शैलजा तिवले shailaja.tiwale@ameyathakur07
युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांबरोबरच मुळात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना परदेशी का जावे लागते हा मुद्दा चर्चेत आला. देशातील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची मर्यादित प्रवेश क्षमता आणि खासगी महाविद्यालयातील भरमसाट शुल्क यावर तोडगा काढण्याची मागणी सर्व स्तरातून होऊ लागली. त्यानंतर खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील पदवीच्या जवळपास निम्म्या जागांचे शुल्क आगामी वर्षांत कमी होणार आहे. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने शुल्काबाबत नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत.
शुल्ककपात होण्यामागचे कारण काय आहे?
देशभरात वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये पदवीच्या सुमारे ८५ हजार जागा आहेत. यात ४१ हजार १९० जागा या २७६ खासगी महाविद्यालयांत आहेत, तर २८६ शासकीय महाविद्यालयांमध्ये ४३ हजार २३७ जागा आहेत. खासगी रुग्णालयातील जवळपास निम्म्या म्हणजे सुमारे २० हजार जागांसाठी शासकीय महाविद्यालयातील शुल्काप्रमाणे शुल्क आकारण्यात येणार आहे. याचाच अर्थ पुढील वर्षांपासून पदवीच्या एकूण जागांपैकी सुमारे ७५ टक्के जागा या शासकीय शुल्कामध्ये उपलब्ध असणार आहेत. यापूर्वीही काही राज्यांनी खासगी महाविद्यालयांमधील शुल्क नियमनासाठी प्रयत्न केले होते. परंतु यासाठीच्या नियमावलीमध्ये देशभरात एकसूत्रता नव्हती. नियमन करूनही खासगी महाविद्यालयांचे शुल्क शासकीय महाविद्यालयाच्या तुलनेत जास्तच राहिले. आयोगाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे देशभरातील खासगी महाविद्यालयांच्या शुल्क नियमांमध्ये एकसूत्रता येण्याची शक्यता आहे.
खासगी महाविद्यालयांतील ५० टक्के जागांचे शुल्क कसे ठरणार?
खासगी रुग्णालयातील सुमारे ५० टक्के जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील शुल्काप्रमाणे शुल्क आकारणे बंधनकारक असेल. या जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही अन्य शुल्क महाविद्यालयांना आकारता येणार नाही. या जागांचे शुल्क राज्यातील शुल्क नियमन समिती निश्चित करेल.
उर्वरित जागांचे शुल्क कसे ठरणार?
सध्या खासगी महाविद्यालयांच्या वार्षिक खर्चानुसार त्याचे शुल्क ठरते. महाविद्यालयातील ५० टक्के जागा वगळून उर्वरित जागांचे शुल्क खर्चानुसार निश्चित केले जाईल. मागील आर्थिक वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार महाविद्यालयाचा वार्षिक खर्च मोजला जाईल. करोना साथीच्या काळात मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण गृहीत धरण्यात येणार आहे. महाविद्यालय नवे असल्यास नुकत्याच स्थापन झालेल्या राज्यातील अन्य महाविद्यालयाच्या लेखापरीक्षण अहवालानुसार शुल्क निर्धारित केले जाईल. वार्षिक खर्चाच्या सुमारे सहा ते १५ टक्के विकासात्मक शुल्क आकारण्याची मुभा यात दिली आहे. महाविद्यालयाशी संबंधित रुग्णालयाचा खर्चाचा भार विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामध्ये समाविष्ट करू नये. रुग्णालय तोटय़ामध्ये चालत असल्यास राज्य शुल्क निर्धारण समिती यातील काही भाग विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामध्ये साधारण पाच ते सात वर्षांच्या कालावधीसाठी आकारण्याची मुभा देऊ शकते, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शासकीय आणि खासगी महाविद्यालयांतील प्रवेश कसे होणार?
केंद्रीय पद्धतीने होणाऱ्या प्रवेश परीक्षेच्या पहिल्या टप्प्यात शासकीय महाविद्यालयातील जागांवरील प्रवेश होतील. त्यानंतर खासगी महाविद्यालयातील शासकीय महाविद्यालयाइतके शुल्क आकारण्यात येणाऱ्या ५० टक्के जागांवरील प्रवेश होतील आणि शेवटी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील अन्य जागांवरील प्रवेश होतील. त्यामुळे आता सर्व जागांवर गुणवत्तेनुसारच प्रवेश दिले जातील, असे आयोगाचे सदस्य डॉ. शिवकुमार उत्तुरे यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनाही कोणत्या महाविद्यालयांत किती जागा शासकीय शुल्कामध्ये उपलब्ध आहेत, याची माहिती मिळेल.
शुल्ककपातीला खासगी महाविद्यालयांचा विरोध आहे का?
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या शुल्कामध्ये कपात होणार असल्यामुळे त्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. त्यात ५० टक्के जागांसाठी शासकीय शुल्काइतकेच शुल्क आकारल्यामुळे उर्वरित जागांवरील विद्यार्थ्यांना भुर्दंड बसू नये म्हणूनही मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये तरतूद केली आहे. त्यामुळे ही महाविद्यालये निश्चितच या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यासाठी जातील. न्यायालयामध्ये यावर काय निर्णय होतो हेदेखील महत्त्वाचे असल्याचे आयोगाच्या सदस्यांनी मत व्यक्त केले.
