विश्लेषण : अर्थसंकल्प असा घडतो..

दुसऱ्या-तिसऱ्या लाटांचे अभूतपूर्व संकट साहणाऱ्या लोकांचे जीवन आणि त्यांच्या उपजीविकेला आधार देणारा परिपूर्ण धोरण आराखडा म्हणून यंदा १ फेब्रुवारीला संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे. त्याआधी ‘विश्लेषण’चा हा खास अवतार, वाचकांहाती माहितीची आयुधे सज्ज ठेवणारा..

प्रत्येक केंद्रीय अर्थसंकल्प हा देशाच्या अर्थधोरणाचा दस्तऐवज ठरतोच, त्याचा अथपासून इतिपर्यंतचा प्रवास दाखविणारा हा संक्षिप्त झरोका – 

अर्थसंकल्प कसा तयार केला जातो?

अर्थमंत्री अनेक सल्लागार आणि नोकरशहांच्या मदतीने अर्थसंकल्प तयार करतात. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील अर्थ-व्यवहार विभाग हा अर्थसंकल्पाच्या घडणीत मध्यवर्ती भूमिका बजावतो. याच विभागाने १६ सप्टेंबर २०२१ रोजी काढलेल्या परिपत्रकापासून यंदाचा अर्थसंकल्प तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे असलेल्या या अर्थसंकल्पीय परिपत्रकाद्वारे वेगवेगळी मंत्रालये आणि विभागांकडून नमुना अर्ज भरून घेतले गेले, ज्यात त्यांनी प्रत्यक्ष केलेला खर्च व पुढील वर्षांसाठी खर्चाच्या मागण्या लक्षात घेतल्या गेल्या. पुढे १२ ऑक्टोबर २०२१ पासून अर्थसंकल्पपूर्व बैठका सुरू झाल्या आणि नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत त्या सुरू राहिल्या.

कोणाकोणामध्ये चर्चा व मसलती होतात?

अर्थमंत्रालय आणि सरकारचा धोरणविषयक मेंदू असणाऱ्या निती आयोगाच्या विविध मंत्रालये/ विभागाशी विस्तृत सल्लामसलती आणि बैठका समांतर सुरू असतात. त्याच वेळी, अर्थमंत्रालयाकडून, उद्योगपती, शेतकरी, व्यापारी, विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार, अर्थतज्ज्ञ आणि नागरी समाज गट यांच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत आस-अपेक्षा आणि मते अजमावण्याचे कामही सुरू असते.

अर्थसंकल्प घडविणारे हात कोणाकोणाचे असतात?

अर्थसंकल्प घडणीच्या प्रक्रियेला पडद्यामागे अनेकांचे हात लागत असले तरी अर्थमंत्री हा त्यातील सर्वात दृश्यमान चेहरा. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यंदा त्यांचा चौथा अर्थसंकल्प सादर करतील. कर्नाटकातून राज्यसभेवर निवडून आलेल्या सीतारामन यांनी मोदी सरकारच्या पहिल्या पर्वात वाणिज्य आणि संरक्षण मंत्रालय सांभाळले आहे. ‘गरीब कल्याण’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ कार्यक्रमांची घोषणा करून, करोना साथ आणि टाळेबंदीच्या परिणामी आलेल्या आर्थिक मंदीला मोदी सरकारने दिलेल्या आर्थिक प्रतिसादाचा त्या चेहरा राहिल्या आहेत. अर्थसंकल्प घडणीच्याच नव्हे तर त्याच्या अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेत अर्थमंत्रालयातील पाच सचिवांचा मोलाचा हातभार असतो.

*  टी. व्ही. सोमनाथन : प्रथेनुसार, अर्थमंत्रालयातील पाच सचिवांपैकी सर्वात ज्येष्ठ आणि अनुभवी असणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांना वित्त सचिव म्हणून नियुक्त केले जाते. (खरे तर, पाचही सचिव काही दिवसांच्या फरकाने १९८७ सालच्या तुकडीचेच!)  टी. व्ही. सोमनाथन यांच्याकडे सध्या वित्त आणि व्यय सचिव हा पदभार आहे. कोणत्याही सरकारपुढे असणारे सर्वात मोठे आव्हान खर्चावर नियंत्रणाचे असते. याची प्रमुख जबाबदारी त्यांच्याच खांद्यावर असेल. शिवाय ते वित्त सचिवही असल्याने अपेक्षेप्रमाणे सरकारच्या वाढलेल्या भांडवली खर्चातून पैसा नेमका कुठे व कशावर खर्च केला जाईल, हेदेखील तेच ठरवतील.

* तरुण बजाज : माजी अर्थ व्यवहार सचिव आणि विद्यमान महसूल सचिव, तरुण बजाज हे यापूर्वी ‘पीएमओ’मध्ये काम केलेले अधिकारी आहेत. करोनाकाळात राबविलेल्या तीन ‘आत्मनिर्भर भारत’ उपाययोजनांना आकार देण्यात त्यांचाच मोलाचा वाटा होता. महसूल विभागाचे प्रमुख या नात्याने, वास्तववादी कर उद्दिष्टे निश्चित करणे आणि अर्थव्यवस्थेला २०१९-२० सालच्या करोना-पूर्वपदावर आणण्याचे दिशादर्शन तेच करतील.

* तुहिन कांता पांडे : अलीकडे सरकारच्या तिजोरीचा सर्वात मोठा आधार असलेल्या गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग अर्थात ‘दीपम’च्या सचिवपदाचा कार्यभार तुहिन कांता पांडे  पाहातात. ‘एअर इंडिया’च्या खासगीकरणाच्या यशानंतर त्यांचा हुरूप निश्चित वाढला आहे. लक्षणीय बाब म्हणजे, निर्गुतवणुकीद्वारे महसूल उभारण्याच्या आधीच्या वर्षांतील २.१० लाख कोटींच्या उद्दिष्टाच्या अपयशानंतर, चालू वर्षांतील १.७५ लाख कोटींच्या लक्ष्याच्या आसपासही सरकारला पोहोचता आलेले नाही.

* अजय सेठ : अर्थमंत्रालयात दाखल झालेले नवागत सदस्य अजय सेठ यांची अर्थ-व्यवहार सचिव या नात्याने अर्थसंकल्प प्रक्रियेत मध्यवर्ती भूमिका आहे. अर्थ विभागाशी संबंध येणाऱ्या सर्व विभागांच्या मागण्या व तरतुदी अर्थसंकल्पात व्यवस्थितपणे समाविष्ट होतील, यावर नजर ठेवणे हे त्यांचे काम. एका परीने अर्थसंकल्पीय भाषणाचे सार तेच तयार करून देतील.

* देबाशीष पांडा : साथीच्या संकटाचा नेटाने सामना केलेल्या बँका व वित्तीय क्षेत्राचा जिम्मा हा वित्तीय व्यवहार सचिव या नात्याने देबाशीष पांडा यांच्याकडे आहे. वित्त क्षेत्रविषयक अर्थसंकल्पातील सर्व घोषणा व तरतुदी, सरकारी बँकांचे भांडवली पुनर्भरण, बँक कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन वगैरेची जुळवाजुळव त्यांच्याकडून केली गेली आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालाबद्दल प्रश्नचिन्ह..

मुख्य अर्थ सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन यांनी तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर अध्यापन क्षेत्रात परतण्याची घोषणा केली आणि त्यानुसार डिसेंबरच्या मध्याला ते निवृत्तही झाले. त्यांच्या जागी नव्या उमेदवाराच्या शोधाची प्रक्रिया सुरू असली तरी, सध्या हे पद रिक्त आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत सादर होणाऱ्या, देशाचे आर्थिक प्रगती-पुस्तक समजला जाणारा दस्तऐवज म्हणजे यंदाच्या ‘आर्थिक पाहणी अहवाला’बाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यापूर्वी जुलै २०१४ मध्ये अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना, यासारख्याच परिस्थितीत अर्थमंत्र्यांच्या वरिष्ठ सल्लागार इला पटनाईक यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल तयार केला होता. यंदाही तसेच होणे अपेक्षित आहे.

अंतिम टप्पा छपाईचा..

गेल्या वर्षी करोनामुळे अर्थमंत्रालयाने अर्थसंकल्पाच्या प्रती न छापण्याचा निर्णय घेतला होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडूनही हा डिजिटल कित्ताच गिरविला जाईल आणि तो कागदरहित ‘इलेक्ट्रॉनिक/ सॉफ्ट कॉपी’ स्वरूपात सर्वासाठी उपलब्ध असेल.

sachin.rohekar@expressindia.com/gaurav.muthe@expressindia.com