अनिकेत साठे aniket.sathe@expressindia.com
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार ही भारताची ओळख २०१७-२१ या कालखंडातही कायम राहिली. मात्र, आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत स्वदेशी निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे या काळात शस्त्रास्त्र आयातीत २१ टक्क्यांनी घट झाल्याचे निरीक्षण स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूटने (एसआयपीआरआय) नोंदविले आहे. आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र हस्तांतरण २०२१ या नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या अहवालाने करोनाकाळातही जगात शस्त्रास्त्र स्पर्धा टिकून राहिल्याचे अधोरेखित होते.
एसआयपीआरआयचा अहवाल काय सांगतो ?
मागील पाच वर्षांत परदेशातून शस्त्रास्त्र खरेदीत भारत, सौदी अरेबिया, इजिप्त, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन हे देश आघाडीवर राहिले. त्यांची सर्वात मोठे शस्त्र आयातदार म्हणून नोंद झाली. याच काळात संपूर्ण जगाला करोनाच्या संकटाला तोंड द्यावे लागले. त्याचा शस्त्रास्त्र बाजारातील तेजीवर काहीसा परिणाम झाल्याचे लक्षात येते. कारण, या कालखंडात २०१२-१६ च्या तुलनेत जागतिक शस्त्रास्त्र हस्तांतरणाचे प्रमाण ४.६ टक्क्यांनी घटले. मात्र, २००७-११ चा विचार करता ते ३.९ टक्क्यांनी अधिक आहे. याचा लाभ सर्वाधिक शस्त्रास्त्र निर्यात करणाऱ्या अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, चीन आणि जर्मनी या देशांच्या झोळीत भरभरून पडला.
आयात-निर्यातचे जगभरातील प्रमाण किती आहे?
या काळात जगभरात जेवढय़ा शस्त्रास्त्रांची आयात झाली, त्यामध्ये तब्बल ३८ टक्के हिस्सा केवळ पहिल्या मोठय़ा पाच आयातदार देशांचा राहिला. यात अव्वल राहिलेल्या भारताचा ११ टक्के वाटा आहे. रशिया हा प्रदीर्घ काळापासून भारताचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार राहिला होता. परंतु, दशकभरात भारतीय शस्त्रास्त्र खरेदीचा लंबक पाश्चिमात्य देशांकडे वळला. त्यामुळे रशियाकडून शस्त्रास्त्र आयातीचे प्रमाण ४७ टक्क्यांनी घसरले. याच सुमारास फ्रान्सकडून आयात वाढली. बहुचर्चित राफेल हे त्याचे उदाहरण. सध्या फ्रान्स हा भारताला शस्त्रास्त्र पुरवठा करणारा दुसरा मोठा पुरवठादार बनला आहे. शस्त्रास्त्रांसाठी परदेशांवर विसंबलेला दुसरा मोठा देश म्हणजे सौदी अरेबिया. या काळात त्याचे शस्त्रास्त्र आयातीचे प्रमाण २७ टक्क्यांनी वाढले. तेलातून सधन झालेल्या या देशाची शस्त्र खरेदी अमेरिकेसाठी लाभदायी ठरली. त्यांनी ८२ टक्के शस्त्रास्त्रे पुरविली. शस्त्रास्त्र आयातीत तिसऱ्या क्रमांकावरील इजिप्तचा ५.७ टक्के हिस्सा आहे. त्याची आयातही ७३ टक्क्यांनी वाढली. चौथ्या क्रमांकावरील ऑस्ट्रेलियाने शस्त्र खरेदीत हात मोकळा सोडला. त्यांची आयात ६२ टक्क्यांनी वाढून हिस्सा ५.७ टक्क्यांवर पोहोचला. शस्त्रास्त्र निर्यातीत पाच राष्ट्रांचा ७७ टक्के वाटा आहे. यात अमेरिका (३९ टक्के), रशिया (१९), फ्रान्स (११) आणि जर्मनी (४.५) यांचा समावेश आहे.
शस्त्रास्त्र आयात- निर्यातीत चीनची स्थिती काय आहे?
शस्त्रास्त्र आयातीत पाचव्या क्रमांकावर असणारा चीन आघाडीच्या शस्त्र निर्यातदारांमध्ये चौथे स्थान राखून आहे. जागतिक शस्त्र आयातीत त्याचा ४.१ टक्के वाटा आहे. परंतु, हे प्रमाण तो कमी करण्याच्या मार्गावर आहे. लष्करी उद्योगांना चालना देऊन त्याने विविध आयुधे निर्मितीची क्षमता प्राप्त केली. त्यासाठी इतरांच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्यास मागे-पुढे पाहिले नाही. जागतिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत चीनचा ४.६ हिस्सा आहे. यातील ४७ टक्के शस्त्रे एकटय़ा पाकिस्तानला दिली जातात.
‘मेक इन इंडिया’मुळे भारताला काय फरक पडला?
लष्करी सामग्रीवरील परकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने काही वर्षांपूर्वी शस्त्रास्त्र खरेदी धोरणात बदल केले. त्या अंतर्गत सामग्री खरेदीत विशिष्ट मर्यादेपर्यंत देशातील उद्योगांना प्राधान्य दिले जाते. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत स्वदेशी बनावटीच्या लष्करी सामग्रीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तीन हजारहून अधिक लष्करी सामग्री व सुटय़ा भागांच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले. देशातील सरकारी शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखान्याचे (आयुध निर्माणी) महामंडळात रूपांतर करण्यात आले. देशातील खासगी उद्योगांसाठी हे क्षेत्र पूर्णपणे खुले करण्यात आले. दुसरीकडे परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांपर्यंत विस्तारली गेली. तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमध्ये संरक्षण उद्योग मार्गिका क्षेत्राला (कॉरिडॉर) गती देण्यात आली. नवउद्यमींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे ५०० कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास प्रतिष्ठानशी (डीआरडीओ) उत्पादनाबाबत करार करणाऱ्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतरण शुल्कातून सवलत दिली जाते. या प्रयत्नांची फलश्रुती आयातीचे प्रमाण काही अंशी कमी करण्यात झाली आहे.
शस्त्रास्त्र निर्यातीत आपला देश कुठे आहे?
भारताने २०२५ पर्यंत शस्त्रास्त्र निर्यात ३५ हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. देशात धनुष तोफा, तेजस, सुखोई ३० ही लढाऊ विमाने, जमिनीवरून हवेत मारा करणारे आकाश क्षेपणास्त्र, मुख्य अर्जुनसह टी ९० आणि टी ७२ रणगाडे, चितासह हलक्या वजनाची हेलिकॉप्टर, युध्दनौका, गस्तीनौका, १५५ मि. मी. तोफांचा दारूगोळा, शस्त्रास्त्रांचा मारा करणारे ठिकाण दर्शविणारी रडार यंत्रणा, चिलखती वाहने आदींचे उत्पादन व बांधणी केली जाते. रशियाच्या सहकार्याने अण्वस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता राखणाऱ्या ब्राह्मोसची निर्मिती करण्यात आली. फिलिपाईन्स भारताकडून हे क्षेपणास्त्र खरेदी करणार आहे. २०२०-२१ वर्षांत भारताने आठ हजार ४०० कोटींची शस्त्रे ४० देशांना निर्यात केली आहेत.
जगातील सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयातदार ही भारताची ओळख २०१७-२१ या कालखंडातही कायम राहिली. मात्र, आत्मनिर्भर भारत मोहिमेंतर्गत स्वदेशी निर्मितीला प्रोत्साहन दिल्यामुळे या काळात शस्त्रास्त्र आयातीत २१ टक्क्यांनी घट झाल्याचे निरीक्षण स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिटय़ूटने (एसआयपीआरआय) नोंदविले आहे. आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र हस्तांतरण २०२१ या नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या अहवालाने करोनाकाळातही जगात शस्त्रास्त्र स्पर्धा टिकून राहिल्याचे अधोरेखित होते.
एसआयपीआरआयचा अहवाल काय सांगतो ?
मागील पाच वर्षांत परदेशातून शस्त्रास्त्र खरेदीत भारत, सौदी अरेबिया, इजिप्त, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन हे देश आघाडीवर राहिले. त्यांची सर्वात मोठे शस्त्र आयातदार म्हणून नोंद झाली. याच काळात संपूर्ण जगाला करोनाच्या संकटाला तोंड द्यावे लागले. त्याचा शस्त्रास्त्र बाजारातील तेजीवर काहीसा परिणाम झाल्याचे लक्षात येते. कारण, या कालखंडात २०१२-१६ च्या तुलनेत जागतिक शस्त्रास्त्र हस्तांतरणाचे प्रमाण ४.६ टक्क्यांनी घटले. मात्र, २००७-११ चा विचार करता ते ३.९ टक्क्यांनी अधिक आहे. याचा लाभ सर्वाधिक शस्त्रास्त्र निर्यात करणाऱ्या अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, चीन आणि जर्मनी या देशांच्या झोळीत भरभरून पडला.
आयात-निर्यातचे जगभरातील प्रमाण किती आहे?
या काळात जगभरात जेवढय़ा शस्त्रास्त्रांची आयात झाली, त्यामध्ये तब्बल ३८ टक्के हिस्सा केवळ पहिल्या मोठय़ा पाच आयातदार देशांचा राहिला. यात अव्वल राहिलेल्या भारताचा ११ टक्के वाटा आहे. रशिया हा प्रदीर्घ काळापासून भारताचा सर्वात मोठा शस्त्र पुरवठादार राहिला होता. परंतु, दशकभरात भारतीय शस्त्रास्त्र खरेदीचा लंबक पाश्चिमात्य देशांकडे वळला. त्यामुळे रशियाकडून शस्त्रास्त्र आयातीचे प्रमाण ४७ टक्क्यांनी घसरले. याच सुमारास फ्रान्सकडून आयात वाढली. बहुचर्चित राफेल हे त्याचे उदाहरण. सध्या फ्रान्स हा भारताला शस्त्रास्त्र पुरवठा करणारा दुसरा मोठा पुरवठादार बनला आहे. शस्त्रास्त्रांसाठी परदेशांवर विसंबलेला दुसरा मोठा देश म्हणजे सौदी अरेबिया. या काळात त्याचे शस्त्रास्त्र आयातीचे प्रमाण २७ टक्क्यांनी वाढले. तेलातून सधन झालेल्या या देशाची शस्त्र खरेदी अमेरिकेसाठी लाभदायी ठरली. त्यांनी ८२ टक्के शस्त्रास्त्रे पुरविली. शस्त्रास्त्र आयातीत तिसऱ्या क्रमांकावरील इजिप्तचा ५.७ टक्के हिस्सा आहे. त्याची आयातही ७३ टक्क्यांनी वाढली. चौथ्या क्रमांकावरील ऑस्ट्रेलियाने शस्त्र खरेदीत हात मोकळा सोडला. त्यांची आयात ६२ टक्क्यांनी वाढून हिस्सा ५.७ टक्क्यांवर पोहोचला. शस्त्रास्त्र निर्यातीत पाच राष्ट्रांचा ७७ टक्के वाटा आहे. यात अमेरिका (३९ टक्के), रशिया (१९), फ्रान्स (११) आणि जर्मनी (४.५) यांचा समावेश आहे.
शस्त्रास्त्र आयात- निर्यातीत चीनची स्थिती काय आहे?
शस्त्रास्त्र आयातीत पाचव्या क्रमांकावर असणारा चीन आघाडीच्या शस्त्र निर्यातदारांमध्ये चौथे स्थान राखून आहे. जागतिक शस्त्र आयातीत त्याचा ४.१ टक्के वाटा आहे. परंतु, हे प्रमाण तो कमी करण्याच्या मार्गावर आहे. लष्करी उद्योगांना चालना देऊन त्याने विविध आयुधे निर्मितीची क्षमता प्राप्त केली. त्यासाठी इतरांच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्यास मागे-पुढे पाहिले नाही. जागतिक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीत चीनचा ४.६ हिस्सा आहे. यातील ४७ टक्के शस्त्रे एकटय़ा पाकिस्तानला दिली जातात.
‘मेक इन इंडिया’मुळे भारताला काय फरक पडला?
लष्करी सामग्रीवरील परकीय अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने काही वर्षांपूर्वी शस्त्रास्त्र खरेदी धोरणात बदल केले. त्या अंतर्गत सामग्री खरेदीत विशिष्ट मर्यादेपर्यंत देशातील उद्योगांना प्राधान्य दिले जाते. ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत स्वदेशी बनावटीच्या लष्करी सामग्रीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. तीन हजारहून अधिक लष्करी सामग्री व सुटय़ा भागांच्या आयातीवर निर्बंध घालण्यात आले. देशातील सरकारी शस्त्रास्त्र निर्मिती कारखान्याचे (आयुध निर्माणी) महामंडळात रूपांतर करण्यात आले. देशातील खासगी उद्योगांसाठी हे क्षेत्र पूर्णपणे खुले करण्यात आले. दुसरीकडे परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांपर्यंत विस्तारली गेली. तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेशमध्ये संरक्षण उद्योग मार्गिका क्षेत्राला (कॉरिडॉर) गती देण्यात आली. नवउद्यमींना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुमारे ५०० कोटींचा निधी राखून ठेवण्यात आला आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास प्रतिष्ठानशी (डीआरडीओ) उत्पादनाबाबत करार करणाऱ्यांना तंत्रज्ञान हस्तांतरण शुल्कातून सवलत दिली जाते. या प्रयत्नांची फलश्रुती आयातीचे प्रमाण काही अंशी कमी करण्यात झाली आहे.
शस्त्रास्त्र निर्यातीत आपला देश कुठे आहे?
भारताने २०२५ पर्यंत शस्त्रास्त्र निर्यात ३५ हजार कोटींवर नेण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. देशात धनुष तोफा, तेजस, सुखोई ३० ही लढाऊ विमाने, जमिनीवरून हवेत मारा करणारे आकाश क्षेपणास्त्र, मुख्य अर्जुनसह टी ९० आणि टी ७२ रणगाडे, चितासह हलक्या वजनाची हेलिकॉप्टर, युध्दनौका, गस्तीनौका, १५५ मि. मी. तोफांचा दारूगोळा, शस्त्रास्त्रांचा मारा करणारे ठिकाण दर्शविणारी रडार यंत्रणा, चिलखती वाहने आदींचे उत्पादन व बांधणी केली जाते. रशियाच्या सहकार्याने अण्वस्त्र वाहून नेण्याची क्षमता राखणाऱ्या ब्राह्मोसची निर्मिती करण्यात आली. फिलिपाईन्स भारताकडून हे क्षेपणास्त्र खरेदी करणार आहे. २०२०-२१ वर्षांत भारताने आठ हजार ४०० कोटींची शस्त्रे ४० देशांना निर्यात केली आहेत.
