विश्लेषण: गडचिरोलीच्या पोलाद प्रकल्पासाठी पर्यावरण नियमाचा भंग होतो आहे का?

अहेरीच्या पोलाद प्रकल्पाचे स्वरूप काय?

गडचिरोली जिल्ह्यतील अहेरी तालुक्यातील वडलापेठ येथे सुरजागड इस्पात लिमिटेड या कंपनीचा पोलाद प्रकल्प सुरू होणार आहे. ३५० एकर जागेवर होणाऱ्या या प्रकल्पात १० हजार कोटी रु.ची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पातून चार दशलक्ष टन पोलाद उत्पादन होणार असल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पाच्या भूमिपूजनावेळी सांगितले. या प्रकल्पामुळे सात हजार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मिळेल, असे आमदार व मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी सांगितले.

पोलाद प्रकल्पासाठी गडचिरोलीच का? 

गडचिरोली जिल्ह्यत मोठय़ा प्रमाणात लोह खनिजाचा साठा आहे. अहेरी तालुक्यातील सुरजागड टेकडीवर खनिज उपलब्ध असल्याने त्यावर आधारित उद्योग सुरू करून या नक्षलप्रभावित जिल्ह्यचा विकास करणे व स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यानुसार प्रथम ३५ हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीचा एक प्रकल्प चामोर्शी तालुक्यात कोनसरी येथे लॉईड मेटल्स कंपनी सुरू करेल. त्याची उभारणी सुरू झाली आहे; तर दुसरा प्रकल्प सुरजागड इस्पातचा. या प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रातील  ३० टक्के पोलाद एकटय़ा गडचिरोली जिल्ह्यत उत्पादित होईल, असा राज्य शासनाचा दावा आहे.

पर्यावरण मंजुरी प्रक्रिया काय आहे?

२००६ च्या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेमध्ये सूचिबद्ध केलेल्या ३९ प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया आवश्यक आहे. यामध्ये खनिजांचे उत्खनन, विमानतळ आणि टाउनशिपची इमारत आणि औष्णिक विद्युत केंद्राची स्थापना यांचा समावेश आहे. कोणत्या प्रकारच्या पर्यावरणीय मंजुरीची आवश्यकता आहे यावर प्रकल्पांचे वर्गीकरण केले जाते. अ श्रेणीतील प्रकल्पांना केंद्रीय स्तरावर पर्यावरण मंजुरी आवश्यक आहे. ब श्रेणीतील प्रकल्पांचे राज्य स्तरावर- राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाद्वारे पुनरावलोकन केले जाते. हे प्राधिकरण पुढे ‘ब-१’ आणि ‘ब-२’ मध्ये वर्गीकरण करते. नंतरच्या मंजुरीसाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करणे आवश्यक नसते; पण ‘ब-२’ श्रेणीतील लोकांना पर्यावरण मंजुरीसाठी स्वतंत्र मानकांची पूर्तता करावी लागते. ज्या प्रकल्पाच्या समर्थकांना पर्यावरणीय प्रभावाचे मूल्यांकन करायचे आहे ते एकतर ते थेट करू शकतात किंवा ते पूर्ण करण्यासाठी सल्लागार नियुक्त करू शकतात.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : भारत-मॉरिशस विरुद्ध ब्रिटन-अमेरिका… भारताने मॉरिशसला पाठिंबा दिलेल्या शॅगोस बेटाचा वाद काय आहे?

पर्यावरणीय मंजुरी आवश्यक का?

प्रस्तावित वा आगामी प्रकल्पाचा पर्यावरणावर आणि लोकांवर होणाऱ्या प्रभावाचे मूल्यांकन करणे आणि दुष्परिणाम शक्य तितके कमी करण्याचा प्रयत्न करणे हा पर्यावरण मंजुरीचा मुख्य उद्देश आहे. त्यावर सुनावणीही आयोजित केली जाते. प्रस्ताविक प्रकल्पांचे स्थान ओळखून प्रक्रिया सुरू होते. जर प्रकल्पांचे ठिकाण विद्यमान विहित मार्गदर्शक तत्त्वांशी सहमत नसेल, तर उद्योजकाला त्याच्या प्रकल्पासाठी निराळे, पर्यायी स्थान हुडकावे लागेल. उद्योजकही प्रस्तावित प्रकल्प पर्यावरण मंजुरीच्या कक्षेत येतो की नाही याचे मूल्यांकन करतो. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच त्या ठिकाणी वनजमिनीचा वापर होत असल्यास पर्यावरण मंजुरीसाठी राज्याच्या वन विभागाशी संपर्क साधला जातो.

पर्यावरण मंजुरीचे किती टप्पे असतात?

पर्यावरण मंजुरीचे प्रामुख्याने प्रकल्पाची छाननी, प्रकल्पाला वाव, सार्वजनिक सल्लामसलत आणि मूल्यांकन असे चार टप्पे असतात. राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाद्वारे ‘ब’ श्रेणीतील प्रकल्पांसाठी छाननी केली जाते. विशिष्ट प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन करण्यापूर्वी पुढील अभ्यास आवश्यक आहेत की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी ही छाननी केली जाते.

हेही वाचा >>>विश्लेषण : जगातील पहिली सीएनजी बाईक भारतात… प्रवासी वाहतूक क्षेत्रात स्थित्यंतर घडविणार?

दुसरा टप्पा ‘अ’ आणि ‘ब-१’ प्रकल्पांसाठी आहे आणि त्यात पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनासाठी अटी आणि शर्तीचा मसुदा तयार करणे समाविष्ट आहे. या प्रकल्पांसाठी पुढील पायरी म्हणजे सार्वजनिक सल्लामसलत, ज्यामध्ये पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अहवालाची सार्वजनिक सुनावणी समाविष्ट असते. त्यामुळे त्याची छाननी केली जाऊ शकते आणि प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्यांचा आवाज विचारात घेतला जातो. मूल्यमापनाच्या टप्प्यावर पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनाची केंद्रीय स्तरावरील तज्ज्ञ मूल्यमापन समिती (ईएसी) किंवा त्याच्या राज्य समतुल्य, जी अंतिम मंजुरी देते, त्या समितीद्वारे छाननी केली जाते. मंजुरी प्रक्रियेतील अंतिम टप्पा म्हणजे ‘पर्यावरणीय मूल्यांकन’ आहे.