दत्ता जाधव dattatray.jadhav@expressindia.com
रासायनिक खतांच्या उत्पादनात भारत स्वयंपूर्ण नाही. निर्मितीमध्येही भारताचा वाटा अतिशय नगण्य म्हणावा असा आहे. त्यामुळे रासायनिक खते आणि खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालासाठी बेलारूस, रशिया, युक्रेन, चीन, हॉलंड, इस्रायल आदी देशांतून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. देशाला एका वर्षांत सुमारे ५०० लाख टन खतांची गरज असते. तर राज्याला खरीप आणि रब्बी हंगामात मिळून ४० लाख टन खतांची गरज असते. प्रति हेक्टरी खत वापरात पुद्दुचेरी, तेलंगणा, पंजाब, बिहार आणि हरियाणा ही आघाडीवरील राज्ये आहेत.
सध्या खतांची उपलब्धता किती?
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या आणि खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे दर जवळपास दुप्पट झाले आहेत. त्यामुळे आयात प्रक्रिया विस्कळीत झाली आहे. यंदाच्या खरीप आणि रब्बी हंगामात खतांची टंचाई निर्माण झाली होती. खत व्यापाऱ्यांकडून अनावश्यक खते खरेदी करण्याची सक्ती केली जाते, त्याचाही फटका शेतकऱ्यांना बसतो. पश्चिम महाराष्ट्रासह विदर्भ आणि मराठवाडय़ात अशी अवस्था निर्माण झाली होती. ही खतांची टंचाई आजअखेर जाणवते आहे. मात्र काही प्रमाणात युरिया आणि सिंगल सुपर फॉस्फेट खते उपलब्ध आहेत.
दरवाढीचा परिणाम काय?
खते आणि त्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या दरात सुमारे दुप्पट वाढ झाल्यामुळे मागील वर्षी खतांची आवक गरजेइतकीच झाली होती. सरकार खतनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना अनुदान देते, हे खरे. मात्र वस्तुस्थिती अशी की, आधी कच्चा माल आयात करायचा, त्यावर प्रक्रिया करून बाजारात खते वितरित करायची आणि अनुदान मात्र शेतकऱ्यांनी खते खरेदी केल्यानंतरच मिळणार. या सर्व प्रक्रियेत खतनिर्मिती कारखाने आर्थिकदृष्टय़ा टिकणे शक्य नाही. खत उद्योगातील जाणकरांच्या मते दरवाढीमुळे एका टनामागे खत कारखान्यांना बारा ते सोळा हजार तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नव्याने आयात आणि खतनिर्मिती बंद आहे.
नेमकी आयात कशाची आणि कुठून?
देशात फक्त युरियाची निर्मिती होते, तीही गरजेच्या फक्त पन्नास टक्केच. त्याशिवाय बेलारूस, रशियामध्ये उराल पर्वताच्या भागात चांगल्या दर्जाच्या पोटॅशच्या खाणी आहेत. या खाणीतून निघालेल्या पोटॅशवर प्रक्रिया होऊन कच्चा माल म्हणून देशात आयात होतो. ही आयात सुमारे ५० लाख टनांच्या दरम्यान असते. बेलारूस आणि रशियाकडून ही गरज भागवली जाते. याशिवाय सरळ (सुपर फॉस्फेट, युरिया ) आणि संयुक्त खतांची (डीएपी, एनपीके, एमओपी) आयात होते. मात्र, रशिया-युक्रेनचे युद्ध सुरू असल्याने आणि वाहतूक विस्कळीत झाल्याने आयात थांबली आहे. इस्रायल आणि कॅनडाकडूनही भारत आयात करतो. मात्र, ही आयात रशिया, युक्रेन, बेलारूसमधून होणाऱ्या आयातीची तूट काढू शकणारी नाही.
चीनने खतांची निर्यात का बंद केली?
चीनकडून आपण कच्चा माल, तयार खते आणि विद्राव्य खते आयात करतो. चीनमधून आयात करण्यावर आपली भिस्त असते परंतु सध्या ही आयात जवळपास बंद आहे. याचे कारण अधिक नफ्याच्या आमिषाने चीनमधील खतनिर्मिती कंपन्यांनी देशांतर्गत मागणीकडे दुर्लक्ष करून चीनमध्ये तयार होणारी खते मोठय़ा प्रमाणात जगभरच्या अनेक देशांना निर्यात केली. याचा परिणाम असा झाला की, चीन देशातच खतांची टंचाई जाणवू लागली. परिणामी तेथील कृषी उत्पादनावर गंभीर परिणाम होऊ लागला. त्यामुळे चीनने खतांची निर्यात बंद केली. या निर्यातबंदीचा परिणाम टंचाईवर होताना दिसते आहे. शिवाय टर्कीने एनपीके (नत्र, स्फुरद आणि पालाशयुक्त खते) आणि डीएपीच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. व्हिएतनामने डीएपी निर्यातीवर सहा टक्के जास्त कर लावला आहे. इजिप्तने नायट्रोजनयुक्त खतांची निर्मिती करण्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आंतराष्ट्रीय बाजारात खतांची दरवाढ झाली आहे.
खरीप हंगामाचे नियोजन ढासळणार?
खरीप हंगाम जूनपासून सुरू होतो. खरिपात वेळेत खते मिळण्यासाठी मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांत खतांचे जिल्हानिहाय वितरण होते. मात्र, आता बाजारातच खते उपलब्ध नाहीत. शिवाय कंपन्यांकडेही फारसा साठा शिल्लक नाही आणि उत्पादनही विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे खरिपाच्या सुरुवातीला खतांची मोठी टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे. राज्यात पहिल्या टप्प्यात सोयाबीनची पेरणी सुरू होते. यंदा सोयाबीनला प्रति क्विंटल आठ हजार रुपये इतका चांगला दर मिळत आहे. त्यामुळे सोयाबीनची पेरणी वाढण्याची शक्यता असली तरी खते वेळेत न मिळाल्यास उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
देशातील खतनिर्मिती उद्योगाची स्थिती काय? देशात युरिया तयार करणारे मोठे ३२ कारखाने आहेत. डीएपी आणि संयुक्त खते तयार करणारे १९ कारखाने आहेत. तर अमोनियम सल्फेट तयार करणारे दोन कारखाने आहेत. या कारखान्यांची निर्मितीक्षमता गरजेपेक्षा खूपच कमी आहे. ज्या देशाची अर्थनीती कृषी उत्पादनावर अवलंबून आहे, त्या देशात गरजेच्या तुलनेत खतनिर्मिती वाढवण्याच्या दृष्टीने इतक्या वर्षांत कोणतेच प्रयत्न न झाल्याने आयातीवर भर देण्याशिवाय पर्यायच उरत नाही. गेल्या सात वर्षांत केंद्र सरकार रासायनिक खतांना प्रोत्साहनच देत नसल्याने आजही खत-परावलंबित्व सुरूच आहे.
