– गौरव मुठे
देशात उद्योगांना आणि एकूणच आर्थिक क्षेत्राला पाठबळ देऊन अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्याचे काम बँकिंग क्षेत्राकडून पार पाडले जाते. उद्योग व्यवसाय कितीही मोठा आला तरी सर्व पातळ्यांवर पत पुरवठ्याची आवश्यकता असते. मात्र रिझर्व्ह बँकेने नुकत्याच जाहीर केलेल्या वित्तीय स्थिरता अहवालातून वाढत्या अनुत्पादक कर्जाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. करोना काळ आणि गेल्या काही वर्षांतील चुकांमुळे बँकिंग क्षेत्राची प्रकृती चिंताजनक बनल्याने येत्या काळात बँकांना योग्य समतोल राखण्याची तारेवरची ‘अर्थ’ कसरत करावी लागणार आहे.
अनुत्पादक मालमत्तेचे वाढलेले प्रमाण किती?
बँकिंग व्यवस्था ही अर्थव्यवस्थेचा कणा मानली जाते. भारतात सध्या बुडीत कर्जाचे सर्वच बँकांसमोर मोठे आव्हान आहे. बँकिंग क्षेत्रातील एकूण बुडीत कर्जे अर्थात अनुत्पादक मालमत्तेचे (ग्रॉस एनपीए) प्रमाण सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ८.१ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तर तणावाच्या परिस्थितीत ते कमाल ९.५ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचे अनुमान रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकतेच वित्तीय स्थिरता अहवालातून व्यक्त केले.
सप्टेंबर २०२१ अखेर बँकांच्या ग्रॉस एनपीएचे प्रमाण ६.९ टक्के असे होते. बँकेकडून दिलेले कर्ज हे बँकेसाठी उत्पन्नाचा भाग असते. मुदलाचे व्याज किंवा कर्जाचा हप्ता ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून थकीत राहिल्यास अशा मालमत्ता बुडीत कर्ज म्हणून वर्गीकृत केल्या जात असतात. मात्र करोनाच्या पार्श्वभूमीवर, टाळेबंदीमुळे अर्थचक्र मंदावल्याने मध्यवर्ती बँकेने कर्जदारांना दिलासा देत कर्ज स्थगिती योजना आणली होती, ज्यामुळे कर्जदारांना व्याज उशिरा भरण्याची परवानगी देण्यात आली होती.
अर्थव्यवस्था सुधारणेच्या गतीवर परिणाम का?
ओमायक्रॉनचा वाढता धोका आणि अर्थउभारीवरील प्रतिकूल परिणाम, पुरवठा साखळीतील अडथळा, विस्तारत जाणाऱ्या चलनवाढीमुळे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ च्या दुसऱ्या सहामाहीत जागतिक अर्थव्यवस्था सुधारणेची गती धिमी झाली आहे.
याचबरोबर जगभरातील उदयोन्मुख आणि प्रमुख देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी महागाई दर नियंत्रित करण्यासाठी व्याजदर वाढीचे धोरण स्वीकारल्याने जागतिक पातळीवर विकासाच्या वेगाला खीळ बसली आहे. मात्र देशांतर्गत व्यापारी बँकांकडे एकंदरीत आर्थिक तणावाच्या परिस्थितीतही पुरेसे भांडवल असेल, अशी दिलासादायक वस्तुस्थिती अहवालातून समोर आली आहे.
देशातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रासाठी कसोटीकाळ कायम राहण्याची शक्यता असून, एमएसएमई क्षेत्राला पतपुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज आहे, असेही अहवालात नमूद आहे.
क्षेत्रनिहाय कर्जाचा कल कसा?
वैयक्तिक कर्जासाठीचे ग्रॉस एनपीएचे प्रमाण सप्टेंबरमध्ये २.५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे, जे मार्चमध्ये २.१ टक्के नोंदण्यात आले होते. गेल्या वर्षभरापासून गृहनिर्माण आणि वाहन निर्मिती क्षेत्रातील वाढत्या चिंतेमुळे एकूणच बँकिंग क्षेत्रावर परिणाम झाला आहे.
दुसरीकडे, औद्योगिक क्षेत्रातील ग्रॉस एनपीए मार्च २०२१ मध्ये ११.३ टक्क्यांच्या तुलनेत सप्टेंबर २०२१ मध्ये ९.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याने दिलासादायक चित्र आहे. मात्र, अन्न प्रक्रिया, रासायनिक आणि पायाभूत सुविधा (वीज क्षेत्रासह) यासारखी क्षेत्रे याला अपवाद होती, त्यातील बुडीत कर्जात मार्चपासून वाढ झाली. कृषी क्षेत्रासाठी ग्रॉस एनपीएचे प्रमाणदेखील किरकोळ वाढले असून ते मार्च २०२१ मधील ९.८ टक्क्यांवरून १०.२ टक्क्यांवर पोहोचले आहे होता. तर सेवा क्षेत्राने करोना चांगली कामगिरी बजावल्याने मार्चमधील ७.५ टक्क्यांवरून सुधारणा होत ते ६.७ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.
बुडित कर्जाचा कल काय सांगतो?
करोनामुळे कर्जाची वसुली देखील आणखी त्रासदायक बनली आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या देशाच्या आर्थिक स्थिरतेच्या अहवालात सध्याच्या आर्थिक समस्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. आर्थिक मंदी अशीच कायम राहिल्यास बँकांच्या बुडीत कर्जात आणखी वाढ होण्याचा धोका आहे. उदयोन्मुख बाजारपेठांमध्ये एनपीएचे प्रमाण वाढले आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ग्रॉस एनपीए सप्टेंबरमध्ये ८.८ टक्के तर खाजगी क्षेत्रातील बँकांचे हे प्रमाण ४.६ टक्के होते. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२२ च्या पहिल्या सहामाहीत, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या तुलनेत (३.३ टक्के) खासगी बँकांमध्ये (४.४ टक्के) हे प्रमाण अधिक आहे.
कडक उपाययोजनांची अंमलबजावणी आवश्यक का?
वाढत्या बुडीत कर्जामुळे बँकेकडील निधी घटण्याबरोबरच दीर्घ काळासाठी एखाद्या प्रकल्पावर कर्ज देण्याची बँकाची क्षमताही कमी होते. यामुळे बँका मोठी कर्जे देण्यापेक्षा लहान कर्जे देण्यावर भर देतात.
सरकारने लघु आणि मध्यम उद्योगांना भांडवली कर्जाचे वितरण करण्यासाठी ‘उत्सवी कर्जमेळावे ’, ५९ मिनिटांत कर्ज किंवा मुद्रा योजनांसारख्या आणल्या आहेत. मात्र काही ग्राहकांकडून परतफेडीची कोणतीही तयारी न ठेवता अशा योजनांचा लाभ घेऊन अनुत्पादक कार्यासाठी अधिक कर्ज घेतली जात आहेत. तर बँकाकडून जोखीम घेणे टाळले जात असून उद्योगांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ होते. त्यामुळे मध्यवर्ती बँकेला कडक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.
