– सुनील कांबळी
गुजरातमधील दारूकांडाने तिथल्या दारूबंदीचा फोलपणा उघड केला. या दारूकांडाने आतापर्यंत ४५ बळी घेतले आहेत. मनुष्यहानीनंतर शासकीय यंत्रणा खडबडून जागी झाली आणि आरोपींचे अटकसत्र, पोलिसांवर कारवाई वगैरे सुरू झाली. पण, मुळात दारूबंदी असताना इतकी मोठी दुर्घटना झाली कशी, हे समजून घ्यायला हवे.
दारूकांड कसे घडले?
बोटाद जिल्ह्यातील बरवाल तालुक्यात ही रसायनमिश्रीत दारू तयार करून ती परिसरात पुरविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पाण्यात मिथेनाॅल रसायन मिसळून हा बेकायदा दारू व्यवसाय सुरू होता. याबाबत काही स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पोलिसांत अनेकदा तक्रार दाखल केली होती. मात्र, पोलीस आणि अवैध दारूविक्रेत्यांमध्ये संगनमत असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे पोलीस दफ्तरी दारूमुक्त असलेल्या गावांमध्ये दारूकांड घडले.
रसायनमिश्रित दारू प्राशन केल्याने २४ जुलैच्या संध्याकाळपासून एकच कल्लोळ उडाला. तासागणिक बळींची संख्या वाढत गेली आणि ३० जुलैपर्यंत अहमदाबाद आणि बोताड या जिल्ह्यांत दारूकांडामुळे एकूण ४५ जणांनी जीव गमावला. शिवाय ही सरकारी आकडेवारी असून, वास्तवात बळींची संख्या अधिक असल्याचे मानले जाते. आणखी ७५ जणांवर उपचार सुरू आहेत.
आतापर्यंत कारवाई काय?
दारूकांडाची गुजरात सरकारला गंभीर दखल घ्यावी लागली आहे. पोलिसांनी आतापर्यंत १५ जणांना अटक केली आहे. शिवाय, १२ पोलिसांची बदली करण्यात आली आहे. या दुर्घटनेनंतर गुजरात पोलिसांनी अवैध दारूविक्रीविरोधात राज्यव्यापी मोहीम हाती घेतली. याअंतर्गत सुमारे २५०० जणांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यामुळे दारूबंदी असलेल्या गुजरातमधील अवैध दारूविक्रीचा अंदाज बांधता येतो.
गुजरातचा दारूबंदी कायदा काय आहे?
गुजरातमध्ये दारूनिर्मिती आणि दारूविक्रीवर बंदी आहे. मात्र, आरोग्याच्या आधारावर ठराविक मर्यादेपर्यंत मद्यपानासाठी राज्यात सुमारे ५० हजार जणांना परवाने देण्यात आले असून, त्यांना निश्चित परवानाधारक विक्रेत्यांकडूनच मद्यखरेदी करता येते. गुजरात दारू प्रतिबंधक कायद्यानुसार वैध परवान्याशिवाय दारू विकत घेणे, प्राशन करणे आणि ती ग्राहकांना पुरविणे या गुन्ह्यांसाठी तीन महिने ते पाच वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे.
या कायद्यात २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. त्यानुसार, दारू पिऊन धिंगाणा घालणाऱ्या आणि दुसऱ्यांना त्रास देणाऱ्या व्यक्तींना एक ते तीन वर्षांची शिक्षा होऊ शकते. तसेच, मद्यपान करून अन्य राज्यांतून गुजरातमध्ये प्रवेश करणाऱ्या व्यक्तीला अटक करण्याचा अधिकार या कायद्यान्वये पोलिसांना देण्यात आला. दारू प्रतिबंधक कायद्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका २०१८ आणि २०१९ मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या कायद्यातील काही तरतुदी अन्यायकारक आहेत, असा याचिकाकर्त्यांचा दावा असून, या याचिका प्रलंबित आहेत.
भ्रष्टाचाराचे कुरण?
पोलीस वेळोवेळी दारूविक्रेत्यांवर छापे घालतात आणि कोट्यवधींची दारू जप्त करतात. गेल्या दोन वर्षांत राज्यात ४.३३ कोटींची देशी दारू आणि २१५.६२ कोटींची विदेशी दारू जप्त करण्यात आल्याची सरकारी आकडेवारी सांगते. मात्र, ही कारवाई केवळ दिखाऊपणा असल्याचे दिसते. कारण, दरवर्षी अवैध दारूविक्रेते पोलिसांना पाच हजार कोटींचा हप्ता देतात, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांनी केला आहे. अवैध दारूविक्रीतून भ्रष्टाचाराची मोठी साखळी तयार झाली आहे. त्यामुळे हा कायदा भ्रष्टाचाऱ्यांसाठी कुरण ठरल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
दारूबंदी उठवणार की कठोर अंमलबजावणी करणार?
गुजरातमध्ये दारूबंदी असूनही दरवर्षी विषारी दारूचे आठ-दहा बळी जातात. २००९मध्ये अशाच एका दुर्घटनेत १२५ जणांना जीव गमावावा लागला होता. त्यावेळी नेमलेल्या चौकशी आयोगाने चार जणांना दोषी ठरवले. यावेळीही बळींची संख्या मोठी असल्याने सरकार खडबडून जागे झाले आहे. मात्र, एकतर दारूबंदीची कठोर अंमलबजावणी करा किंवा दारूबंदी उठवून ज्यांना ती प्राशन करायची असेल त्यांना ती करू द्या, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण : देशात मद्यसेवनाचे प्रमाण किती ? तरुणाईची संख्या किती ? राज्याची आकडेवारी काय सांगते ?
गुजरातच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत दारूकांडाचा मुद्दा अग्रस्थानी राहील, असे दिसते. काँग्रेस आणि आम आदमी पक्षाने तसे संकेत दिले आहेत. पण, दारूबंदी हटविण्याची शक्यता नाही. या दुर्घटनेमुळे कोंडीत सापडलेला सत्ताधारी भाजप दारूबंदीची कठोर अंमलबजावणी करण्याची ग्वाही देण्याची किंवा फारतर या कायद्यात आणखी सुधारणा करण्याची शक्यता अधिक आहे.
