केंद्र आणि राज्यात विविध मुद्द्यांवर संघर्ष सुरू असतानाच, भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) आणि भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीच्या (डेप्युटेशन) मुद्द्यावरून केंद्र व राज्यांमध्ये वादाची नवी ठिणगी पडली आहे. बिगर भाजपशासित राज्यांनी या बदलाला विरोध दर्शवितानाच हा निर्णय संघराज्य संरचनेवर घाला ठरू शकेल, अशी टीका केली आहे. पण या विरोधानंतरही केंद्रातील मोदी सरकार या बदलावर ठाम आहे. परिणामी सनदी व पोलीस अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीचा वाद अधिक चिघळेल, अशी चिन्हे आहेत.
हा वाद काय आहे?
भारतीय प्रशासकीय सेवा(आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा (आयएफएस) या तीन सेवा देश पातळीवरील सेवा आहेत. प्रत्येक राज्याच्या सेवेतील ३३ टक्के सनदी अधिकारी हे केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असावेत, असे सनदी अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या नियमात तरतूद आहे. (पोलीस आणि वन सेवेचे स्वतंत्र प्रमाण आहे) केंद्रीय सेवांमध्ये किंवा नवी दिल्लीत जाण्यास राज्यांमधील अधिकारी फारसे तयार नसतात. अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय शक्यतो अधिकाऱ्यांना केंद्रीय सेवेत पाठविले जात नाही. एखादा अधिकारी राज्यात नकोसा झाल्यास त्याला दिल्लीत पाठविले जाते हे वेगळे. राज्यातून अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर येत नसल्याने केंद्र सरकारमध्ये अधिकाऱ्यांची संख्या कमी पडू लागली. राज्यांना वारंवार सूचना करूनही यात बदल झालेला नाही. म्हणूनच राज्यांच्या संमतीविना अधिकाऱ्यांना थेट केंद्राच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर घेण्याचा बदल केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने सुचविला आहे. हा राज्यांच्या अधिकारांमध्ये अधिक्षेप असल्याचा आरोप करीत पश्चिम बंगाल, केरळ, महाराष्ट्, तमिळनाडू आदी बिगर भाजपशासित राज्यांनी या बदलाला विरोध केला आहे.
अधिकाऱ्यांची केंद्रात नियुक्ती कशी होते?
लोकसेवा आयोगाची स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना त्यांच्या क्रमानुसार राज्यांच्या सेवेत नियुक्ती केली जाते. राज्याच्या सेवेत नियुक्ती झाल्यावर अधिकाऱ्याने ९ वर्षे जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी अशा पदांवर काम करणे अपेक्षित असते. सेवेला नऊ वर्षे झाल्यावर केंद्रात उपसचिव, १४ ते १६ वर्षे सेवा झाल्यावर संचालक, १६ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाल्यास अतिरिक्त सचिव, ३० वर्षे सेवा झाल्यावर सचिव पातळीवर काम करण्याची संधी मिळते. अर्थात केंद्रातील प्रतिनियुक्तीसाठी पात्र (इनपॅनल) ठरावे लागते. मगच केंद्रात नियुक्ती होते. अधिकाऱ्यांच्या संमतीनेच केंद्रात जाता येते. काही वेळा अधिकाऱ्यांची इच्छा असली तरी राज्य सरकार संमती देत नाही. काही वेळा केंद्रातील प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची इच्छा नसतानाही राज्याच्या सेवेत परत बोलाविले जाते.
केंद्राचा नेमका बदल काय आहे?
राज्याच्या सेवेतील एखाद्या अधिकाऱ्याची सेवा केंद्राला दिल्लीत आवश्यक असल्यास त्या अधिकाऱ्याची केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती केली जाईल. त्या अधिकाऱ्याची केंद्रात नियुक्ती करताना राज्याच्या संमतीची आवश्यकता नसते. म्हणजेच एखादा अधिकारी केंद्राला उपयुक्त वाटल्यास राज्याच्या संमतीखेरीज त्याला केंद्राच्या सेवेत जावे लागेल. प्रचलित नियमात केंद्र सरकार राज्याशी सल्लामसलत करून एखाद्या अधिकाऱ्याला केंद्रात पाचारण करू शकते. नवीन बदलानुसार राज्याची मान्यता घेणे केंद्रावर बंधनकारक नसेल.
यात धोका काय?
केंद्र व राज्यात वेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यास काय घडते हे महाराष्ट्र सध्या अनुभवते आहे. राज्याच्या दृष्टीने एखादा कार्यक्षम किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातील अधिकाऱ्याची केंद्रात बदली केली जाऊ शकते. राज्याच्या सेवेत चांगले काम करणारा किंवा नवनवीन कल्पना राबविणाऱ्या अधिकाऱ्याला दिल्लीत पाचारण केले जाऊ शकते. सनदी अधिकाऱ्यांवर राज्याचा काहीच अधिकार राहणार नाही.
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून केंद्र व राज्यात कधी वाद निर्माण झाले आहेत का?
अगदी अलीकडेच पश्चिम बंगालमधील दोन प्रकारांवरून हे प्रकर्षाने समोर आले. पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्य सचिव अल्पन बंडोपाध्याय यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. पण निवृत्तीच्या दिवशी त्यांना दिल्लीत केंद्राच्या सेवेत हजर होण्याचा आदेश देण्यात आला. बंडोपाध्याय यांनी केंद्राच्या आदेशाचे पालन करण्याचे टाळले व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या त्यांच्या पाठीशी ठाम राहिल्या. डिसेंबर २०२० मध्ये भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या वाहन ताफ्यावर झालेल्या दगडफेकीनंतर केंद्राने तीन भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची केंद्रात बदली करण्याचा आदेश पश्चिम बंगाल सरकारला दिला होता. पण ममता बॅनर्जी यांनी अधिकाऱ्यांची बदली करण्यास नकार दिला होता. तमिळनाडूत जयललिता यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यावर त्यांनी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याला परत चेन्नईत बोलाविले होते. केंद्राने या अधिकाऱ्याला पाठविण्यास नकार दिला होता. तमिळनाडू सरकारचे अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरून केंद्राबरोबर अनेकदा खटके उडाले आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या किती आयएएस अधिकारी आहेत?
महाराष्ट्राच्या सेवेत ३३५ सनदी अधिकारी सेवेत आहेत. केंद्राच्या नियमाप्रमाणे ९०च्या आसपास अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाणे अपेक्षित होते. परंतु राज्यातील २५ ते ३० अधिकारीच केंद्रात सध्या प्रतिनियुक्तीवर आहेत. यापैकी तिघे केंद्रात सचिवपदी आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासातील अधिकारी म्हणून गणल्या गेलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी राज्यात सत्ताबदल होताच दिल्लीत जाणे पसंत केले.
हेही वाचा : लोकसत्ता विश्लेषण: …अशा परिस्थितीत मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क सांगता येत नाही; कायदा काय सांगतो?
अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचे का टाळतात?
मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता आदी महानगरांमधील सनदी अधिकाऱ्यांना दिल्लीत काम करण्याचे अजिबात आकर्षण नसते. केंद्रात चांगल्या पदावर नियुक्ती मिळेलच अशी हमी नसते. यामुळेच सध्या राज्याच्या सेवेतील एक अधिकारी केंद्रात सचिव पदासाठी पात्र ठरूनही त्यांनी केंद्रात जाण्याचे टाळले. त्याऐवजी राज्यात अतिरिक्त मुख्य सचिवपदावर काम करण्याला प्राधान्य दिले. केंद्र व राज्यात वेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यावर त्या-त्या राज्यातील अधिकाऱ्यांकडे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. शिवाय दिल्लीपेक्षा आपापल्या राज्यांमध्ये सोयीसुविधा अधिक असतात. यामुळेच अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचे टाळतात. पुढील वर्षापासून सनदी अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्थीत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे अधिक कनिष्ठ पातळीवरील अधिकारी केंद्रात जाण्याची शक्यता आहे.
हा वाद काय आहे?
भारतीय प्रशासकीय सेवा(आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा (आयएफएस) या तीन सेवा देश पातळीवरील सेवा आहेत. प्रत्येक राज्याच्या सेवेतील ३३ टक्के सनदी अधिकारी हे केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असावेत, असे सनदी अधिकाऱ्यांसाठी असलेल्या नियमात तरतूद आहे. (पोलीस आणि वन सेवेचे स्वतंत्र प्रमाण आहे) केंद्रीय सेवांमध्ये किंवा नवी दिल्लीत जाण्यास राज्यांमधील अधिकारी फारसे तयार नसतात. अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय शक्यतो अधिकाऱ्यांना केंद्रीय सेवेत पाठविले जात नाही. एखादा अधिकारी राज्यात नकोसा झाल्यास त्याला दिल्लीत पाठविले जाते हे वेगळे. राज्यातून अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर येत नसल्याने केंद्र सरकारमध्ये अधिकाऱ्यांची संख्या कमी पडू लागली. राज्यांना वारंवार सूचना करूनही यात बदल झालेला नाही. म्हणूनच राज्यांच्या संमतीविना अधिकाऱ्यांना थेट केंद्राच्या सेवेत प्रतिनियुक्तीवर घेण्याचा बदल केंद्र सरकारच्या कार्मिक विभागाने सुचविला आहे. हा राज्यांच्या अधिकारांमध्ये अधिक्षेप असल्याचा आरोप करीत पश्चिम बंगाल, केरळ, महाराष्ट्, तमिळनाडू आदी बिगर भाजपशासित राज्यांनी या बदलाला विरोध केला आहे.
अधिकाऱ्यांची केंद्रात नियुक्ती कशी होते?
लोकसेवा आयोगाची स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्यांना त्यांच्या क्रमानुसार राज्यांच्या सेवेत नियुक्ती केली जाते. राज्याच्या सेवेत नियुक्ती झाल्यावर अधिकाऱ्याने ९ वर्षे जिल्हा परिषदेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी अशा पदांवर काम करणे अपेक्षित असते. सेवेला नऊ वर्षे झाल्यावर केंद्रात उपसचिव, १४ ते १६ वर्षे सेवा झाल्यावर संचालक, १६ वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा झाल्यास अतिरिक्त सचिव, ३० वर्षे सेवा झाल्यावर सचिव पातळीवर काम करण्याची संधी मिळते. अर्थात केंद्रातील प्रतिनियुक्तीसाठी पात्र (इनपॅनल) ठरावे लागते. मगच केंद्रात नियुक्ती होते. अधिकाऱ्यांच्या संमतीनेच केंद्रात जाता येते. काही वेळा अधिकाऱ्यांची इच्छा असली तरी राज्य सरकार संमती देत नाही. काही वेळा केंद्रातील प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांची इच्छा नसतानाही राज्याच्या सेवेत परत बोलाविले जाते.
केंद्राचा नेमका बदल काय आहे?
राज्याच्या सेवेतील एखाद्या अधिकाऱ्याची सेवा केंद्राला दिल्लीत आवश्यक असल्यास त्या अधिकाऱ्याची केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती केली जाईल. त्या अधिकाऱ्याची केंद्रात नियुक्ती करताना राज्याच्या संमतीची आवश्यकता नसते. म्हणजेच एखादा अधिकारी केंद्राला उपयुक्त वाटल्यास राज्याच्या संमतीखेरीज त्याला केंद्राच्या सेवेत जावे लागेल. प्रचलित नियमात केंद्र सरकार राज्याशी सल्लामसलत करून एखाद्या अधिकाऱ्याला केंद्रात पाचारण करू शकते. नवीन बदलानुसार राज्याची मान्यता घेणे केंद्रावर बंधनकारक नसेल.
यात धोका काय?
केंद्र व राज्यात वेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यास काय घडते हे महाराष्ट्र सध्या अनुभवते आहे. राज्याच्या दृष्टीने एखादा कार्यक्षम किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या विश्वासातील अधिकाऱ्याची केंद्रात बदली केली जाऊ शकते. राज्याच्या सेवेत चांगले काम करणारा किंवा नवनवीन कल्पना राबविणाऱ्या अधिकाऱ्याला दिल्लीत पाचारण केले जाऊ शकते. सनदी अधिकाऱ्यांवर राज्याचा काहीच अधिकार राहणार नाही.
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीवरून केंद्र व राज्यात कधी वाद निर्माण झाले आहेत का?
अगदी अलीकडेच पश्चिम बंगालमधील दोन प्रकारांवरून हे प्रकर्षाने समोर आले. पश्चिम बंगालचे तत्कालीन मुख्य सचिव अल्पन बंडोपाध्याय यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. पण निवृत्तीच्या दिवशी त्यांना दिल्लीत केंद्राच्या सेवेत हजर होण्याचा आदेश देण्यात आला. बंडोपाध्याय यांनी केंद्राच्या आदेशाचे पालन करण्याचे टाळले व मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या त्यांच्या पाठीशी ठाम राहिल्या. डिसेंबर २०२० मध्ये भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या वाहन ताफ्यावर झालेल्या दगडफेकीनंतर केंद्राने तीन भारतीय पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची केंद्रात बदली करण्याचा आदेश पश्चिम बंगाल सरकारला दिला होता. पण ममता बॅनर्जी यांनी अधिकाऱ्यांची बदली करण्यास नकार दिला होता. तमिळनाडूत जयललिता यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यावर त्यांनी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या एका अधिकाऱ्याला परत चेन्नईत बोलाविले होते. केंद्राने या अधिकाऱ्याला पाठविण्यास नकार दिला होता. तमिळनाडू सरकारचे अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीवरून केंद्राबरोबर अनेकदा खटके उडाले आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या किती आयएएस अधिकारी आहेत?
महाराष्ट्राच्या सेवेत ३३५ सनदी अधिकारी सेवेत आहेत. केंद्राच्या नियमाप्रमाणे ९०च्या आसपास अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाणे अपेक्षित होते. परंतु राज्यातील २५ ते ३० अधिकारीच केंद्रात सध्या प्रतिनियुक्तीवर आहेत. यापैकी तिघे केंद्रात सचिवपदी आहेत. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विश्वासातील अधिकारी म्हणून गणल्या गेलेल्या काही अधिकाऱ्यांनी राज्यात सत्ताबदल होताच दिल्लीत जाणे पसंत केले.
हेही वाचा : लोकसत्ता विश्लेषण: …अशा परिस्थितीत मुलीला वडिलांच्या संपत्तीवर हक्क सांगता येत नाही; कायदा काय सांगतो?
अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचे का टाळतात?
मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता आदी महानगरांमधील सनदी अधिकाऱ्यांना दिल्लीत काम करण्याचे अजिबात आकर्षण नसते. केंद्रात चांगल्या पदावर नियुक्ती मिळेलच अशी हमी नसते. यामुळेच सध्या राज्याच्या सेवेतील एक अधिकारी केंद्रात सचिव पदासाठी पात्र ठरूनही त्यांनी केंद्रात जाण्याचे टाळले. त्याऐवजी राज्यात अतिरिक्त मुख्य सचिवपदावर काम करण्याला प्राधान्य दिले. केंद्र व राज्यात वेगळ्या पक्षांची सरकारे असल्यावर त्या-त्या राज्यातील अधिकाऱ्यांकडे केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन वेगळा असतो. शिवाय दिल्लीपेक्षा आपापल्या राज्यांमध्ये सोयीसुविधा अधिक असतात. यामुळेच अधिकारी केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचे टाळतात. पुढील वर्षापासून सनदी अधिकाऱ्यांच्या सेवाशर्थीत करण्यात आलेल्या बदलांमुळे अधिक कनिष्ठ पातळीवरील अधिकारी केंद्रात जाण्याची शक्यता आहे.
