निवडणुका म्हटलं की राजकीय पक्ष मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक आश्वासनं देतात. यातील बहुतांश आश्वासनं तर निवडणुका झाल्यावर हवेत विरून जातात आणि एकप्रकारे मतदारांची फसवणूक होते. मात्र, आतापर्यंत मतदारांची फसवणूक केली म्हणून राजकीय पक्षांची जबाबदारी निश्चित झाली नव्हती. यातूनच दरवर्षी नवी आश्वासनं देत राजकीय नेते मतदारांमध्ये संभ्रम तयार करत राहिले. मात्र, आता भारतीय निवडणूक आयोगाने प्रचारात राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या फसव्या आश्वासनांवर आळा घालण्यासाठी मोठं पाऊल उचललं आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचार संहितेत महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहे. हे बदल लागू झाल्यानंतर कोणत्याही राजकीय नेत्याला किंवा पक्षाला अवास्तव आणि खोटी आश्वासनं देता येणार नाहीत. हे कसं होणार, आदर्श आचार संहितेत नेमके काय बदल करण्यात येणार, राजकीय पक्षांवर काय बंधनं असणार अशा सर्वच प्रश्नांचा हा आढावा…
निवडणुकीच्या प्रचारात मतदारांना राजकीय पक्षांकडून चुकीची किंवा संभ्रम निर्माण करणारी माहिती दिली जाऊ नये आणि त्यातून दिशाभूल अथवा फसवणूक होऊ नये यासाठी निवडणूक आयोगाने काही बदल प्रस्तावित केले आहेत. यानुसार निवडणुकीत मतदारांना आश्वासन देताना दिलेलं आश्वासन आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण होणारं आहे का, त्याची अंमलबजावणी करता येणं शक्य आहे का? हे तपासलं जाणार आहे. या दुरुस्तींचा प्रस्ताव तयार झाला असून त्यावर १९ ऑक्टोबरपर्यंत राजकीय पक्षांची मतं, हरकती, सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
बदलांबाबत निवडणूक आयोगाचं म्हणणं काय?
याबाबतच्या आपल्या निवेदनात आयोगाने म्हटलं, “निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांकडून विरोधी पक्षांशी स्पर्धा करताना अनेक आश्वासनं दिली जातात. मात्र, ही आश्वासनं कशी पूर्ण करणार, त्यासाठीची आर्थिक तरतूद कशी होणार याविषयी स्पष्टता नसते. याशिवाय केलेल्या आश्वासनांचा आधीच्या योजनांवर काय परिणाम होणार याचीही माहिती मतदारांना नसते. हे प्रकार टप्प्यांमध्‍ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये अधिक होतात.”
निवडणूक आयोगाची आचारसंहिता काय असते?
निवडणुका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष व्हाव्यात यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाने ‘आदर्श आचार संहिता’ तयार केली आहे. या आचार संहितेत निवडणुका योग्य पद्धतीने पार पडाव्यात यासाठी अनेक नियम घालून देण्यात आले आहेत. यात राजकीय पक्षांचीही सहमती घेण्यात आलीय. ही आचार संहिता निवडणुकीची घोषणा झाली की लागू होते. ही आचार संहिता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत अशा सर्वच निवडणुकांना लागू होते.
निवडणूक आयोगाने आचार संहितेत सुचवलेले बदल कोणते?
निवडणूक आयोगाने आदर्श आचार संहितेच्या भाग आठमधील निवडणूक जाहिरनाम्यांच्या नियमावलीत काही बदल प्रस्तावित केले आहेत. यानुसार, कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपल्या जाहिरनाम्यात आश्वासन देताना ते आश्वासन पूर्ण कसं होणार, त्याची आर्थिक तरतूद कशी होणार, राज्य किंवा केंद्राची आर्थिक स्थिती पाहता ते आश्वासन पूर्ण होऊ शकतं का याविषयी माहिती द्यावी लागणार आहे.
या बदलामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाला जर ते सत्तेत आले तर त्यांनी घोषणा केलेल्या आश्वासनांची ते पूर्तता कशी करणार, अंमलबजावणी करताना सरकारच्या तिजोरीवर किती परिणाम होणार, ती योजना पूर्ण करण्यासाठी त्याची आर्थिक तरतूद कशी करणार याची उत्तरं मतदारांना द्यावी लागतील. या आश्वासन पूर्ततेसाठी आवश्यक आर्थिक तरतूद अतिरिक्त कर लावून उभी करणार का, की आधीच्या काही योजना बंद करणार, सध्याच्या कर्जावर काय परिणाम त्याचा काय होणार, किती कर्ज वाढणार, त्याचा आर्थिक जबाबदारी आणि निधी व्यवस्थापन कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादांवर काय परिणाम होणार याचीही उत्तरं द्यावी लागतील.
बदलणाऱ्या नियमांचा राजकीय पक्षांवर काय परिणाम होणार?
सद्यस्थितीत अनेक राजकीय पक्ष आपला निवडणूक जाहिरनामाही वेळत आयोगासमोर सादर करत नाहीत. अशा स्थितीत हे नवे बदल लागू झाल्यास मतदारांना अधिक वास्तववादी माहिती उपलब्ध होऊन निवडणुका स्वतंत्र आणि निष्पक्ष होण्यास मदत होईल.
हेही वाचा : विश्लेषण : राजकीय पक्षांच्या देणग्यांवर निवडणूक आयोगाचा लगाम, काय आहेत विद्यमान नियम?
हे बदल कधी लागू होणार?
निवडणूक आयोगाने प्रस्तावित केलेल्या बदलांवर राष्ट्रीय पक्षांकडून हरकती आणि सूचना मागवल्या आहेत. यासाठी १९ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे १९ ऑक्टोबरपर्यंत कोणत्याही राजकीय पक्षाने काहीही हरकत घेतली नाही किंवा सूचना केली नाही, तर कोणालाही काहीही आक्षेप नाही असं गृहित धरून बदलांना अंतिम मानलं जाईल, असंही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे १९ ऑक्टोबरनंतर हे बदल लागू होतील.
