– अमोल परांजपे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी शुक्रवारी मॉस्कोमध्ये एका सोहळ्यात युक्रेनचे चार प्रांत आपल्या देशात विलीन करण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. रशियाने हे पहिल्यांदा केलेले नाही. यापूर्वी एकदा हा खेळ खेळून झाला आहे. मात्र आता परिस्थिती वेगळी आहे. युक्रेनसोबत युद्ध सुरू असतानाच घाईघाईने सार्वमत आणि विलिनीकरणाचे नाटक पुतिन यांनी रंगवले आहे.
युद्ध सुरू असतानाच विलिनीकरण का?
युद्धात बळकावलेल्या डॉनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरीझ्झिया या प्रांतांमध्ये ‘युक्रेनमध्ये राहायचे की रशियात सहभागी व्हायचे’ यासाठी रशियाने घाईघाईने सार्वमत घेतले. रणांगणात रशियाच्या सैन्याची होत असलेली पीछेहाट हे घाई करण्यामागचे मुख्य कारण मानले जाते. युक्रेनचे सैन्य आणखी पुढे आले तर जिंकलेला सगळा भाग हातातून जाईल, ही भीती पुतिन यांना असावी. त्यामुळेच सार्वमत घेऊन तातडीने विलिनीकरणाचे करारही करण्यात आले. आपल्या आक्रमकतेला नैतिक मुलामा देण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
विलिनीकरणाला भौगोलिक आधार काय?
युक्रेन लष्कराने मोठी मुसंडी मारल्यानंतरही लुहान्स्क आणि क्रिमियाला लागून असलेला खेरसन हे प्रांत अद्याप संपूर्ण रशियाच्या ताब्यात आहेत. मात्र डॉनेत्स्कचा ६० टक्के भूभागच रशियाच्या नियंत्रणाखाली आहे. तर झापोरीझ्झियाची राजधानी अद्याप पूर्णत: युक्रेनच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे सध्या तरी या चार प्रांतांमध्ये युक्रेन आणि रशियामधील सीमारेषा फारच अंधूक आहेत आणि त्यातही दररोज बदल होतो आहे.
‘अर्धवट’ सार्वमतानंतर संपूर्ण प्रांतावर दावा कसा?
त्यामुळे पुतिन यांनी घेतलेले सार्वमत हे संपूर्ण लोकसंख्येचे नाही आणि त्यामुळे त्याआधारे केलेले विलिनीकरण मान्य करायला कुणीही तयार नाही. यातल्या डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क प्रांतांमध्ये रशियाचे अनेक पाठीराखे आहेत. तिथे रशियाधार्जिण्या फुटीरतावाद्यांचे प्राबल्यही आहे. मात्र अन्य दोन प्रांतांमध्ये तशी स्थिती नाही. केवळ सैनिकी बळावर रशियाने त्या प्रांतांवर दावा ठोकला आहे.
विलिनीकरणाच्या करारानंतर पुढे काय?
क्रेमलिन प्रासादातील जॉर्ज सभागृहातील सोहळ्यात पुतिन यांनी चारही प्रांतांच्या रशियाधार्जिण्या अधिकाऱ्यांसोबत विलिनीकरणाचे करार केले. आता तांत्रिकदृष्ट्या हे करार रशियाच्या संसदेकडे पाठवले जातील. ही संसद अर्थातच पुतिन यांच्या हातचे बाहुले आहे. त्यामुळे तिथल्या दोन्ही सभागृहांत या विलिनीकरणाला मंजुरी मिळेल, यात शंका नाही. त्यानंतर रशियाचे कायदे या प्रांतांमध्ये लागू होतील. यावर अमेरिका, युरोपीय महासंघाच्या संतप्त प्रतिक्रिया येणे अपेक्षितच होते.
‘विलीन’ केलेल्या प्रांतांबाबत रशियाचा दावा काय?
आता केवळ आपल्या ताब्यात असलेला प्रदेशच नव्हे, तर ही चारही राज्ये संपूर्णत: रशियाचा भाग असल्याचा दावा क्रेमलिनमधील अधिकाऱ्यांनी केला. त्यामुळे आता या भागात अन्य देशाच्या लष्कराच्या मोहिमा हा रशियावरील हल्ला समजला जाईल, असाही कांगावा करण्यात आला. अर्थात युक्रेनने याला जुमानणार नसल्याचे लगेचच जाहीर केले. कोणत्याही परिस्थितीत आपला प्रदेश रशियाकडून मुक्त केल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असा निर्धार युक्रेनचे नेते बोलून दाखवत आहेत.
रशियाच्या खेळीवर पाश्चिमात्य देशांची प्रतिक्रिया काय?
अर्थातच, रशियाने केलेले हे विलिनीकरण संपूर्ण बेकायदा असून त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा कोणताही आधार नसल्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधून उमटली. अमेरिकेने रशियाच्या तब्बल १,००० नागरिकांवर निर्बंध घालत रशियाला चोख उत्तर दिले. युरोपीय महासंघ, संयुक्त राष्ट्रे अशा सर्वच महत्त्वाच्या संघटनांनी रशियाचा निषेध करत या विलिनीकरणाला मान्यता देणार नसल्याचे जाहीर केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील ठराव रशियाच्या नकाराधिकारामुळे फेटाळला गेला. यात भारतासह ५ देश तटस्थ राहिले.
विलिनीकरणानंतर युक्रेन अधिक आक्रमक होणार?
एकीकडे रणांगणावर आक्रमकता कायम ठेवणारा युक्रेन आता मुत्सद्देगिरीतही अधिक आक्रमकता दाखवण्याची शक्यता आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलिदिमीर झेलेन्स्की यांनी याबाबत संकेत दिले. युद्ध सुरू झाल्यानंतर ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्यासाठी दबाव टाकणार नाही, अशी भूमिका झेलेन्स्की यांनी घेतली होती. मात्र चार प्रांतांच्या विलिनीकरणानंतर त्यांनी या भूमिकेत बदल केला. ‘नाटोने युक्रेनच्या सहभागाची प्रक्रिया अधिक जलदगतीने करावी,’ अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
युक्रेनचा ‘नाटो’मध्ये लगेच प्रवेश शक्य आहे?
झेलेन्स्की यांनी विनंती केली असली तरी त्याला लगेच यश मिळेल अशी शक्यता नाही. कारण ‘नाटो’मध्ये एखादा नवा सदस्य घ्यायचा असेल, तर त्याला सर्व ३० देशांची परवानगी लागते. ‘नाटो’चा महत्त्वाचा सदस्य असलेला तुर्कस्तान सध्या तरी युक्रेनला गटात घेण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे रशियाला सध्या तरी ‘नाटो’ फौजा सीमेवर येण्याची भीती नाही. असे असताना रशियाने विलिनीकरणाबाबत केलेले दावे वाद आणखी वाढवणारेच ठरणार आहेत.
क्रिमिया आणि आताच्या परिस्थितीत फरक काय?
२०१४ साली रशियाने युक्रेनसोबत हाच खेळ खेळला होता. खेरसन प्रांताच्या दक्षिणेकडे, काळ्या समुद्राला लागून असलेला क्रिमियामध्ये शस्त्रास्त्रे आणि कुमक पुरवून बंडाला खतपाणी घातले. त्यानंतर तिथे रशियाधार्जिणे अधिकारी बसवून त्यांच्याकरवी सार्वमत घेण्यात आले आणि त्याआधारे क्रिमिया रशियात विलीन केला गेला. मात्र तेव्हा फारच कमी हिंसाचार झाला होता. आता मात्र दोन्ही देशांमध्ये आरपारचे युद्ध सुरू आहे. क्रिमियामध्ये केलेला प्रयोग पुतिन पुन्हा एकदा करत आहेत. याविरोधात पाश्चिमात्य देशांच्या पाठिंब्यावर युक्रेन किती काळ तग धरतो, यावर या प्रदेशाचा भूगोल अवलंबून असेल.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी शुक्रवारी मॉस्कोमध्ये एका सोहळ्यात युक्रेनचे चार प्रांत आपल्या देशात विलीन करण्याच्या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. रशियाने हे पहिल्यांदा केलेले नाही. यापूर्वी एकदा हा खेळ खेळून झाला आहे. मात्र आता परिस्थिती वेगळी आहे. युक्रेनसोबत युद्ध सुरू असतानाच घाईघाईने सार्वमत आणि विलिनीकरणाचे नाटक पुतिन यांनी रंगवले आहे.
युद्ध सुरू असतानाच विलिनीकरण का?
युद्धात बळकावलेल्या डॉनेत्स्क, लुहान्स्क, खेरसन आणि झापोरीझ्झिया या प्रांतांमध्ये ‘युक्रेनमध्ये राहायचे की रशियात सहभागी व्हायचे’ यासाठी रशियाने घाईघाईने सार्वमत घेतले. रणांगणात रशियाच्या सैन्याची होत असलेली पीछेहाट हे घाई करण्यामागचे मुख्य कारण मानले जाते. युक्रेनचे सैन्य आणखी पुढे आले तर जिंकलेला सगळा भाग हातातून जाईल, ही भीती पुतिन यांना असावी. त्यामुळेच सार्वमत घेऊन तातडीने विलिनीकरणाचे करारही करण्यात आले. आपल्या आक्रमकतेला नैतिक मुलामा देण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे.
विलिनीकरणाला भौगोलिक आधार काय?
युक्रेन लष्कराने मोठी मुसंडी मारल्यानंतरही लुहान्स्क आणि क्रिमियाला लागून असलेला खेरसन हे प्रांत अद्याप संपूर्ण रशियाच्या ताब्यात आहेत. मात्र डॉनेत्स्कचा ६० टक्के भूभागच रशियाच्या नियंत्रणाखाली आहे. तर झापोरीझ्झियाची राजधानी अद्याप पूर्णत: युक्रेनच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे सध्या तरी या चार प्रांतांमध्ये युक्रेन आणि रशियामधील सीमारेषा फारच अंधूक आहेत आणि त्यातही दररोज बदल होतो आहे.
‘अर्धवट’ सार्वमतानंतर संपूर्ण प्रांतावर दावा कसा?
त्यामुळे पुतिन यांनी घेतलेले सार्वमत हे संपूर्ण लोकसंख्येचे नाही आणि त्यामुळे त्याआधारे केलेले विलिनीकरण मान्य करायला कुणीही तयार नाही. यातल्या डॉनेत्स्क आणि लुहान्स्क प्रांतांमध्ये रशियाचे अनेक पाठीराखे आहेत. तिथे रशियाधार्जिण्या फुटीरतावाद्यांचे प्राबल्यही आहे. मात्र अन्य दोन प्रांतांमध्ये तशी स्थिती नाही. केवळ सैनिकी बळावर रशियाने त्या प्रांतांवर दावा ठोकला आहे.
विलिनीकरणाच्या करारानंतर पुढे काय?
क्रेमलिन प्रासादातील जॉर्ज सभागृहातील सोहळ्यात पुतिन यांनी चारही प्रांतांच्या रशियाधार्जिण्या अधिकाऱ्यांसोबत विलिनीकरणाचे करार केले. आता तांत्रिकदृष्ट्या हे करार रशियाच्या संसदेकडे पाठवले जातील. ही संसद अर्थातच पुतिन यांच्या हातचे बाहुले आहे. त्यामुळे तिथल्या दोन्ही सभागृहांत या विलिनीकरणाला मंजुरी मिळेल, यात शंका नाही. त्यानंतर रशियाचे कायदे या प्रांतांमध्ये लागू होतील. यावर अमेरिका, युरोपीय महासंघाच्या संतप्त प्रतिक्रिया येणे अपेक्षितच होते.
‘विलीन’ केलेल्या प्रांतांबाबत रशियाचा दावा काय?
आता केवळ आपल्या ताब्यात असलेला प्रदेशच नव्हे, तर ही चारही राज्ये संपूर्णत: रशियाचा भाग असल्याचा दावा क्रेमलिनमधील अधिकाऱ्यांनी केला. त्यामुळे आता या भागात अन्य देशाच्या लष्कराच्या मोहिमा हा रशियावरील हल्ला समजला जाईल, असाही कांगावा करण्यात आला. अर्थात युक्रेनने याला जुमानणार नसल्याचे लगेचच जाहीर केले. कोणत्याही परिस्थितीत आपला प्रदेश रशियाकडून मुक्त केल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असा निर्धार युक्रेनचे नेते बोलून दाखवत आहेत.
रशियाच्या खेळीवर पाश्चिमात्य देशांची प्रतिक्रिया काय?
अर्थातच, रशियाने केलेले हे विलिनीकरण संपूर्ण बेकायदा असून त्याला आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा कोणताही आधार नसल्याची स्वाभाविक प्रतिक्रिया पाश्चिमात्य राष्ट्रांमधून उमटली. अमेरिकेने रशियाच्या तब्बल १,००० नागरिकांवर निर्बंध घालत रशियाला चोख उत्तर दिले. युरोपीय महासंघ, संयुक्त राष्ट्रे अशा सर्वच महत्त्वाच्या संघटनांनी रशियाचा निषेध करत या विलिनीकरणाला मान्यता देणार नसल्याचे जाहीर केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील ठराव रशियाच्या नकाराधिकारामुळे फेटाळला गेला. यात भारतासह ५ देश तटस्थ राहिले.
विलिनीकरणानंतर युक्रेन अधिक आक्रमक होणार?
एकीकडे रणांगणावर आक्रमकता कायम ठेवणारा युक्रेन आता मुत्सद्देगिरीतही अधिक आक्रमकता दाखवण्याची शक्यता आहे. युक्रेनचे अध्यक्ष वोलिदिमीर झेलेन्स्की यांनी याबाबत संकेत दिले. युद्ध सुरू झाल्यानंतर ‘नाटो’मध्ये सहभागी होण्यासाठी दबाव टाकणार नाही, अशी भूमिका झेलेन्स्की यांनी घेतली होती. मात्र चार प्रांतांच्या विलिनीकरणानंतर त्यांनी या भूमिकेत बदल केला. ‘नाटोने युक्रेनच्या सहभागाची प्रक्रिया अधिक जलदगतीने करावी,’ अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
युक्रेनचा ‘नाटो’मध्ये लगेच प्रवेश शक्य आहे?
झेलेन्स्की यांनी विनंती केली असली तरी त्याला लगेच यश मिळेल अशी शक्यता नाही. कारण ‘नाटो’मध्ये एखादा नवा सदस्य घ्यायचा असेल, तर त्याला सर्व ३० देशांची परवानगी लागते. ‘नाटो’चा महत्त्वाचा सदस्य असलेला तुर्कस्तान सध्या तरी युक्रेनला गटात घेण्याच्या मानसिकतेत नाही. त्यामुळे रशियाला सध्या तरी ‘नाटो’ फौजा सीमेवर येण्याची भीती नाही. असे असताना रशियाने विलिनीकरणाबाबत केलेले दावे वाद आणखी वाढवणारेच ठरणार आहेत.
क्रिमिया आणि आताच्या परिस्थितीत फरक काय?
२०१४ साली रशियाने युक्रेनसोबत हाच खेळ खेळला होता. खेरसन प्रांताच्या दक्षिणेकडे, काळ्या समुद्राला लागून असलेला क्रिमियामध्ये शस्त्रास्त्रे आणि कुमक पुरवून बंडाला खतपाणी घातले. त्यानंतर तिथे रशियाधार्जिणे अधिकारी बसवून त्यांच्याकरवी सार्वमत घेण्यात आले आणि त्याआधारे क्रिमिया रशियात विलीन केला गेला. मात्र तेव्हा फारच कमी हिंसाचार झाला होता. आता मात्र दोन्ही देशांमध्ये आरपारचे युद्ध सुरू आहे. क्रिमियामध्ये केलेला प्रयोग पुतिन पुन्हा एकदा करत आहेत. याविरोधात पाश्चिमात्य देशांच्या पाठिंब्यावर युक्रेन किती काळ तग धरतो, यावर या प्रदेशाचा भूगोल अवलंबून असेल.
