मुंबईमध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यांच्या  काँक्रीटीकरणाची कामे सुरू आहेत. तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणावर या काँक्रीटीकरणाबद्दल उलटसुलट चर्चाही सुरू आहे. काही ठिकाणी काँक्रीटीकरणाला विरोधही होत आहे. तसेच रस्त्यांच्या कामांमुळे राहिवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. काँक्रीटीकरणाबद्दल इतकी चर्चा का सुरू आहे, त्याला इतका विरोध का होत आहे याबाबत घेतलेला हा आढावा..

रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची गरज काय?

मुंबईतील सुमारे २०५० किमी लांबीचे रस्ते मुंबई महानगरपालिकेच्या अख्यतारित आहेत. मुंबई महानगरपालिकेकडे त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी आहे. मुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर पाऊस पडतो, अतिवृष्टी होते. त्यामुळे डांबरी रस्त्यावर खड्डे पडतात. तसेच मुंबईत वाहनांची संख्याही मोठी आहे. वाहनांच्या वेगचाही ताण रस्त्यावर पडतो. त्यामुळे रस्त्यांची दुर्दशा होते. काँक्रीटचे रस्ते तुलनेने अधिक टिकाऊ असतात. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचा दीर्घकालीन कार्यक्रम हाती घेतला आहे. भविष्यात मुंबईच्या रस्त्यावरील खड्डे कमी होऊन चांगले रस्ते मुंबईकरांना मिळतील अशी अपेक्षा पालिका प्रशासनाला आहे.

एकूण किती रस्त्यांची कामे सुरू आहेत?

मुंबईतील सर्व रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याच्या उद्देशाने पहिल्या टप्प्यात एकूण ३२४ किलोमीटर (६९८ रस्‍ते), तर दुसऱ्या टप्प्यात ३७७ किलोमीटर (१४२० रस्‍ते) अशा एकूण ७०१ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरण्यासाठी कार्यादेश जारी करण्यात आले आहेत. यामध्ये शहर विभागातील एकूण ५०३ रस्त्यांचा समावेश आहे.

एकाच वेळी इतक्या रस्त्यांची कामे का?

येत्या दोन वर्षांत मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचा संकल्प सोडत माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२२ मध्ये पालिका प्रशासनाला सर्व रस्त्यांचे सिमेंट काँक्रीटीकरण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने प्रथमच रस्त्यांच्या कामासाठी महानिविदा जारी केल्या. पहिल्या टप्प्यात ६,०७८ कोटी रुपयांच्या कामांसाठी निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. ती कामे पूर्ण होत नाही तोच दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित सर्व रस्त्यांच्या कामासाठी पुन्हा महानिविदा काढण्यात आल्या. ही सर्व कामे आता सुरू असून ती २०२७ पर्यंत चालणार आहेत. यासाठी अनेक चांगले रस्तेही उखडून नव्याने केले जाणार आहेत.

रहिवाशांना त्रास का?

सध्या संपूर्ण मुंबईत एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर रस्ते काँक्रीटीकरणाची कामे वेगाने सुरू आहेत. त्याकरिता मोठ्या प्रमाणावर रस्ते खोदण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ते खोदून आधी जलवाहिन्या, पर्जन्य जलवाहिन्यांची कामे हाती घेतली जातात. त्यामुळे खोदलेले रस्ते अनेक दिवस तसेच असतात. परिणामी पादचारी, वयोवृद्धांना चालताना त्रास होतो, वाहतूक कोंडी होते. रहिवाशांना अनेक गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. त्यातच प्रदूषणातही भर पडत आहे. इतकेच नाही तर अनेक ठिकाणी रस्ते खोदकाम करताना जलवाहिन्या, गॅसवाहिन्या, मलनिस्सारण वाहिन्या फुटण्याच्या घटना घडत आहेत. या परिस्थितीमुळे मुंबईकरांना रस्ते कामांमुळे मोठ्या गैरसोयींना तोंड द्यावे लागत आहे. अर्धवट सोडून दिलेली कामे, ठिकठिकाणी राडारोडा, रस्ता रोधक (बॅरिकेड्स) नसणे, उखडले रस्ते, तुटलेले पदपथ यामुळे अनेक परिसर अतिशय बकाल झाले आहेत.

किती रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण?

मुंबईत एकूण २०५० किमी लांबीचे रस्ते मुंबई महापालिकेच्या आखत्यारित येतात. त्यापैकी गेल्या काही वर्षात एकूण १३३३ किमी म्हणजेच ६५ टक्के रस्त्याचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणाची कामे पालिकेने दोन टप्प्यांत हाती घेतली आहे. त्यापैकी काही कामे आता सुरू आहेत. टप्‍पा १ मधील ७५ टक्‍के कामे आणि टप्‍पा २ मधील ५० टक्‍के कामे ३१ मे २०२५ पूर्वी पूर्ण करण्‍याचे नियोजन आहे.

रस्ता काँक्रीटीकरणासाठी किती दिवस लागतात?

काँक्रीटचा रस्ता बनवण्यासाठी रस्ता खणण्यापासून ते काम पूर्ण होऊन रस्ते वाहतूक सुरू होईपर्यंत साधारणतः ३० ते ४५ दिवसांचा कालावधी, तर उपयोगिता वाहिन्यांच्या कामांचा कालावधी लक्षात घेता रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी ७५ दिवसांचा कालावधी लागतो.

दर्जा राखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना?

रस्त्यांच्या कामांमध्ये कोणतीही त्रुटी राहू नये, कामे चांगल्या दर्जाची व्हावी याकरीता गुणवत्ता देखरेख संस्थांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तसेच या संबंधित संस्थांच्या कामावर अंकुश ठेवण्याची जबाबदारी रस्ते विभागातील अभियंत्यांवर सोपविण्यात आली आहे. तसेच पालिकेने यावेळी आयआयटी या संस्थेची त्रयस्थ संस्था म्हणून नियुक्ती केली आहे. मात्र यावेळी काही ठिकाणी नव्याने तयार केलेल्या रस्त्यावर तडे पडल्याचे आढळून आले. जिथे-जिथे रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा चांगला नसेल तिथे-तिथे कंत्राटदाराकडून पुन्हा काम करवून घेतले जाणार आहे. मात्र त्यामुळे नागरिकांना वारंवार गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. काही प्रकरणात कंत्राटदार व गुणवत्ता देखरेख संस्थेला दुरुस्तीच्या खर्चाच्या दुप्पट दंड आकारण्यात आला आहे. तसेच अभियंत्यांनाही नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

indrayani.narvekar@expressindia.com