५ – २६ अखेर २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे केंद्र शासनाचे ध्येय आहे. २०१३ – १४ च्या इथेनॉल खरेदी वर्षात पेट्रोलमध्ये ३८ कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण झाले होते; तर २०२३ – २४ मध्ये ५०५ कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण करण्यात आले आहे. त्यात साखर कारखान्यांतून उत्पादित इथेनॉलचा वाटा ८० टक्क्यांपर्यंत आहे. तर एकूण इथेनॉल निर्मितीत बी हेवी मोलॉसिसपासून ६० टक्के, साखरेचा पाक, उसाच्या रसापासून २० टक्के, सी हेवी मोलॉसिसपासून ३ टक्के आणि उर्वरित इथेनॉल उत्पादन मका व तांदळापासून तयार होते.
हेही वाचा >>>महिला सुरक्षेसाठी सरकारने लाँच केलेलं ‘SHE-Box Portal’ काय आहे? महिलांना याची कशी मदत होईल?
इथेनॉलची आर्थिक गणिते काय?
इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असेल तर साखर उद्याोगाला निर्बंधमुक्त इथेनॉल उत्पादनास परवानगी देण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. शिवाय साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारनेही व्याज सवलत दिली आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार इथेनॉल विक्रीतून आलेल्या पैशांतूनच २०२१ – २२ मध्ये ९९.९ टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना देता आली, २०२२ -२३ मध्ये ९८.३ टक्के एफआरपी देण्यात आली आहे. मागील दहा वर्षांत इथेनॉल विक्रीतून साखर कारखान्यांना ९४,००० कोटी रु. मिळाले आहेत. तर इथेनॉल मिश्रणामुळे केंद्र सरकारच्या खनिज तेल आयातीत २४,३०० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
इथेनॉल खरेदी दर कळीचा मुद्दा?
केंद्र सरकारने इथेनॉल पुरवठा २०२२- २३ साठी सी हेवी मोलॉसिसपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर ४९.४१ रु., बी हेवी मोलॉसिसपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर ६०.७३ रु. आहे. सध्या केंद्र सरकारने मक्यापासून इथेनॉलचा खरेदी दर रु ७१.८६ प्रतिलिटर असा सर्वाधिक निश्चित केला आहे. आता साखर उद्याोगानेही इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. किमान साखर विक्री दर मागील फेब्रुवारी २०१९ पासून ३१ रु. प्रति किलोवर स्थिर आहेत. उसाच्या एफआरपीत दर वर्षी लक्षणीय वाढ होत आहे. २०२४-२५ च्या हंगामासाठी उसाची एफआरपी वाढवून ३,४०० रुपये प्रतिटन केली आहे. एफआरपीच्या तुलनेत साखर विक्री दर वाढत नाही, तर किमान इथेनॉल खरेदीचे दर तरी वाढवावेत, अशी मागणी होत आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : जर्मनीत अतिउजव्या पक्षाच्या निवडणूक मुसंडीमुळे खळबळ… नाझीवाद पुन्हा प्रबळ होतोय का?
साखर उद्याोगावरील परिणाम काय?
मागील हंगामात इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंधांमुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले होते. ४१ कारखान्यांनी राज्य सहकारी बँकेकडून ५,३४४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. एप्रिलअखेर कारखान्यांकडे ४,२४४ कोटींचे कर्ज बाकी होते. साखर निर्यातीवरील बंदी आणि इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंधांमुळे साखर कारखाने अडचणीत आले. एफआरपी भागविण्यासाठी कारखान्यांना कर्ज घ्यावे लागले. त्याआधीच्या गळीत हंगामात (२०२२-२३) साखर निर्यात इथेनॉल विक्रीमुळे राज्यातील बहुतेक कारखान्यांचा आर्थिक ताळेबंद सुधारला होता. कारखाने कर्जातून बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. केंद्राच्या धोरणांमुळे कारखान्यांवर पुन्हा कर्जाचा डोंगर वाढला. आता धोरणबदलाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.
देशाची इथेनॉल उत्पादन क्षमता किती?
डिसेंबर २०२३ पर्यंत देशाची एकूण इथेनॉल उत्पादन क्षमता १३८० कोटी लिटरवर गेली आहे. तेल कंपन्यांकडून इथेनॉल खरेदी वर्ष २०२३ – २४ मध्ये फक्त ५०५ कोटी लिटरची खरेदी झाली. जुलैअखेर पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण करण्याचे प्रमाण १३.३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. हे प्रमाण २०२५ – २६ अखेर २० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे केंद्र शासनाचे ध्येय आहे. २०१३ – १४ च्या इथेनॉल खरेदी वर्षात पेट्रोलमध्ये ३८ कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण झाले होते; तर २०२३ – २४ मध्ये ५०५ कोटी लिटर इथेनॉलचे मिश्रण करण्यात आले आहे. त्यात साखर कारखान्यांतून उत्पादित इथेनॉलचा वाटा ८० टक्क्यांपर्यंत आहे. तर एकूण इथेनॉल निर्मितीत बी हेवी मोलॉसिसपासून ६० टक्के, साखरेचा पाक, उसाच्या रसापासून २० टक्के, सी हेवी मोलॉसिसपासून ३ टक्के आणि उर्वरित इथेनॉल उत्पादन मका व तांदळापासून तयार होते.
हेही वाचा >>>महिला सुरक्षेसाठी सरकारने लाँच केलेलं ‘SHE-Box Portal’ काय आहे? महिलांना याची कशी मदत होईल?
इथेनॉलची आर्थिक गणिते काय?
इथेनॉल निर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण करायचे असेल तर साखर उद्याोगाला निर्बंधमुक्त इथेनॉल उत्पादनास परवानगी देण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. शिवाय साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारनेही व्याज सवलत दिली आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार इथेनॉल विक्रीतून आलेल्या पैशांतूनच २०२१ – २२ मध्ये ९९.९ टक्के एफआरपी शेतकऱ्यांना देता आली, २०२२ -२३ मध्ये ९८.३ टक्के एफआरपी देण्यात आली आहे. मागील दहा वर्षांत इथेनॉल विक्रीतून साखर कारखान्यांना ९४,००० कोटी रु. मिळाले आहेत. तर इथेनॉल मिश्रणामुळे केंद्र सरकारच्या खनिज तेल आयातीत २४,३०० कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.
इथेनॉल खरेदी दर कळीचा मुद्दा?
केंद्र सरकारने इथेनॉल पुरवठा २०२२- २३ साठी सी हेवी मोलॉसिसपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर ४९.४१ रु., बी हेवी मोलॉसिसपासून मिळणाऱ्या इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर ६०.७३ रु. आहे. सध्या केंद्र सरकारने मक्यापासून इथेनॉलचा खरेदी दर रु ७१.८६ प्रतिलिटर असा सर्वाधिक निश्चित केला आहे. आता साखर उद्याोगानेही इथेनॉल खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. किमान साखर विक्री दर मागील फेब्रुवारी २०१९ पासून ३१ रु. प्रति किलोवर स्थिर आहेत. उसाच्या एफआरपीत दर वर्षी लक्षणीय वाढ होत आहे. २०२४-२५ च्या हंगामासाठी उसाची एफआरपी वाढवून ३,४०० रुपये प्रतिटन केली आहे. एफआरपीच्या तुलनेत साखर विक्री दर वाढत नाही, तर किमान इथेनॉल खरेदीचे दर तरी वाढवावेत, अशी मागणी होत आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : जर्मनीत अतिउजव्या पक्षाच्या निवडणूक मुसंडीमुळे खळबळ… नाझीवाद पुन्हा प्रबळ होतोय का?
साखर उद्याोगावरील परिणाम काय?
मागील हंगामात इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंधांमुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक गणित बिघडले होते. ४१ कारखान्यांनी राज्य सहकारी बँकेकडून ५,३४४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. एप्रिलअखेर कारखान्यांकडे ४,२४४ कोटींचे कर्ज बाकी होते. साखर निर्यातीवरील बंदी आणि इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंधांमुळे साखर कारखाने अडचणीत आले. एफआरपी भागविण्यासाठी कारखान्यांना कर्ज घ्यावे लागले. त्याआधीच्या गळीत हंगामात (२०२२-२३) साखर निर्यात इथेनॉल विक्रीमुळे राज्यातील बहुतेक कारखान्यांचा आर्थिक ताळेबंद सुधारला होता. कारखाने कर्जातून बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. केंद्राच्या धोरणांमुळे कारखान्यांवर पुन्हा कर्जाचा डोंगर वाढला. आता धोरणबदलाचे सकारात्मक परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.
