विश्लेषण : पोल्ट्री उद्योगाची होरपळ कशामुळे ?

राज्यासह देशभरातील कुक्कुटपालन (पोल्ट्री) उद्योगाला गेल्या दोन वर्षांपासून महागाईच्या झळा बसत आहेत. कोंबडय़ांच्या खाद्याच्या दरात सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचा मोठा फटका व्यावसायिकांना बसत आहे. शेतकऱ्यांना प्रति अंडय़ामागे सव्वा रुपये तोटा होत आहे. त्यामुळे आगामी काळात अंडी उत्पादनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

खाद्यांच्या दरात नेमकी दरवाढ किती?

पोल्ट्रीतील अंडी देणाऱ्या पक्ष्यांच्या खाद्यासाठी मका, सोयापेंड, शेंगपेंड, तांदळाचा भुसा, मासळी, शिंपले आणि काही औषधांसह जीवनसत्त्वे आणि पोषक क्षारयुक्त अन्नांचा वापर केला जातो. हे खाद्य तयार करण्यासाठी सध्या प्रतिकिलो २८ रुपयांपर्यंत खर्च येत आहे. मागील काही दिवसांपासून प्रतिकिलो खर्चात दहा रुपयांची वाढ झाली आहे. यापूर्वी खाद्याचा खर्च एकूण उत्पादनाच्या ८० टक्क्यांवर जात होता, तो आता १२० टक्क्यांवर गेला आहे. खाद्य तयार करण्यासाठी मका २५ रुपये, सोयापेंड ६६ रुपये, शेंगपेंड ५२ रुपये, तांदूळ भुस्सा २० रुपये, मासळी ४० रुपये आणि शिंपले ६० रुपये किलो दराने मिळत आहेत. त्यात पुन्हा औषधे, जीवनसत्त्वे आणि पोषक क्षारयुक्त अन्नांचा समावेश करावा लागतो. एकूण खाद्याच्या दरात ६०-७० टक्के वाढ झाली आहे. व्यवसाय तोटय़ात सुरू आहे. दहा हजार पक्ष्यांमागे रोज २० हजार रुपयांचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.

शेतकऱ्यांसाठी पोल्ट्री उद्योग महत्त्वाचा का?

पोल्ट्री उद्योगावर राज्यातील हजारो कुटुंबे अवलंबून आहेत. तितक्याच लोकांना पोल्ट्रीत आणि चिकन सेंटरवर मिळणाऱ्या रोजगाराचे प्रमाणही मोठे आहे. शेती संलग्न व्यवसाय म्हणून पोल्ट्री उद्योगात वाढ झाली आहे. शेतीत उत्पादित होणारा मका, गहू, सोयाबीनचा वापर करून अनेक शेतकरी खाद्यावरचा खर्च कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. यंदा अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील सोयाबीन वाया गेले आहे. बाजारात सोयाबीनचे दर साडेसात हजार रुपये क्विंटलवर गेले आहेत, तर मकाही २७०० रुपये क्विंटलवर गेला आहे. सोयापेंड आयात केल्यास सोयाबीनचे दर पडतील म्हणून शेतकरी संघटनांचा सोयापेंड आयातीला विरोध आहे. त्यामुळे शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पोल्ट्री उद्योग अडचणीत आला आहे.

देशातील पोल्ट्री उद्योगाची उलाढाल किती?

जागतिक अंडी उत्पादनात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. चीन, अमेरिकेनंतर भारताचा क्रमांक लागतो. राज्यात रोज सुमारे एक कोटी अंडी उत्पादन होते. देशातील पोल्ट्री उद्योगाची उलाढाल २०२० मध्ये दोन लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पोल्ट्री उद्योगाचा वेगाने विकास होत आहे. आंध्र प्रदेश, तमिळनाडूनंतर राज्याचा तिसरा क्रमांक लागतो. देशातून आखाती देशांसह ओमान, मालदीव, इंडोनेशिया, रशिया, बहारिन, व्हिएतनाम, नायजेरिया आदी देशांना अंडी, पूर्ण अंडय़ाची पावडर, अंडय़ावर प्रक्रिया करून तयार केलेल्या विविध पदार्थाची निर्यात होते. जागतिक बाजारात अंडय़ाची पावडर आणि उकडलेल्या अंडय़ांना सर्वाधिक मागणी आहे.

देशाच्या अन्नसुरक्षेत योगदान किती?

२०२१-२२ च्या देशाच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार देशात २०१४-१५ मध्ये ७८.४८ अब्ज अंडी उत्पादन होत होते. २०२०-२१ मध्ये ते १२२.११ अब्जावर गेले आहे. २०२२ मध्ये दरडोई दर वर्षी देशात ९१ अंडय़ांचे उत्पादन होत आहे. लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत प्रथिनांची गरज भागविण्यासाठी अंडय़ांचा वापर मोठय़ा प्रमाणावर केला जातो. देशांतर्गत गरज भागवून २०१५ मध्ये ८७ लाख ३ हजार २०० डॉलरची निर्यात झाली होती. सध्या हा निर्यातीचा आकडा एक कोटी डॉलरच्या पुढे गेला आहे.

भविष्यातील आव्हाने काय आहेत?

दर अंडय़ामागील तोटा एक रुपयाहून जास्त असल्यामुळे व्यवसाय तोटय़ात गेला आहे. बँकांच्या कर्जाचे हप्ते थांबले आहेत. मार्चअखेरमुळे शेतकऱ्यांच्या मागे कर्जवसुलीचा तगादा सुरू आहे. ही खाद्य दरवाढ परवडत नसल्यामुळे पोल्ट्री उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारकडे गहू, तांदूळ आणि मका अनुदानावर देण्याची मागणी केली आहे. पण, सरकारकडून अनुदानावर काही मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. तोटा वाढत असल्यामुळे शेतकरी पोल्ट्रीतील कोंबडय़ा चिकनसाठी विकत आहेत. नव्या कोंबडय़ा पोल्ट्रीत आणणे जवळपास बंद आहे. त्यामुळे आगामी काळात देशाच्या एकूण अंडी उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. निर्यात राहू दे, पण देशाची गरज भागेल इतके तरी अंडी उत्पादन होण्याची गरज आहे. पण, सध्याची स्थिती कायम राहिल्यास गरजेइतकेही अंडी उत्पादन होणार नाही, असे चित्र आहे.