तुषार धारकर
नक्षली म्होरक्या असल्याचा आरोप असलेले जी. एन. साईबाबा व अन्य पाच जणांची मंगळवारी ‘यूएपीए’च्या आरोपांतून निर्दोष मुक्तता झाली ती कोणत्या परिस्थितीत, याविषयी..
प्रा. साईबाबांवर कोणते आरोप आहेत?
प्रा. गोकलकोंडा नागा साईबाबा ऊर्फ जी. एन. साईबाबा यांच्यावर ते नक्षलवाद्यांचे मास्टर माइंड असल्याचा पोलिसांचा आरोप होता. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार साईबाबा २००४ मध्ये हैदराबाद विद्यापीठात शिक्षण घेत असताना आंध्र सरकारने बंदी घातलेल्या आरडीएफ (रिव्होल्यूशनरी डेमॉक्रॅटिक फ्रंट) या संघटनेत होते, एवढेच नाही तर २००९ पर्यंत ते या संघटनेचे प्रमुखही होते. सरकारच्या नक्षलविरोधी ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’च्या विरोधात आदिवासी युवकांना भडकवण्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक असताना नक्षलवाद्यांचा ‘थिंक टँक’ म्हणून काम करणे, नक्षलवाद्यांच्या संपर्कात राहणे, आदी आरोपही पोलिसांनी त्यांच्यावर केले होते. त्यांना २२ ऑगस्ट २०१३ साली अहेरी बस स्थानकावर अटक झाली होती. साईबाबांसह इतरांवर गडचिरोली जिल्हा व सत्र न्यायालयात दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, दहशतवादी संघटनेसाठी कार्य करणे, आदी गंभीर गुन्ह्यांखाली खटला दाखल करण्यात आला होता.
जिल्हा न्यायालयाचा निकाल काय होता?
७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली जिल्हा व सत्र न्यायालयाने साईबाबांसह महेश करिमन तिरकी, हेम केशवदत्ता मिश्रा, प्रशांत राही, नारायण सांगलीकर, विजय नान तिरकी व पांडू पोरा नरोटे यांना दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने केवळ इलेक्ट्रॉनिक पुरावे ग्राह्य धरून निर्णय दिला होता. अशा प्रकारचे हे महाराष्ट्रातील पहिले प्रकरण होते.
हेही वाचा >>>शानन जलविद्युत प्रकल्पावरून पंजाब-हिमाचलमध्ये वाद, ‘हा’ प्रकल्प नेमका काय आहे?
तो निर्णय उच्च न्यायालयाने का फेटाळला?
जिल्हा न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्या प्रा. साईबाबा व सहकाऱ्यांना निर्दोष सोडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती रोहित देव व न्या. अनिल पानसरे यांनी १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी दिला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी बेकायदा कारवाया (प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत (अर्थात, ‘यूएपीए’) खटला दाखल करताना तत्पूर्वी आवश्यक केंद्र वा राज्य सरकारच्या सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेण्याच्या बंधनकारक तरतुदीचे पालन केले नाही. हे तांत्रिक कारण न्यायालयाने मुक्ततेसाठी दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय रद्द का केला?
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर वादंग उठल्यानंतर राज्य शासनाने त्याविरोधात तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयातील न्या. एम. आर. शाह व न्या. सी. टी. रविकुमार यांनी नागपूर उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच हे प्रकरण कायद्यानुसार व गुणवत्ता विचारात घेऊन नव्याने निकाल देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवले. सुनावणीदरम्यान नोंदवण्यात आलेल्या निरीक्षणांनी उच्च न्यायालयाने प्रभावित होऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले होते. यानंतर जून २०२३ मध्ये प्रकरणावर निर्णय देण्यासाठी नवीन न्यायपीठाची स्थापना करण्यात आली. दरम्यान, साईबाबांची निर्दोष मुक्तता करणारे न्या. रोहित देव यांनी राजीनामा दिला होता. यानंतर न्या. विनय जोशी आणि न्या. वाल्मीकी मेनेंझिस यांच्या न्यायपीठाचे गठन करण्यात आले.
हेही वाचा >>>टाटा मोटर्सच्या विभाजनानं नेमकं काय साध्य होणार? भागधारकांना काय मिळणार?
आताच्या निर्णयाचा आधार काय?
साईबाबांसह सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचे आदेश देताना उच्च न्यायालयाने पाचही आरोपींना प्रत्येकी ५० हजार रुपये सुरक्षा अनामत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. आणखी एका आरोपीचा सुनावणीदरम्यान मृत्यू झाला होता. उच्च न्यायालयाने २०२२ साली निर्णय देताना जी कारणे दिली होती, त्याचाच पुनरुच्चार आत्ताच्या या निर्णयातही करण्यात आला. पोलिसांनी अटक करताना आणि दहशतवादविरोधी कलम लावताना कायदेशीर बाबींचे पालन केले नाही, असे उच्च न्यायालय म्हणाले. शिवाय, जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयात अनेक त्रुटी आहेत. केवळ इलेक्ट्रॉनिक्स पुराव्यांच्या आधारावर घेतलेला निर्णय ग्राह्य धरता येणार नाही, तसेच कायदा न पाळता हे पुरावे गोळा केले असल्याचे उच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले.
आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाकडे?
उच्च न्यायालयाने साईबाबांची निर्दोष मुक्तता केल्यावर राज्य शासन आता सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील नक्षलविरोधी अभियानाचे पोलीस महानिरीक्षक संदीप पाटील यांनी तसे सूतोवाच केले आहे. उच्च न्यायालयाने मागील वेळी तांत्रिक कारणांमुळे आरोपींची निर्दोष मुक्तता केल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. दुसरीकडे साईबाबा यांचे नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या भूमिकेवर राज्य शासन ठाम आहे.
tushar. dharkar @expressindia.com
