संतोष प्रधान santosh.pradhan@expressindia.com
दहापेक्षा कमी तसेच दहापेक्षा अधिक कामगार असलेल्या अशा दोन्ही प्रकारांतील आस्थापने वा दुकानांच्या पाटय़ा या मराठीत असणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. या निर्णयामुळे सर्वच दुकानांवरील पाटय़ा या मराठीत लावाव्या लागतील. ‘देवनागरी लिपीतील अक्षरे मोठय़ा आकारात तर इंग्रजी वा अन्य भाषांमधील अक्षरे छोटय़ा आकारात (मराठीपेक्षा मोठी नाही) ठेवता येतील’, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हा निर्णय परिणामकारक ठरेल?
मराठीत पाटय़ा लावणे बंधनकारक आहेच, पुन्हा मंत्रिमंडळाने नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय का घेतला?
मराठीत पाटय़ा लावणे हे बंधनकारक असले तरी त्यातून पळवाट काढली जात होती. कारण सध्या १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी वा कामगार असलेल्या आस्थापने वा दुकानांवर मराठी पाटय़ा बंधनकारक होते. १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांमध्ये मराठी पाटय़ा लावणे सक्तीचे नव्हते. नियमातील या तरतुदीचा आधार घेत मराठी पाटय़ा लावण्याचे टाळण्यात येत होते. महाविकास आघाडी सरकारने मात्र आता सरसकट कितीही कर्मचारी असले तरी मराठी पाटय़ा या बंधनकारक केल्या आहेत.
नियमाचे पालन होत नाही?
मराठी पाटय़ा लावणे बंधनकारक असले तरी नियमांचे पालन केले जात नाही. मध्यंतरी मनसेने आंदोलन केल्यावर मुंबई, ठाण्यात पाटय़ा मराठी झाल्या असल्या तरी काही दुकानदार अजूनही मराठीला दुय्यम स्थान देतात. मराठी पाटय़ांबाबत असलेल्या नियमाची सरकारी यंत्रणांकडून कठोरपणे अंमलबजावणी केली जात नाही. तेलंगणात दुकाने किंवा आस्थापनांचा परवान्याचे नूतनीकरण करताना पाटय़ा या तेलुगू भाषेत असणे हे सक्तीचे करण्यात आले आहे.
पण याच मुद्दय़ावर आंदोलने झाली ना?
दुकानांवर मराठी पाटय़ा असाव्यात म्हणून १९८०च्या दशकात शिवसेनेने आंदोलन केले होते. शिवसेनेच्या स्थापनेच्या वेळीही मराठी पाटय़ा लावण्याची मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली होती. मनसेच्या स्थापनेनंतर राज ठाकरे यांनी मराठी पाटय़ांसाठी आंदोलन केले होते. तेव्हा मराठी पाटय़ा ठरावीक मुदतीत लावण्यात आल्या नाहीत तर खळ्ळखटय़ाक करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मनसेच्या इशाऱ्यानंतर मुंबई, ठाण्यात बहुतांशी पाटय़ा मराठीत करण्यात आल्या होत्या. यामुळेच राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर मराठी पाटय़ांचे सारे श्रेय हे मनसेचे असल्याचे राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
अन्य राज्यांमध्ये अशी सक्ती आहे?
तमिळनाडू, कर्नाटक या राज्यांमध्ये दुकाने किंवा आस्थापनांवरील पाटय़ा तमिळ किंवा कन्नडमध्ये असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. चेन्नई किंवा बंगळूरु या दोन शहरांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील गुंतवणुकीमुळे बरेच सामाजिक बदल झाले. बाहेरून आलेले या शहरांमध्ये स्थायिक झाले. ग्राहकांच्या आवडीनिवडी किंवा त्यांना समजेल अशाच पद्धतीने बाजारपेठेचे स्वरूप बदलते. परिणामी चेन्नई शहरातील बहुतांशी दुकाने किंवा आस्थापनांवर इंग्रजी पाटय़ा लावण्यात आल्या. त्यातूनच तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन अण्णा द्रमुक सरकारने चेन्नई शहरातील सर्व पाटय़ा या तमिळ भाषेत असाव्यात, असा नियम केला. नव्या नियमानुसार दुकानांच्या पाटय़ांवर ५० टक्के अक्षरे ही तमिळ भाषेत, ३० टक्के इंग्रजी वा २० टक्के अन्य भाषांचा वापर करता येईल. तमिळ पाटय़ांसाठी १९८२ मध्ये तमिळनाडू सरकारने आदेश काढला होता; पण या आदेशाची सर्रासपणे पायमल्ली होत असल्याने तमिळनाडू सरकारने आता सक्ती केली. बंगळूरु शहरांमध्येही पाटय़ा इंग्रजीत लावण्यात आल्याने बंगळूरु महापालिकेने पाटय़ा कानडीत करण्याचे फर्मान काढले. बंगळूरुमध्ये पाटय़ांवर ६० टक्के अक्षरे ही कानडीमध्ये असणे बंधनकारक आहे. उर्वरित ४० टक्के भागात इंग्रजीचा वापर करता येऊ शकेल. तेलंगणातही तेलुगू भाषेत पाटय़ा लावण्याचे बंधनकारक करण्यात आले. कोलकाता शहरातील पाटय़ा या प्राधान्याने बंगाली भाषेत असाव्यात, असे आवाहन कोलकाताच्या महापौरांनी केले.
प्रादेशिक भाषांमध्ये पाटय़ा लिहिण्याचे का टाळले जाते?
– मुंबई, चेन्नई, बंगळूरु, कोलकाता, हैदराबाद अशी सर्वच मोठी महानगरे बहुभाषक झाली. स्थानिक लोकसंख्येबरोबरच अन्य राज्यांतून आलेल्यांची संख्याही लक्षणीय वाढली. यामुळे व्यवहार हिंदूी वा इंग्रजीतून वाढले. पाटय़ांवर नावे इंग्रजीतून लिहिण्यात येऊ लागली. मराठी किंवा कन्नड वा तमिळमधील पाटय़ांचा मुद्दा हा मुंबई किंवा मोठय़ा महानगरांपुरताच मर्यादित आहे. कारण महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात पाटय़ा मराठीतच आहेत. तसेच कर्नाटकच्या ग्रामीण भागात कन्नडमध्ये बघायला मिळतात.
याविरोधात कुठे कुठे न्यायालयीन लढे सुरू आहेत?
– मराठी पाटय़ांच्या सक्तीच्या विरोधात व्यापारी संघटनेने २००० मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अजूनही ही याचिका प्रलंबित आहे. कर्नाटकात कन्नड भाषा सक्तीच्या करण्याच्या विरोधात २०१७ मध्ये काही संघटनांनी तेथील उच्च न्यायालयात याचिका केली होती.
व्यापाऱ्यांचा विरोध कुठल्या मुद्दय़ावर?
किरकोळ व्यापारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या मराठी पाटय़ांच्या सक्तीला विरोध दर्शविला. करोनामुळे व्यापाऱ्यांचे नुकसान झाल्याने त्यांच्यावर पाटय़ा बदलण्याचा बोजा वाढेल, असे कारण पुढे करण्यात आले. याच संघटनेने मराठी पाटय़ा सक्तीच्या करण्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शिवसेनेचे संजय राऊत यांनी मराठी पाटय़ांना विरोध करणाऱ्या व्यापारी संघटनेला इशारा दिला आहे. इथे फक्त मराठीच चालणार आणि त्याची आठवण पु्न्हा करायला लावू नका, असा इशारा राज ठाकरे यांनी दिला आहे.
