प्रतिनिधी, लोकसत्ता loksatta@expressindia.com
करोना महासाथीच्या काळात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी प्रकर्षांने दिसल्या. त्या पार्श्वभूमीवर नवा राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कायदा येऊ घातला आहे. त्याचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू असून येत्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सादर केला जाणार असल्याची शक्यता आहे.
सध्या कोणता कायदा लागू आहे?
करोनासारख्या साथीच्या आजारांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे नियंत्रण कसे करावे यासाठी अजूनही १२५ वर्षे जुन्या- १८९७ साली अमलात आणलेल्या- साथरोग नियंत्रण कायद्याचा वापर केला जातो. तसेच आपत्कालीन व्यवस्थापन कायदा या २००५ च्या कायद्याचा वापर सध्या केला जातो. परंतु महासाथीच्या काळात विविध पातळय़ांवर नियंत्रण करण्यासाठी कायद्यामध्ये आरोग्य व्यवस्थेला विशेष अधिकार देणे गरजेचे असून याबाबत अस्पष्टता असल्याचे करोना साथीदरम्यान दिसले. मग सप्टेंबर २०२० मध्ये जुन्या कायद्यात तेवढय़ापुरत्या दुरुस्त्या झाल्या.
नवा कायदा आणणे का आवश्यक?
करोना साथीच्या काळात टाळेबंदी करण्यात आली. त्याअंतर्गत हवाई वाहतुकीसह राज्यांतर्गत वाहतुकीवरही लावलेल्या निर्बंधामध्ये समन्वय नसल्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात अनेक अडचणी आल्या. टाळेबंदी, वाहतुकीवर निर्बंध हे सर्व अत्यावश्यक होते का असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. सुरुवातीच्या टप्प्यात विलगीकरणासह अनेक बाबी कशा असाव्यात या स्पष्ट नसल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीमध्येही अनेक त्रुटी होत्या. केंद्र शासन, प्रत्येक राज्य यांचे नियम आणि कार्यशैलीत एकवाक्यता नव्हती. अचानक लागू करण्यात आलेले नियम, आजार, उपचार यांबाबतच्या माहितीचा अभाव यांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. औषधे, उपचार साधनांचा तुटवडा, असमान वितरण यांमुळेही अनेक गोंधळ निर्माण झाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर अशा स्वरूपाची स्थिती कशी हाताळावी याबाबत कालसुसंगत नियम तयार करण्याची गरज प्रकर्षांने जाणवली. भविष्यात अशा अडचणी निर्माण होऊ नयेत या दृष्टीने या कायद्याची रचना केली जात आहे.
नव्या कायद्यात काय वेगळे?
साथरोग, जैविक आतंकवाद आणि आपत्कालीन स्थिती प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन करणारा सार्वजनिक आरोग्य कायद्याचा मसुदा २०१७ साली केंद्रीय आरोग्य विभागाने जाहीर केला होता. त्याच्या कलम १४ मध्ये, ‘१८९७ चा कायदा रद्दबातल ठरेल’ असेही म्हटले होते. पण या मसुद्याचे पुढे काही झाले नाही. मग सप्टेंबर २०२० मध्ये तत्कालीन आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी मांडले ते १८९७च्याच कायद्यामध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक. त्याच वेळी संसदेत त्यांनी, नवा राष्ट्रीय सावर्जनिक आरोग्य कायदा आणण्याचे जाहीर केले. तेव्हापासून या मसुद्यावर काम सुरू होते. करोनाच्या साथीनंतर या कायद्याच्या निर्मितीला वेग आला आहे. नव्या राष्ट्रीय सार्वजनिक आरोग्य कायद्यामध्येच साथरोग नियंत्रणाचा समावेश केल्यामुळे हा जुना कायदा कालबाह्य होऊन नव्या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाईल.
करोनाच्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी म्हणजे नेमके काय, कशी लागू करावी, कोणते निर्बंध लावावेत याची नियमावली स्पष्ट केली जाणार आहे. यात वाहतूक दळणवळणासह, शैक्षणिक संस्था, औद्योगिक कंपन्या, कार्यालयांवरील निर्बंधांबाबत यात नियमावलीचाही समावेश केला जाणार आहे. विलगीकरण म्हणजे काय, कसे असावे याबाबतही स्पष्ट नियमावली नमूद केलेली असेल.
मग २०१७ च्या मसुद्याचे काय झाले?
त्या मसुद्यातील बरेचसे भाग या नव्या, अद्याप मसुदा स्वरूपातही न मांडल्या गेलेल्या कायद्यात असतील. जैविक शस्त्रांचा वापर करून केलेले हल्ले, नैसर्गिक आपत्ती, रसायन किंवा आण्विक हल्ले किंवा अपघात यामुळे निर्माण होणारी आरोग्यातील आपत्कालीन स्थिती (सावर्जनिक आरोग्य आणीबाणी) कशी हाताळावी या मुद्दय़ांचा समावेश २०१७ च्या कायद्यात होता, तो कायम राहील.
‘राष्ट्रीय कायदा’ हे केंद्रीकरण आहे का?
राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीतील भाग दोननुसार सार्वजनिक आरोग्य हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय आहे हे खरे. परंतु देशात केंद्रीय स्तरावरही आरोग्य यंत्रणा कार्यरत आहे. नव्या कायद्यामध्ये आरोग्य यंत्रणेचे चार स्तर करण्याचे प्रस्तावित केले जाणार आहे.
सार्वजनिक आरोग्य हा सार्वजनिक आरोग्यातील आपत्कालीन स्थितीमध्ये विविध क्षेत्रांतील राष्ट्रीय, राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवर आरोग्य अधिकाऱ्यांना कोणते विशेष अधिकार द्यावेत याबाबत नियमावली नमूद केलेली असेल. तसेच सावर्जनिक आरोग्य आणीबाणी कोणत्या स्थितीमध्ये घोषित करता येऊ शकते अशा सर्व परिस्थितींचा विचार करून त्यांचाही यात समावेश केला जाईल. साथरोगासह आपत्ती स्थिती हाताळण्यासाठी स्वतंत्र आरोग्य यंत्रणा यासाठी सज्ज केली जाणार आहे.
कोणते विशेष अधिकार दिले जाणार?
राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्थेचे प्रमुख केंद्रीय आरोग्य व्यवस्था असून राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांचा यात समावेश असेल. जिल्हा पातळीवर नियंत्रणामध्ये जिल्हाधिकारी तर तालुका पातळीवर तालुका वैद्यकीय अधिकारी किंवा वैद्यकीय अधीक्षकांवर जबाबदारी असेल. साथीच्या आजारांचा उद्रेक होऊ नये आणि नियंत्रण करण्याबाबत सर्व अधिकार या यंत्रणांना दिले जातील.
या प्रस्तावित कायद्याची प्रगती सध्या कुठवर?
कायद्याचा मसुदा अद्याप तयार नाही. निर्मितीची प्रक्रिया सध्या सुरू असून लवकरच हा मसुदा सूचना आणि हरकतींसाठी खुला केला जाईल. येत्या पावसाळी अधिवेशनातच तो मंजुरीसाठी सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर कायदा लागू होऊ शकेल.
