वाहनांमुळे होणारे राज्यातील हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी पर्यावरणपूरक अशा विद्युत वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी विद्युत वाहन धोरण २०२१ जाहीर केले होते. जीवाश्म इंधनांतून होणाऱ्या धुरामुळे होणारे प्रदूषण कमी होण्याबरोबरच अत्याधुनिक अशा विद्युत वाहन उद्योगाचा राज्यात विस्तार व्हावा त्यातून रोजगार निर्मिती व्हावी असाही या धोरणाचा उद्देश आहे. त्या दृष्टीने नुकताच राज्यातील सर्व सरकारी वाहने खरेदी करताना ती विद्युत वाहन येत असावीत असा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
राज्याच्या विद्युत धोरणाचे ध्येय
महाराष्ट्राला देशातील ‘बीईव्ही’चे (बॅटरी इलेक्ट्रीक व्हेईकल) सर्वोच्च उत्पादक राज्य करणे, अ‍ॅडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी उत्पादनासहित किमान एक गिगा फॅक्टरी स्थापित करणे. विद्युत वाहन निर्मिती व पूरक सुविधा क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास नवनिर्मितीला आणि कौशल्य विकासाला चालना देणे आणि मार्च २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रातील एकूण वाहनसंख्येतील १० टक्के वाहने विद्युत वाहने असावीत अशी योजना आहे.
विद्युत वाहनांची संख्या वाढवण्याचा कृती आराखडा
मार्च २०२५ पर्यंत मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे, नाशिक, नागपूर, औरंगाबाद या महाराष्ट्राच्या सर्वाधिक वाहनसंख्येच्या भागातील २५ टक्के सार्वजनिक व माल वाहतूक वाहने विजेवर चालणारी असावीत, तीन चाकी वाहनांपैकी २० टक्के या विद्युत रिक्षा असाव्यात,
एसटीच्या ताफ्यातील १५ टक्के बसचे विद्युत वाहनात रूपांतर करणे, १० टक्के दुचाकी व पाच टक्के चारचाकी खासगी वाहने विद्युत वाहने असावीत. २०२२ पासून सर्व नवीन शासकीय वाहन खरेदी ही केवळ विद्युत वाहनांची होईल. इतकेच नव्हे तर शासकीय कामासाठी भाड्याने घेण्यात येणारी वाहनेही विद्युत वाहनेच असावीत.
विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंग व्यवस्था काय?
विद्युत वाहनांच्या चार्जिंगचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारी आणि निमसरकारी चार्जिंग सुविधा उभारण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. २०२५ पर्यंत बृहन्मुंबई शहर समूहात १५००, पुण्यात ५०० नागपुरात १५०, नाशिकमध्ये १००, औरंगाबादमध्ये ७५, अमरावतीमध्ये ३० आणि सोलापुरात २० चार्जिंग केंद्रे उभारण्यात येतील. त्यासाठी प्रत्येकी तीन किलोमीटरच्या क्षेत्रात चार्जिंग केंद्र उभारण्यात येणार आहे. याच बरोबर मुंबई- पुणे, मुंबई- नाशिक, मुंबई- नागपूर आणि पुणे- नाशिक या महामार्गांवर प्रत्येकी २५ किलोमीटर अंतरावर दोन्ही बाजूला चार्जिंग केंद्र उभारण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व एमआयडीसीमध्येही विद्युत वाहनांसाठी चार्जिंगची व्यवस्था उभारण्यात येईल.
विद्युत वाहनांसाठी सवलती कोणत्या?
विद्युत वाहनांची मागणी वाढावी यासाठी या वाहनांच्या खरेदीवर प्रोत्साहनात्मक अनुदान दिले जात आहे. विद्युत दुचाकीसाठी कमाल दहा हजार रुपये, प्रवासी रिक्षा आणि मालवाहू रिक्षा साठी कमाल तीस हजार रुपये, विद्युत मोटारकारसाठी कमाल दीड लाख रुपये, विद्युत मालवाहतुकीच्या वाहनासाठी कमाल एक लाख रुपये आणि विद्युत बससाठी कमाल वीस लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान आहे. याच बरोबर विद्युत वाहनांना मार्च २०२५ पर्यंत रस्ते करातून सूट देण्यात आली आहे.
