निशांत सरवणकर nishant.sarvankar@expressindia.com एखाद्या गुन्ह्यप्रकरणी तपास करण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) संबंधित राज्याची सर्वसाधारण मंजुरी (जनरल कन्सेन्ट) असते. अशा मंजुरीची- तसेच राज्यांना ती काढून घेता येण्याच्या मुभेचीही- तरतूद कायद्यातच आहे. अशी सर्वसाधारण मंजुरी अलीकडेच मेघालय राज्याने काढून घेतली. अशी मंजुरी काढून घेणारे मेघालय हे नववे राज्य ठरले आहे. यापूर्वीच्या आठपैकी मिझोराम वगळता उर्वरित सात राज्यांत बिगरभाजप सरकारे आहेत. सीबीआयच्या एककल्ली तपासामुळेच या राज्य सरकारांनी ही पावले उचलली असली तरी सीबीआयचा वरचष्मा अजिबात कमी झालेला नाही. सीबीआयबद्दलचाच कायदा असा का? सीबीआयची स्थापनाच ‘दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायदा- १९४६’ नुसार झाली आहे. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांची विशेष शाखा असा दर्जा सीबीआयला मिळाला आहे. म्हणजेच, नावात ‘केंद्रीय’ असले आणि केंद्र सरकारचे असले, तरी हे ‘एनआयए’सारखे संघराज्यीय तपासदल नाही. (कोलकता उच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिलेल्या एका आदेशामुळे पश्चिम बंगालमधील केंद्रीय कर्मचाऱ्यांविरोधातील गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला वेगळी मंजुरी घेण्याचीआवश्यकता नाही) इतर राज्यांतील तपासात सीबीआयला संबंधित सर्वसाधारण मंजुरी नसल्यास ती घेणे बंधनकारक आहे. सर्वसाधारण मंजुरी म्हणजे काय? दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यातील कलम ६ अन्वये सीबीआयला तपास करताना संबंधित राज्याची मंजुरी असणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार राज्याच्या शिफारशीवरून सीबीआयला तपासाचे आदेश देऊ शकतात. न्यायालयही सीबीआयला देशातील कुठल्याही गुन्ह्याच्या तपासाचे आदेश देऊ शकते तसेच अशा तपासावर देखरेखही ठेवू शकते. सीबीआय मॅन्युअलमध्येही तेच नमूद आहे. कुठल्याही राज्यातील गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी संबंधित राज्याच्या मंजुरीनंतर केंद्र सरकार सीबीआयला आदेश देऊ शकते. मात्र सर्वोच्च व उच्च न्यायालय देशातील कुठल्याही भागात संबंधित राज्याच्या मंजुरीविना सीबीआयला तपासाचे आदेश देऊ शकतात. एकूणच राज्यातील कुठलाही तपास करण्यासाठी सीबीआयला मंजुरी आवश्यक असते. सीबीआयने करावयाच्या तपासासाठी सर्वसाधारण आणि विशेष, अशा दोन प्रकारच्या मंजुऱ्यांची तरतूद आहे. जेव्हा एखादे राज्य सर्वसाधारण मंजुरी देते तेव्हा सीबीआयला प्रत्येक तपासाच्या वेळी संबंधित राज्याची प्रत्येक वेळी मंजुरी घ्यावी लागत नाही. मात्र ज्या वेळी अशी सर्वसाधारण मंजुरी राज्याकडून काढून घेतली जाते तेव्हा मात्र, प्रत्येक गुन्ह्याचा तपास नव्याने सुरू करताना वा गुन्हा नोंदवताना सीबीआयला विशेष मंजुरी घ्यावी लागते. अशी विशेष मंजुरी न मिळाल्यास सीबाआयचे संबंधित राज्यातील पोलिसांसाठी असलेले अधिकार संपुष्टात येतात. त्यामुळे तपासावर परिणाम होतो. मंजुरी काढून घेणारी राज्ये कोणती? अशी सर्वसाधारण मंजुरी काढून घेणारे मिझोराम (२०१५) हे पहिले राज्य ठरले. त्यानंतर पश्चिम बंगालने (२०१८) हे पाऊल उचलले. त्याच वर्षी आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनीही मंजुरी काढून घेतली.( सत्ताबदल होताच मुख्यमंत्री वाय एस जगन मोहन रेड्डी यांनी ती पूर्ववत केली.) छत्तीसगड (२०१९) झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, केरळ (२०२०) आणि आता मेघालयाने सर्वसाधारण मंजुरी काढून घेतली आहे. महाराष्ट्राने मंजुरी का काढली? महाराष्ट्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या आत्महत्येचे प्रकरण गाजले. सीबीआयने या प्रकरणात तपास सुरू केला, तेव्हा या यंत्रणेचा आपल्याविरोधात जाणीवपूर्वक गैरवापर केला जात आहे, असा दावा करीत राज्य शासनाने सर्वसाधारण मंजुरी काढून सीबीआयच्या तपासाच्या अधिकारावर गदा आणली. त्यामुळे सीबीआय तपासाला मर्यादा आल्या. पण ‘गैरवापर’ म्हणणे कितपत योग्य? सीबीआय हे दल ‘केंद्र सरकारच्या पिंजऱ्यातला बोलका पोपट’ आहे, अशी टीका सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. त्यातच या प्रश्नाचे उत्तर आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशावरून काम करणारी ही यंत्रणा आपल्या विरोधी राज्यातील सरकारांविरुद्ध केंद्रातील सत्ताधारी (आधी काँग्रेस, आता भाजप) वापरतात, अशी टीका अनेक प्रकरणांत बिगरराजकीय व्यक्तींकडूनही झालेली आहे. त्यामुळे संबंधित राज्य सरकारांनी अशी मंजुरी काढून सीबीआयचे पोलीस म्हणून अधिकार कुंठित केले. सीबीआयला कुठलीही कारवाई करण्यासाठी संबंधित राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार. त्यामुळे सीबीआयच्या इतर राज्यातील अमर्याद तपासावर बंधने येतात. नि:पक्षपणे तपास केला असता तर सीबीआयवर ही पाळी आली नसती. यामुळे सीबीआय अडचणीत आहे का? अशी मंजुरी नसली तरी सीबीआयला कुठल्याही प्रकरणाचा तपास करण्यात अडचण येते वा तपास बंद करावा लागला, असे नाही. यावर तोडगा म्हणून सीबीआय एखाद्या राज्यातील गुन्ह्याची दिल्लीत नोंद करून तपास सुरू करू शकते. असा गुन्हा दाखल असल्यास सीबीआयला संबंधित राज्याची मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नाही. याशिवाय जुन्या प्रकरणातही सीबीआयला नव्याने मंजुरी घेण्याची आवश्यकता नसते. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील १६६ कलमानुसारही सीबीआय छापा टाकण्यास संबंधित राज्यातील अधिकाऱ्याला सांगू शकते. याशिवाय न्यायालयाकडून आदेश घेऊनही राज्याची मंजुरी न घेता कारवाई करू शकते.
