सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात ‘जीडीपी’तील वाढ ही चालू २०२४-२५ आर्थिक वर्षासाठी अवघी ६.४ टक्के राहण्याचा अंदाज मंगळवारी सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिक कार्यालयाने वर्तविला. चालू आर्थिक वर्षासाठी ‘जीडीपी’ वाढीच्या मंदीसूचक अंदाजाच्या आकडेवारीचे गांभीर्य किती, यावर दृष्टिक्षेप.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आकडेवारी आश्चर्यकारक का नाही?
करोना संकट ओसरल्यानंतरच्या चार वर्षांत सरासरी ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने वाढत आलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीच्या दृष्टीने ६.४ टक्के वाढ दर चिंताजनक आहे. २०२३-२४ या आधीच्या वर्षात साधल्या गेलेल्या ८.२ टक्क्यांच्या विकासदराच्या तुलनेत तब्बल १.८ टक्क्यांची ही घसरण आहे. तथापि हा पहिला आगाऊ अंदाज असून, येत्या १ फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडला जाईल, तेव्हा त्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींसाठी हाच अंदाज प्रमाण मानला जाईल. आर्थिक वर्षाच्या ऑक्टोबरपर्यंतच्या आठ महिन्यांच्या उपलब्ध आकडेवारीच्या गोळाबेरजेवर बेतलेला हा अंदाज आहे. या आठ महिन्यांतील विशेषतः अलीकडच्या काही महिन्यांतील अर्थस्थिती नजरेखालून घातली, तर ताजी आकडेवारी धक्कादायक निश्चितच नाही. रिझर्व्ह बँकेनेही गेल्याच महिन्यांत, २०२४-२५ च्या विकासदराबाबत पूर्वअंदाजित ७.२ टक्क्यांचे लक्ष्य, सुधारून ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे. ताजा अंदाज त्यापेक्षाही खालच्या म्हणजे ६.४ टक्क्यांच्या पातळीकडे संकेत करणारा आहे. जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीतील ‘जीडीपी’ची ५.४ टक्के अशी गेल्या सात तिमाहींतील नीचांक गाठणारी उतरंड हे यामागील एक प्रमुख कारण आहे. यामुळे पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीला जोडून, आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीसाठी एकत्रित वाढीचा दर अवघा ६ टक्केच भरतो. त्यामानाने आर्थिक वर्षाच्या नंतरच्या सहामाहीत (ऑक्टोबर ते मार्च) हा दर ६.८ टक्के असा सरस राहणार, हेच ताजी आकडेवारी सूचित करते. पहिल्या सहा महिन्यांतील निर्यात व्यापाराचे आकडे, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, आठ प्रमुख पायाभूत क्षेत्रांची वाढ हे दरमहा प्रसिद्ध होणारे अर्थनिदर्शक पाहिले, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती बेतबातच आहे, हे सुस्पष्ट झालेच होते.
हेही वाचा…विश्लेषण : औष्णिक विद्याुत प्रकल्पातील राख व्यवस्थापनाचा मुद्दा चर्चेत का आला?
कोणत्या क्षेत्राची पीछेहाट कारणीभूत?
ताजी आकडेवारी देशाचे शेती क्षेत्र वगळता, अन्य क्षेत्रांचे भयंकर मंदावलेपण दर्शविणारी आहे. निर्मिती क्षेत्राचे सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) हे २०२३-२४ मधील ९.९ टक्क्यांवरून, २०२४-२५ मध्ये ५.३ टक्क्यांपर्यंत खालावण्याचा अंदाज आहे. खाणकाम क्षेत्राचा वाढीचा दर गतवर्षातील ७.१ टक्क्यांवरून २.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची चिन्हे आहेत. त्याउलट गेल्या काही वर्षांत प्रतिकूलतेतही कृषी क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेला मोलाचा हातभार राहिला आहे. चालू आर्थिक वर्षातही या क्षेत्रातून सकल मूल्यवर्धन हे ३.८ टक्क्यांच्या घरात राहील, असे आकडेवारी सांगते. यंदा उत्तम राहिलेले पाऊसपाणी, खरीपाचे मायंदाळ उत्पादन आणि रब्बीचा हंगामही दमदार राहण्याची शक्यता पाहता हा आकडा यापेक्षाही सरस राहण्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. एकंदर सेवा क्षेत्रही नरमाई दर्शवत असले तरी त्यातील वाढ गतवर्षातील ७.६ टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा ७.२ टक्क्यांपर्यंतच खालावण्याचे संकेत आहेत. वीज, वायू, पाणी पुरवठा व अन्य उपयुक्तता सेवांमधील वाढ तर गतवर्षातील ६.८ टक्क्यांच्या तुलनेत अधिक ७.५ टक्के राहिल. देशांतील सर्वात रोजगारक्षम सेवा म्हणजेच बांधकाम क्षेत्राची वाढही गतवर्षातील ९.९ टक्क्यांच्या तुलनेत घटणार असली तरी तिचा ८.६ टक्क्यांचा अंदाजित वृद्धीदर आश्वासकच आहे.
खासगी गुंतवणुकीत ओहोटीचा परिणाम?
देशातील गुंतवणुकीतील वाढीचे मापन म्हणजे सकल भांडवल निर्मिती (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) हे गतवर्षातील ९ टक्क्यांवरून, यंदा ६.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावणे चिंताजनक आहे. एकीकडे पहिल्या सहामाहीत आधी लोकसभा निवडणूक व पाठोपाठ प्रमुख राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मश्गूल केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नियोजित भांडवली खर्चाच्या योजनांबाबतही हात आखडता घेतला. बरोबरीने खासगी क्षेत्रातून अर्थात बड्या कंपन्यांकडून गुंतवणुकीलाही पाचर बसली आहे. याच्या मुळाशी ‘जीडीपी’त ६० टक्के योगदान राखणाऱ्या ग्राहक उपभोगाचा घटता दर आहे. मागणीच नाही तर उत्पादन विस्तारासाठी गुंतवणूकही नाही, असे उद्योगांचे धोरण राहिले. उपभोगात दुसऱ्या सहामाहीत वाढ होईल आणि गतवर्षातील ४ टक्क्यांपेक्षा ती यंदा ७.३ टक्क्यांवर जाणे अपेक्षित आहे. मात्र या वाढीमागे ग्रामीण मागणीला येत असलेला बहरच कारणीभूत असेल. चांगल्या पीकपाण्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती खुळखुळणाऱ्या पैशांतूनच ती दिसून येऊ शकेल. तरी शहरी-ग्रामीण मागणीतील असमतोलाची समस्या पाठ सोडेल अशी चिन्हे नाहीत. म्हणूनच गुंतवणुकीत आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धातही वाढ संभवत नसल्याचे ताजी आकडेवारी सूचित करते.
हेही वाचा…आता गुन्हे करून परदेशात पळून जाणे अशक्य; ‘भारतपोल’ काय आहे? ते कसं काम करणार?
वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट पाळले जाईल?
अर्थव्यवस्था संकोचण्याचा थेट परिणाम हा सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत अर्थात वित्तीय तूट निर्धारित मर्यादेत राखण्याच्या उद्दिष्टाला बाधा पोहचविणारा ठरेल. तुटीची ही मर्यादा ‘जीडीपी’च्या तुलनेतच ठरविली जात असते. त्यामुळे खर्च आणि उत्पन्न पातळीत कोणताही बदल झाला नाही तरी केवळ ‘जीडीपी’चा अंदाजित आकार घटल्याने तुटीची मात्राही वाढू शकते. तथापि अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, गणित बिघडण्याची शक्यता तूर्त दिसून येत नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात अंदाजित कर महसुलापेक्षा यंदा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करातील संकलन जास्त राहण्याचे, तर दुसरीकडे सरकारचा भांडवली खर्च घटणार असल्याने, तूट प्रत्यक्षात ४.९ टक्के उद्दिष्टापेक्षा कमी ४.६५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचेही कयास आहेत. sachin.rohekar@expressindia.com
आकडेवारी आश्चर्यकारक का नाही?
करोना संकट ओसरल्यानंतरच्या चार वर्षांत सरासरी ७ टक्क्यांपेक्षा अधिक दराने वाढत आलेल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तब्येतीच्या दृष्टीने ६.४ टक्के वाढ दर चिंताजनक आहे. २०२३-२४ या आधीच्या वर्षात साधल्या गेलेल्या ८.२ टक्क्यांच्या विकासदराच्या तुलनेत तब्बल १.८ टक्क्यांची ही घसरण आहे. तथापि हा पहिला आगाऊ अंदाज असून, येत्या १ फेब्रुवारीला लोकसभेत अर्थसंकल्प मांडला जाईल, तेव्हा त्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींसाठी हाच अंदाज प्रमाण मानला जाईल. आर्थिक वर्षाच्या ऑक्टोबरपर्यंतच्या आठ महिन्यांच्या उपलब्ध आकडेवारीच्या गोळाबेरजेवर बेतलेला हा अंदाज आहे. या आठ महिन्यांतील विशेषतः अलीकडच्या काही महिन्यांतील अर्थस्थिती नजरेखालून घातली, तर ताजी आकडेवारी धक्कादायक निश्चितच नाही. रिझर्व्ह बँकेनेही गेल्याच महिन्यांत, २०२४-२५ च्या विकासदराबाबत पूर्वअंदाजित ७.२ टक्क्यांचे लक्ष्य, सुधारून ६.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहे. ताजा अंदाज त्यापेक्षाही खालच्या म्हणजे ६.४ टक्क्यांच्या पातळीकडे संकेत करणारा आहे. जुलै ते सप्टेंबर या दुसऱ्या तिमाहीतील ‘जीडीपी’ची ५.४ टक्के अशी गेल्या सात तिमाहींतील नीचांक गाठणारी उतरंड हे यामागील एक प्रमुख कारण आहे. यामुळे पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीला जोडून, आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीसाठी एकत्रित वाढीचा दर अवघा ६ टक्केच भरतो. त्यामानाने आर्थिक वर्षाच्या नंतरच्या सहामाहीत (ऑक्टोबर ते मार्च) हा दर ६.८ टक्के असा सरस राहणार, हेच ताजी आकडेवारी सूचित करते. पहिल्या सहा महिन्यांतील निर्यात व्यापाराचे आकडे, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, आठ प्रमुख पायाभूत क्षेत्रांची वाढ हे दरमहा प्रसिद्ध होणारे अर्थनिदर्शक पाहिले, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती बेतबातच आहे, हे सुस्पष्ट झालेच होते.
हेही वाचा…विश्लेषण : औष्णिक विद्याुत प्रकल्पातील राख व्यवस्थापनाचा मुद्दा चर्चेत का आला?
कोणत्या क्षेत्राची पीछेहाट कारणीभूत?
ताजी आकडेवारी देशाचे शेती क्षेत्र वगळता, अन्य क्षेत्रांचे भयंकर मंदावलेपण दर्शविणारी आहे. निर्मिती क्षेत्राचे सकल मूल्यवर्धन (जीव्हीए) हे २०२३-२४ मधील ९.९ टक्क्यांवरून, २०२४-२५ मध्ये ५.३ टक्क्यांपर्यंत खालावण्याचा अंदाज आहे. खाणकाम क्षेत्राचा वाढीचा दर गतवर्षातील ७.१ टक्क्यांवरून २.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची चिन्हे आहेत. त्याउलट गेल्या काही वर्षांत प्रतिकूलतेतही कृषी क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेला मोलाचा हातभार राहिला आहे. चालू आर्थिक वर्षातही या क्षेत्रातून सकल मूल्यवर्धन हे ३.८ टक्क्यांच्या घरात राहील, असे आकडेवारी सांगते. यंदा उत्तम राहिलेले पाऊसपाणी, खरीपाचे मायंदाळ उत्पादन आणि रब्बीचा हंगामही दमदार राहण्याची शक्यता पाहता हा आकडा यापेक्षाही सरस राहण्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. एकंदर सेवा क्षेत्रही नरमाई दर्शवत असले तरी त्यातील वाढ गतवर्षातील ७.६ टक्क्यांच्या तुलनेत यंदा ७.२ टक्क्यांपर्यंतच खालावण्याचे संकेत आहेत. वीज, वायू, पाणी पुरवठा व अन्य उपयुक्तता सेवांमधील वाढ तर गतवर्षातील ६.८ टक्क्यांच्या तुलनेत अधिक ७.५ टक्के राहिल. देशांतील सर्वात रोजगारक्षम सेवा म्हणजेच बांधकाम क्षेत्राची वाढही गतवर्षातील ९.९ टक्क्यांच्या तुलनेत घटणार असली तरी तिचा ८.६ टक्क्यांचा अंदाजित वृद्धीदर आश्वासकच आहे.
खासगी गुंतवणुकीत ओहोटीचा परिणाम?
देशातील गुंतवणुकीतील वाढीचे मापन म्हणजे सकल भांडवल निर्मिती (ग्रॉस फिक्स्ड कॅपिटल फॉर्मेशन) हे गतवर्षातील ९ टक्क्यांवरून, यंदा ६.४ टक्क्यांपर्यंत मंदावणे चिंताजनक आहे. एकीकडे पहिल्या सहामाहीत आधी लोकसभा निवडणूक व पाठोपाठ प्रमुख राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मश्गूल केंद्र आणि राज्य सरकारांनी नियोजित भांडवली खर्चाच्या योजनांबाबतही हात आखडता घेतला. बरोबरीने खासगी क्षेत्रातून अर्थात बड्या कंपन्यांकडून गुंतवणुकीलाही पाचर बसली आहे. याच्या मुळाशी ‘जीडीपी’त ६० टक्के योगदान राखणाऱ्या ग्राहक उपभोगाचा घटता दर आहे. मागणीच नाही तर उत्पादन विस्तारासाठी गुंतवणूकही नाही, असे उद्योगांचे धोरण राहिले. उपभोगात दुसऱ्या सहामाहीत वाढ होईल आणि गतवर्षातील ४ टक्क्यांपेक्षा ती यंदा ७.३ टक्क्यांवर जाणे अपेक्षित आहे. मात्र या वाढीमागे ग्रामीण मागणीला येत असलेला बहरच कारणीभूत असेल. चांगल्या पीकपाण्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हाती खुळखुळणाऱ्या पैशांतूनच ती दिसून येऊ शकेल. तरी शहरी-ग्रामीण मागणीतील असमतोलाची समस्या पाठ सोडेल अशी चिन्हे नाहीत. म्हणूनच गुंतवणुकीत आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धातही वाढ संभवत नसल्याचे ताजी आकडेवारी सूचित करते.
हेही वाचा…आता गुन्हे करून परदेशात पळून जाणे अशक्य; ‘भारतपोल’ काय आहे? ते कसं काम करणार?
वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट पाळले जाईल?
अर्थव्यवस्था संकोचण्याचा थेट परिणाम हा सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्चातील तफावत अर्थात वित्तीय तूट निर्धारित मर्यादेत राखण्याच्या उद्दिष्टाला बाधा पोहचविणारा ठरेल. तुटीची ही मर्यादा ‘जीडीपी’च्या तुलनेतच ठरविली जात असते. त्यामुळे खर्च आणि उत्पन्न पातळीत कोणताही बदल झाला नाही तरी केवळ ‘जीडीपी’चा अंदाजित आकार घटल्याने तुटीची मात्राही वाढू शकते. तथापि अनेक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, गणित बिघडण्याची शक्यता तूर्त दिसून येत नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात अंदाजित कर महसुलापेक्षा यंदा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष करातील संकलन जास्त राहण्याचे, तर दुसरीकडे सरकारचा भांडवली खर्च घटणार असल्याने, तूट प्रत्यक्षात ४.९ टक्के उद्दिष्टापेक्षा कमी ४.६५ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचेही कयास आहेत. sachin.rohekar@expressindia.com
