राज्यातील शाळांमध्ये किती समित्या होत्या?
राज्यातील शाळांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या एकूण १५ समित्या होत्या. शाळा व्यवस्थापन समिती, माता पालक संघ, शालेय पोषण आहार योजना समिती, शिक्षक पालक संघ, नवभारत साक्षरता समिती, तंबाखू नियंत्रण समिती, स्क्वॉफ स्वयंमूल्यांकन समिती, विद्यार्थी सुरक्षा समिती, तक्रार पेटी समिती, शाळा बांधकाम समिती, परिवहन समिती, शाळा व्यवस्थापन आणि विकास समिती, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समिती अशा समित्यांचा समावेश होता.
समित्यांचे विलीनीकरण का करण्यात आले?
राज्यभरातील शिक्षकांना विविध प्रकारची अशैक्षणिक कामे करावी लागतात. निवडणुकीचे कामकाज, जनगणनेसारखी काही कामे अनिवार्य आहेत. मात्र, शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या बहुतांश अतिरिक्त कामांचे स्वरूप अशैक्षणिक असल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे. एकीकडे सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा आग्रह धरत असताना अशैक्षणिक कामांमुळे शिक्षकांना शिकवण्यासाठी वेळच मिळत नसल्याची तक्रार होती. त्यामुळे अशैक्षणिक कामांतून सुटका करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून राज्यभरातील शिक्षकांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. त्यासाठी आम्हाला शिकवू द्या, असे आंदोलनही राज्यभरातील शिक्षकांनी काही काळापूर्वी केले होते. या मागणीची दखल घेऊन शिक्षण विभागाने समिती नियुक्त केली. त्या समितीने शिक्षकांच्या शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्याशिवाय शालेय स्तरावरील समित्यांचे कामकाज करण्यातही शिक्षकांचा वेळ जातो. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीची वेगळी समिती करण्यापेक्षा समित्यांचे विलीनीकरण करून मोजक्या समित्या ठेवण्याचा पर्याय मांडण्यात आला होता. त्यानुसार आता शालेय शिक्षण विभागाने समित्यांचे विलीनीकरण करून चारच समित्या केल्या आहेत.
समित्यांचे नवे स्वरूप कसे असेल?
शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार, शाळांतील समित्यांपैकी काही समित्यांचे कामकाज आणि शाळा व्यवस्थापन समितीकडे असलेले कामकाज यात समानता आढळून येत आहे. त्यामुळे विविध समित्यांचे एकत्रीकरण करून समित्यांची संख्या कमी केल्यास मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना अध्ययन, अध्यापनासाठी, शालेय कामकाजासाठी अधिकचा वेळ उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यासाठी समित्यांचे एकत्रीकरण करण्यात येत आहे. संख्या कमी करण्यात आली आहे. शाळांमध्ये आता शालेय व्यवस्थापन समिती, विद्यार्थी सुविधा आणि भौतिक विकसन समिती, सखी सावित्री समिती, महिला तक्रार निवारण समिती या चार समित्या राहणार आहेत. माता पालक संघ, शालेय पोषण आहार योजना समिती, शिक्षक पालक संघ, नवभारत साक्षरता समिती, तंबाखू नियंत्रण समिती, स्क्वॉफ स्वयंमूल्यांकन समिती या समित्यांचा समावेश शाळा व्यवस्थापन समितीमध्ये, तर विद्यार्थी सुरक्षा समिती, तक्रार पेटी समिती, शाळा बांधकाम समिती, परिवहन समिती, शाळा व्यवस्थापन आणि विकास समिती, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांसाठी गावस्तर समितीचे विलीनीकरण विद्यार्थी सुविधा आणि भौतिक विकसन समितीमध्ये करण्यात आले आहे. तसेच राज्यात कोणताही नवीन उपक्रम किंवा योजना सुरू झाल्यास त्यासाठी शाळास्तरावर नवीन समिती स्थापन करण्यात येऊ नये. त्याबाबतची कामे शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत किंवा विद्यार्थी सुरक्षा आणि भौतिक सुविधा समितीमार्फत करावी, असे शिक्षण विभागाने नमूद केले आहे. शाळा स्तरावर आवश्यक असलेल्या चार समित्यांतील सदस्य नियुक्त, कार्यकाळ, कामकाजाचे स्वरूप याबाबतच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार शाळेच्या कामकाजाचे संनियंत्रण, विद्यार्थ्यांची १०० टक्के उपस्थिती, सीएसआरच्या माध्यमातून शाळेसाठी भौतिक, शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करणे, शाळेची स्वच्छता, स्वच्छतागृह यासाठीच्या उपायांची अंमलबजावणी, शाळेला मिळणाऱ्या निधीच्या विनियोगावर देखरेख ठेवणे अशा स्वरूपाची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
समित्यांच्या विलीनीकरणाबाबत शिक्षकांचे म्हणणे काय?
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळा स्तरावर असलेल्या विविध १५ समित्यांचे वर्गीकरण करून आता चारच समित्या राहणार आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे. याचप्रमाणे शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या अशैक्षणिक ऑनलाइन कामांबाबतही निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, असे समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी सांगितले. तर प्राथमिक शिक्षक संघ पुणेचे उपाध्यक्ष नितीन मेमाणे म्हणाले, दरवर्षी शाळा स्तरावर विविध समित्या स्थापन करणे, त्यांच्या बैठकांची कार्यक्रमपत्रिका ठरवणे, त्याचे इतिवृत्त ठेवणे यासाठी बारा ते पंधरा नोंदवह्या कराव्या लागत होत्या. त्यात शिक्षकांचा, मुख्याध्यापकांचा अध्यापनाचा बराच वेळ वाया जात होता. मात्र, आता शिक्षण विभागाने घेतलेल्या निर्णयामुळे शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी होणार आहे. त्या दृष्टीने हे पाऊल स्वागतार्ह आहे.
