– ज्ञानेश भुरे
उत्तेजक सेवन प्रकरणातील भारतीय खेळाडूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी नुकतेच लोकसभेत आणि राज्यसभेत राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक विधेयक मंजूर करण्यात आले. क्रीडा क्षेत्राला लागलेला उत्तेजकांचा काळा डाग पुसण्यासाठी ठोस कार्यक्रम राबवण्याची गरज होती. या विधेयकाद्वारे खेळाडूंना उत्तेजकांपासून परावृत्त करण्यासाठी कायदा करणाऱ्या काही मोजक्या देशांच्या पंक्तीत भारताला स्थान मिळाले आहे. हे विधेयक करण्याची गरज का निर्माण झाली, त्याचे उद्दिष्ट आणि फायदा काय यावर दृष्टिक्षेप…
उत्तेजक सेवन प्रतिबंधक विधेयकात नेमके काय आहे?
खेळाडू उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळल्याची किंवा यामुळे पदके गमवावी लागल्याची उदाहरणे नेहमीच क्रीडा क्षेत्रात आढळतात. पण, झटपट यशाच्या हव्यासापायी खेळाडू याकडे आकर्षित होतात. भारतीय क्रीडा क्षेत्रालाही काही प्रमाणात उत्तेजकांचा विळखा बसला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले जात होते. उत्तेजक सेवन करणाऱ्या खेळाडूवर कारवाई होत होती. त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला खेळाडूला उत्तेजक घेण्यासाठी भाग पाडणाऱ्या व्यक्तींकडे दुर्लक्ष होत होते.
खेळाडू एकटाच भरडला जात होता. खेळाडूबरोबर त्याला उत्तेजक घेण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्यावरही कारवाई होणे अपेक्षित होते. आजपर्यंत त्या व्यक्ती पडद्यामागेच राहिल्या. या सगळ्यांवर कारवाई करण्यासाठी एकसूत्रीपणा आवश्यक होता. हाच एकसूत्रीपणा या विधेयकामुळे मिळणार आहे. खेळाडू आणि त्यांना साथ देणाऱ्यांवर यामुळे वचक बसणार आहे. देशातील क्रीडा क्षेत्राला स्वच्छ ठेवण्यासाठी साचेबद्ध नियोजन या विधेयकामुळे करता येणार आहे.
उत्तेजक प्रतिबंधक विधेयकाचे उद्दिष्ट काय ?
या विधेयकाअंतर्गत देशातील उत्तेजक सेवनाच्या प्रकरणांवर आळा बसण्यासाठी राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्था (नाडा) आणि राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक चाचणी प्रयोगशाळा यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राहणार आहे. खेळाडूंना उत्तेजकांपासून दूर ठेवणे आणि भारतीय क्रीडा क्षेत्र स्वच्छ राखणे, हे या विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणता येईल. उत्तेजक सेवनाचे प्रकार रोखण्यासाठी आणि खेळाडूंना यापासून परावृत्त करताना जे काही नियोजन केले जाईल किंवा निर्णय घेतले जातील, याला कायद्याचे भक्कम पाठबळ मिळेल. प्रयोगशाळांचे जाळे तायर होण्यास यामुळे मदत मिळणार आहे. या विधेयकाचा दुसरा भाग म्हणजे, प्रयोगशाळांच्या निर्मितीमुळे संशोधनाला वेग येईल आणि विविध पातळ्यांवर रोजगारही उपलब्ध होईल.
या विधेयकाची नेमकी वैशिष्ट्ये काय आहेत?
पूर्ण विचार करूनच उत्तेजक प्रतिबंधक विधेयक तयार करण्यात आले आहे. विधेयक तयार करताना तज्ज्ञांचा सल्ला तर घेण्यात आलाच आहे. पण माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या मतांचाही विचार करण्यात आला. त्यामुळे या विधेयकाचा अभ्यास केल्यानंतर काही वैशिष्ट्ये डोळ्यांसमोर येतात. यात प्रामुख्याने उत्तेजक सेवन प्रतिबंधक संस्थांची क्षमता वाढणार आहे आणि पर्यायाने मोठ्या स्पर्धा घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
सर्व खेळाडूंच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल, खेळाडूंना योग्य वेळेत न्याय मिळेल, उत्तेजक सेवन प्रतिबंधक कार्य करणाऱ्या अन्य संस्थांशी समन्वय साधला जाईल, क्रीडा क्षेत्र स्वच्छ राहण्यासाठी कटिबद्धता वाढेल, राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्था आणि प्रयोगशाळांना कायद्याचे पाठबळ मिळेल, प्रयोगशाळांची संख्या वाढेल, रोजगार उपलब्ध होईल आणि संशोधनाला गती मिळेल अशी शक्यता आहे.
उत्तेजक सेवनाची भारताला खरच भीती आहे का?
गेली काही वर्षे उत्तेजक सेवनाचे वाढते प्रमाण ही भारतासाठी नक्कीच डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक प्रमुख खेळाडू यात दोषी आढळत आहेत. गेल्याच महिन्यात धावपटू ऐश्वर्या बात्रा उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळली होती. सध्या सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ऐश्वर्याकडून पदकाची खात्री होती. याच वर्षी मे महिन्यात थाळीफेक क्रीडा प्रकारातील कमलप्रीत कौरवर बंदी घालण्यात आली होती. यापूर्वीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. जागतिक उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेच्या (वाडा) अहवालात उत्तेजकांचे सेवन सर्वाधिक असणाऱ्या देशात भारताचा (१५२) तिसरा क्रमांक लागतो. यात रशियात (१६७) आणि इराण (१५७) आघाडीवर आहेत.
भारताला याचा फायदा काय होईल?
उत्तेजक प्रतिबंधक विधेयक आणल्यामुळे खेळाडू आणि त्यांना साथ देणाऱ्यांवर वचक बसणार आहे. याबाबत जागरूकता वाढेल आणि आपोआपच खेळाडू यापासून दूर राहतील. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्तरावर भारताची प्रतिमा सुधारेल आणि अधिक मोठ्या स्पर्धा घेण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, उत्तेजक सेवनाला आळा बसण्यासाठी कायदा करणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होईल. आतापर्यंत केवळ अमेरिका, चीन, जपान आणि फ्रान्स याच देशांत असा कायदा आहे. क्रीडापटूंचा दर्जा सुधारण्यासाठी हे सरकारकडून उचलण्यात आलेले सकारात्मक पाऊल म्हणता येईल.
हेही वाचा : CWG 2022 : बजरंग पुनिया, साक्षी मलिकची ‘सोनेरी’ कामगिरी; कुस्तीमध्ये भारताच्या नावावर दोन सुवर्णपदकं
क्रीडा क्षेत्र स्वच्छ राहण्यासाठी आणखी काय प्रयत्न करता येतील?
विधेयकामुळे उत्तेजक सेवन प्रकरणात निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेला मिळणार आहे. राष्ट्रीय संस्थेच्या मोहिमेला बळकटी येण्यासाठी देशात होणाऱ्या सर्व स्पर्धा या राष्ट्रीय उत्तेजक संस्थेच्या आधिपत्याखाली घेण्यात याव्यात. या विधेयकाला मंजुरी देताना नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य पी. टी. उषा यांनी हा मुद्दा आपल्या भाषणात प्रभावीपणे मांडला. यामुळे प्रत्येक खेळाडूच्या हालचालींवर नजर ठेवणे राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेला सुकर जाणार आहे. त्याचबरोबर क्रीडा वैद्यकशास्त्र आणि क्रीडा शास्त्र या आघाडीवरदेखील लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. जेणेकरून खेळाडू आणि प्रशासकांमध्ये खेळाच्या बरोबरीने येणाऱ्या अन्य पूरक गोष्टींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वाढेल.
उत्तेजक सेवन प्रतिबंधक विधेयकात नेमके काय आहे?
खेळाडू उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळल्याची किंवा यामुळे पदके गमवावी लागल्याची उदाहरणे नेहमीच क्रीडा क्षेत्रात आढळतात. पण, झटपट यशाच्या हव्यासापायी खेळाडू याकडे आकर्षित होतात. भारतीय क्रीडा क्षेत्रालाही काही प्रमाणात उत्तेजकांचा विळखा बसला आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले जात होते. उत्तेजक सेवन करणाऱ्या खेळाडूवर कारवाई होत होती. त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला खेळाडूला उत्तेजक घेण्यासाठी भाग पाडणाऱ्या व्यक्तींकडे दुर्लक्ष होत होते.
खेळाडू एकटाच भरडला जात होता. खेळाडूबरोबर त्याला उत्तेजक घेण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्यावरही कारवाई होणे अपेक्षित होते. आजपर्यंत त्या व्यक्ती पडद्यामागेच राहिल्या. या सगळ्यांवर कारवाई करण्यासाठी एकसूत्रीपणा आवश्यक होता. हाच एकसूत्रीपणा या विधेयकामुळे मिळणार आहे. खेळाडू आणि त्यांना साथ देणाऱ्यांवर यामुळे वचक बसणार आहे. देशातील क्रीडा क्षेत्राला स्वच्छ ठेवण्यासाठी साचेबद्ध नियोजन या विधेयकामुळे करता येणार आहे.
उत्तेजक प्रतिबंधक विधेयकाचे उद्दिष्ट काय ?
या विधेयकाअंतर्गत देशातील उत्तेजक सेवनाच्या प्रकरणांवर आळा बसण्यासाठी राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्था (नाडा) आणि राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक चाचणी प्रयोगशाळा यांना निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य राहणार आहे. खेळाडूंना उत्तेजकांपासून दूर ठेवणे आणि भारतीय क्रीडा क्षेत्र स्वच्छ राखणे, हे या विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणता येईल. उत्तेजक सेवनाचे प्रकार रोखण्यासाठी आणि खेळाडूंना यापासून परावृत्त करताना जे काही नियोजन केले जाईल किंवा निर्णय घेतले जातील, याला कायद्याचे भक्कम पाठबळ मिळेल. प्रयोगशाळांचे जाळे तायर होण्यास यामुळे मदत मिळणार आहे. या विधेयकाचा दुसरा भाग म्हणजे, प्रयोगशाळांच्या निर्मितीमुळे संशोधनाला वेग येईल आणि विविध पातळ्यांवर रोजगारही उपलब्ध होईल.
या विधेयकाची नेमकी वैशिष्ट्ये काय आहेत?
पूर्ण विचार करूनच उत्तेजक प्रतिबंधक विधेयक तयार करण्यात आले आहे. विधेयक तयार करताना तज्ज्ञांचा सल्ला तर घेण्यात आलाच आहे. पण माजी आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंच्या मतांचाही विचार करण्यात आला. त्यामुळे या विधेयकाचा अभ्यास केल्यानंतर काही वैशिष्ट्ये डोळ्यांसमोर येतात. यात प्रामुख्याने उत्तेजक सेवन प्रतिबंधक संस्थांची क्षमता वाढणार आहे आणि पर्यायाने मोठ्या स्पर्धा घेण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
सर्व खेळाडूंच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल, खेळाडूंना योग्य वेळेत न्याय मिळेल, उत्तेजक सेवन प्रतिबंधक कार्य करणाऱ्या अन्य संस्थांशी समन्वय साधला जाईल, क्रीडा क्षेत्र स्वच्छ राहण्यासाठी कटिबद्धता वाढेल, राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्था आणि प्रयोगशाळांना कायद्याचे पाठबळ मिळेल, प्रयोगशाळांची संख्या वाढेल, रोजगार उपलब्ध होईल आणि संशोधनाला गती मिळेल अशी शक्यता आहे.
उत्तेजक सेवनाची भारताला खरच भीती आहे का?
गेली काही वर्षे उत्तेजक सेवनाचे वाढते प्रमाण ही भारतासाठी नक्कीच डोकेदुखी ठरत आहे. अनेक प्रमुख खेळाडू यात दोषी आढळत आहेत. गेल्याच महिन्यात धावपटू ऐश्वर्या बात्रा उत्तेजक चाचणीत दोषी आढळली होती. सध्या सुरू असलेल्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत ऐश्वर्याकडून पदकाची खात्री होती. याच वर्षी मे महिन्यात थाळीफेक क्रीडा प्रकारातील कमलप्रीत कौरवर बंदी घालण्यात आली होती. यापूर्वीही अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. जागतिक उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेच्या (वाडा) अहवालात उत्तेजकांचे सेवन सर्वाधिक असणाऱ्या देशात भारताचा (१५२) तिसरा क्रमांक लागतो. यात रशियात (१६७) आणि इराण (१५७) आघाडीवर आहेत.
भारताला याचा फायदा काय होईल?
उत्तेजक प्रतिबंधक विधेयक आणल्यामुळे खेळाडू आणि त्यांना साथ देणाऱ्यांवर वचक बसणार आहे. याबाबत जागरूकता वाढेल आणि आपोआपच खेळाडू यापासून दूर राहतील. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्तरावर भारताची प्रतिमा सुधारेल आणि अधिक मोठ्या स्पर्धा घेण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा होईल. महत्त्वाचे म्हणजे, उत्तेजक सेवनाला आळा बसण्यासाठी कायदा करणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होईल. आतापर्यंत केवळ अमेरिका, चीन, जपान आणि फ्रान्स याच देशांत असा कायदा आहे. क्रीडापटूंचा दर्जा सुधारण्यासाठी हे सरकारकडून उचलण्यात आलेले सकारात्मक पाऊल म्हणता येईल.
हेही वाचा : CWG 2022 : बजरंग पुनिया, साक्षी मलिकची ‘सोनेरी’ कामगिरी; कुस्तीमध्ये भारताच्या नावावर दोन सुवर्णपदकं
क्रीडा क्षेत्र स्वच्छ राहण्यासाठी आणखी काय प्रयत्न करता येतील?
विधेयकामुळे उत्तेजक सेवन प्रकरणात निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेला मिळणार आहे. राष्ट्रीय संस्थेच्या मोहिमेला बळकटी येण्यासाठी देशात होणाऱ्या सर्व स्पर्धा या राष्ट्रीय उत्तेजक संस्थेच्या आधिपत्याखाली घेण्यात याव्यात. या विधेयकाला मंजुरी देताना नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य पी. टी. उषा यांनी हा मुद्दा आपल्या भाषणात प्रभावीपणे मांडला. यामुळे प्रत्येक खेळाडूच्या हालचालींवर नजर ठेवणे राष्ट्रीय उत्तेजक प्रतिबंधक संस्थेला सुकर जाणार आहे. त्याचबरोबर क्रीडा वैद्यकशास्त्र आणि क्रीडा शास्त्र या आघाडीवरदेखील लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. जेणेकरून खेळाडू आणि प्रशासकांमध्ये खेळाच्या बरोबरीने येणाऱ्या अन्य पूरक गोष्टींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन वाढेल.
