विश्लेषण : एनडीपीएस कायद्यानुसार गांजावर प्रतिबंध, मात्र भांगावर का नाही? वाचा कारण…

कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एक सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय देताना आधीच्या दोन निकालांचाही आधार घेतला. यात मधुकर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार (२००२) आणि अर्जुन सिंह विरुद्ध हरियाणा सरकार (२००४) या दोन खटल्यांचा समावेश आहे. या दोन्ही निकालांमध्ये भांग म्हणजे गांजा नाही आणि त्यामुळे भांगाचा एनडीपीएस कायद्यात समावेश होत नाही, असं म्हटलं होतं.

आणखी वाचा

मावळचे वातावरण तापले! तालुक्यातून १०१ गुन्हेगार हद्दपार

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

वरळी हिट अ‍ॅण्ड रन प्रकरण : गुन्हा करताना सापडल्यानंतरही अटकेचे कारण सांगणे अपरिहार्य ? मिहिर शहाच्या दाव्यावर उच्च न्यायालयाचे प्रश्नचिन्ह

निवडणुकीच्या धामधुमीत ९९ आरोपी तडीपार…गेल्या १० वर्षात पहिल्यांंदाच…

अतिक्रमणविरोधी कारवाईवेळी ‘हे’ नियम पाळा, थेट सर्वोच्च न्यायालयानंच घालून दिली नियमावली!

ठाण्यात ५२ बेकायदा होर्डिंगधारकांना पालिकेच्या नोटीसा, १० कोटी ९६ लाखांचा दंड पालिका करणार वसूल

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

पिंपरी-चिंचवडमध्ये ८० लाखांची रोकड, १७ लाखांचे मेफेड्रोन जप्त

भांग नेमका काय असतो?

गांजाच्या झाडाच्या पानांपासून बनवलेल्या पदार्थाला भांग म्हणतात. याचा वापर थंडाई आणि लस्सी सारख्या पेयांमध्ये केला जातो. भारतात होळी, शिवरात्री या महोत्सवाच्या काळात अगदी सामान्यपणे भांग वापरल्याचं पाहायला मिळतं. भारतातील मोठ्या प्रमाणातील भांगच्या वापराने १६ शतकात गोव्यात युरोपियन लोकांचं लक्ष वेधून घेतलं.

भांग आणि कायदा

१९८५ मध्ये एनडीपीएस कायदा तयार करण्यात आला. यात ड्रग्ज आणि तस्करीसारख्या गुन्ह्यांविरोधात शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यातील अनेक तरतुदी ड्रग्जचं उत्पादन, विक्री, बाळगणे, सेवन, तस्करी अशा कृतींचा समावेश आहे. याला केवळ परवानगीने वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक कारणांसाठी वापर अपवाद ठेवण्यात आला आहे.

एनडीपीएस कायद्यात गांजाच्या झाडाच्या विविध भागांप्रमाणे त्याला नार्कोटिक ड्रग्ज मानलं गेलं आहे. यात चरस, गांजा आणि या दोघांचं कोणतंही मिश्रण यांचा समावेश आहे. मात्र, यात गांजाच्या बिया आणि पानं यांचा ड्रग्ज म्हणून समावेश नाही. भागं गांजाच्या झाडाच्या पानांपासूनच तयार केला जातो आणि त्याचा एनडीपीएस कायद्यात समावेशच नाही.

या कायद्यानुसार विशेष तरतुद म्हणून सरकार गांजाच्या लागवडीला आणि उत्पादनाला सशर्त परवानगी देऊ शकतं. या गांजाच्या शेतीतून केवळ पानं आणि बियांचंच उत्पादन घेता येतं.

एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्ह्यांची व्याप्ती काय?

एनडीपीएस कायद्याच्या कलम २० प्रमाणे गांजाचं उत्पादन, विक्री, खरेदी, निर्यात, आंतरराज्यीय व्यापार या सर्व कृती गुन्हा आहेत. किती गांजा सापडतो यानुसार या गुन्ह्यांची शिक्षा ठरते. १०० ग्रॅम चरस/हशिम किंवा १ किलो गांजा सापडला तर त्यासाठी १ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १० हजार रुपयांपर्यंतचा आर्थिक गंड होऊ शकतो.

हेही वाचा : “गुन्हे रोखण्यासाठी दारुला पर्याय म्हणून भांग, गांजाच्या वापराला प्रोत्साहन द्या”, भाजपा आमदाराची मागणी

आरोपीकडून १ किलो चरस/हशिम किंवा २० किलो गांजा अशा व्यावसायिक मात्रेत ड्रग्ज सापडले तर दोषीला १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास होऊ शकतो. हा तुरुंगवास २० वर्षांपर्यंत वाढूही शकतो. याशिवाय १-२ लाख रुपये आर्थिक दंडही भरावा लागू शकतो.