राखी चव्हाण rakhi.chavhan@expressindia.com
वातावरण बदलावर आधारित आयपीसीसीचा सहावा मूल्यांकन अहवाल सोमवारी जाहीर झाला. या अहवालात हरितगृह वायू उत्सर्जनामुळे होणारे वातावरणातील बदल आणि त्याचे संभाव्य धोके, परिणाम आणि उपायांबाबत माहिती दिली आहे. आयपीसीसी म्हणजेच इंटर गव्हर्नमेंट पॅनेल ऑन क्लायमॅट चेंजचा सहावा अहवाल २७० शास्त्रज्ञांनी लिहिला आहे. जगभरातील शास्त्रज्ञ, धोरणकर्ते आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांनी केलेल्या सुमारे ६२ हजार टिप्पणींचा आधार या अहवालाला आहे.
‘आयपीसीसी’ला महत्त्व का?
इंटर गव्हर्नमेंट पॅनेल ऑन क्लायमॅट चेंज ही संयुक्त राष्ट्रांनी १९८८ साली स्थापन केलेली संस्था आहे. आयपीसीसी ही संयुक्त राष्ट्राची संस्था असून ती वातावरण संशोधनाचे मूल्यांकन करते. संस्थेतील शास्त्रज्ञ हे सद्यस्थितीतील घटना आणि वातावरण बदलांचे संभाव्य धोके याचे परीक्षण करतात. तसेच या धोक्यांचा परिणाम, हानी कमी करण्यासाठी आणि तापमान वाढीशी जुळवून घेण्यासाठीच्या पद्धतीचे परीक्षण केले जाते. दर पाच वर्षांनी आयपीसीसी अहवाल सादर करते. या संस्थेला २००७ चे नोबेल शांतता पारितोषिकही मिळाले होते.
हा अहवाल बिनचूक कसा होतो?
आयपीसीसी तीन कार्यरत गटांत काम करते. हवामान बदलाच्या परिणामांना अनुकूल असे बदल करण्याच्या दृष्टीने सामाजिक, आर्थिक आणि नैसर्गिक प्रणालीच्या असुरक्षिततेचे मूल्यांकन यातील दुसऱ्या गटाद्वारे केले जाते. तर हवामान बदलाचे परिणाम कसे कमी करावे, त्याची तीव्रता कशी कमी करावी, यावर तिसरा गट काम करतो. दर पाच वर्षांच्या अंतराने हे मूल्यांकन होते. आयपीसीसीच्या सदस्य देशांचे प्रतिनिधी पॅनेलच्या पूर्ण सत्रांमध्ये वर्षांतून एक किंवा दोन वेळा भेटतात. सरकार आणि निरीक्षक संस्था या आयपीसीसी अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांचे नामांकन करतात.
अहवाल भारताबद्दल काय म्हणतो?
आयपीसीसीच्या अहवालात जागतिक पातळीवर हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी केले नाही तर त्यामुळे निर्माण होणारी उष्णता आणि आद्र्रता माणसे सहन करू शकणार नाहीत, असे म्हटले आहे. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम भारतावर होऊ शकतो. आशिया खंडातील कृषी आणि अन्न प्रणाली यामुळे प्रभावित होणार आहे. भारतीयांचे प्रमुख अन्न असलेल्या तांदळाच्या उत्पादनात घट होणार आहे. पाण्याशिवाय जीवन नाही आणि याच पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होणार आहे. समुद्राची पातळी वाढल्यामुळे किनारपट्टीवरील सुमारे साडेतीन कोटी लोकांना पुराचा सामना करावा लागेल. प्रामुख्याने मुंबईत, दोन कोटी ७० लाख लोकांना समुद्रपातळी वाढल्यामुळे पुराचा धोका अधिक आहे. जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादन १० ते २३ टक्क्यांनी घसरेल. याशिवाय कर्करोग, डेंग्यू, हिवताप यांसारख्या आजारांतही वाढ होण्याचा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.
..तर धोका वाढत जाणार?
हरितगृह वायू उत्सर्जन ही जगातली सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यावर अजूनही नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. हे उत्सर्जन कमी होण्याऐवजी वाढतच गेल्याने तापमान वाढ, वातावरण बदल यांसारखे धोके वाढत गेले आहेत. त्यामुळे वेगाने हे उत्सर्जन कमी करण्याचा सल्ला या अहवालात दिला आहे. हे उत्सर्जन वेगाने कमी केले नाही तर भारतातील ज्या साडेतीन कोटी लोकांना धोका निर्माण होणार आहे, त्यांत आणखी भर पडून सन २१०० पर्यंत चार ते साडेचार कोटी लोकांना हा धोका संभवणार आहे. एवढेच नाही तर भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात नुकसानीची शक्यता ९२ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
या धोक्यातून कसे सावरता येईल?
भारतातील विशेषत: मुंबईसारख्या महानगरांनी हरित आणि निळय़ा पायाभूत सुविधांचा संयोग अधिक बळकट करणे महत्त्वाचे आहे. हरित पायाभूत सुविधांमध्ये शहरातील हिरवळीवर लक्ष केंद्रित करून हरित आच्छादनात सुधारणा करावी लागेल. तर निळय़ा पायाभूत सुविधांमध्ये शहरातील जलस्रोत, नाले, नद्यांचे संरक्षण करावे लागेल. या दोन्ही सुविधांचे नियोजन आणि त्याच्या संरक्षणासाठी गांभीर्याने विचार केला तरच या धोक्यातून सावरता येईल. ‘‘भारतातील सुरत, इंदूर, भुवनेश्वर या शहरांनी ज्या पद्धतीने हरित आणि निळय़ा पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या आहेत, त्याच धर्तीवर मुंबईसारख्या महानगरांना या सुविधा उभाराव्या लागतील,’’ हे देखील या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
आयपीसीसी नेहमीच इशारे देते ना?
नाही. फक्त इशारे नाही देत. धोरणांना दिशाही देते. आयपीसीसीने वातावरण विज्ञानाचे मूल्यांकन करणारे जे सहा सर्वंकष अहवाल आतापर्यंत प्रसिद्ध केले, त्यातूनच ही दिशा मिळत गेलेली आहे. पहिला मूल्यांकन अहवाल १९९० मध्ये आला, त्यामुळे १९९२ साली अखेर ‘यूएनएफसीसीसी’ म्हणजे हवामान बदलांसाठी संयुक्त राष्ट्रप्रणीत आधारभूत करार संघटनेची स्थापना होऊ शकली, हा ‘यूएनएफसीसी’ करार आजही महत्त्वाचा आहे. दुसरा मूल्यांकन अहवाल १९९५ मध्ये आला आणि दोनच वर्षांत क्योटो कराराला मूर्तरूप आले, कारण हवामान बदल रोखण्याच्या दृष्टीने आपापली वचनबद्धता जाहीर करण्याच्या या पहिल्या करारासाठी देशांना उद्युक्त करण्याचे काम ‘आयपीसीसी’ने केले होते. तिसरा मूल्यांकन अहवाल २००१ मध्ये आला, त्यात स्थानानुरूप उपायांवर भर होता, तर चौथा मूल्यांकन अहवाल २००७ मध्ये आला त्याने ‘क्योटो करार पुरेसा नसून तापमानवाढ २.० टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ देणार नसल्याचा निर्धार करा’ असे बजावले, पाचवा मूल्यांकन अहवाल २०१४ मध्ये आला, त्याने पॅरिस कराराला शास्त्रीय बैठक पुरवली.
पण अलीकडेच असाच अहवाल आला होता?
सर्व मूल्यांकन अहवाल हे तीन भागांत विभाजित असतात. यंदाच्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालाचा पहिला भाग सुमारे आठ महिन्यांपूर्वीच, ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. आता (फेब्रुवारी २०२२ अखेर) प्रकाशित झालेला आहे, तो दुसरा भाग. तिसरा भाग मार्च २०२२ मध्ये प्रकाशित होण्याची शक्यता आहे.
वातावरण बदलावर आधारित आयपीसीसीचा सहावा मूल्यांकन अहवाल सोमवारी जाहीर झाला. या अहवालात हरितगृह वायू उत्सर्जनामुळे होणारे वातावरणातील बदल आणि त्याचे संभाव्य धोके, परिणाम आणि उपायांबाबत माहिती दिली आहे. आयपीसीसी म्हणजेच इंटर गव्हर्नमेंट पॅनेल ऑन क्लायमॅट चेंजचा सहावा अहवाल २७० शास्त्रज्ञांनी लिहिला आहे. जगभरातील शास्त्रज्ञ, धोरणकर्ते आणि सरकारचे प्रतिनिधी यांनी केलेल्या सुमारे ६२ हजार टिप्पणींचा आधार या अहवालाला आहे.
‘आयपीसीसी’ला महत्त्व का?
इंटर गव्हर्नमेंट पॅनेल ऑन क्लायमॅट चेंज ही संयुक्त राष्ट्रांनी १९८८ साली स्थापन केलेली संस्था आहे. आयपीसीसी ही संयुक्त राष्ट्राची संस्था असून ती वातावरण संशोधनाचे मूल्यांकन करते. संस्थेतील शास्त्रज्ञ हे सद्यस्थितीतील घटना आणि वातावरण बदलांचे संभाव्य धोके याचे परीक्षण करतात. तसेच या धोक्यांचा परिणाम, हानी कमी करण्यासाठी आणि तापमान वाढीशी जुळवून घेण्यासाठीच्या पद्धतीचे परीक्षण केले जाते. दर पाच वर्षांनी आयपीसीसी अहवाल सादर करते. या संस्थेला २००७ चे नोबेल शांतता पारितोषिकही मिळाले होते.
हा अहवाल बिनचूक कसा होतो?
आयपीसीसी तीन कार्यरत गटांत काम करते. हवामान बदलाच्या परिणामांना अनुकूल असे बदल करण्याच्या दृष्टीने सामाजिक, आर्थिक आणि नैसर्गिक प्रणालीच्या असुरक्षिततेचे मूल्यांकन यातील दुसऱ्या गटाद्वारे केले जाते. तर हवामान बदलाचे परिणाम कसे कमी करावे, त्याची तीव्रता कशी कमी करावी, यावर तिसरा गट काम करतो. दर पाच वर्षांच्या अंतराने हे मूल्यांकन होते. आयपीसीसीच्या सदस्य देशांचे प्रतिनिधी पॅनेलच्या पूर्ण सत्रांमध्ये वर्षांतून एक किंवा दोन वेळा भेटतात. सरकार आणि निरीक्षक संस्था या आयपीसीसी अहवाल तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांचे नामांकन करतात.
अहवाल भारताबद्दल काय म्हणतो?
आयपीसीसीच्या अहवालात जागतिक पातळीवर हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी केले नाही तर त्यामुळे निर्माण होणारी उष्णता आणि आद्र्रता माणसे सहन करू शकणार नाहीत, असे म्हटले आहे. त्याचा सर्वात मोठा परिणाम भारतावर होऊ शकतो. आशिया खंडातील कृषी आणि अन्न प्रणाली यामुळे प्रभावित होणार आहे. भारतीयांचे प्रमुख अन्न असलेल्या तांदळाच्या उत्पादनात घट होणार आहे. पाण्याशिवाय जीवन नाही आणि याच पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होणार आहे. समुद्राची पातळी वाढल्यामुळे किनारपट्टीवरील सुमारे साडेतीन कोटी लोकांना पुराचा सामना करावा लागेल. प्रामुख्याने मुंबईत, दोन कोटी ७० लाख लोकांना समुद्रपातळी वाढल्यामुळे पुराचा धोका अधिक आहे. जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादन १० ते २३ टक्क्यांनी घसरेल. याशिवाय कर्करोग, डेंग्यू, हिवताप यांसारख्या आजारांतही वाढ होण्याचा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.
..तर धोका वाढत जाणार?
हरितगृह वायू उत्सर्जन ही जगातली सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यावर अजूनही नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. हे उत्सर्जन कमी होण्याऐवजी वाढतच गेल्याने तापमान वाढ, वातावरण बदल यांसारखे धोके वाढत गेले आहेत. त्यामुळे वेगाने हे उत्सर्जन कमी करण्याचा सल्ला या अहवालात दिला आहे. हे उत्सर्जन वेगाने कमी केले नाही तर भारतातील ज्या साडेतीन कोटी लोकांना धोका निर्माण होणार आहे, त्यांत आणखी भर पडून सन २१०० पर्यंत चार ते साडेचार कोटी लोकांना हा धोका संभवणार आहे. एवढेच नाही तर भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात नुकसानीची शक्यता ९२ टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
या धोक्यातून कसे सावरता येईल?
भारतातील विशेषत: मुंबईसारख्या महानगरांनी हरित आणि निळय़ा पायाभूत सुविधांचा संयोग अधिक बळकट करणे महत्त्वाचे आहे. हरित पायाभूत सुविधांमध्ये शहरातील हिरवळीवर लक्ष केंद्रित करून हरित आच्छादनात सुधारणा करावी लागेल. तर निळय़ा पायाभूत सुविधांमध्ये शहरातील जलस्रोत, नाले, नद्यांचे संरक्षण करावे लागेल. या दोन्ही सुविधांचे नियोजन आणि त्याच्या संरक्षणासाठी गांभीर्याने विचार केला तरच या धोक्यातून सावरता येईल. ‘‘भारतातील सुरत, इंदूर, भुवनेश्वर या शहरांनी ज्या पद्धतीने हरित आणि निळय़ा पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या आहेत, त्याच धर्तीवर मुंबईसारख्या महानगरांना या सुविधा उभाराव्या लागतील,’’ हे देखील या अहवालात सांगण्यात आले आहे.
आयपीसीसी नेहमीच इशारे देते ना?
नाही. फक्त इशारे नाही देत. धोरणांना दिशाही देते. आयपीसीसीने वातावरण विज्ञानाचे मूल्यांकन करणारे जे सहा सर्वंकष अहवाल आतापर्यंत प्रसिद्ध केले, त्यातूनच ही दिशा मिळत गेलेली आहे. पहिला मूल्यांकन अहवाल १९९० मध्ये आला, त्यामुळे १९९२ साली अखेर ‘यूएनएफसीसीसी’ म्हणजे हवामान बदलांसाठी संयुक्त राष्ट्रप्रणीत आधारभूत करार संघटनेची स्थापना होऊ शकली, हा ‘यूएनएफसीसी’ करार आजही महत्त्वाचा आहे. दुसरा मूल्यांकन अहवाल १९९५ मध्ये आला आणि दोनच वर्षांत क्योटो कराराला मूर्तरूप आले, कारण हवामान बदल रोखण्याच्या दृष्टीने आपापली वचनबद्धता जाहीर करण्याच्या या पहिल्या करारासाठी देशांना उद्युक्त करण्याचे काम ‘आयपीसीसी’ने केले होते. तिसरा मूल्यांकन अहवाल २००१ मध्ये आला, त्यात स्थानानुरूप उपायांवर भर होता, तर चौथा मूल्यांकन अहवाल २००७ मध्ये आला त्याने ‘क्योटो करार पुरेसा नसून तापमानवाढ २.० टक्क्यांपेक्षा जास्त होऊ देणार नसल्याचा निर्धार करा’ असे बजावले, पाचवा मूल्यांकन अहवाल २०१४ मध्ये आला, त्याने पॅरिस कराराला शास्त्रीय बैठक पुरवली.
पण अलीकडेच असाच अहवाल आला होता?
सर्व मूल्यांकन अहवाल हे तीन भागांत विभाजित असतात. यंदाच्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालाचा पहिला भाग सुमारे आठ महिन्यांपूर्वीच, ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रसिद्ध झाला होता. आता (फेब्रुवारी २०२२ अखेर) प्रकाशित झालेला आहे, तो दुसरा भाग. तिसरा भाग मार्च २०२२ मध्ये प्रकाशित होण्याची शक्यता आहे.
