– भक्ती बिसुरे
करोना काळात प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुकारण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे जगातील अनेक व्यवहार ठप्प झाले. त्या सगळ्याच गोष्टींचे दूरगामी परिणाम आपण पाहात आणि अनुभवत आहोत. मात्र, करोना काळात रखडलेल्या किंवा लांबणीवर पडलेल्या काही गोष्टींचे दूरगामी परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. करोना काळात रखडलेले लहान मुलांचे जीवनावश्यक लसीकरण हा असाच एक मुद्दा आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि ‘युनिसेफ’ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या माहितीमधून बालकांच्या जीवनावश्यक लसीकरणामध्ये गेल्या ३० वर्षांतील सर्वाधिक घट करोना काळात दिसून आल्याचे समोर आले आहे. त्याबाबत हे विश्लेषण.
लशी कोणत्या, घट किती?
डिप्थेरिया, टिटॅनस आणि पेर्ट्युसिस म्हणजेच घटसर्प, धनुर्वात आणि डांग्या खोकला या आजारांविरुद्ध संरक्षण देणाऱ्या डीटीपी-३ लशींचे तिन्ही डोस पूर्ण केलेल्या बालकांची जागतिक स्तरावरील टक्केवारी २०१९ ते २०२१ या काळात तब्बल पाच टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे हे लसीकरण पूर्ण झालेल्या बालकांचे प्रमाण ८१ टक्क्यांवर आले आहे. केवळ २०२१मध्ये २५ लाख बालकांनी नियमित लसीकरण सेवेतील डीटीपी लशीचे एक किंवा अधिक डोस घेतलेले नाहीत. २०१९ आणि २०२०च्या तुलनेत हे प्रमाण अधिक आहे. करोना काळात लावण्यात आलेली टाळेबंदी, सेवा आणि पुरवठा साखळ्यांमधील व्यत्यय, करोना प्रतिबंधावरील भर, या कारणांमुळे त्या काळात लसीकरणाकडे पाठ फिरवण्यात आली.
लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी या लशींपासून वंचित राहावे लागणे हे अत्यंत गंभीर आहे. एक संपूर्ण पिढी या लशींपासून वंचित राहावी लागली हे दुर्दैवी आहे, अशी भावना युनिसेफकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. या लशींपासून वंचित राहिलेल्या बालकांमुळे भविष्यात आरोग्य यंत्रणांवरील ताण वाढणे आणि बालकांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जागतिक स्तरावर, २०१९मध्ये एचपीव्ही लशींचे प्रमाण एक चतुर्थांश एवढे घटले आहे. स्त्रिया आणि मुलींच्या आरोग्यावर याचे गंभीर परिणाम होतात, कारण १५ वर्षांपूर्वी पहिल्या लशींना परवाना मिळूनही ह्यूमन पॅपिलोमा व्हायरस लशीच्या पहिल्या मात्रेची जागतिक व्याप्ती केवळ १५ टक्के आहे. २०२१मध्ये गोवर लसीकरणात ८१ टक्के घट झाली. २०१९च्या तुलनेत ६७ लाख मुलांचा पोलिओ लशीचा तिसरा डोस चुकला. ३५ लाख मुली एचपीव्ही लशीपासून वंचित राहिल्या.
कोणत्या भागात प्रमाण अधिक?
पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशात डीटीपी लसीकरण केवळ दोन वर्षांत नऊ टक्के एवढे घटले आहे. २.५ कोटी मुलांपैकी १.८ कोटी मुलांना वर्षभरात डीटीपी लशीचा एकही डोस मिळाला नसल्याचे जागतिक आरोग्य संघटना आणि युनिसेफची आकडेवारी सांगते. यांपैकी बहुसंख्य मुले ही कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये राहतात.
यामध्ये प्रामुख्याने भारत, नायजेरिया, इंडोनेशिया, इथिओपिया आणि फिलिपिन्स या देशांचा समावेश आहे. २०१९ ते २०२१ या कालावधीत एकही लस न घेतलेल्या मुलांच्या संख्येत सर्वाधिक सापेक्ष वाढ ही म्यानमार आणि मोझांबिक या देशांमध्ये नोंदवण्यात आली आहे. वाढत चाललेल्या कुपोषण दराच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणातील ही घट चिंताजनक आहे. कुपोषित बालकांची रोगप्रतिकारशक्ती आधीच कमी असते. त्यात लसीकरण चुकले तर फार गंभीर नसलेले आजारही बळावण्याचा धोका असतो. त्यामुळे हे घटलेले लसीकरण एका पिढीच्या आरोग्यासाठी चिंताजनक ठरण्याची भीती आहे.
कोणत्या देशांत लसीकरण उत्तम?
करोना साथरोगाच्या काळातही काही देशांनी मात्र बालकांच्या जीवनावश्यक लसीकरणात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे चित्र आहे. युगांडाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांसह सर्व अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांचे करोना लसीकरण करताना नियमित लसीकरणही वेगवान केले. त्यातून बालकांचे जीवनावश्यक लसीकरणही पूर्ववत केले. त्यामुळे मोठा संभाव्य धोका टाळण्यात त्या देशाला यश आले. पाकिस्तानमध्येही जीवनावश्यक लसीकरणाचे प्रमाण चांगले असल्याची जागतिक आरोग्य संघटना आणि युनिसेफची आकडेवारी दर्शवते.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
करोना काळात करोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या बरोबरीने लहान मुलांचे जीवनावश्यक लसीकरण राबवण्याचे नियोजन करणे आवश्यक होते. मात्र ते न झाल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी लशींचे संरक्षण न मिळालेली लहान मुले मोठ्या संख्येने असणे हे दुर्दैवी आहे. मागे पडलेले लसीकरण पूर्ववत करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवणे, लस न घेतलेल्या मुलांचा शोध घेणे, त्यांच्यापर्यंत लस पोहोचवणे, त्यांच्या पालकांचे प्रबोधन करणे या गोष्टी आवश्यक आहेत.
हेही वाचा : लसीकरणात दुपटीने वाढ ; वर्धक मात्रेला वाढता प्रतिसाद
तळागाळातील नागरिकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे बळकटीकरण करणे, त्यासाठी आवश्यक आर्थिक गुंतवणूक करणे या महत्त्वाच्या बाबी असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन इनिशिएटिव्ह या जागतिक स्तरावरील संस्था आणि संघटनांकडून अधोरेखित करण्यात येत आहे.
करोना काळात प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून पुकारण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे जगातील अनेक व्यवहार ठप्प झाले. त्या सगळ्याच गोष्टींचे दूरगामी परिणाम आपण पाहात आणि अनुभवत आहोत. मात्र, करोना काळात रखडलेल्या किंवा लांबणीवर पडलेल्या काही गोष्टींचे दूरगामी परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. करोना काळात रखडलेले लहान मुलांचे जीवनावश्यक लसीकरण हा असाच एक मुद्दा आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि ‘युनिसेफ’ने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या माहितीमधून बालकांच्या जीवनावश्यक लसीकरणामध्ये गेल्या ३० वर्षांतील सर्वाधिक घट करोना काळात दिसून आल्याचे समोर आले आहे. त्याबाबत हे विश्लेषण.
लशी कोणत्या, घट किती?
डिप्थेरिया, टिटॅनस आणि पेर्ट्युसिस म्हणजेच घटसर्प, धनुर्वात आणि डांग्या खोकला या आजारांविरुद्ध संरक्षण देणाऱ्या डीटीपी-३ लशींचे तिन्ही डोस पूर्ण केलेल्या बालकांची जागतिक स्तरावरील टक्केवारी २०१९ ते २०२१ या काळात तब्बल पाच टक्क्यांनी घटली आहे. त्यामुळे हे लसीकरण पूर्ण झालेल्या बालकांचे प्रमाण ८१ टक्क्यांवर आले आहे. केवळ २०२१मध्ये २५ लाख बालकांनी नियमित लसीकरण सेवेतील डीटीपी लशीचे एक किंवा अधिक डोस घेतलेले नाहीत. २०१९ आणि २०२०च्या तुलनेत हे प्रमाण अधिक आहे. करोना काळात लावण्यात आलेली टाळेबंदी, सेवा आणि पुरवठा साखळ्यांमधील व्यत्यय, करोना प्रतिबंधावरील भर, या कारणांमुळे त्या काळात लसीकरणाकडे पाठ फिरवण्यात आली.
लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी या लशींपासून वंचित राहावे लागणे हे अत्यंत गंभीर आहे. एक संपूर्ण पिढी या लशींपासून वंचित राहावी लागली हे दुर्दैवी आहे, अशी भावना युनिसेफकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. या लशींपासून वंचित राहिलेल्या बालकांमुळे भविष्यात आरोग्य यंत्रणांवरील ताण वाढणे आणि बालकांच्या आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. जागतिक स्तरावर, २०१९मध्ये एचपीव्ही लशींचे प्रमाण एक चतुर्थांश एवढे घटले आहे. स्त्रिया आणि मुलींच्या आरोग्यावर याचे गंभीर परिणाम होतात, कारण १५ वर्षांपूर्वी पहिल्या लशींना परवाना मिळूनही ह्यूमन पॅपिलोमा व्हायरस लशीच्या पहिल्या मात्रेची जागतिक व्याप्ती केवळ १५ टक्के आहे. २०२१मध्ये गोवर लसीकरणात ८१ टक्के घट झाली. २०१९च्या तुलनेत ६७ लाख मुलांचा पोलिओ लशीचा तिसरा डोस चुकला. ३५ लाख मुली एचपीव्ही लशीपासून वंचित राहिल्या.
कोणत्या भागात प्रमाण अधिक?
पूर्व आशिया आणि पॅसिफिक प्रदेशात डीटीपी लसीकरण केवळ दोन वर्षांत नऊ टक्के एवढे घटले आहे. २.५ कोटी मुलांपैकी १.८ कोटी मुलांना वर्षभरात डीटीपी लशीचा एकही डोस मिळाला नसल्याचे जागतिक आरोग्य संघटना आणि युनिसेफची आकडेवारी सांगते. यांपैकी बहुसंख्य मुले ही कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये राहतात.
यामध्ये प्रामुख्याने भारत, नायजेरिया, इंडोनेशिया, इथिओपिया आणि फिलिपिन्स या देशांचा समावेश आहे. २०१९ ते २०२१ या कालावधीत एकही लस न घेतलेल्या मुलांच्या संख्येत सर्वाधिक सापेक्ष वाढ ही म्यानमार आणि मोझांबिक या देशांमध्ये नोंदवण्यात आली आहे. वाढत चाललेल्या कुपोषण दराच्या पार्श्वभूमीवर लसीकरणातील ही घट चिंताजनक आहे. कुपोषित बालकांची रोगप्रतिकारशक्ती आधीच कमी असते. त्यात लसीकरण चुकले तर फार गंभीर नसलेले आजारही बळावण्याचा धोका असतो. त्यामुळे हे घटलेले लसीकरण एका पिढीच्या आरोग्यासाठी चिंताजनक ठरण्याची भीती आहे.
कोणत्या देशांत लसीकरण उत्तम?
करोना साथरोगाच्या काळातही काही देशांनी मात्र बालकांच्या जीवनावश्यक लसीकरणात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याचे चित्र आहे. युगांडाने आरोग्य कर्मचाऱ्यांसह सर्व अत्यावश्यक सेवा कर्मचाऱ्यांचे करोना लसीकरण करताना नियमित लसीकरणही वेगवान केले. त्यातून बालकांचे जीवनावश्यक लसीकरणही पूर्ववत केले. त्यामुळे मोठा संभाव्य धोका टाळण्यात त्या देशाला यश आले. पाकिस्तानमध्येही जीवनावश्यक लसीकरणाचे प्रमाण चांगले असल्याची जागतिक आरोग्य संघटना आणि युनिसेफची आकडेवारी दर्शवते.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
करोना काळात करोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाच्या बरोबरीने लहान मुलांचे जीवनावश्यक लसीकरण राबवण्याचे नियोजन करणे आवश्यक होते. मात्र ते न झाल्यामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी लशींचे संरक्षण न मिळालेली लहान मुले मोठ्या संख्येने असणे हे दुर्दैवी आहे. मागे पडलेले लसीकरण पूर्ववत करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवणे, लस न घेतलेल्या मुलांचा शोध घेणे, त्यांच्यापर्यंत लस पोहोचवणे, त्यांच्या पालकांचे प्रबोधन करणे या गोष्टी आवश्यक आहेत.
हेही वाचा : लसीकरणात दुपटीने वाढ ; वर्धक मात्रेला वाढता प्रतिसाद
तळागाळातील नागरिकांपर्यंत आरोग्य सेवा पोहोचवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे बळकटीकरण करणे, त्यासाठी आवश्यक आर्थिक गुंतवणूक करणे या महत्त्वाच्या बाबी असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटना, युनिसेफ, ग्लोबल अलायन्स फॉर व्हॅक्सिन इनिशिएटिव्ह या जागतिक स्तरावरील संस्था आणि संघटनांकडून अधोरेखित करण्यात येत आहे.
