सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात वैवाहिक बलात्कारावर (Marital Rape) सुनावणी सुरू आहे. वैवाहिक बलात्काराची संवैधानिक वैधतेपासून तर लैंगिक संबंधांमध्ये महिलांच्या संमतीपर्यंत यात चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आता यावर न्यायालय काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागलंय. या निमित्ताने वैवाहिक बलात्कार म्हणजे काय, याला कोणी आव्हान दिलं, यावर केंद्राची भूमिका काय आणि न्यायालयात नेमका काय युक्तीवाद सुरू आहे याचा हा खास आढावा.
नेमकं प्रकरण काय आहे?
दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती राजीव शकदर आणि सी हरी शंकर ४ याचिकांची एकत्रित सुनावणी करत आहे. या याचिकांमध्ये भारतीय दंड संहिता कलम ३७५ मधील अपवादाच्या तरतुदीच्या संवैधानिक वैधतेला आव्हान देण्यात आलंय. कलम ३७५ बलात्काराच्या गुन्ह्याबाबत आहे. या प्रकरणात न्यायालय ऑल इंडिया डेमॉक्रेटिक वुमेन्स असोसिएशनसह एमिकस क्युरी असलेल्या वरिष्ठ वकील राजशेखर राव व रेबेका जोहन यांचंही म्हणणं विचारात घेत आहे.
बलात्काराची निश्चिती करणाऱ्या कलम ३७५ मध्ये पतीने सज्ञान पत्नीसोबत केलेल्या कोणत्याही स्वरुपाच्या लैंगिक संबंधांना अपवाद समजून वेगळं केलं आहे. तसेच हे संबंध बलात्काराच्या श्रेणीत येत नाही अशी तरतूद आहे. यालाच आता न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय. ही तरतूद वैवाहिक स्त्रियांच्या संमतीला दुर्लक्षित करत आहे. त्यामुळे ही तरतूद असंवैधानिक आहे असा युक्तीवाद करण्यात आला आहे.
भारतात वैवाहिक बलात्काराला मान्यता न देणारा कायदा ब्रिटीशकालीन आहे. मात्र, विशेष बाब अशी की ब्रिटनमध्ये हा अपवाद ठरवणारा कायदा हाऊस ऑफ लॉर्ड्सने १९९१ मध्येच रद्द केलाय. कॅनडात १९८३, दक्षिण अफ्रिकेत १९९३ मध्ये, ऑस्ट्रेलियात १९८१ नंतर वैवाहिक बलात्काराला मान्यता देणारा अपवाद रद्द करण्यात आलाय. त्यामुळे या सर्व देशांमध्ये आता वैवाहिक आयुष्यातही लैंगिक संबंधांसाठी पती पत्नीची संमती अत्यावश्यक आहे.
न्यायालयात नेमका काय युक्तिवाद सुरू?
न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी भेदभाव करणाऱ्या अनेक कायद्यांना असंवैधानिक ठरवल्याची अनेक उदाहरणं सांगत युक्तीवाद करण्यात आला. यात आधारमध्ये खासगीपणाचा अधिकारापासून तर तिहेरी तलाक, समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम ३७७ आणि शबरीमाला मंदीर प्रकरणातील लिंगाच्या आधारे होणारी विषमता अशा अनेकांचा उल्लेख करण्यात आला.
याशिवाय समानतेचा अधिकार, व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकारी, व्यक्ती स्वातंत्र्य अशा अनेक मुलभूत अधिकारांचाही संदर्भ देत वैवाहिक लैंगिक संबंधांमध्ये संमतीला अपवाद ठरवणाऱ्याला विरोध करण्यात आला. तसेच त्याला दिलेल्या संरक्षणाला रद्द करण्याची मागणी करण्यात आलीय.
सरकारची भूमिका काय?
न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने वैवाहिक बलात्काराला बलात्काराच्या श्रेणीतून वेगळ करण्याच्या तरतुदीला पाठिंबा दिला आहे. तसेच पत्नीकडून कायद्याचा दुरुपयोग करून पतीला होणाऱ्या संभाव्य त्रासापासून संरक्षणासाठी आणि विवाह संस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण या तरतुदीला पाठिंबा देत असल्याचं केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय.
हेही वाचा : पोटच्या १३ वर्षीय मुलीवरच बलात्कार, नराधम बापाला २० वर्षांच्या सक्तमजुरीसह ५० हजारांचा दंड
कायद्याचा गैरवापर होईल असा युक्तिवाद दिला जात असला तरी आता न्यायालयाला या शक्यतेमुळे वैवाहिक बलात्काराला संरक्षण द्यायचं की नाही हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
